Tuesday, March 24, 2009

पराभूत समाज

महाबळेश्‍वर येथे 82वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, संमेलनाध्यक्षाशिवायच अखेर पार पडले. साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. आनंद यादव यांनी संमेलनाच्या दोन दिवस आधीच राजीनामा दिल्याने आयोजकांना अभूतपूर्व स्थितीला सामोरे जावे लागले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला नियमांच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणे शक्‍य नसल्याने राजीनाम्याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवून अध्यक्षांविना संमेलन पार पाडण्याचे ठरवले गेले. संमेलनाच्या इतिहासात एक नामुष्की स्वीकारून संमेलनाचा उपचार पार पाडण्यात आला. झाल्या प्रकाराबद्दल सर्वांनी महामंडळ आणि अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्यावर यथेच्छ टीका केली. ती सर्वच अनाठायी नव्हती. ती पूर्णतः वाजवीही नव्हती. महाबळेश्‍वर संमेलनासंदर्भात जे घडले त्याचे संदर्भ आणि अर्थ महामंडळाला सर्वथा दोषी धरण्याच्या पलीकडे पोचल्याचे कुणी लक्षात घेतले नाही.

महामंडळ चुकले, हे खरेच. यादव यांच्या कादंबरीसंदर्भात जेव्हा वाद सुरू झाला, तेव्हाच महामंडळाने सावध होऊन भूमिका ठरवायला हवी होती. या वादामध्ये मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते. शासन तसेच समाजातील तालेवार मंडळीशी संपर्क करून वाद शमविता येईल का, याची सातत्याने चाचपणी करून तशी पावले उचलायला हवी होती. सॅन होजेच्या संमेलनानिमित्ताने अमेरिकावारीत रमलेल्या आणि मायदेशी परतल्यानंतरही त्या हॅंगओव्हरमधून बाहेर न पडलेल्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य जाणवले नाही. ते स्वतःतच मश्‍गूल राहिले किंवा बेसावध, निष्काळजी राहिले. महामंडळाकडून चूक झाली. उणीव राहिली ती इथे. तिथे आपली जबाबदारी, कर्तव्य पार पाडण्यात त्याची कसूर झाली. नंतरची परिस्थिती त्याच्या नियंत्रणाबाहेरची होती.

वारकऱ्यांनी यादव यांच्या लिखाणाला आक्षेप घेऊन त्यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली. तिचा शेवटपर्यंत मुकाबला करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढणारे, एखादा अपवाद वगळता, कुणीही त्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाही. त्यामागे यादव यांच्या वेळोवेळीच्या भूमिका होत्या. चिखलात उमलले तरी कमळ त्यापासून अलिप्त राहते, हे तत्त्वज्ञान सांगायला,ऐकायला बरे वाटते.माणसांच्या बाबतीत ते आलिप्त्य मान्य करण्याइतके समाजमन निर्भीड, मोकळे आणि उदार झालेले नाही. परस्परविरोधी विचारधारेच्या व्यासपीठावर उपस्थिती लावूनही आपण आपल्या विचारांच्या मूळ गाभ्यापासून चळलेलो नाही, असे यादव यांचे म्हणणे असले आणि कदाचित ते खरे असले, तरी ते समाजाच्या पचनी पडलेले नाही. कलावंताच्याबाबतीत यादव यांनी यापूर्वी केलेल्या लेखनाची पार्श्‍वभूमीही ते एकटे पडण्यास कारण ठरली असावी.त्यांनी वारकरी संप्रदायाची माफी मागितली आणि तरीही वारकऱ्यांचा दबाव कमी न झाल्याने अखेरीस राजीनामा दिला.पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी महामंडळाला घटनेतील तरतुदीनुसार किमान सात दिवसांचा अवधी हवा होता. तेवढा अवधी हाताशी नव्हता.( यावर कुणी म्हणेलही,की अमेरिकेतले संमेलन कुठे नियमानुसार घेतले होते.ते नियमानुसार नव्हते म्हणून त्यावर टीका करायची आणि आता नियमाचा महामंडळाचा हवाला झिडकारण्यासाठी नियम न पाळून केलेल्या गोष्टीचा दाखला देऊन टीका करायची,ही विसंगती आहे. ती स्वीकारली, तर ती कितीही लांबविता येईल आणि विषय कधी संपायचा नाही.) संमेलन पुढे ढकलणे शक्‍यच नव्हते. तयारी, त्यासाठी दोन-तीन महिने राबलेल्या लोकांचे कष्ट, खर्च झालेला पैसा हे सारे वाया गेले असतेच, शिवाय संमेलनासाठी रसिक लोक घरातून कधीचेच निघाले होते.निरुपायाने प्राप्त परिस्थितीत जमेल तसे संमेलन करण्याचा मार्गउपलब्ध होता. तो महामंडळाने स्वीकारला.

वारकऱ्यांनी आडदांडपणाने संमेलन वेठीस धरले. यादवांनी ऐनवेळी माघार घेऊनही संमेलनाची गोची केली. त्यामागे त्यांची काही वैयक्तिक कारणे, निरुपायाचे त्यांच्यावर ओढवलेले प्रसंग कारणीभूत असतील. संमेलनाचा खेळखंडोबा होण्यामागे त्यांचाही वाटा होता, ही वस्तुस्थिती आहे.

अध्यक्षांविना संमेलन होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अनेकांनी महामंडळावर टीकेचे आसूड ओढले. तीव्र प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या माध्यमांतून व्यक्त केल्या. वारकऱ्यांच्या दादागिरीला बळी पडल्याबद्दल टीकाही खूप झाली. त्या सर्व टीकाकारांचे अभिनंदन करायला हवे. तशी मते व्यक्त करायलाही शौर्य लागते. भले ती बोलणारी, लिहिणारी माणसे आपल्या मठीत सुरक्षित राहून आणि संमेलनस्थळी न फिरकता बोलत, लिहीत होती, तरीही ! त्यांना एकच सांगायला हवे,की अशा तऱ्हेच्या शौर्याने मौदानावरची लढाई जिंकता येत नाही. यादवांच्या अध्यक्षतेखालीच संमेलन घेण्याचा निर्णय करून अट्टहासाने तो राबविण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय, काय झाले असते ? एक तर यादव यांनी ते मान्य केले नसते. किंवा ते तयार झाले असते आणि समारंभात वारकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या नावे कुणीही संमेलनस्थळी, संमेलन मंडपात नुसती कुणी संमेलन उधळायला येत आहे अशी हूल उठविली असती आणि उपस्थित माणसे सैरभैर होऊन पळापळ सुरू झाली असती, त्यात काहींना इजा झाली असती ,तर .... असे घडलेही नसते. कदाचित बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी उपद्रव माजवू पाहणाऱ्यांना आवरलेही असते. पण विपरिताची कल्पना केली, तर कुणाच्या तरी जिवाची जोखीम किंवा कुणाला गंभीर इजा होण्याचा धोका पत्करावा लागला असता. ते योग्य नव्हते. स्थानिक आयोजक तर तशी कल्पनाही करायला तयार नव्हते. प्रतिबंधक उपायाची वेळ कधीच निघून गेली होती. त्या हतबलतेत हे संमेलन झाले.

वास्तविक, थोडे खोलात जाऊन विचार केला,तर असेही लक्षात येईल,की आयोजन समितीवर मंत्रिवर्य रामराजे निंबाळकर स्वागताध्यक्ष होते. आणखीनही चार आमदारांचा आयोजन समितीत सहभाग होता. पतंगराव कदम यांच्यासारख्या प्रभावशाली मंत्र्याचा पाठिंबा होता. तरीही वारकऱ्यांची दादागिरी किंवा आडमुठेपणा रोखला जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्र सरकारलाही काही भूमिका बजावता आली असती. त्यासाठी कुणी त्याला साकडे घालायलाच हवे होते, अशातला भाग नाही. वाद संमेलनाच्या, एखाद्या पुस्तकासंदर्भातला असला, तरी घडणाऱ्या घडामोडी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करू शकणाऱ्या होत्या. त्यासंबंधी गुप्त माहिती गोळा करून स्वतः कार्यप्रवण होणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.पण, या सर्वांनी निवडणुकांच्या फलिताचा विचार केला असणार. संमेलन काय, असे नाही तर तसे, होऊन जाईल, परंतु वारकरी वर्ग दुखावला, तर मोठ्या प्रमाणात मते दुरावतील,ही भीती त्यांना पडली असणार. त्यामुळेही हे कुठलेही घटक पुढे सरसावले नाहीत. त्यामुळे संमेलन ज्या स्थितीत पार पडले, ती केवळ महामंडळाला नामुष्की आणणारी गोष्ट नाही, तर तो संपूर्ण समाजाचा पराभव आहे.

Wednesday, March 18, 2009

संमेलनाचा वाद

संत तुकाराम यांच्याबद्दलचा काही मजकूर आक्षेपार्ह वाटल्याने आक्रमक बनलेल्या वारकऱ्यांच्या संतापापुढे आनंद यादव यांना अखेर माघार घ्यावी लागली आहे. महाबळेश्‍वर येथील नियोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपले असताना यादव यांनी नियोजित अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने संमेलनाच्या इतिहासात अभूतपूर्व प्रसंग उभा राहिलेला आहे. आनंद यादव यांच्या लिखाणातील आक्षेपार्हता, वारकऱ्यांची त्यांना न साजणारी अट्टहासी आक्रमकता याची ही परिणती एकंदर सामाजिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात अतिशय दुर्दैवी आणि धोकादायक घटना आहे.

आनंद यादव यांनी तुकाराम यांच्या संदर्भात लिहिलेला मजकूर आक्षेपार्ह आहे. कलावंत आणि साहित्यिकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करूनही तसे लिहिणे चुकीचे आहे, असे मला वाटते.समाजामध्ये विभूतिपदाला पोचलेली व्यक्ती पूर्वायुष्यात इतरांसारखी सर्वसामान्य असू शकते, या गृहितकाशिवाय त्या लिखाणाला काही आधार दिसत नाही. तरुण वयातील मुले तारुण्यसुलभ भावनाविकारांच्या आहारी जातात,भल्याबुऱ्याची पोच नसल्याने गावगप्पात रमतात, स्त्रैण-लैंगिक विषयात रस घेतात. तरुणाईचे हे सर्वसाधारण रूप असू शकते. संत तुकाराम हे अशा सर्वसाधारण तरुणांपैकीच होते, असे आनंद यादव यांनी आपल्या कादंबरीत सुचविले आहे. पंढरीची वारी करून आल्यानंतर आत्मबोधाची जी प्रचिती तुकरामांना आली, त्यावेळी आपल्या वर्तनाविषयी ते अंतर्मुख झाले.त्यावेळी मनात चाललेले विचारमंथन स्वगत स्वरूपात प्रकटले आहे. त्या मजकुरातून तुकारामाची चुकीची प्रतिमा रंगवली गेली, त्यांच्या व्यक्तिमत्व चुकीचे रेखाटले गेले, असा या लिखाणाविषयीचा आक्षेप आहे. तुकारामाच्या व्यक्तिमत्वाविषयी जनमानसात असलेल्या रूढ प्रतिमेला तडा देणारे हे लिखाण आहे. त्यामुळे आक्षेप अनाठायी नाही. एखाद्या थोर पुरुषाविषयी चरित्रात्मक कादंबरी लिहिताना त्यांच्या जीवनरेखाटनात काही रिकाम्या जागा आपल्या कल्पनेने, प्रतिभेच्या जोरावर भरायची मुभा कलावंताला असली,तरी त्यामुळे चरित्र नायकाच्या रुढ प्रतिमेला धक्का पोचत असेल, आणि कल्पनेने भरलेल्या रंगांना पक्‍क्‍या पुराव्याचा आधार नसेल, तर कलावंताचे असे स्वातंत्र्यही मान्य करता येणार नाही. स्वातंत्र्य; अभिव्यक्तीचे असेल अथवा अन्य कशाचेच; त्यालाही वाजवी निर्बंध लागू असतात. ते अमर्याद आणि अनिर्बंध असू शकत नाही. आक्षेपार्ह लिखाणाबद्दल माफी मागून यादवांनीच मुळात त्याला तसा आधार नसल्याचे मान्य केले आहे. दुसरी बाब अशी, की कादंबरी म्हणून लिहिले गेले असेल, तरी संबंधित मजकूर कल्पनेच्या भराऱ्याच्या स्वातंत्र्याची जाणीव ओलांडून केवळ मजकूर म्हणूनच पुढे नोंद होत जातो. संबंधित व्यक्तीच्या चरित्राचाच तो "अस्सल' भाग मानला जाण्याची हरेक शक्‍यता असते. त्यामुळे तिऱ्हाईतांसाठी, ज्यांना तुकाराम मुळात माहीत नाही, अशा वर्गामध्ये हा मजकूर कल्पनेचा भाग न राहता वास्तवाचा भाग बनून जातो.परिणामी संबंधित विभूतीविषयी चुकीचे चरित्र रूढ होण्याचा धोका त्यातून निर्माण होतो.यासाठी यादव यांच्या लिखाणातील संबंधित मजकूर समर्थनीय ठरत नाही.

वारकऱ्यांनी संबंधित लिखाणाला आक्षेप घेणे समजता येते. परंतु, मूळ आक्षेपाच्या पलीकडे जाऊन जी भूमिका त्यांनी अट्टहासाने पुढे चालविली आहे ती मुळीच समर्थनीय नाही. यादव यांनी आपली चूक मान्य करून दोनदा माफी मागितली. माफीपत्र लिहून दिले. अखेरीस वारकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून राजीनामा दिला. त्यावर हा तुकोबा- ज्ञानोबा यांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया वारकरी मंडळीनी व्यक्त केली आहे. खरे तर या दोन्ही संतश्रेष्ठांचा हा पराभव आहे. रात्रंदिन त्यांचा नामजप करणाऱ्या वारकऱ्यांनी तो घडवून आणलेला आहे. या ना त्या निमित्ताने ज्यांनी सतत छळ केला, त्यांनाही ज्ञानोबा- तुकोबांनी सहृदयपणे क्षमा केली.त्यांचा वारसा सांगणाऱ्यांनी संतांच्या या थोरपणाचे भान सोडलेले दिसते.

यादव यांच्या लिखाणाला आक्षेप घेतल्यानंतर, त्यांनी माफी मागितली.पुस्तकही मागे घेतले.तेव्हा खरे तर विषय संपायला हवा होता. हट्टाला पेटून वारकऱ्यांनी त्यानंतरही यादव यांच्या राजीनाम्याचा राजीनाम्याचा हट्ट धरला,संमेलन होऊ न देण्याची धमकी दिली. हा वारकऱ्यांचा अतिरेक आहे.आनंद यादव लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतून संमेलनाध्यक्ष निवडले गेले आहेत. त्यांची निवड केवळ एका पुस्तकाच्या आधारे झालेली नाही. त्यांच्या एकूण साहित्यनिर्मितीचा, साहित्य सेवेचा विचार करून त्यांची निवड झाली आहे.संमेलन हा मराठी साहित्याचा, कोट्यवधी साहित्यप्रेमींचा उत्सव आहे. तो एकट्या यादवांचा कार्यक्रम नाही. त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडून वारकऱ्यांनी साहित्य महामंडळ, आयोजक संस्था मराठी साहित्यप्रेंमी, साहित्य जगत या सर्वांनाच वेठीला धरले आहे. आपल्या संघटितपणाचा फायदा उठवून लोकशाहीत इतरांना असलेल्या हक्कांवर ते गदा आणीत आहे. आपण म्हणू ते मनवून घेण्याचा आडदांडपणा त्यांनी चालविला आहे. महामंडळ आणि आयोजकांनीच नव्हे, तर सर्व मराठी माणसांनीही या दादागिरीचा निषेध करायला हवा.संत तुकाराम ही वारकऱ्यांची मक्तेदारी नाही,हेही त्यांना ठणकावून सांगायला हवे. या प्रकारे संमेलनाची वासलात लावता येते, असे दिसले तर उद्या उपद्रवमूल्य असलेले कुणीही घटक, संघटन मनमानी करायला पुढे सरसावल्याशिवाय राहणार नाही. वाद उकरून काढायला कुठलेही निमित्त पुरेसे ठरेल. महामंडळालाच नव्हे तर अन्य कुणालाही अशा स्वरूपाचे साहित्यिक,सांस्कृतिक अभिसरणाचे उपक्रम निश्‍चिंतपणे राबविता येणार नाही.अनिष्ट प्रवृत्तीच्या ध्रुवीकरणाला वाट मिळून सामाजिक जीवनातही त्याचे विपरीत परिणाम होतील. महाबळेश्‍वर संमेलनानिमित्ताने उफाळून आलेला हा वाद पुढील काळातील धोक्‍याकडे इशारा देणारा आहे. त्याचा पाया आताच नष्ट करायला हवा.

Tuesday, March 17, 2009

विजय कुणाचा ?

पाकिस्तानातील राजकीय संघर्षाचा अध्याय सोमवारी नाट्यमयरीत्या संपुष्टात आला.सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांच्यासह अन्य पदच्युत न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती करण्याची घोषणा पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी सकाळी केली. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही विचार करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. सरकारची ही भूमिका जाहीर होताच शरीफ यांनीही "लॉंग मार्च ' मागे घेतला आणि संघर्षासाठी इस्लामाबादेची वाट चालणारी पावले थांबून माघारी वळत जल्लोषात गुंतून पडली. सरकारने ऐनवेळी नमते घेतल्याने एक मोठा संघर्ष टळला. मात्र, या नाट्यमय घडामोडीतून पाकिस्तानची लोकशाही खरेच बळकट झाली का, हा प्रश्‍न निर्णायक उत्तराच्या प्रतीक्षेत राहील.

शरीफ बंधूंना निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि पाकिस्तानातील या ताज्या राजकीय संघर्षाला तोंड फुटले. खरे तर या संघर्षाची बिजे पाकिस्तानात मागील वर्षी लोकशाही सरकार स्थापन झाले, त्यावेळच्या सत्ताधिकाराच्या वाटप व्यवस्थेच्यावेळीच पडले होते. न्यायालयाचा निकाल हे निमित्त ठरले. शरीफ हे काही झाले, तरी झरदारी यांच्यापेक्षा नक्कीच अधिक मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांनी चतुरपणे न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मुद्‌द्‌याची चावी वापरून संघर्षाला तोंड फोडले. पंजाब प्रांतामध्ये असलेल्या आपल्या प्रभावाचा पुरेपूर वापर केला. सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे इशारे देत असतानादेखील सरकारचे चुकीचे निर्णय न पाळण्याचे आवाहन त्यांनी पोलिसांना केले. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसादही दिला. नजरकैदेचा आदेश झुगारून शरीफ आंदोलनात उतरले. सरकारच्या इशाऱ्यांना न जुमानता आंदोलकांची आगेकूच सुरू राहिली,तेव्हाच ते अनावर असल्याची, शासनाला जुमानणार नसल्याची जाणीव झरदारी यांना झाली. पंतप्रधान गिलानी आणि अमेरिकेचा शह मिळालेले लष्कर प्रमुख अश्‍फाक कयानी यांनी चर्चेतून झरदारी यांच्यावर दबाव वाढविला. त्यापुढे झरदारी यांना नमते घ्यावे लागले आणि एक मोठा संभाव्य संघर्ष टळला.

पाकिस्तानमधील संपूर्ण नाट्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. आपल्या दहशतवादविरोधी लढाईत पाकिस्तानचा सहभाग तिला आवश्‍यक वाटतो.पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त, परंतु झरदारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अमेरिका भिस्त ठेवू शकत नाही.दहशतवाद फोफावण्यात लष्कराचा हात असला, तरी त्याला बाजूला ठेवूनही तो लढा पुढे नेता येणार नाही आणि त्याला फार जवळ करूनही चालणार नाही, अशी काहीशी विचित्र अवस्था अमेरिकेच्या पवित्र्यामागे जाणवते. स्वतःच मंदीच्या फेऱ्यात अडकल्याने पाकिस्तानचे घर सगळे ठाकठीक करण्याइतका वेळ देणेही अमेरिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे आहे ती व्यवस्था सर्वांना चुचकारून, आवश्‍यक तेवढी कानउघाडणी करून, थोडासा दम देऊन चालू ठेवण्याचा पर्याय तिने स्वीकारल्याचे दिसते.पाकिस्तानातील सध्याचा पेच मिटला आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये लष्कर आणि अमेरिका यांनीच निर्णायक भूमिका बजावली आहे आणि राजकीय पटावरील प्रमुख घटकांना ती मान्य करावी लागली आहे.ताज्या घडामोडीतून झरदारी यांची शक्ती -प्रभाव क्षीण झाल्याचे, शरीफ यांचा प्रथमदर्शनी विजय झाल्याचे दिसले असले,तरी हे दोन्ही घटक लोकशाहीचे आधार असतील,तर पाकिस्तानमधील लोकशाही याने बळकट झाली किंवा विजयी झाली, असे म्हणता येणार नाही.

Monday, March 16, 2009

वंचितांचे शिक्षण

आपल्या देशात शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानलेला आहे.नर्सरी, केजीचे आता रूढ झालेले प्रवाह सोडले, तर मूल सहा वर्षांचे झाल्यापासून त्याच्या शिक्षणाचा विचार देशाच्या व्यवस्थेने केलेला आहे. कुणी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना, कार्यक्रम राबवीत असते. सर्व ठिकाणी शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी खटाटोप करीत असते. शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रयत्नांतही (त्यातील व्यवसायाचे अंग बाजूला ठेवू) शासन आपला सहभाग देत असते. तरी देशातील सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत शिक्षण पोचविणे ही सुकर गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामागे देशातील जनतेच्या सामाजिक, भौगोलिक आणि महत्त्वाच्या म्हणजे सांपत्तिक स्थितीसंबंधीची कारणे आहेत. देशाच्या विकासदराच्या चर्चा खूप प्रभावी होत असल्या आणि समृद्दीच्या काही पायऱ्या सर केलेल्या असल्या, तरी खूप मोठी लोकसंख्या विकास आणि समृद्दीच्या चकचकाटापासून दूरच आहे, ही देखील याच मातीतली विदारक स्थिती आहे. ती एका दिवसात आणि एखाददुसऱ्या निवडणुकीतून पालटणे शक्‍य नाही. हातावर पोट आणि डोक्‍यावर छत घेऊन जगणाऱ्या लोकांची संख्या कोटींच्या घरात आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागातच नव्हे, तर मुंबईसारख्या महानगरी परिवेशात सुद्धा हा वंचित भारत दृश्‍यमान आहे.राबल्याशिवाय ज्यांच्या हातातोंडाची गाठ पडण्याची शक्‍यताच नाही, अशा माणसांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करायला फुरसतच कुठे असणार? काम मिळेल तिथे धावाधाव करणाऱ्यांना राहण्याचा ठिकाणाच नसेल, तर ते आपल्या मुलांना कुठल्या शाळेत पाठविणार, आणि शिकवणार कसे ? सरकारी यंत्रणेच्या सुस्त अजगराची अशा प्रश्‍नांच्या चाहुलीने तर कूस वळण्याचीही शक्‍यता नाही. अशा भटक्‍या, ठावठिकाणा नसलेल्या, वंचित जीवन जगणाऱ्यांच्या शिक्षणाची सरकारला काळजी नाही, अशातला मात्र भाग नाही. घोषणांत आणि कागदोपत्री उपक्रमात त्याची बऱ्यापैकी दखल सरकारने घेतलेली असते. त्याची कार्यवाही कितपत प्रभावीपणे होते,हा भाग अलाहिदा. अशा परिस्थितीत सेवाभावी, बिगर सरकारी संस्था, व्यक्ती हा वंचित समाजाचा मोठा आधार असतो.केरळने शंभर टक्के साक्षरतेचे ध्येय जाहीर केले, तेव्हा अनेक सेवाभावी तरुण कार्यकर्त्यांनी वाड्यावाड्यांवर जाऊनच नव्हे, तर मासेमारी करणाऱ्यांच्या पडावावर जाऊनही अक्षराकडे आयुष्यात कधी नजर न वळविलेल्या मच्छीमारांनाही अक्षरे गिरवायला लावली होती. अशी सेवाभावी, ध्येयवेडी माणसे आजही वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वंचितांच्या उत्थापनासाठी समाजात जिवंत असलेला हा सेवाभावच खरा आशेचा किरण आहे. समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या अशा घटकांना सरकार, समाजातील सधन, आस्थेवाईक घटकांनी आधार द्यायला हवा. तरच आशेच्या किरणांचा प्रकाश सर्वत्र पसरू शकेल.

एक बातमी (एशियन एज) वाचनात आली. मुंबईतील वर्सोव्हा येथे आशा किरण ट्रस्ट नावाची बिगर सरकारी संस्था गेली तेरा वर्षे झोपडपट्टी आणि पदपथांवर राहणाऱ्यांच्या मुलांना शिकवण्याचे काम करीत आहे. पदपथावरच्या सावलीत ही शाळा भरते. उन्हे वाढून त्या ठिकाणी आली, की सावली असलेल्या पुढच्या ठिकाणी शाळा सरकते. आतापर्यंत या संस्थेने दोन हजार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची वाट दाखवून दिली आहे. परंतु, शाळा चालविण्यासाठी पुरेसा निधी संस्थेकडे नाही. शाळेत येणाऱ्या मुलांना आहार देण्यासाठी येणारा खर्च मोठा असतो. नाश्‍ता-न्याहारी हा गरिबांच्या मुलांना शाळेकडे वळविणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार, राजकारणी, चित्रपट अभिनेते, सधन नामवंत यांना देणग्यासाठी संस्थेने साकडे घातले, त्याचा उपयोग झालेला नाही. आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर संस्थेला हे कार्य पुढे नेणे शक्‍य होणार नसल्याचे ट्रस्टचे सदस्य प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईसारख्या महानगरीत एका चांगल्या कार्याला निधीचा तुटवडा भासावा, हातभार लावायला कुणी पुढे येऊ नये, ही वैषम्य वाटायला लावणारी गोष्ट आहे. मुंबईतील झोपटपट्टीतल्या जीवनावर आधारित "स्लमडॉग मिलिअनेर' या चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कार मिळाल्यावर साऱ्या देशभर त्याचीच धूम माजली होती. त्यात काम केलेल्या मुलांना स्थानिक प्रशासनाने राहण्यासाठी फ्लॅटचा पुरस्कार बहाल केला. या चित्रपटाची वाखाणणी होत असताना देशातील दारिद्रयाचे दर्शन घडविल्याबद्दल अनेकांनी नाकेही मुरडली होती. "स्लमडॉग' या शब्दालाही काहींनी आक्षेप घेतला होता." कॉंग्रेसने देशात प्रदीर्घ काळ राज्य केले, परंतु देशाची प्रगती त्याला साधता आली नाही. म्हणून झोपडपट्टया उभ्या राहिल्या,म्हणून स्लमडॉग मिलिअनेर चित्रपट बनविता आला, म्हणून त्याला ऑस्कर मिळाले.त्या पुरस्काराचे श्रेय कॉंग्रेसला द्यायला हवे', अशी खोचक टीका भाजपचे नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात, दूषणे देण्यात यांना मोठा धन्यता वाटते. स्लम्स उभे राहणार नाहीत याची काळजी वाहणारे कोणते कार्यक्रम त्यांच्याकडे आहेत, याविषयी मात्र कुणाकडे समाधानकारक उत्तर नसते.केवळ आश्‍वासनांच्या शब्दांची तकलादू मलमपट्टी तेवढी असते. काही शब्द - विशेषणांवरून अनेकांच्या संतापाचा उद्रेक होतो. त्या शब्दाच्या वास्तवातून संबंधितांना बाहेर काढण्यासाठी शिक्षणदानासारखा मार्ग कुणी चोखाळीत असेल, तर त्याकडे उपेक्षेने पाहणाऱ्या शासन यंत्रणेविरुद्ध संतापाचे शब्द प्रकटत नाहीत. वंचितांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शिक्षण हे साधन ठरू शकते. सगळ्यांनाच "स्लमडॉग मिलिअनेर'चे भाग्य लाभणार नाही. त्यांना फ्लॅट नको, किमान त्यांना शिक्षणाचे साधन उपलब्ध करून देणाऱ्यांवर थोडी मेहेरनजर वळविण्याचे औदार्य फ्लॅटची बक्षिसी देणाऱ्यांना दाखवायला काय हरकत आहे! कदाचित त्यामुळे प्रसिद्धीचा झोत त्यांच्यावर वळणार नाही, पण त्या वंचितांना विद्यार्जनाच्या मार्ग तर उजळून निघेल ! त्यासाठी, प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांच्या आर्जवाचे स्वर त्यांच्या कानांवर पडतील का ?

Friday, March 13, 2009

तोकडा पर्याय

कॉंग्रेस आणि भाजपला समर्थ पर्याय देण्याच्या हेतूने आठ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन केली आहे. कर्नाटकातील दोब्बेसपेट येथे दीडेक लाखाच्या गर्दीच्या उपस्थितीत माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या स्थापनेचा कार्यक्रम पार पडला. तिसऱ्या आघाडीला केंद्रात सत्तास्थानी पोचविण्याचे स्वप्न असल्याचे देवेगौडा यांनी यावेळी सांगितले. कॉंग्रेस आणि भाजपला पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे आणि केंद्रातील सत्ता हस्तगत करण्याचे मनसुबे जाहीर करण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. परंतु एक समर्थ राजकीय शक्ती म्हणून आजवर तिसरी आघाडी कधीच उभा राहू शकलेली नाही. आताही पंधराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर तिसऱ्या आघाडीची मोट बांधण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात निवडणुका होऊन निकाल जाहीर होईपर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी जायचा आहे. या काळात अनेक स्थित्यंतरे घडू शकतात. आता असलेल्या आघाडीमध्ये चार साम्यवादी पक्ष आणि तेलगू देसम, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि भजनलाल यांचा हरियाना जनहित पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे. मायावती यांचा बहुजन समाज पार्टी आणि जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक पक्ष आघाडीत सामील झालेले नाहीत. त्यांचे प्रतिनिधी आघाडी स्थापनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.ते पुढेमागे आघाडीचे घटक बनतील किंवा आघाडीबरोबर असतील, असे सांगितले जात आहे. भारतीय जनता पक्षाशी नुकतीच फारकत घेतलेला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दलही आघाडीचा घटक बनलेला नाही. त्यालाही आघाडीत आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आघाडी बांधणाऱ्यांचा आवेश आणि जोर मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसेपर्यंतच्या काळात तो किती टिकतो आणि त्याला किती फाटे फुटतात हे दिसेलच. ही आघाडी फुगून वाढेल किंवा निवडणूक निकालानंतर प्रत्येक घटक आपल्या सोईनुसार नव्या सोयरिकीच्या तजविजीत गढून जाईल. आघाडीत सध्या सामील झालेल्या पक्षाचे विशिष्ट राज्यांपलीकडे मुळीच प्रभाव नाही. आघाडी आकाराला आणण्यासाठी सातत्याने खटाटोप करणाऱ्या प्रकाश कारत यांच्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केरळ राज्यातच मार्क्‍सवाद्यांच्या आघाडीत धुसफूस सुरू झाली आहे. दोन राज्यांपलीकडे देशात मार्क्‍सवाद्यांचे तसे प्रभावक्षेत्र नाही. चंद्राबाबू नायडू, देवेगौडा यांचा देशावर करिष्मा नाही. अन्य पक्षाचे अस्तित्वही विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशापलीकडे जात नाही. अशा मर्यादित प्रभाव असलेल्या पक्षाची आघाडी कॉंग्रेस आणि भाजपला पर्याय देण्यास मुळातच किती समर्थ आहे, हा प्रश्‍न आहे.

जयललिता आणि मायावती या पक्षाची जोड आघाडीला मिळण्याची शक्‍यता आहे किंवा तसे प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जात असले,तरी अम्माचे राजकारण व्यक्तिहितकेंद्री आहे. आपल्या सोयीनुसार त्यांच्या राजकीय चाली ठरतात. आघाडीत सामील झाल्या किंवा सोबत राहिल्या तरी, ती सोबत शेवटपर्यंत त्या पाळतील याची खात्री त्यांची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहता कुणीही देऊ शकणार नाही. मायावती या अतिशय महत्त्वाकांक्षी राजकारणी असून त्यांचा "सोशल इंजिनिअरिंग' चा फॉर्मुला यशस्वी झाल्यापासून त्या भलत्याच फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांनी आपली आकांक्षा आणि राजकीय वाटचालीची दिशा मुळीच लपवून ठेवलेली नाही. आताच्या निवडणुकीसंदर्भातही त्यांचे धोरण त्यांनी आधीच ठरवून टाकले आहे. त्याला मुरड घालून त्या आघाडीला अनुसरीत मार्गक्रमण करण्याची शक्‍यता नाही. त्यांच्या कलानुसार घेतले तर त्या आघाडीसोबत राहतील. आपल्या महत्त्वाकांक्षेत सहायक होईल तोवरच ही सोबत त्यांना उपयुक्त ठरणार असल्याने उपयुक्तता संपल्याचे दिसू लागल्यावर त्या आपल्या मार्गाने पुढे जातील हे सांगण्यासाठी फार डोकेफोड करायची गरज नाही. बिजू जनता दलाचा कल अजून स्पष्ट झालेला नाही. ज्या पद्धतीने नवीन पटनाईक यांनी भाजपला दूर केले , ते पाहता त्यांनीही काही गणिते पक्की केल्याचे स्पष्ट आहे. त्या गणितानुसार निवडणुकोत्तर परिस्थितीच्या कलानुसार प्रसंगी भाजपशी जवळीक साधता येईल अशा धोरणीपणानेच ते आपल्या पुढच्या चाली खेळणार आहेत.कॉंग्रेस आणि भाजपला काही प्रमाणात शह देण्याची ज्यांच्यात काही ताकद आहेत, असे हे पक्ष तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायांबाबत सावधगिरी आणि काहीशी गूढता दर्शवीत असल्याने त्यांच्यावाचून तिसरी आघाडी मोठे मैदान मारू शकणार नाही.

कॉंग्रेस आणि भाजप देशातील प्रमुख पक्ष असले, तरी स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे त्यांचेही सामर्थ्य राहिलेले नाही. कॉंग्रेसने पूर्वपुण्याईच्या बळावर बहुतेक काळ देशावर राज्य केले.काही झाले तरी सत्ता मिळते या तोऱ्यापायी प्रादेशिक अस्मिता आणि आकांक्षाची आवश्‍यक गांभीर्याने दखल घेण्याचे भान कॉंग्रेसला राहिले नाही. त्यानुसार सर्व स्तरांवर सर्वसमावेशक धोरण निश्‍चित करण्यात, सर्व अस्मिता - आकांक्षांना न्याय देतो आहोत, अशा विश्‍वास देण्यात कॉंग्रेस अपयशी ठरली. परिणामी तिचा पाया आक्रसून गेला आहे. प्रादेशिक पक्षाच्या आधाराविना सत्ता मिळविणे आणि राखणे तिला कठीण झाले आहे. भाजपची स्थिती तर त्याहून बिकट झाली आहे. यावेळी बिजू जनता दलासारख्या भरवशाच्या साथीदारानेही संबंध तोडल्याने त्याची स्थिती केविलवाणी झाली आहे.एका निरीक्षणानुसार लोकसभेच्या एकूण 545 पैकी 175 जागांवर भाजपचा उमेदवारच रिंगणात नसेल,अशी स्थिती आहे. या दोन्ही पक्षांची स्थिती दुबळेपणाची आणि देशव्यापीत्व प्रश्‍नांकित झाल्याने पर्यायाचा विचार मूळ धरतो आहे. परंतु, तिसऱ्या आघाडीसारख्या प्रयोगातून तसा समर्थ पर्याय उभा राहणार नाही. एक तर निवडणुकांच्या तोंडावर होणाऱ्या या खटाटोपामागे काही दीर्घकालीन धोरणाचा, देशासंबंधी सर्वंकष विचाराचा अभाव आहे. आघाडीत असलेल्या घटकांची पक्षनिहाय विचारधारा आणि धोरणे भिन्न आहेत. देशाला समर्थ राजकीय पर्याय देण्याची भाषा असली,तरी कुणाला कुणाचे तरी उट्टे काढायचे आहे, असेही दिसते. सर्व खटाटोपाच्या मुळाशी असा देशाच्या दृष्टीने विधायक नसलेला अंतस्थ हेतू नांदत असतो. एकत्र आलेल्या घटकांमध्ये विचार, कार्यक्रम, नेतृत्व याबाबत एकजिनसीपणा दिसत नाही. त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली तरी ते ती पूर्ण कार्यकाल राबवू शकतील यासंबंधी भरवसा जनतेमध्ये नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विशिष्ट प्रदेशापलीकडे या सर्वांचे किंवा त्यांच्या पक्षाचे म्हणून काही प्रभावक्षेत्र नाही. त्यामुळे कितीही बोलबाला झाला आणि कितीही गाजावाजा केला, तरी संघटित, एकसंध असा समर्थ पर्याय तिसरी आघाडी देऊ शकणार नाही.

Wednesday, March 11, 2009

रॅगिंगची विकृती

आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा घेऊन महाविद्यालयीन जीवनात पदार्पण करणाऱ्या कोवळ्या जिवांचा रॅगिंग नावाच्या विकृतीने घास घेण्याचा प्रकार थांबण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. रॅगिंगच्या विकृतीला कोवळे जीव, त्याचे भावविश्‍व बळी पडण्याची संकट मालिका सुरूच आहे. या विकृतीविरुद्ध देशपातळीवर वेळोवेळी चर्चा आणि संताप व्यक्त होऊनही तिला आळा बसत नाही.हिमाचल प्रदेशमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या अमन कचरू या 19 वर्षीय कोवळ्या तरुणाचा गेलेला बळी रॅगिंगच्या भयावहतेचा ताजा दाखला आहे. आपला महाविद्यालयात छळ होत असल्याची तक्रार त्याने आपल्या पालकांकडे आणि नातेवाइकांकडेही केली होती. कुणीही गोष्टी या थराला जातील याची कल्पना केली नव्हती.महाविद्यालयीन जीवनात, वसतिगृहाच्या जीवनशैलीत छेडछाड, थोडीफार सतावणूक,चेष्टा मस्करी होतच असते, अशीच धारणा करून कुणी त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. अमनच्या मृत्यूनंतर त्यांचे वडील आणि अन्य नातेवाईकांच्या या आशयाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. आपल्या मुलाच्या वाट्याला जे आले ते अन्य कुणाला सोसावे लागू नये,यासाठी आणि गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत लढण्याचा निर्धार अमनच्या वडिलांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या लढ्याला काय फळ येईल,हे येणाऱ्या काळात दिसेलच.मात्र, महाविद्यालयात चालणारा रॅगिंगचा प्रकार हा मौजेकरिता चाललेली मस्करी म्हणण्याइतपत निरुपद्रवी खेळ नसतो, याचा मुलांच्या पालकांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा, वेळीच त्याबाबत सावधगिरीची पावले उचलायला हवीत, हे अमनच्या मृत्यूने अधोरेखित केले आहे. महाविद्यालयातील सीनियर मुले मौजेकरिता खेळ करीत असतीलही, पण तो कुणाच्या तरी जिवावर बेततो, तेव्हा तो खेळ राहत नाही, याची जाणीव पालकांसह महाविद्यालयाचेप्रशासन आणि सरकारनेही ठेवायला हवी.

अमनच्या मृत्यूमुळे रॅगिंगचा हा हिडिस चेहरा लोकांच्या समोर आला. असे किती तरी प्रकार देशभरातील विविध महाविद्यालयात घडतच असतात. मूकपणाने किती तरी मुले त्याला बळी पडत असतात. त्यांचे भावविश्‍व उद्‌ध्वस्त होत असते. कुणाला त्याचा पत्ता नसतो.दीडेक वर्षापूर्वी इंदूरमध्ये संगणक अभ्यासक्रम करणाऱ्या 18 वर्षीय विद्यार्थ्याने रॅगिंगपुढे खचून जाऊन आत्महत्या केली होती. त्यावेळी माध्यमात एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात 2005 व 2006 या दोन वर्षांच्या काळात रॅंगिंगची 64 प्रकरणे माध्यमातून प्रसिद्धीस आल्याचे नमूद केलेले होते. जी माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचत नाही अशी किती तरी प्रकरणे असतील. या 64पैकी दहा प्रकरणात विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले, 11 प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रयत्न केले आणि तेवीस प्रकरणात विद्यार्थ्यांना इजा झाल्या होत्या. उजेडात न येणाऱ्या घटनांबाबत केवळ अंदाजच करता येतो. पण जे उजेडात येते त्यावरूनही रॅंगिंगच्या भयानकतेचा अंदाज करता येतो. कोवळ्या वयात माणसांचे जीवन उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या या विकृतीला आणि ते प्रकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्याशिवाय त्याला आळा बसणार नाही.जिथे असे प्रकार उघडकीस येतात, त्या महाविद्यालयांवर, शैक्षणिक संस्थांवरही कारवाई व्हायला हवी. परंतु, आपल्या संस्थेत रॅगिंग होत नाही ना, यावर पाळत ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारणेही त्यांना बंधनकारक करायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन रॅगिंग हा शिक्षायोग्य गुन्हा ठरविण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत आवश्‍यक कलम जोडण्याची सूचना 2005 मध्ये केली होती. रॅगिंग मानवी हक्काच्या उल्लंघनाची बाब ठरविताना त्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या कृतीं गुन्ह्याच्या व्याख्येत आणण्यासही न्यायालयाने सुचविले होते. महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने संसदेत खासगी विधेयक मांडले होते.त्यावर अजूनही संसदेला कायदा करता आलेला नाही. त्यामुळे रॅगिंगचे जे बळी ठरतात त्याला कायदा करणारेही जबाबदार ठरतात. अमनच्या बलिदानाने किमान त्यांना जाग यावी.

Tuesday, March 10, 2009

पाकिस्तानी लोकशाही धोक्‍यात

पाकिस्तानात निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या लोकशाही सरकारला वर्ष पुरे व्हायच्या आतच घरघर लागली आहे. त्या देशाचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचा पाडाव करून माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सहअध्यक्ष आणि आताचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी लोकशाही सरकारची स्थापना केली. सुरवातीपासूनच या दोघांच्या युतीतील सांधेजोड अनैसर्गिक असल्याचे संकेत मिळत होते. कालांतराने त्यांच्यातील बेबनाव उघड झाला. मतभेदाची दरी रुंदावत गेली.दोघांतले संबंध इतके ताणले गेले आहेत, की नवाझ शरीफ यांनी आता उघड बंडाचीच भाषा सुरू केली आहे. पाकिस्तानात बदलासाठी क्रांतीचेच आवाहन त्यांनी केले आहे. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाचे पदच्युत प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना पुन्हा पदासीन करण्याच्या मागणीसाठी "लॉंग मार्च 'करण्याचा इशारा देत असताना जनतेलाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.15 मार्चला लाहोरहून निघणारा "लॉंग मार्च' इस्लामाबादेत पोचल्यानंतर तेथे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शरीफ यांच्या या कृतीच्या विरोधात सरकारनेही दंड थोपटले असून "लॉंग मार्च'च्या वेळी एकाही नागरिकाला जीव गमवावा लागला किंवा कुणाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर शरीफ यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी दिला आहे.दोन्ही गटांची भाषा पाहता शरीफ आणि झरदारी यांच्यामध्ये प्रत्यक्षात संघर्ष पेटल्याचीच ती खूण आहे. परवेझ मुशर्रफ यांनी पदच्युत केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांसह अन्य न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेच्या मागणीतून आंदोलन पेटले होते. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा घोष त्यातून लावला गेला. त्याचा गेल्या निवडणुकीत परिणाम दिसून आला आणि परवेझ मुशर्रफ यांना पुन्हा सत्ता हस्तगत करता आली नाही. त्याच घोषातून आता लोकशाही सरकारच्या गच्छंतीची वाट तयार केली जात असल्याचे सध्याचे दृष्य आहे.

शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि झरदारी यांच्या पीपीपी या पक्षांनी सत्ता हस्तगत केली तरी न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा विषय अनिर्णितच राहिला. झरदारी आणि शरीफ यांच्यामध्ये तो मतभेदाचा कळीचा मुद्दा ठरला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ यांना अधिकारपद भूषविण्यास आणि त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निवाडा दिला.त्या आधारे झरदारी यांनी पंजाब सरकार बरखास्त करून तिथे गव्हर्नर नेमला आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निवाडाच कायम केला आहे. परंतु , शरीफ बंधूंचा प्रभाव असलेल्या पंजाब प्रांतात त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली आहे. शरीफ बंधूंना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी झरदारी यांनीच हा डाव टाकल्याचे वातावरण तिथे निर्माण झाले आहे किंवा हेतुपुरस्सर करण्यात आले आहे. त्यातून पुन्हा पदच्युत न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा शरीफ बंधूंनी पुढे आणला आहे. शरीफ बंधू एकूण प्रकरणाला उदात्त रूप द्यायचा प्रयत्न करीत असले,तरी त्यामागे सत्तेचीच गणिते आहेत. झरदारी हे इफ्तेकार चौधरी याच्या पुनर्स्थापेसाठी राजी होणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यांना सत्तेचे सोपान चढता यावे यासाठी ज्या करारान्वये त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हटविण्यात आली, तेच चौधरी यांना मान्य नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांना प्रमुख न्यायाधीशपद बहाल केले तर ते आपल्या विरोधात कृती करतील याची भीती झरदारी यांना आहे. लोकशाही किंवा न्यायव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेचा मुद्दा हा खरा नसून सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी पाकिस्तानातल्या या प्रमुख नेत्यांमध्ये चाललेला हा संघर्ष आहे. शरीफ यांची बंडाची भाषा आणि झरदारी सरकारची कारवाईची धमकी ही तो अधिक चिघळत जाण्याची लक्षणे आहेत.

झरदारी अध्यक्ष असले तरी त्यांना पाकिस्तानचे एकूण प्रशासन चालविणे जमलेले नाही. प्रशासनावर त्यांची पकडही नाही.पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांच्याशी त्याचं पटत नाही. कुठल्याही विषयावर मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांमध्ये एकवाक्‍यता नाही.राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर एक विसविशीत चित्र उभे राहिले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे झरदारी यांना साधेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. एका बाजूला राजकीय अस्थिरता प्रकट होत असताना दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद्यांचा उच्छाद त्या देशात वाढत चाललेला आहे. पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात दहशतवादी निरंकुश बनलेले आहेत. त्यावर लगाम कसण्याची कोणताही विश्‍वासार्ह कृती कार्यक्रम झरदारी सरकारकडे नाही. दहशतवादविरोधात लढत असल्याचा पाकिस्तान केवळ गळाच काढत आहे. प्रत्यक्षात विश्‍वास ठेवावा अशी कोणतीही कृती करताना दिसत नाही. त्या देशाचे लष्कर प्रमुख जनरल अश्‍फाक परवेझ कयानी यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतल्या परतल्याच कारभार सुरळीत हाकण्याची तंबी त्यांना दिली आहे. त्यांचा थाट पाहिल्यावर पाकिस्तानात सत्ता कुणाची या प्रश्‍नातच त्याचे उत्तर सापडते. पाकिस्तानात लष्कर बंडाच्या पवित्र्यात असून ते सत्ता हस्तगत करण्याचे अंदाज गेले काही दिवस व्यक्त केले जात आहेत. जनरल कयानी यांनी लोकशाही सरकारला ठणकावणे त्या अटकळींना पुष्टी देणारे ठरते. राजकीय अस्थिरता, तालिबान शक्तींचा वाढलेला वावर आणि लष्कराचे इशारे ही पाकिस्तानातील लोकशाही धोक्‍यात आल्याची चिन्हे आहेत.

Wednesday, March 4, 2009

लाहोरचा इशारा

लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट खेळाडूंवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून तेथील दहशतवाद निपटून काढण्यास पाकिस्तान सरकार असमर्थ असल्याचेच उघड झाले आहे. दहशतवादी मनमानेल तसा उच्छाद पाकिस्तानात माजवू शकतात आणि सहीसलामत निसटून जाऊ शकतात, हेही या घटनेने स्पष्ट झाले आहे.पाकिस्तानच्या भूमीत जोमाने वाढणाऱ्या दहशतवादापासून जगाला असलेल्या धोक्‍याचे गांभीर्यही अधिक ठळक झाले आहे.

खरे तर श्रीलंकेचा क्रिकेट दौरा नियोजित नव्हता. भारतीय संघाचा जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानचा क्रिकेट दौरा व्हायचा होता. मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने दौरा रद्द केला. ती जागा भरून काढण्यासाठी आणि पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला संभाव्य नुकसानीतून वाचविण्यासाठी श्रीलंकेने सद्‌भावनेने दोन टप्प्यात या दौऱ्याला मान्यता दिली. पाकिस्तानातील सुरक्षाविषयक स्थितीबद्दल शंका असल्याने गेल्या वर्षात ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिजनेही आपले नियोजित दौरे रद्द केले होते. चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली होती. ही सर्व पार्श्‍वभूमी माहीत असताना दोन्ही देशातील संबंधाचा विचार करून हा दौरा ठरविण्यात आला. त्याची भारी किंमत श्रीलंकेच्या खेळाडूंना मोजावी लागली आहे. शारीरिक जखमा काही काळाने भरून येतील, परंतु त्यांच्या मनाला झालेल्या घावांतून सावरायला त्यांना निश्‍चितच खूप काळ जावा लागेल. भीतीचे सावट मनावर पसरून राहिले तर अन्यत्र खेळतानासुद्धा त्यांच्या खेळावर परिमाण जाणवू शकेल.

लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानच्या क्रिकेटचे खूप नुकसान केले आहे. दोन वर्षांनंतर होणारी विश्‍वचषक स्पर्धा भारत, श्रीलंका, बांगला देश आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्तपणे आयोजित करायची होती. चारपैकी भारत वगळता अन्य तिन्ही देशातील स्थिती सुरक्षिततेच्या बाबतीत अनिश्‍चिततेची आहे. लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानने क्रिकेटविश्‍वाचा भरवसा पूर्णतः गमावला आहे. साहजिकच आयोजनातून त्याला वगळले जाईल. पुढेही कुणी देश पाकिस्तानात क्रिकेट खेळण्यासाठी आपले संघ पाठविण्याची शक्‍यता राहिलेली नाही.

क्रिकेट किंवा कुठलाही खेळ हा दोन मने, दोन समाज, दोन देश जोडणारा दुवा आहे. पाकिस्तानातही क्रिकेट हा खेळ लोकांना अतिशय प्रिय आहे. तिथे क्रिकेटपटूंवर हल्ला करून दहशतवाद्यांनी माणसे आणि मने जोडणाऱ्या दुव्यावरच घाव घातला आहे. या घटनेच्या परिणामी तिथे क्रिकेट खेळणे बंद झाले,तर त्यातून समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे.श्रीलंकेच्या खेळाडूंना अभेद्य सुरक्षा पुरवू न शकल्याने पाकिस्तानची देश म्हणून प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे.त्याचेही नुकसान या देशाला भावी काळात सोसावे लागणार आहे.

दहशतवाद पोसण्याचा खेळ पाकिस्तानच्या जिवावर बेतला आहे. दहशतवाद्यांनी संपूर्ण देशात जाळे पसरले आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने स्वातमध्ये तालिबानशी करार करून तेथे शरीयत कायदा लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्याच्या दोन दिवस आधी, तालिबान कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानवर कब्जा करू शकेल, अशी अगतिकता पाकिस्तानचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी व्यक्त केली होती. तालिबान कोणत्याही क्षणी कराचीचा ताबा घेऊ शकतील, असा पोलिसांचा अहवाल असल्याचे तीन चार दिवसांपूर्वी जाहीर झाले आहे. पाकिस्तानचा थोडा थोडा भाग कब्जात करीत सगळा देश आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचा तालिबानचा बेत असेल किंवा त्यांची अन्य काही योजना असेल, त्याला रोखण्याचे सामर्थ्य पाकिस्तानच्या नागरी सरकारमध्ये नाही, हे प्रत्येक घटनेनंतर अधिकच ठळक होत चालले आहे.तालिबान आणि दहशतवाद्यांच्या फासात अडकून पाकिस्तान स्वतःच जर्जर झालेला आहे. जेवढे जमेल तेवढा काळ स्वतःला वाचविण्यासाठी या जर्जरतेचा पाकिस्तान सरकारने आश्रय केल्यासारखे दिसते आहे.आपल्या भूमीत पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादापासून भारतासह जगाला असलेला धोका दूर करण्यासाठी पाकिस्तान प्रभावी आणि परिणामकारक कारवाई करू शकेल, ही शक्‍यता गृहीत धरणेच आता धोकादायक आहे.लाहोरच्या घटनेचा हाच इशारा आहे.

Tuesday, March 3, 2009

कायद्याचे अराजक

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे म्हटले जाते. खरे तर काहीच चालत नाही. शब्द चालत नाहीत आणि कायदाही चालत नाही. गोव्यात सिदाद द गोवा या पंचतारांकित हॉटेलासंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय आणि केलेली कृती याचे ताजे उदाहरण आहे. या हॉटेलचे काही बांधकाम पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिला होता. त्याची अंमलबजावणी खरे तर सरकारने करायला हवी होती. काही घटक असे मातब्बर असतात, की सत्तेचेही त्याच्यापुढे काही चालत नाही. सत्ता त्यांच्यापुढे वाकते. ती राबविणारे त्यांच्यापुढे हतबल असतात. या प्रकरणात असेच घडले आहे. कारवाई करण्याची छाती नसल्याने सरकारने संबंधित मूळ कायद्यातच बदल केला आहे. विधानसभेत कायदा करायचा असतो. विधानसभेचे अधिवेशन नसते तेव्हा तातडीच्या बाबींसंदर्भात वटहुकमाद्वारे कायदा करता येतो. मात्र, ती बाब तातडीची आणि सामाजिक हिताची असण्याची अपेक्षा असते. सरकारला त्या अपेक्षेचे सोयरसुतक नाही. त्यांने फक्त वटहुकमाचा सोयीचा मार्ग तेवढा पत्करला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही टाळून हॉटेलला संरक्षण देण्यासाठी वटहुकमाचे साधन वापरले आहे. कायद्यातील बदल सुमारे 44 वर्षे आधीपासून,पूर्वलक्षी प्रभावाने जारी केला आहे. लोकसभेची निवडणूक मंगळवारी जाहीर व्हायची होती. त्यासंबंधी घोषणा व्हायच्या अगोदर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून वटहुकूम जारी केला आहे. अशी दुर्मिळ कार्यतत्परता क्वचितच पाहायला मिळते. समाजाच्या व्यापक आणि आत्यधिक हिताशी निगडित विषयाबाबत अशी द्रुतगती कार्यक्षमता सरकार कधी दाखवते का ? कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रकल्प पूर्ण करीत आणला आहे. गोव्याला मिळणारे म्हादईचे पाणी या प्रकल्पामुळे एकदा तुटले, की गोव्याच्या हिरवाईचे वैराण वाळवंट व्हायला सुरवात होईल. त्याविरुद्धची लढाई ज्या निर्धाराने आणि पोटतिडिकेने लढवायला हवी,तशी ती लढवली जाते असे दिसत नाही. याउलट म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते कार्यकर्ते अधिक तळमळीने लढा देताना दिसत आहे. गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेल्या या विषयावरची सरकारची सुस्त चाल हॉटेलसंदर्भातील प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिक ठळकपणे नजरेत येते.

गोव्यात किनारपट्टी भागात मच्छीमारांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्‍न सध्या चर्चेत आहे. सीआरझेड नियमांचा भंग करून बांधलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यापासून लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींसह संबंधितांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकार कोणताही दिलासा द्यायला तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त करून हा विषय बाजूला ठेवला जाईल. निवडणुकांनंतर कदाचित लोकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी त्यावर विचार केला जाईल. पण या हॉटेलासंदर्भात दिसलेल्या तत्परतेने तो निकाली काढला जाईल,याची खात्री नाही. हे वेगळे विषय आहेत. पण त्यातला एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे न्यायालयाचे झालेले निर्णय. एका विषयामध्ये न्यायालयीन निर्णयाची कार्यवाही टाळण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णय व्यर्थ अथवा गैरलागू ठरविण्यासाठी कुठल्याही कायद्यात बदल करणे, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने, ही रीत चुकीची वाटते.ज्यावेळी असा बदल केला जातो, त्यावेळेपासून पुढे तो कायदा लागू केला तर ते समजण्यासारखे आहे. तसे नसते, तेव्हा अशा निर्णयामागील प्रामाणिकपणाविषयी, हेतूविषयी शंकेला निश्‍चितच जागा राहते. असे शंकेला स्थाने देणारे निर्णय गोव्यात आणि देशातही घडलेले आहेत.त्याची परंपरा निर्माण होणे "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेला, त्यामागील तत्त्वाला ढका देणारे आहे.हे प्रकार कायद्याचे अराजक निर्माण करणारे आहेत.त्यातून प्रशासन संस्थेविषयी अविश्‍वास आणि असंतोष निर्माण होतो,वाढतो. त्याचा स्फोट झाला तर मोठा विद्‌ध्वंस माजेल. म्हणून असे प्रकार टाळले जावेत.

Monday, March 2, 2009

"बहुमता'चे बदललेले संदर्भ

पंधराव्या लोकसभेसाठी आता लवकरच देशभरात निवडणुका होतील. सत्ताकांक्षी पक्षाबरोबर पंतप्रधानपदाची आकांक्षा व्यक्त केलेल्या नेत्यांची एरव्हीपेक्षा अधिक संख्या हे यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असेल. देशात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तासीन होण्याचे दिवस आता मागे पडून वर्षे लोटली आहेत. कॉंग्रेसच्या मनावर त्या स्वप्नमयी दिवसांची भूल अजून आहे. तीतून बाहेर पडायला तिला जड जात असले,तरी पुन्हा ते दिवस यायला अजून किती वर्षे जावी लागतील याचे गणित मांडणेच अवघड आहे, हे वास्तवही तितकेच कठोर आहे.आगामी निवडणुकांनंतरही कुणाही पक्षाला इतरांबरोबर कडबोळे केल्याशिवाय सत्ता उपभोगता येणार नाही,हेही आताच पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.कोण पक्ष कुणाबरोबर जाईल आणि कोण कुणाबरोबर राहील, याचेही कोणतेही अंदाज बांधणे शक्‍य नाही. प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या फडात जे उतरणार आहेत आणि निवडणुकांनंतर सत्तेसाठी जे जोड-तोड करणार आहेत, त्यांनाही असा काही अंदाज सांगणे शक्‍य नाही. "फिक्‍सिंग' करणाऱ्यांना आणि त्या खेळात वाक्‌बगार असणाऱ्यांनाही कोडे पडावे, अशी आजची परिस्थिती आहे.

बहुमत असलेला उमेदवार विजयी ठरतो. त्या बहुमताचे संदर्भ जसे बदलले आहे, तसे लोकसभेतील "बहुमता' च्या आकड्याचे संदर्भही बदलले आहेत. थेट अर्थाने कुठेही बहुमत नसताना उमेदवार, (सर्वाधिक मते मिळवून) विजयी होतात आणि सर्वाधिक सदस्य घेऊन एखादा पक्ष लोकसभेत पोचला तरी तो बहुमताचा पक्ष ठरेलच, याची काही खात्री नसते. त्यामुळे अनेक पक्षांचे संख्याबळ एकत्र करून सत्तेसाठीचे बहुमत "दाखवावे' लागते. त्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या जातात, दबावतंत्र वापरले जाते, ब्लॅकमेलिंग केले जाते, त्याने "बहुमता'चे संदर्भ आणि अर्थ बदललेले आहेत. त्याची उदाहरणे 14व्या लोकसभेच्या कालावधीत आणि त्याआधीही भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, त्यावेळीही अनेकदा पाहायला मिळाली. 1996मध्ये केवळ 46 सदस्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा बहुमताच्या संदर्भाला आणि अर्थाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. तेच सत्ताकारणाच्या अंतर्गत खेळीतील अंतःसूत्र बनले. तेच आज प्रत्यक्ष मैदानातील राजकीय डावपेच आणि खेळीचे आधारसूत्र बनले आहे. ती भाषाही आता त्याच उघडपणाने बोलली जाऊ लागली आहे. कारण त्या सूत्राने पंतप्रधानपद मिळविण्यासारखी महत्त्वाकांक्षा गाठण्यासाठी आपल्या एका पक्षाला लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेल्या संख्येने खासदार निवडून आणण्याची गरज निर्णायक आणि अपरिहार्य राहिलेली नाही. त्यासाठी तेवढे प्रचंड परिश्रम करण्याची, त्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या सूत्राने महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना आपले स्वप्न साकार करण्याचा शॉर्ट कट बहाल केलेला आहे. ज्याच्यापाशी प्रचंड क्षमता, गुणवत्ता आहे, दूरदर्शित्व आहे, उत्तुंग नेतृत्व आहे; परंतु एवढी यातायात करून बहुमताच्या संख्येने लोकसभेत जाण्याची शक्ती नाही आणि त्यामुळे असामान्य अशा नेतृत्वाला देशाला मुकावे लागण्यासाठी स्थिती आहे, अशा नेत्याच्या दृष्टीने हे सूत्र उपकारक ठरण्यासारखे आहे.असे नेते कितीसे आहेत ? त्यामुळे, केवळ उत्तुंगतेचा आभास निर्माण करणाऱ्या खुज्या,बुटक्‍या, स्वार्थलिप्त नेत्यांसाठी सोय ठरू शकणारे हे सूत्र देशाच्या, लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणारे आहे. असे दुर्दैव आपल्या देशाला, आपल्या जनतेला आणखी किती वर्षे झेलावे लागेल, हा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.

गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या कालावधीत आघाडी सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. पुढचे किमान दशक-दीड दशक याच राजकीय अपरिहार्यतेतून व्यतीत होणार आहे. कदाचित त्याहून अधिक काळ ही स्थिती राहू शकेल. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेमध्ये प्रमुख पक्ष मानल्या गेलेल्या पक्षाचे संख्याबळ आणि सत्तेसाठीचे बहुमत यांत पातळशी राहिलेली फटही निर्णायक हत्यार ठरते. तो कमकुवत दुवा महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांनी नेमका हेरला आहे. आपल्या पक्षाला खूप मोठे आणि देशव्यापी करून खऱ्या अर्थाने बहुमताचे राज्य आणण्याचा लांबचा, कष्टप्रद आणि दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा प्रमुख पक्षांसंदर्भात राहणाऱ्या फटीचा शॉर्टकट त्यांना सोयीचा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी उपयुक्त वाटतो. राजकीय डावपेचाचे व्यूह या सोयीचा विचार करून आखले जात आहेत. त्यांत मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांना बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी कशा पडतील याचा विचार हे या डावपेचाचे सूत्र बनले आहे.पुढच्या अनेक वर्षात तेच पुढे चालविले जाणार आहे.

कॉंग्रेसला पुन्हा एका पक्षाचे म्हणजे आपले एक पक्षीय सरकार यावे असे खूप वाटते. त्यावरून त्या पक्षाने आघाडी राजकारणाची मानसिकता पूर्णतः स्वीकारली नसल्याचे म्हटले जाते. इतकी वर्षे स्वतःच्या तब्येतीने राजसत्ता उपभोगल्यावर आघाडीची मानसिकता निर्माण होण्यात वा ती स्वीकारण्यात आढेवेढे घेतले जाणारच. त्याचाही फायदा प्रादेशिक स्तरावर बलिष्ठ बनलेले पक्ष घेणार. आघाडीची मानसिकता स्वीकारण्याची अनिच्छा आणि एकपक्षीय सरकारची अनावर इच्छा असण्याने प्रश्‍नाचे उत्तर सापडणार नाही. आघाडी सरकार आजची अपरिहार्यता असली, तरी एकूण देशाच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष अधिक मजबूत होणे आवश्‍यक आहे. कॉंग्रेसला तसे वाटते, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत,त्याबाबतीत तो पक्ष उणा पडला आहे. त्या न्यूनत्वामुळेच काही अगतिकता त्याच्या पदरी पडली आहे. एकपक्षीय सरकारच्या आपल्या आंतरिक इच्छेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रमाणात, ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचायला हवे होते, तसे निर्धारपूर्वक प्रयत्न न झाल्याने कॉंग्रेसने काही फरफट ओढवून घेतली आहे. त्या कोंडीतून बाहेर पडल्याशिवाय अपेक्षित निष्पत्ती हाती लागणार नाही, आणि आघाडीच्या कोंडाळ्यातून भारतीय राजकारणाची मुक्तता होणार नाही.

Tuesday, February 17, 2009

हिंसकतेची होळी करा

व्हॅलेंटाईन डेला विशेष उपद्रवकारक घटना घडल्या नाहीत. काही ठिकाणच्या तुरळक घटना वगळता हा दिवस बऱ्यापैकी "प्रेमपूर्वक' साजरा केला गेला. व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्यास विरोध करणाऱ्या घटकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याने संस्कृतीच्या नावाखाली उपद्रव आणि हिंसाचार माजवण्याच्या योजनांना लगाम बसला. कर्नाटकातील राम सेनेला गुलाबी चड्ड्या भेट पाठविण्याच्या महिलांच्या अहिंसक निषेध मोहिमेचाही परिणाम झाला. 14 फेब्रुवारी उलटून गेल्यावर आता या चड्ड्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न राम सेनेसमोर आहे. चड्ड्या पाठविणाऱ्यांना परतीची भेट म्हणून साड्या पाठविण्याचे आधी ठरले होते. ते बहुतेक बारगळले आहे. या चड्ड्या अनाथाश्रमात पाठवायचा विचार झाला. त्यानंतर ज्या मुलींना त्या पाठविल्या त्यांच्या पालकांकडे त्या पाठवायच्या ठरले. नंतर त्यांचा जाहीर लिलाव पुकारायचा विचार पुढे आला. आता सरते शेवटी त्यांची होळी करायचे निश्‍चित झाले आहे. ते प्रत्यक्षात आल्यावर चड्ड्यांचा विषय संपून जाईल. परंतु संस्कृतिरक्षणाच्या आणि त्यानिमित्ताने नवीन पिढीला आपली भारतीय संस्कृती शिकविण्याच्या राम सेनेच्या आततायी प्रयत्नांमध्ये एका कोवळ्या जिवाची होळी झाली, त्याचे काय?

बंगळूरमध्ये एका पंधरा वर्षीय मुलीला दुसऱ्या धर्मातील मुलांबरोबर एकत्र पाहून संस्कृतिरक्षकांनी अवमानित केले. त्या मुलाला मारहाणही केली. अवमान जिव्हारी लागल्याने मुलीने दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.त्या मृत्यूची जबाबदारी कुणीच घेणार नाही. तिच्या वडिलांनीही संस्कृतिरक्षकांच्या धाकदपटशामुळे मुलीने आत्महत्या केली नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांना वाटले ,तरी दुसरे काही सांगता येणार नाही. मरणारा मरून गेला, जगणाऱ्याला मागे राहिलेल्या दहशतीचा मुकाबला करणे भाग असल्याने, तेवढे धाडस आणायचे कोठून असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला असेल. त्यात त्यांनी मात स्वीकारली, असे सहज अनुमान काढता येते.वडिलांनी अशी कबुली दिल्यामुळे ज्यांनी गुंडगिरी केली, ते आपसूकच मोकळे राहिले. त्यांच्या संवेदना थोड्याशाही जाग्या असतील, तर त्यांनी अशा तऱ्हेने संस्कृतीचे रक्षण करता येते का, असा प्रश्‍न स्वतःलाच विचारून पाहावा.

भारताने अनेक परकीय आक्रमणे पचविली. आक्रमकांच्या संस्कृतीही पचविल्या. भारताने दुसऱ्यावर आक्रमण केल्याचे, आपली संस्कृती दुसऱ्यावर लादण्याचे प्रयत्न केल्याचे उदाहरण नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असलेल्या आपल्या देशात दुसऱ्यावर संस्कृतीच्या नावाखाली आपले विचार लादण्याचा अट्टहास का केला जातो आहे? दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तीचा बळाचा वापर करून संकोच करण्याची ही कुठली संस्कृती आहे ? मंगळूरमधील किंवा अन्य कुठल्याही संस्कृतिरक्षकांना दुसऱ्यांना काही संस्कृती शिकवायची असेल,तर तिची पद्धत मुळात सुसंस्कृतपणाची हवी. बळजबरी,मारहाण करणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे काय? म्हटल्याबरोबर दुसऱ्यानेही तसेच वागले पाहिजे, हा हट्टाग्रह का ? ही असहिष्णुता का ? सहिष्णुता आणि संयम हाही आपल्या संस्कृतीचा विशेष आहे. त्या सर्वांना हरताळ फासून कुठल्या संस्कृतीचा पुरस्कार केला जात आहे ? दुसऱ्यांनी संस्कृती पाळण्याचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपल्या पायाकडे आधी पाहावे. तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या मार्गाने संस्कृती शिकविता येणार नाही. ज्यांना ती शिकवायची, सांगायची आहे. त्यांची मने,विचार, भावना आधी समजून घेतल्या पाहिजेत.त्यांची संवेदनशीलता जपली पाहिजे. एखाद्याचे प्राण जाण्यासारखी स्थिती निर्माण करून संस्कृती जपता येणार नाही. संस्कृती जपण्यासाठी आधी माणसे जपली पाहिजेत,जगवली पाहिजेत. या संस्कृतिरक्षकांनी त्यासाठी गुलाबी चड्ड्यांबरोबर स्वतःमधील आततायीपणाची, अरेरावीपणाची आणि हिंसकपणाची होळी करावी.

नवे डावपेच गरजेचे

स्वात प्रांतामध्ये शरीयत कायदा लागू करण्याची मागणी मान्य करून पाकिस्तानने तालिबानपुढे सपशेल शरणागती पत्करली आहे.तालिबान पाकिस्तानवर कधीही कब्जा करू शकेल, अशी अगतिक कबुली दोनच दिवसांपूर्वी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी दिली होती. पाकिस्तान आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचे केविलवाणेपणाने सांगितले होते. लढाईचे शब्द हवेत विरण्याआधीच पाकिस्तानने शस्त्रे म्यान केली आहेत.स्थानिक तालिबानी संघटनेशी शरीयत कायदा लागू करण्यासंबंधी केलेल्या करारामुळे पाकिस्तानचा मलकंद भाग, ज्यात स्वात खोऱ्याचा समावेश होतो, शरीयतचा अंमल लागू होणार आहे. तालिबानी संघटनेने गेल्या काही वर्षात स्वात भागात उच्छाद मांडला आहे. महिलांवर शिकण्यास बंदी घातली आहे.त्यापायी अनेक शाळा जमीनदोस्त करून टाकल्या. संगीत ऐकण्यास, कोणत्याही स्वरूपातच करमणुकीस बंदी, असा त्यांचा जाच सुरू आहे. त्यांच्या अत्याचारामुळे या भागातून गेल्या काही वर्षात हजारो लोक परागंदा झाले आहेत. पाकिस्तान सरकार तालिबान्यांच्या कारवायांना पायबंद घालू शकले नव्हते.पाकिस्तानातील लष्कर आणि आयएसआयचा या शक्तींना छुपा पाठिंबा आहे.पाकिस्तानी लष्करालाही मनापासून तालिबानी शक्तींविरुद्ध लढायचेच नसल्याने त्याचा बीमोड करायचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व त्यांच्यापुढे हतबल ठरले आहे. शरीयत लागू करण्यास मान्यता दिल्याने तालिबानी शक्ती अधिक प्रबळ होण्यास मदत होणार आहे.अन्य भागातूनही या स्वरूपाच्या मागण्या पुढे करण्याची व्यूहरचना राबवून सरकारला जेरीस आणण्याचे प्रयत्नही केले जातील. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी पाकिस्तान ताठ उभा राहू शकत नाही,अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

स्वात भागातील ताज्या घडामोडीमुळे तालिबानी दहशत भारताच्या सीमेपर्यंत पोचली आहे. पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग तालिबानी वर्चस्वाखाली आल्याने या घटकांपासून असलेला धोका भौगोलिकदृष्ट्याही जवळ आलेला आहे, हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. पाकिस्तानात हातपाय पसरत असलेल्या तालिबानचा योग्यवेळी बंदोबस्त करण्याबाबत "सौम्यपणा' स्वीकारण्यात आला, असेही झरदारी यांनी म्हटले आहे. त्यांचा रोख माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर आहे. पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कुणीही राहिले असले,त्यांना हा "सौम्यपणा' अपरिहार्यपणे स्वीकारावाच लागला असता. सत्ताधिकाराचे चालन करणाऱ्या शक्ती वेगळ्याच होत्या. "सौम्यपणा'मागे त्याची निश्‍चित भूमिका होती,ती डावलणे कुणालाही शक्‍य झाले नसते.त्या शक्तींनी शत्रू मानून भारतात दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा कार्यक्रम राबविला. तालिबान आणि अल कायदाच्या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने डावपेचात्मक धोरणाचा भाग म्हणून पाकिस्तानला जवळ केले. भारताने वेळोवेळी सांगूनही पाकिस्तानशी जवळिकीला प्राधान्य दिले. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरविला. त्याचा उपयोग पाकिस्तानने आपली लष्करी ताकद व शस्त्रसज्जता भारताविरुद्ध वापरण्याच्या दृष्टीने वाढविण्यासाठी केला. भारतात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला. भारताने याविषयी वारंवार सावध करूनही, त्याविषयी चिंता व्यक्त करूनही त्याची पुरेशी दखल अमेरिकेने घेतली नाही. त्याचे फलित आज असे निघाले आहे,की पाकिस्तान खुद्द त्याच्या भूमीत शिरलेल्या दहशतवादी घटकांचा मुकाबला करण्यास समर्थ उरलेला नाही आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातही अपेक्षेइतका सक्षम साथीदार राहिलेला नाही.उलटपक्षी त्याच्याकडील अण्वस्त्रासारखा विद्‌ध्वंसक शस्त्रसंभार आणि त्याचे नियंत्रण दहशतवादी अथवा त्या देशातील मूलतत्त्ववादी घटकांकडे जाण्याची शक्‍यता दिसू लागली आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर आणि त्याच्या भूमागात बस्तान ठोकलेल्या तालिबानी आणि अल कायदाच्या दहशतवादाचा भारत,अमेरिका आणि खुद्द पाकिस्तानलाही सर्वाधिक धोका निर्माण झालेला आहे.अमेरिकेलाही या वास्तवाची आता जाणीव झालेली आहे.सद्यःस्थितीतील पाकिस्तानवर भिस्त ठेवून दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक करता येणार नाही.दहशतवादावर मात करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला आता वेगळे डावपेच आणि व्यूह रचावा लागेल.

Sunday, February 15, 2009

विश्‍वास जागवणारा निवाडा

देशाला हादरवून सोडणाऱ्या निठारी बालहत्याकांडाप्रकरणी नोयड्यातील उद्योजक मोनिंदरसिंग पंधेर आणि त्याचा घरगडी सुरिंदर कोली यांना विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश रमा जैन यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. दोन वर्षापूर्वी पंधेर यांच्या बंगल्याजवळील गटारात मानवी हाडे, कवट्या आणि अन्य मानवी अवशेष सापडल्यानंतर सुन्न करणारी भीषण हत्यामालिका उघडकीस आली होती. जवळच्या निठारी गावातील मुलांना फूस लावून पळवायचे, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार, बलात्कार करायचे,त्यांना ठार करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावायची, अशा अमानुष पद्धतीने सतत दोन वर्षे पंधेर यांच्या बंगल्यात मानवी हत्यासत्र सुरू होते.मुले आणि महिला अशा 19 जणांची हत्या करण्यात आली. त्याप्रकरणी गेली दोन वर्षे विशेष न्यायालयात खटले सुरू असून त्यातील रिम्पा हलदर या 14 वर्षीय मुलीच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.एकूण खटल्यांतील हा पहिला निकाल आहे.

या हत्याकांड प्रकरणात नोयडा पोलिसांचा एकूण कारभारच संशयास्पद आढळून आला होता. निठारीतील मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकार दोन वर्षाहून अधिक काळ सुरू होते. पोलिसांना त्याचा सुगावा लागत नव्हता, उलटपक्षी तक्रारदारांना मिळणारी वागणूकही योग्य नव्हती.मुला-महिलांचे अवशेष गटारात आढळून आल्यानंतर त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागचे रहस्य उलगडले होते. पोलिसांकडून गुन्ह्याच्या तपासाची सूत्रे घेतलेल्या सीबीआयने पंधेर यांना हलदर आणि अन्य दोन मृत्यूप्रकरणात क्‍लीन चीट दिली होती. आरोपपत्रात त्याच्यावर दोषारोप न ठेवण्याच्या आपल्या भूमिकेचे न्यायालयात समर्थनही केले होते. असे असूनही न्यायाधीशांनी पंधेर यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा म्हणजे सीबीआयच्या मुखात चपराक असल्याचे हत्याकांडात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांतर्फे खटला चालविणारे वकील खलीद खान यांनी व्यक्त केली आहे.तर या देशातही गरिबांना न्याय मिळू शकतो, याबद्दलचा विश्‍वास दृढ करणारा हा निकाल असल्याची या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया आहे. पंधेर यांच्या मुलाने आपले वडील निर्दोष असल्याचे सांगताना प्रसारमाध्यमांनी गहजब केल्याने आणि न्यायप्रक्रिया प्रभावित केल्याने एका निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात निकालाविरुद्ध दाद मागण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. सीबीआयची याबाबतची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. अजून काही खटल्यांचे निकाल लागायचे आहेत. न्यायप्रक्रिया आपल्या मार्गाने पुढे सुरू राहणार आहे. जो निवाडा झाला आहे, तो न्यायसंस्थेवरचा विश्‍वास जागवणारा आहे, परंतु त्याचे महत्त्व त्याहीपलीकडचे आहे. कदाचित गुन्हेगारीसंबंधी खटल्यातील न्यायप्रक्रियेला मार्गदर्शक ठरणारा हा निवाडा असेल.

रिम्पा हलदर हिच्या खुनाच्या वेळी पंधेर परदेशात होते,त्यामुळे त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने केला होता,अन्य दोन प्रकरणात पंधेर दूरच्या गावी असल्याचे आणि "कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह पुरावे" पंधेरविरुद्ध नसल्याचे म्हणणे सीबीआयने न्यायालयापुढे मांडले होते. वेगळ्या शब्दात "गुन्हेगारी कटात सहभागा'साठी ज्या स्वरूपाची सामग्री ग्राह्य मानली जाते ,तशी ती पंधेरविरुद्ध नव्हती, हा सीबीआयचा पवित्रा होता.गुन्ह्याच्या वेळी पंधेर परदेशात होते हे मान्य करूनही न्यायाधीशांनी गुन्ह्यातील सहभागाबद्दल पंधेर यांना दोषी धरले आहे.

सुरिंदर कोली हा मनोविकृत असल्याचे प्रारंभिक तपासाच्या वेळी सांगण्यात येत होते.त्याला मृतांशी कामक्रीडेची, मृताचे मांस खाण्याची विकृती असल्याचे सांगण्यात येत होते. जो भीषण हत्यासत्र घडले त्याला तोच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे चित्र सुरवातीला दाखवले गेले होते. मात्र, न्यायाधीशांनी अव्यक्त शब्द वाचले आणि त्याचे अर्थ उलगडले.त्यामुळे पंधेरला शिक्षा सुनावली जाऊ शकली.

आपले वडील निर्दोष आहे म्हणणाऱ्या पंधेरच्या मुलांने वडिलांच्या घरात चालणाऱ्या लैंगिक चाळ्यांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. स्वतः पंधेर यांनीही काही मुलींशी संबंध असल्याचे मान्य केले आहे. कोली पंधेरकडे कामाला येण्यापूर्वी अनेकांकडे नोकरीला होता. तेव्हा त्यांने हत्या केल्याचे उघड झालेले नाही. जे हत्यासत्र घडले, ते पंधेरकडे आल्यानंतरच, 2004 ते 2006 या दोन वर्षात.त्याचा अजिबात सुगावा पंधेर यांना लागला नाही, हत्या केल्यानंतर घरातच पोलिथिन बॅगात भरून ठेवलेल्या मानवी अवयवाची दूरवरही पोचेल अशी दुर्गंधी पंधेर यांना कधीच जाणवली नाही, हे अविश्‍वसनीय आहे. पंधेर यांची जीवनशैली कोलीमधील "गुन्हेगारी प्रवृत्ती' जाग्या व प्रकट करण्यास कारणीभूत ठरली. पंधेरचे घरात चालणारे लैंगिक चाळे "लैंगिक सुखाला वंचित' असलेल्या कोलीला उत्तेजित करणारे ठरले आणि त्याचा आविष्कार विकृतपणे घडला.कोली याने दंडाधिकाऱ्यांपुढे दिलेल्या जबानीच्या आधार घेत अशा आशयाच्या निरीक्षणातून न्यायाधीशांनी दोष निश्‍चिती केल्याचे जाणवते.पंधेर यांनी कट रचला आणि त्याच्या नोकराने तो प्रत्यक्षात आणला, असा निष्कर्ष मांडून न्यायाधीशांनी निवाडा केला आहे. एक प्रकारे गुन्ह्याचा शोध घेऊन निर्णय केला आहे. सीबीआय नेमक्‍या याच भूमिकेत चुकले आहे.

Friday, February 13, 2009

पाकिस्तानची कबुलीं

मुंबईत झालेल्या हल्ल्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध सातत्याने नाकारणाऱ्या पाकिस्तानने अखेर हल्ल्याच्या अर्ध्याअधिक कटाची आखणी आपल्या भूमीत झाल्याची कबुली गुरुवारी दिली. भारताने दिलेल्या पुराव्याची ती केवळ "माहिती' असल्याची संभावना करण्यापासून कसाब पाकिस्तानी नागरिक असल्याचेच अमान्य करण्यापर्यंत आणि देशाबाहेरील घटकांचेच ते कृत्य असल्याचा मानभावीपणा करण्यापर्यंत भूमिका घेत, शब्दांचे खेळ करीत आपण नामानिराळे राहण्याचे हर तऱ्हेचे प्रयत्न पाकिस्तानने मुंबईवरील हल्ल्यानंतरच्या गेल्या जवळपास ऐशी दिवसात केले.भारताने दिलेल्या पुराव्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र चौकशी करण्याचे नाटक वठवून साऱ्या प्रकारातून हात झटकण्याचे प्रयत्न केले. रोज वेगवेगळ्या उपपत्ती मांडून, कधी काश्‍मीर प्रश्‍नाची सरमिसळ करून आपल्यावरील रोख दुसरीकडे वळविण्याचे प्रयोगही केले.आपणही दहशतवादाचे बळी असल्याचे भासवीत आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करण्याबरोबर त्याच्याच भूमीतून प्रसवणाऱ्या दहशतवादाची गेली काही वर्षे खरोखर झळ सोसणाऱ्या भारताच्या जोडीला स्वतःला बसविण्याचा डाव खेळत दहशतवादविरोधी लढ्यात आपला सहभाग प्रामाणिकपणाचा असल्याचे ठसविण्याचा खेळही त्याने करून पाहिला. जग त्याच्या या कांगाव्याला फसले नाही. भारताने आणि अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) या गुप्तचर संस्थेने मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात दिलेले सबळ पुरावे,भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीने जगभरातून कारवाईसाठी आणलेला दबाव आणि अमेरिकेचा थेट दबाव यामुळे पाकिस्तानला कटातील सहभागाची कबुली देणे भाग पडले आहे. जे पाकिस्तान अजिबात मान्यच करायला तयार नव्हता, त्याची किमान काही कबुली त्याने दिली ही पुढे काही कारवाई केली जाण्यासंदर्भात पडलेले पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. भारत आणि अमेरिकेने त्याचे तेवढ्या मर्यादेत स्वागत केले, हे योग्यच होय.

पाकिस्तानने कटाचा काही भाग आपल्या भूमीत शिजल्याचे मान्य करताना नेहमीसारखी काही चलाखीही केली आहे. हल्ल्यासाठी खुद्द अमेरिकेसह पाच देशातील यंत्रणांचा वापर केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. भारतासाठी त्याने तीस मुद्‌द्‌यांवर प्रश्‍नावली तयार केली आहे. कटासंदर्भात तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी या प्रश्‍नांची उत्तरे त्याला आवश्‍यक वाटतात.दहशतवाद्यांना भारतात मोबाईलची सिम कार्डे कशी उपलब्ध झाली, गुजरातच्या किनारपट्टीत दहशतवाद्यांच्या बोटींना इंधन कुणी पुरविले, अशा काही प्रश्‍नांचा त्यात समावेश आहे. सगळेच प्रश्‍न असंबद्ध ठरविता येण्यासारखे नाहीत.मात्र, या प्रश्‍नासंदर्भात प्रतिसादावरून अजून पाकिस्तानला प्रत्यक्ष कृती करेपर्यंत बरेच कालहरण करणे शक्‍य आहे. हल्ल्यात सहभागी झालेल्या कसाबसह अन्य नऊ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने खटले दाखल केले आहेत. कटासंदर्भात आठ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने एफआयआर नोंदविले आहेत.त्यातल्या सहा जणांची नावे पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी जाहीर केली आहेत. लष्करे तोयबाचे कमांडर झाकी- उर- रहमान लाखवी आणि झरार शाह हे हल्ल्याचे मास्टरमाईंड असल्याचे भारत आणि अमेरिकेने नमूद केले आहे.त्यांना अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र एफआयआरमध्ये त्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत. उलटपक्षी हमद अमीन सादिक हा हल्ल्यामागील सूत्रधार असल्याचे मलिक यांनी जाहीर केले आहे.त्यामुळे हल्ल्याच्या कटासंदर्भात कबुली देतानाही पाकिस्तानने हातचे राखून ठेवले आहे. त्याच्या कारवाईचा रोखही भारत आणि अमेरिकेने प्रमुख संशयित ठरविलेल्या व्यक्तींकडे नाही. अन्य कुणाला बळीचा बकरा बनवून हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारांना वाचविण्याचा डाव पाकिस्तान खेळत नाही ना, याकडे आता अधिक सावधपणाने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. अर्थात,पाकिस्तानच्या कारवाईचे स्वागत करतानाही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे आणि नेटवर्क उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्नात कोणतीही कसूर ठेवणार नसल्याचे स्वच्छपणे सांगितले आहे. पाकिस्तानला तपास, माहितीची देवाणघेवाण, शंकानिरसन अशा सबबीखाली कालापव्यय करण्याची संधी न देता त्या प्रयत्नांची गती वाढवावी लागणार आहे.

Thursday, February 12, 2009

मोदींचे चुकलेच

प्रसंग, निमित्त काही असो, आपल्याकडच्या राजकारण्यांना एकमेकांना ओरबाडण्यात रस वाटतो. त्याचे बाहेरच्या जगात काय संदेश जातात याची त्यांना चिंता नसते. कोण वरचढ आहे, हे दाखविण्यात त्यांना धन्यता वाटते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेले वक्तव्य आणि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यावर केलेली तिरकस टिपणी यातून कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांची मिळून सुरू जालेली जोरकस जुगलबंदी हे त्याचेच निदर्शक आहे.

मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यासंदर्भात वक्तव्य करताना मोदी यांनी असा हल्ला स्थानिक घटकांच्या पाठिंब्याशिवाय करणे शक्‍य नसल्याचे म्हटले होते. अशी काही सामग्री हाती लागते काय, यावर नजरच ठेवून असलेल्या पाकिस्तानी नेत्यांनी लगेच त्याचा फायदा उठवायला सुरवात केली. मुंबईवरील हल्ल्यात आपला सहभाग दडविण्यासाठी, नाकारण्यासाठी पाकिस्तानचा सुरवातीपासून आटापिटा चाललेला आहे. त्यासाठी हल्ल्याचा कट युरोपमध्ये शिजल्याचे, कधी बांगलादेशातील दहशतवादी घटक त्यामागे असल्याचे नवेनवे शोध पाकिस्तान जाहीर करीत आहे. भारताने दिलेले पुरावे असत्य ठरविण्यासाठी ना ना क्‍लृप्त्या अवलंबित आहे. अशा परिस्थितीत मोदी यांचे वक्तव्य त्याच्या हातात दिले गेलेले कोलीतच ठरले. आपल्या वक्तव्याचा गाजावाजा पाकिस्तानकडून होत असल्याचे दिसल्यावर आणि त्यासाठी देशातही आपण टीकेचे लक्ष्य ठरत असल्याचे पाहिल्यावर मोदी यांनी घूमजाव करण्याचा प्रयत्न केला.अशा वेळी, "आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेला', "चुकीचा अर्थ लावला गेला" अशी सारवासारव करण्याचे सर्रास वापरले जाणारे तंत्र मोदींनीही अवलंबिले. आपले म्हणणे संदर्भ सोडून सांगितले जात असल्याचा कांगावा त्यांनी चालविला आहे."पाकिस्तानने एवढी मोठी कारवाई केली असेल, तर त्यामागे स्थानिक नेटवर्कच्या स्वरूपात त्यांना स्थानिक पातळीवर पाठिंबा मिळालेला असलाच पाहिजे.भारत सरकारने पाकिस्तानशी चर्चा करण्याबरोबर याबाबतही चौकशी करायला हवी' असे आपण बोललो असल्याचे मोदी आता सांगत आहेत. "स्थानिक सहभागा"संबंधी त्यांच्या वक्तव्यावर "त्यांचा पाकिस्तानशी संपर्क आहे का,' अशी उपरोधिक टिपणी चिदंबरम यांनी केली.ती भाजपच्या अन्य नेत्यांना बरीच झोंबली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांनी दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुखआणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूसंदर्भात केलेल्या विधानाचा विषय उकरून काढून कॉंग्रेसची त्यांनी पंचाईत केली आहे. मोदींच्या वक्तव्यात काही चूक नसल्याची भूमिका ते मांडू लागले आहेत. देशातल्या सामान्य माणसाच्या मनातला प्रश्‍नच ते बोलले, असेही समर्थन ते करीत आहेत. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने चिदंबरम यांचा संताप झाल्याची टीका त्यांनी चालविली आहे. तर, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपची भूमिका पाकिस्तानला उपकारक होत असल्याचे मत मांडीत त्यांच्या देशाभिमानालाच हात घातला आहे. एका परीने हा साराच थिल्लरपणा आहे. मुख्य विषयावर तोड काढण्यासाठी गंभीर आणि पक्षभेदापलीकडची चर्चा अपेक्षित असताना सारेच त्यापासून भरकटले आहेत. त्यामागे त्यांचा वेगळा एजंडा असेल, पण चाललेला प्रकार मूळ विषयाची हानी करणारा आहे. त्याची पोच कुणालाच उरलेली नाही.

मोदींच्या वक्तव्यात तथ्यांश असेलही. देशातल्या सामान्य माणसाच्या तर्कबुद्धीतही हा मुद्दा डोकावत असेल. पण,त्याची जाहीर वाच्यता आपल्या देशापुढे असलेल्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, दहशतवादविरोधी लढ्याच्या उद्दिष्टाला पूरक आहेत का? मुळात, समान्याची भावना तशी असली, तरी मोदी हे सामान्य व्यक्ती नाहीत. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. देशातल्या महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्याही बुद्धीला सामान्यांच्या मनातला प्रश्‍न भिडला असेल, तर तो त्यांनी केंद्र सरकारच्या योग्य व्यासपीठावरच मांडायला हवा होता. दहशतवादविरोधी लढा हा एका पक्षाचा विषय नाही.तो साऱ्या देशाचा प्रश्‍न आहे. त्यापुढे पक्षीय आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेची, अहंकाराची भावना गौण ठरावी. मोदींना खरेच "स्थानिक घटकां"च्या सहभागाची शंका होती किंवा असेल, तरी देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून, एक जबाबदार नेता म्हणून त्यांनी आपल्या स्त्रोतांचा वापर करून त्याविषयी किमान प्राथमिक स्तरावर शहनिशा करून त्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांना, संबंधित घटकांना द्यायला हवी होती. ते न करता जाहीर वक्तव्यबाजी करणे हे गैरच आहे.

Wednesday, February 11, 2009

निषेधाची मोहीम

व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्याला राम सेनेने विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या विरोधाला न जुमानता असा मैत्री दिवस साजरा करणाऱ्यांना कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, याबाबत नक्की अंदाज वर्तविता येत नाही. अविवाहित तरुण -तरुणी एकत्र फिरताना दिसल्यास, प्रेम व्यक्त करताना आढळल्यास त्यांचे तिथल्या तिथे लग्न लावण्याचा कृती कार्यक्रम राम सेनेने आधी जाहीर केला आहे. त्याविरोधात देशभरातून त्याविरोधात आवाज उठल्याने आणि कायद्याच्या दृष्टीने ते अडचणीचे ठरणार असल्याचे दिसल्याने असेल, राम सेनेने आपल्या कृती कार्यक्रमात काही बदल केला आहे. आता लग्न लावण्याऐवजी संबंधित मुलामुलींना त्यांच्या पालकांच्या किंवा पोलिसांच्या हवाली करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.मंगळूरमधील पबमध्ये गेलेल्या महिलांना मारहाण करणारे, त्यांचा छळ करणारे स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक प्रत्यक्षात तेवढेच करून थांबतील,दांडगाई करणार नाहीत,याचा भरवसा नाही. नैतिक पोलिस बनून अन्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहणाऱ्या सांस्कृतिक गुंडांना कर्नाटक सरकार पायबंद घालू शकेल, का हा ही प्रश्‍न आहे. सरकार तोंडाने काही सांगत असले,तरी भारतीय नागरिकांना असलेल्या स्वातंत्र्याचा आपल्या कृतीने संकोच करू पाहणारे अजून मोकळेच आहेत. मात्र, या तथाकथित संस्कृतिरक्षकांविरुद्ध देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. त्या पाठिंब्यावर मैत्री दिवस साजरा करणाऱ्या तरुण- तरुणींनी सांस्कृतिक गुंडांना प्रतिकार केला, तर स्थिती गंभीर होण्याची शक्‍यता आहे. अशा प्रसंगांची कल्पना करून कर्नाटक शासनाने काही प्रतिबंधक उपाययोजना केल्याचे अजून तरी ऐकिवात नाही. त्यामुळे 14 फेब्रुवारीने आताच एक प्रकारची धास्ती निर्माण केलेली आहे.

तथाकथित संस्कतिरक्षकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमोद मुतालिक यांचा देशभरातून अभिनव पद्धतीने निषेध सुरू आहे. निशा सुसान या महिलेने इंटरनेटच्या माध्यमांतून निषेधाची मोहीम सुरू केली आहे. ज्यांना संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली चाललेली गुंडगिरी, दादागिरी मंजूर नाही, ज्यांना व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कोणत्याही प्रकारे गळचेपी मान्य नाही, त्यांना निषेधात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. र्झीलसेळपस, ङीेश रपव ऋीुेरीव थोशप या नावाने संघटन स्थापून त्यांनी मोहीम सुरू केली आहे. नावातच राम सेनेच्या विचार आणि कृतीसंदर्भातील उपरोध स्पष्ट होतो. संस्कृती आणि नीतिमूल्यासंबंधीच्या राम सेनेच्या कोत्या संकल्पनांनाही त्यात थेट नकार दिला आहे. या मोहिमेंतर्गत मुतालिक आणि राम सेनेच्या कार्यकर्त्यांना "गुलाबी चड्डी' भेट पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत तीन हजाराहून अधिक लोक सहभागी झाले आहेत. महिलांबरोबर पुरुषांचाही त्यात समावेश आहे. या सर्व चड्ड्या एकत्र करून पाठविणे शक्‍य नसल्याने आता प्रत्येकाने थेट कार्यकर्त्यांना चड्ड्या पाठवायला त्यांनी सांगितले आहे. त्यालाही प्रतिसाद मिळत आहे.

भेट म्हणून चड्डी पाठविण्यामागे राम सेनावाल्यांच्या विचारातला कोतेपणा अधोरेखित करायचा आहे. आणि गुलाबी रंग फालतूपणाचे निदर्शक म्हणून निवडला गेला आहे. गुलाबी रंगाला जडलेला हा विशेष अनेकांना योग्य वाटणार नाही. त्या रंगाशी खूप उदात्त भावना जोडल्या जातात. मोहीम राबविणाऱ्यांना मात्र असे वेगळे अपेक्षित आहे.

निषेधाच्या या प्रकाराने व्यथित होऊन राम सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने म्हणे असे म्हटले, की चांगल्या घरांतील लोकांना हे शोभादायक नाही. प्रश्‍न असा पडतो, की त्यांनी मंगळूरमध्ये जे केले आणि व्हॅलेंटाइन डेला ते जे करणार आहेत, ते शोभादायक आहे का ? किंवा ते ज्यांनी केले आणि पुढे करणार आहेत, ते चांगल्या घरांतले नाहीत का ?

निषेधाच्या या मोहिमेलाही राम सेनेने उत्तर शोधले आहे. चड्डी पाठविणाऱ्यांना ते परतीची भेट म्हणून साड्या देणार आहेत. राष्ट्रीय हिंदू सेनेच्या महिला साड्यांची जमवाजमव करायला लागल्या आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच की त्यांना निषेधाची भाषा कळत नाही, किंवा निलाजरेपणाने ते त्यापलीकडे गेले आहेत.

Monday, February 9, 2009

सकारात्मक संमेलन

माशेलच्या देवभूमीत गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे सत्ताविसावे गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन सात आणि आठ फेब्रुवारी असे दोन दिवस अतिशय उत्साहाने आणि आशयसंपन्नतेने पार पडले.

पोर्तुगीजांची सत्ता असताना बाटाबाटीच्या काळात वेगवेगळ्या भागातील लोकांनी आपले देव वाचविण्यासाठी माशेलची वाट धरली होती. त्यामुळे तिसवाडी,बार्देश तालुक्‍यातील अनेक दैवतांची मंदिरे या गावात उभी आहेत. प्रख्यात साहित्यिक, पत्रकार बा. द. सातोस्कर आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर यांचे हे जन्मगाव. सातोस्करांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष.अशा विविध योगायोगांच्या संगमावर साहित्य संमेलन पार पडले. रेखीव नियोजनाला निरलस आणि निरपेक्ष कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमाची जोड लाभल्याने दीर्घ काळ आठवणीत राहील,असे हे संमेलन देखणपणाने यशस्वी झाले.

संमेलन उभे करण्यासाठी माशेलच्या साहित्य सहवास या आयोजक संस्थेला आणि तिथल्या साहित्यप्रेमींना अवधी तुलनेने कमी मिळाला होता. डिसेंबर 2008 च्या प्रारंभी कार्याला सुरवात झाली.आयोजनासंदर्भातील अनेक सोपस्कार, नियम पाळून सहभागासाठी अपेक्षित व्यक्ती मिळविण्यापर्यंत सगळा घाट जमवून आणणे तसे कठीण होते. अनेक व्यवधाने होती. परंतु प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पदे ही प्रातिनिधिक मानून सर्वांशी मिळून मिसळून काम केले. परस्पर सुसंवादाने किती चांगले आयोजन करता येते,याचा उत्तम अनुभव या संमेलनाने दिला.तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची मोठी मदत यावेळी झाली. वेळेसारख्या आपले नियंत्रण न चालणाऱ्या घटकावर मात करून अनेक बाबी त्यामुळेच मार्गी लावता आल्या.

हे संमेलन सकारात्मक होते. मराठी भाषा गोव्याची राजभाषा व्हावी, ही गोंतकीयांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.प्रत्येक संमेलनात या विषयाचे पडसाद उमटतात.त्यात भरही गतकालीन गोष्टींवर असतो. त्याचे चर्वितचर्वण आणि त्याच्या ओघात उणीदुणी काढण्याचे प्रकार होतात. प्रश्‍न सोडवायचा कसा, याचे उत्तर काही मिळत नाही. यावेळी कार्यक्रम ठरवितानाच मागच्या बाबी न उकरता भविष्यात काय करायचे, याचा कृती कार्यक्रम ठरविता येईल, असे विचारमंथन, चर्चा व्हावी असा संदेश आधीच प्रसृत केला होता."वाङ्‌मयीन पुरस्कार ः समज - गैरसमज' या साहित्यविषयक परिसंवादात देखील गोमंतकीय मराठी साहित्याची खोली, त्याची गुणवत्ता,कस यांवर भर देण्याचे वक्‍त्यांना सुचविण्यात आले होते. गोमंतकात खूप दर्जेदार साहित्य निर्माण झाले आहे, होत आहे. मात्र त्याची पुरेशी गंभीर दखल एकूण साहित्यविश्‍वात घेतली जात नाही. त्याकडे लक्ष वेधले जावे आणि त्यासाठी काय करता येईल याचे दिशादिग्दर्शन व्हावे, असे उद्देश त्यामागे होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींच्या अनुभवकथनाचा "वेगळ्या वाटेने जाताना" कार्यक्रम होता. पंढरीची वारी (डॉ. सुरेश जोशी) अंटार्क्‍टिकावरचे जग (डॉ. देवयानी बोरुले) पर्यावरणीय चळवळ (राजेंद्र केरकर) संगीत साधना (सुमेधा देसाई) अशा विविध अनुभवविश्‍वांचे प्रत्ययकारी दर्शन वक्‍त्यांनी घडविले. श्रोत्यांनी त्याची खूपच वाखाणणी केली.पहिल्या दिवशीचा तो सर्वात यशस्वी कार्यक्रम. दुसऱ्या दिवशी विविध महाविद्यालयांतील चिन्मय घैसास, कौस्तुभ नाईक, केदार तोटेकर, वैष्णवी हेगडे, तृप्ती केरकर या विद्यार्थ्यांशी संगीता अभ्यंकर आणि रवींद्र पवार यांनी मुक्त संवाद साधला. आपल्या प्रज्ञा आणि प्रतिभेने या विद्यार्थ्यांनी सर्वांनाच थक्क करून सोडले. त्यांचा अभिव्यक्तीतला धीटपणा सलाम करावा असा होता. विविध विषयांवरील त्यांची मते,विचार अंतर्मुख करणारे होते. एखाद्या संमेलनाच्या मुख्य व्यासपीठावर विद्यार्थ्यांना स्थान देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. तो कमालीचा यशस्वी झाला. सर्वच विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची वाहवा मिळविली. या संमेलनाची ही सर्वांत मोठी उपलब्धी किंवा फलश्रुती होय.

हे संमेलन क्रियाशील होते. गोमंतकातील मराठी भाषा आणि साहित्याची चळवळ पुढे नेण्यासाठी, ती व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी कृती कार्यक्रम या संमेलनातून मिळावा,असा विचार माशेलकर मंडळीचा सुरवातीपासून होता. नियोजनात त्याच्या खुणा दिसतात. कृती कार्यक्रम सिद्ध करण्यास संमेलनाने बरीच सामग्री दिली आहे. त्याची आखणी व्हायला अजून काही अवधी जाणार आहे. कृती कार्यक्रमासंबंधी त्यांची तळमळ इतकी खोल आणि सचोटीची आहे, की दुसऱ्या बाजूने त्यांनी कृतीचा आरंभ करून टाकलेला आहे. संमेलन सुरू व्हायच्या दोन दिवस आधी मराठीच्या विषयावर जनजागृती यात्रा आयोजित करण्यात आल्या. त्यात कोपरा सभा झाल्या. काणकोण आणि पेडणे या गोव्याच्या दोन टोकांकडून सुरू झालेल्या या जनजागृती यात्रांमध्ये स्थानिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन मराठी गोमंतकीयांच्या मनीमानसी अढळ असल्याची ग्वाही दिली.

नवीन पिढीविषयी प्रतिकूल टिपणी करायचीही प्रथा पडून गेली आहे. ही पिढी काही वाचत नसल्यापासून ती वाह्यात झाली आहे,इथपर्यंत अनेक प्रकारची शेरेबाजी चाललेली असते. ती खरे तर नव्या पिढीवर अन्यायकारक असते. नव्या पिढीला समजून न घेता किंवा तिला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता, अभिव्यक्तीचे माध्यम उपलब्ध करून न देता तिच्याविषयी काही मते बनवायची आणि प्रसंग असो वा नसो, तिच्याविषयी प्रतिकूल बोलत राहायचे,असे घडताना दिसते. संमेलनाने या तरुणाईला पेश केले. त्या तरुणांनी आपण काय आहोत याची दणदणीत चुणूक दाखवून दिली. youths are useless असे म्हटले जाते, खरे तर youths are used less असे आपल्या बाबतीत घडते असे सांगून त्यांनी आपल्या टीकाकारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.नेतृत्वाची, एखाद्या कार्याची धुरा वाहण्यासाठी तरुणांनी पुढे यायला हवे, अशी मानभावी आवाहने कधी कधी केली जातात. प्रत्यक्षात त्यांना कधी संधी दिली जात नाही. या संमेलनाने ती संधी तरुणांना देऊन एका कृतीची सुरवात केली आहे. चर्चा आणि कृती या दोन्ही अंगांनी म्हणूनच हे संमेलन एक आशय देणारे, एक अवकाश दाखवणारे ठरले आहे.

Friday, February 6, 2009

बहुजन संघटनाचे स्वप्न

गेल्या रविवारी पर्वरी (गोवा) येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या गोवा शाखेतर्फे समता परिषद कार्यकर्त्यांचा मेळावा भरविण्यात आला.बहुजन समाजाची लोकसंख्या अधिक असूनही तो मागे का पडला, याविषयीचे विवेचन काही वक्‍त्यांनी केले. स्वाभाविकपणे उच्चवर्णीयांनी शोषणाच्या व्यवस्था कशा निर्माण केल्या आणि त्या कशा राबविल्या, शतकानुशतके बहुसंख्येने असलेल्या अठरा पगड जातीजमातीचा बनलेल्या बहुजन समाजाचे कसे दमन करण्यात आले, याविषयी, विशेषतः हरी नरके पोटतिडिकेने बोलले. बहुजन समाज संघटित होण्याची गरज का आणि कशासाठी आहे, यावरही त्यांच्या विवेचनात भर होता. या मेळाव्यात मांडले गेलेले अनेक मुद्दे नवे नाहीत. ते सतत मांडले जातात.ते पटवून देण्याचा प्रयत्न होतो. पण बहुजन समाजाच्या ते अजूनही गळी उतरत नाही.त्याची प्रत्यक्षात तामिली होत नाही.बहुजन समाज संघटित होत नाही आणि काही शतकापूर्वीसारखी दमनकारी परिस्थिती आज नसली, स्वातंत्र्याचे मुक्त वारे सर्वत्र पसरलेले असले, तरीही राजकीय, आर्थिक सत्ता या अल्पसंख्येने असलेल्या उच्चवर्णीयांकडेच आहेत. तिथे बहुजन समाजाची अधिसत्ता यायला अजून काही वर्षे आणि काही पिढ्या जाव्या लागतील. केवळ परिषदांतून आणि मेळाव्यातून उद्‌घोष करून ते साध्य होणार नाही. उद्‌घोषात असलेले कृतीच्या वेळी प्रत्यक्षात अवतरेल, असे आश्‍वासक वातावरण मेळाव्यातून निर्माण होत नाही, तशी ग्वाही त्यातून मिळत नाही. त्यामुळे उद्‌घोषाचा प्रभाव आणि परिणाम काही मर्यादेच्या पलीकडे जात नाही.

पर्वरीत मेळावा आयोजित करण्यात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार निळकंठ हळर्णकर यांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आणखी एक कार्यकर्ते उल्हास नाईक यांचाही आयोजनात मोठा वाटा होता. ही सर्वच माणसे बहुजन समाजातील आहेत. हळर्णकर आधी कॉंग्रेसमध्ये होते. थिवी मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्याने ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. मेळाव्याला उपस्थित असलेल्यांपैकी बरेचजण या पक्षांचे कार्यकर्ते होते. मेळावा नेमका कुठे होणार याविषयी नीट माहिती प्रसिद्ध झाली नव्हती. प्रत्यक्षात मेळावा एक तास उशिरा सुरू झाला. सुरवातीला पूर्ण भरलेले संत गाडगे महाराज सभागृह साडेसात वाजल्यानंतर ओस पडत गेले. नरके यांचे भाषण शेवटच्या टप्प्यात आले असताना मागच्या रांगेत चाललेल्या कुजबुजीने गोंगाटाचे रूप धारण केले होते आणि एक जण "कधी संपणार हे' म्हणून वैतागून बोलत होता. या गोष्टींचा उल्लेख आयोजनात त्रुटी होत्या हे सांगण्यासाठी करीत नाही. आयोजन विशिष्ट हेतूबद्‌द्‌लच्या तळमळीने झाले होते. या बाबींचा उल्लेख प्रतिसादाची प्रत ठरविण्यासाठी करीत आहे. त्या वैतागलेल्या माणसाचे उद्‌गार ऐकल्यावर तो आणि त्यांच्यासारखी अन्य काही माणसे तिथे असण्याची शक्‍यता गृहीत धरली, तर ही माणसे मेळाव्यात होणारे प्रबोधन ऐकण्यासाठी आली होती, की आपल्या राजकीय नेत्यांनी सांगितले म्हणून गर्दी दाखविण्यासाठी जमली होती, असा प्रश्‍न पडतो. दुसरे, जे लोक कार्यक्रम पूर्ण संपेपर्यंत थांबू शकत नाहीत, ते खरोखर संघटित होऊ शकतील का ? ज्या तऱ्हेचे संघटन समता परिषदेला किंवा सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणाऱ्या, समता-बंधुतेचा उद्‌घोष करणाऱ्या विचारवंतांना आणि नेत्यांना अभिप्रेत आहे, ते होण्यास निकराच्या प्रयत्नांची गरज आहे, आणि त्याला खूप अवधीही लागू शकतो, तोवर चालण्याची क्षमता आणि थांबण्याचा संयम या लोकांमध्ये आहे का ?

बहुजनांच्या संघटनातून बहुजनांच्या कल्याणाचे ध्येय गाठायचा समतेच्या पुरस्कर्त्यांचा उद्देश आहे. त्यासाठी अनेक गोष्टीबरोबर राजकीय सत्तेवर बहुजनांची पक्की पकड होणे आवश्‍यक आहे. अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमांचे, उन्नती- विकासाचे महामार्ग राजकीय सत्तेच्या प्रवेशद्वारातून प्रशस्त होत जातात. आताच्या युगाची ती खूणच आहे. परिवर्तनासाठी ओबामाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होणे हा त्याचा दाखला आहे. बहुजनांच्या संघटनामागे आणि त्याद्वारे गाठायच्या ध्येयामागे राजकीय सत्ता, अधिकार बहुजनांच्या हाती येणे, राहणे हे पहिले अटळ पाऊल ठरते. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यात व्यक्तीच्या राजकीय आकांक्षाच अडथळा म्हणून उभ्या ठाकल्या तर त्यातून मार्ग कसा काढला जाईल, हा प्रश्‍नही मेळावा बघितल्यावर ठळक झाला.

राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. मेळाव्याची धुरा वाहणारे नेते राजकीय क्षेत्रातील होते. उद्या जेव्हा निवडणुकीचा प्रसंग येईल, तेव्हा या राजकीय नेत्यांची भूमिका काय असेल ? सुभाष शिरोडकर बहुजन समाजातले आहेत म्हणून दुसरा बहुजन समाजातील कुणी त्यांच्याविरोधात उभा राहणार नाही का ? हळर्णकरचा पाडाव करण्यासाठी कॉंग्रेसमधली कुणी बहुजन समाजातील व्यक्ती दंड थोपटणार नाही का ? त्यावेळी हे नेते प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातला आहे, आपसांत लढणे नको म्हणून माघार घेतील का? प्रतिस्पर्ध्याला विजयी होण्यासाठी मदत करतील का ? किंवा प्रतिस्पर्धी या जुन्याजाणत्या नेत्यांना पाठिंबा देतील ? या प्रश्‍नांची प्रथमदर्शनी उत्तरे नाही अशीच येतील. निवडणुकांत बहुजन समाजाचे कार्ड आपली मते वाढविण्यासाठी, दुसऱ्याची आपल्याकडे वळविण्यासाठी वापरले जाते. त्यावेळी संघटनाचा उद्‌घोष सोईस्कर विसरला जातो. जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातील असला तरी त्याची उणीदुणी काढून आपण कसे उजवे आहोत हे मतदारांवर ठसविण्याचा प्रयत्न केला जातो.बहुजनांच्या संघटनापेक्षा पक्ष, पक्षशिस्त हे परवलीचे शब्द बनतात. त्या नेत्यासाठी आणि पक्षासाठी बहुजनच बहुजनांवर आघात करायलाही कचरत नाही. बहुजन समाजाच्या संघटनाचे तीनतेरा वाजतात. हे वास्तव कसे बदलणार ? त्यावर उपाय काय, हे जोवर सांगितले जाणार नाही, तोवर बहुजनांचे संघटन व्यापक स्तरावर कधीच साकारणार नाही.

Friday, January 30, 2009

पशूही नव्हे !

अपराधी, गुन्हेगार, गुंडापुंडाविषयी समाजाच्या मनामध्ये सामान्यतः प्रक्षोभाची भावना आहे. दहशतवाद्यासंदर्भात ही भावना आणि एकूणच त्यांच्याविषयीची चीड अधिक तीव्र आहे. त्यांना कोणतीही दयामाया न दाखवता शिक्षा केली पाहिजे ,असे नव्हे, तर त्यांना ठेचले पाहिजे असा पराकोटीचा संताप जनतेमध्ये आहे. मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर कधी नव्हे इतक्‍या जहालपणाने तो व्यक्तही झाला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरिजीत पसायत यांनी दहशतवाद्यांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीतून लोकांच्या याच भावना व्यक्त झाल्या आहेत. अन्य गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे अपराधी असले तरी त्यांच्यात फरक करावा लागणार आहे.सामान्य, निरागस लोकांची हत्या करणारे दहशतवादी माणूस म्हणून घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत. त्यांचे वर्तन जनावरांसारखे आहे आणि त्यांना जनावरांचेच नियम लागू केले पाहिजेत, अशा आशयाची टिपणी न्यायमूर्ती पसायत यांनी केली आहे. खरे तर दहशतवाद्यांची करणी जनावरांनाही लाजवणारी आहे. हिंस्र श्‍वापदे झाली, तरी वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाचा ती बळी घेत नसतात. भुकेसाठी अन्य प्राण्याची शिकार करणारे हिंस्र पशूदेखील पोट भरण्यापुरतेच भक्ष्याची शिकार करतात. पोट भरल्यावर त्यांचे भक्ष्य असलेला प्राणी अनायासे सापडला,तरी त्याचा जीव घेत नाहीत. निसर्गाने नियत केल्याच्या पलीकडे अन्य जिवाला आपले भक्ष्य करीत नाही. दहशतवादी असा कुठलाही निसर्गनियम, सुसंस्कृत समाजाचे नियम पाळीत नाही. हातात शस्त्रे घेऊन निष्पाप लोकांचे बळी घेत असतात. जे सुसंस्कृत समाजाचे नीतिनियम,संकेत पाळीत नाहीत, इतरांच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर करीत नाहीत, उलट तो हिरावून घेतात, त्यांना किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कुणाला त्यांच्यासाठी मानवाधिकार मागण्याचा, त्याची ग्वाही देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्‍न या टिप्पणीने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.

मानवाधिकारासाठी कार्य करणारे, चळवळी चालविणारे सामान्य, खरोखर सर्व प्रकारे नागवल्या गेलेल्या वंचिताच्या हक्कासाठी कार्य करण्याने जेवढे लोकांना माहीत नसतात, अशा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने करून त्यापेक्षा अधिक चर्चेत राहतात.गुन्हेगार ज्यांचे बळी घेतात, त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी ही मंडळी तशा कळवळ्याने आणि पोटतिडिकेने भांडताना दिसत नाही.त्यांनाही न्या. पसायत यांच्या टिप्पणीने चपराक बसली आहे. तरी, हे लोक वरमून आपल्या विचारात सुधारणा करतील, अशी शक्‍यता नाही.

एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून आपण काही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे, राबवितो आहोत. न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार म्हणून न्यायासनासमोर येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी बंधने किंवा नियम आम्ही स्वीकारले आहेत. त्याची ग्वाही देत दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराचे समर्थन केले जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, विश्‍वासार्हतेसाठी आपण त्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे. त्याचवेळी दहशतवादाचा संहारक विषाणू अशा व्यवस्थाच नव्हे, तर सारी मानवजातच उद्‌ध्वस्त आणि नष्ट करायला निघाला आहे, याचाही विचार करायला हवा.दहशतवाद्यांच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अन्य गुन्ह्याप्रमाणे व्यक्ती किंवा समाजाची सीमित हानी करण्याइतकी मर्यादित नाही, तर व्यक्ती समूह ओलांडून साऱ्या जगालाच विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे, मानवाचे जगणे नासवणारी आहे. त्यामुळेच दहशतवादाच्या गुन्ह्याचा विचार अन्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत-पंक्तीत बसणारा नाही.अमानुषता आणि पाशवी पातळ्यांपलीकडे जाणारा हा गुन्हा आहे. आपण दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यासंबंधी गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी वेगळा कायदा, यंत्रणा केल्या आहेत. पाश्‍चिमात्य जगानेही या स्वरूपाच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था केल्या आहेत. हे सारेच दहशतवादी कृत्यांना अन्य गुन्ह्यांहून वेगळे ठरविणारे निदर्शक आहेत. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत. दहशतवाद्यांची न्यायदानासंदर्भातील हाताळणीही वेगळ्या पद्धतीने होणे आवश्‍यक आहे.न्यायाच्या नेहमीच्या कसोट्या लावून त्यांना पायबंद घालणे शक्‍य नाही. मानवाधिकाराचे छत्र त्यांच्या बेबंदपणाला पूरक ठरण्याचा धोका त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा.

मुंबईत झालेल्या हल्ल्यातील एक दहशतवादी, कसाब अटकेत आहे. पैशासाठी आपण कुठेही याच प्रकारे लोकांचे जीव घेऊ, असे निर्दय विधान त्याने जबानीच्या वेळी केले होते. तोच कसाब आपल्या अटकेची माहिती आईवडिलांना कळू देऊ नका अशी विनवणी करीत होता.त्यांना दुःख होईल, याचे त्याला वाईट वाटत होते. केवळ आपल्या करणीची माहिती मिळाल्यावर आईवडिलांना दुःख होईल म्हणून कळवळणाऱ्या कसाबला आपण प्रत्यक्षात किती तरी आईवडिलांची मुलेच जगातून नाहीशी केली,याचे मात्र तसूभर दुःख नव्हते.उलट अशी माणसे मारण्याची भाषा त्याच्या तोंडी होती. कसाब किंवा असले हत्यारे कुठल्याही तर्काने किमान सहानुभूती दाखविण्याच्याही योग्यतेचे नाहीत. माणूस म्हणून घ्यायचाही त्यांना खरेच अधिकार नाही. तरी त्यांच्या मानवाधिकारांची ज्यांना काळजी आहे,त्यांनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांच्या गोळ्यांनी प्राण गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराचे मूल्य त्यांच्या लेखी काय आहे, हे एकदा जगाला सांगावे.

Thursday, January 8, 2009

पाशवी

नोएडामध्ये एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका अठरा वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना ताजी असतानाच विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर दहा जणांनी बलात्कार करण्याची ही घटना घडली. आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत ही मुलगी शॉपिंगसाठी गेली होती. तीन मोटरसायकल्सवरून आलेल्या सहा जणांनी त्यांच्या कारला घेरून थांबवले, त्यांना गढी चौखंडी गावापर्यंत नेले. तिथे गावातल्या आणखी चौघा जणांना बोलावून घेऊन सर्वांनी तिच्यावर अत्याचार केला. सुन्न करून टाकणाऱ्या या घटनेने संतप्त झालेल्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री रोणुका चौधरी यांनी बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच सजा दिली पाहिजे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार म्हणजे तिला जन्मठेपेचीच सजा असते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना त्याहून कठोर शिक्षा व्हायला हवी हा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. बलात्कारासारख्या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांची व्यथा ज्यांना कळू शकते, अशा कुणाचीही प्रतिक्रिया इतकी कठोर असणार यात शंका नाही. पण, केवळ अशा संताप व्यक्त करण्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे न करण्याबद्दल वचकही निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे,तीही तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्‍वासार्ह बनविणे गरजेचे आहे. चौधरी यांच्यासारख्या सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ संतप्त भावना व्यक्त न करता त्याप्रमाणे यंत्रणा हलेल, याची काळजी त्यांनी वाहिली पाहिजे. अन्यथा कुणाही सामान्य माणसाचा संताप आणि त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया यात काही फरक उरणार नाही.

गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्‍यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्‍चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.

या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.

Monday, January 5, 2009

भारताने कारवाई करावी

मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला महिन्याहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचे भारतीय नेते सांगत आहेत. तर,हल्ल्यात पाकिस्तानमधील कुणाचाही हात नसल्याचे पालूपद पाकिस्तान आळवीत आहे. पाकिस्तानात दडलेल्या आणि त्या देशाच्या भूमीवरून, तेथील घटकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने, सहभागाने दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा पाकिस्तानचा मुळीच मनोदय नसल्याचे त्यांच्या आतापर्यंतच्या वक्तव्यावरून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. हल्ल्यात कुणाही पाकिस्तानी नागरिकाचा सहभाग नाकारणाऱ्या आणि तशा सहभागाचे पुरावे मागणाऱ्या पाकिस्तानने आता पुरावे दिल्यानंतर तेही नाकारण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे.हल्ल्यात कुणीही पाकिस्तानी नसल्याचे ठासून सांगणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादी आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या म्होरके यांच्यातील संभाषणाचे पुरावे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही आणि मुंबईतील हल्ल्यात पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार त्या देशाबाहेरील नव्हे, तर तेथील घटकांचाही सहभाग असल्याचे उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपला दुराग्रह आणि खोटारडेपणा सोडायला तयार नाही. अमेरिकेच्या एफबीआय या गुप्तचर संस्थेने हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर त्याची नकारघंटा थांबलेली नाही. एफबीआय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमिकेत किंचित फरक पडला आहे. पाकिस्तानातील संशयित दहशतवाद्यांचे जाबजबाब घेण्यास भारताला परवानगी दिली जाऊ शकेल, इतपतच हा फरक पडलेला आहे. परंतु, काही झाले तरी दहशतवाद्यांना भारताच्या हवाली केले न जाण्याची त्याची भूमिका ठाम आहे. अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानचा प्रत्यार्पण करार आहे, तसा भारताशी नसल्याने भारताची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे कारण ते आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहेत. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव असूनही पाकिस्तानचा आढ्यतेखोरपणा सुरूच आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला की थोडे नरमल्यासारखे करायचे आणि थोडीशी पाठ वळताच मूळ पालूपदावर यायचे असे धोरण पाकिस्तानने चालविले आहे. याच तऱ्हेने होता होईल तेवढे कालहरण करायचे. अजून थोडा काळ गेला,की आंतरराष्ट्रीय दबावातही शिथिलता येईल.त्याचा फायदा उठवून मुंबईतील हल्ल्याचे प्रकरण जिरून जाऊ द्यायचे, अशी खेळी पाकिस्तानने चालविली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनीही "शब्द नको कृती करा' अशी तंबी दिली होती. अमेरिकेने तेवढ्याच कठोरपणाने वारंवार सुनावले आहे.अजूनही कृतीचा मागमूस दिसत नाही. सगळीकडून शब्दांचेच आसूड सध्या तरी ओढले जात आहेत. त्याबरोबरीने संयम आणि सबुरीने घ्यायचे सल्लेही दोन्ही देशांना दिले जाताना दिसते. भारताच्या संयमाचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या समजावण्याच्या भूमिकेचा पाकिस्तान गैरफायदा घेत आहे.कृतिविना जो काळ पुढे सरकत चालला आहे, तो प्रकार पाकिस्तानचा निर्ढावलेपणा वाढविणारा ठरणार आहे.

मुंबईतील हल्ल्याचा भारत बळी ठरलेला आहे. देशावर हल्ला करणाऱ्याला त्याचे चोख उत्तर देण्याचा आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती करण्याची विद्‌ध्वंसक घटकांना छाती होणार नाही अशी उपाययोजना करण्याचे, त्यासाठी आवश्‍यक कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल, असे इशारे दिल्याने दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानला पुरेशी जरब बसणार नाही.त्यांच्या उद्दामपणालाही आळा बसणार नाही, याची जाणीव भारतीय नेतृत्वाने ठेवायला हवी. असे इशारे दिले जातात,तेव्हा "आता झाले ते झाले, पुढे करू नका,' अशी तंबी देऊन झाला प्रकार मागे सारला जातो की काय, अशा शंकेला वाव राहतो. आपण नको तेवढे सौम्य वागतो आहेत, असा विपरीत संदेशही त्याने देशवासीयांना आणि विद्‌ध्वंसक घटकांना जाऊ शकतो. त्यातून देशवासीयांत निराशेची भावना निर्माण होऊ शकते,त्याचवेळी दहशतवादी घटकांच्या उन्मादाला खतपाणी मिळू शकते. मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढविणे, मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर पाकिस्तानला कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे यासाठी प्रयत्न आणि व्यूहरचना करणे आवश्‍यक आहे.त्याचवेळी स्वतःही कारवाई सुरू करून दहशतवाद सहन करणार नसल्याचा कठोर संदेश संबंधितांना देणेही अपरिहार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कधी कारवाई होईल तेव्हा होईल, पाकिस्तान स्वतः त्याच्या भूमीत दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलेल तेव्हा उचलेल, त्याची वाट पाहत न थांबता दूतावास बंद करण्यापासून ज्या ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची थेट कोंडी करणे शक्‍य आहे, तिथे तिथे तिथे भारताने प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. तरच, भारताचा वचक बसेल.