पाशवी

नोएडामध्ये एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका अठरा वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना ताजी असतानाच विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर दहा जणांनी बलात्कार करण्याची ही घटना घडली. आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत ही मुलगी शॉपिंगसाठी गेली होती. तीन मोटरसायकल्सवरून आलेल्या सहा जणांनी त्यांच्या कारला घेरून थांबवले, त्यांना गढी चौखंडी गावापर्यंत नेले. तिथे गावातल्या आणखी चौघा जणांना बोलावून घेऊन सर्वांनी तिच्यावर अत्याचार केला. सुन्न करून टाकणाऱ्या या घटनेने संतप्त झालेल्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री रोणुका चौधरी यांनी बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच सजा दिली पाहिजे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार म्हणजे तिला जन्मठेपेचीच सजा असते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना त्याहून कठोर शिक्षा व्हायला हवी हा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. बलात्कारासारख्या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांची व्यथा ज्यांना कळू शकते, अशा कुणाचीही प्रतिक्रिया इतकी कठोर असणार यात शंका नाही. पण, केवळ अशा संताप व्यक्त करण्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे न करण्याबद्दल वचकही निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे,तीही तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्‍वासार्ह बनविणे गरजेचे आहे. चौधरी यांच्यासारख्या सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ संतप्त भावना व्यक्त न करता त्याप्रमाणे यंत्रणा हलेल, याची काळजी त्यांनी वाहिली पाहिजे. अन्यथा कुणाही सामान्य माणसाचा संताप आणि त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया यात काही फरक उरणार नाही.

गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्‍यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्‍चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.

या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.