Tuesday, March 24, 2009

पराभूत समाज

महाबळेश्‍वर येथे 82वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, संमेलनाध्यक्षाशिवायच अखेर पार पडले. साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. आनंद यादव यांनी संमेलनाच्या दोन दिवस आधीच राजीनामा दिल्याने आयोजकांना अभूतपूर्व स्थितीला सामोरे जावे लागले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला नियमांच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणे शक्‍य नसल्याने राजीनाम्याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवून अध्यक्षांविना संमेलन पार पाडण्याचे ठरवले गेले. संमेलनाच्या इतिहासात एक नामुष्की स्वीकारून संमेलनाचा उपचार पार पाडण्यात आला. झाल्या प्रकाराबद्दल सर्वांनी महामंडळ आणि अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्यावर यथेच्छ टीका केली. ती सर्वच अनाठायी नव्हती. ती पूर्णतः वाजवीही नव्हती. महाबळेश्‍वर संमेलनासंदर्भात जे घडले त्याचे संदर्भ आणि अर्थ महामंडळाला सर्वथा दोषी धरण्याच्या पलीकडे पोचल्याचे कुणी लक्षात घेतले नाही.

महामंडळ चुकले, हे खरेच. यादव यांच्या कादंबरीसंदर्भात जेव्हा वाद सुरू झाला, तेव्हाच महामंडळाने सावध होऊन भूमिका ठरवायला हवी होती. या वादामध्ये मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते. शासन तसेच समाजातील तालेवार मंडळीशी संपर्क करून वाद शमविता येईल का, याची सातत्याने चाचपणी करून तशी पावले उचलायला हवी होती. सॅन होजेच्या संमेलनानिमित्ताने अमेरिकावारीत रमलेल्या आणि मायदेशी परतल्यानंतरही त्या हॅंगओव्हरमधून बाहेर न पडलेल्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य जाणवले नाही. ते स्वतःतच मश्‍गूल राहिले किंवा बेसावध, निष्काळजी राहिले. महामंडळाकडून चूक झाली. उणीव राहिली ती इथे. तिथे आपली जबाबदारी, कर्तव्य पार पाडण्यात त्याची कसूर झाली. नंतरची परिस्थिती त्याच्या नियंत्रणाबाहेरची होती.

वारकऱ्यांनी यादव यांच्या लिखाणाला आक्षेप घेऊन त्यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली. तिचा शेवटपर्यंत मुकाबला करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढणारे, एखादा अपवाद वगळता, कुणीही त्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाही. त्यामागे यादव यांच्या वेळोवेळीच्या भूमिका होत्या. चिखलात उमलले तरी कमळ त्यापासून अलिप्त राहते, हे तत्त्वज्ञान सांगायला,ऐकायला बरे वाटते.माणसांच्या बाबतीत ते आलिप्त्य मान्य करण्याइतके समाजमन निर्भीड, मोकळे आणि उदार झालेले नाही. परस्परविरोधी विचारधारेच्या व्यासपीठावर उपस्थिती लावूनही आपण आपल्या विचारांच्या मूळ गाभ्यापासून चळलेलो नाही, असे यादव यांचे म्हणणे असले आणि कदाचित ते खरे असले, तरी ते समाजाच्या पचनी पडलेले नाही. कलावंताच्याबाबतीत यादव यांनी यापूर्वी केलेल्या लेखनाची पार्श्‍वभूमीही ते एकटे पडण्यास कारण ठरली असावी.त्यांनी वारकरी संप्रदायाची माफी मागितली आणि तरीही वारकऱ्यांचा दबाव कमी न झाल्याने अखेरीस राजीनामा दिला.पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी महामंडळाला घटनेतील तरतुदीनुसार किमान सात दिवसांचा अवधी हवा होता. तेवढा अवधी हाताशी नव्हता.( यावर कुणी म्हणेलही,की अमेरिकेतले संमेलन कुठे नियमानुसार घेतले होते.ते नियमानुसार नव्हते म्हणून त्यावर टीका करायची आणि आता नियमाचा महामंडळाचा हवाला झिडकारण्यासाठी नियम न पाळून केलेल्या गोष्टीचा दाखला देऊन टीका करायची,ही विसंगती आहे. ती स्वीकारली, तर ती कितीही लांबविता येईल आणि विषय कधी संपायचा नाही.) संमेलन पुढे ढकलणे शक्‍यच नव्हते. तयारी, त्यासाठी दोन-तीन महिने राबलेल्या लोकांचे कष्ट, खर्च झालेला पैसा हे सारे वाया गेले असतेच, शिवाय संमेलनासाठी रसिक लोक घरातून कधीचेच निघाले होते.निरुपायाने प्राप्त परिस्थितीत जमेल तसे संमेलन करण्याचा मार्गउपलब्ध होता. तो महामंडळाने स्वीकारला.

वारकऱ्यांनी आडदांडपणाने संमेलन वेठीस धरले. यादवांनी ऐनवेळी माघार घेऊनही संमेलनाची गोची केली. त्यामागे त्यांची काही वैयक्तिक कारणे, निरुपायाचे त्यांच्यावर ओढवलेले प्रसंग कारणीभूत असतील. संमेलनाचा खेळखंडोबा होण्यामागे त्यांचाही वाटा होता, ही वस्तुस्थिती आहे.

अध्यक्षांविना संमेलन होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अनेकांनी महामंडळावर टीकेचे आसूड ओढले. तीव्र प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या माध्यमांतून व्यक्त केल्या. वारकऱ्यांच्या दादागिरीला बळी पडल्याबद्दल टीकाही खूप झाली. त्या सर्व टीकाकारांचे अभिनंदन करायला हवे. तशी मते व्यक्त करायलाही शौर्य लागते. भले ती बोलणारी, लिहिणारी माणसे आपल्या मठीत सुरक्षित राहून आणि संमेलनस्थळी न फिरकता बोलत, लिहीत होती, तरीही ! त्यांना एकच सांगायला हवे,की अशा तऱ्हेच्या शौर्याने मौदानावरची लढाई जिंकता येत नाही. यादवांच्या अध्यक्षतेखालीच संमेलन घेण्याचा निर्णय करून अट्टहासाने तो राबविण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय, काय झाले असते ? एक तर यादव यांनी ते मान्य केले नसते. किंवा ते तयार झाले असते आणि समारंभात वारकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या नावे कुणीही संमेलनस्थळी, संमेलन मंडपात नुसती कुणी संमेलन उधळायला येत आहे अशी हूल उठविली असती आणि उपस्थित माणसे सैरभैर होऊन पळापळ सुरू झाली असती, त्यात काहींना इजा झाली असती ,तर .... असे घडलेही नसते. कदाचित बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी उपद्रव माजवू पाहणाऱ्यांना आवरलेही असते. पण विपरिताची कल्पना केली, तर कुणाच्या तरी जिवाची जोखीम किंवा कुणाला गंभीर इजा होण्याचा धोका पत्करावा लागला असता. ते योग्य नव्हते. स्थानिक आयोजक तर तशी कल्पनाही करायला तयार नव्हते. प्रतिबंधक उपायाची वेळ कधीच निघून गेली होती. त्या हतबलतेत हे संमेलन झाले.

वास्तविक, थोडे खोलात जाऊन विचार केला,तर असेही लक्षात येईल,की आयोजन समितीवर मंत्रिवर्य रामराजे निंबाळकर स्वागताध्यक्ष होते. आणखीनही चार आमदारांचा आयोजन समितीत सहभाग होता. पतंगराव कदम यांच्यासारख्या प्रभावशाली मंत्र्याचा पाठिंबा होता. तरीही वारकऱ्यांची दादागिरी किंवा आडमुठेपणा रोखला जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्र सरकारलाही काही भूमिका बजावता आली असती. त्यासाठी कुणी त्याला साकडे घालायलाच हवे होते, अशातला भाग नाही. वाद संमेलनाच्या, एखाद्या पुस्तकासंदर्भातला असला, तरी घडणाऱ्या घडामोडी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करू शकणाऱ्या होत्या. त्यासंबंधी गुप्त माहिती गोळा करून स्वतः कार्यप्रवण होणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.पण, या सर्वांनी निवडणुकांच्या फलिताचा विचार केला असणार. संमेलन काय, असे नाही तर तसे, होऊन जाईल, परंतु वारकरी वर्ग दुखावला, तर मोठ्या प्रमाणात मते दुरावतील,ही भीती त्यांना पडली असणार. त्यामुळेही हे कुठलेही घटक पुढे सरसावले नाहीत. त्यामुळे संमेलन ज्या स्थितीत पार पडले, ती केवळ महामंडळाला नामुष्की आणणारी गोष्ट नाही, तर तो संपूर्ण समाजाचा पराभव आहे.

Wednesday, March 18, 2009

संमेलनाचा वाद

संत तुकाराम यांच्याबद्दलचा काही मजकूर आक्षेपार्ह वाटल्याने आक्रमक बनलेल्या वारकऱ्यांच्या संतापापुढे आनंद यादव यांना अखेर माघार घ्यावी लागली आहे. महाबळेश्‍वर येथील नियोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपले असताना यादव यांनी नियोजित अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने संमेलनाच्या इतिहासात अभूतपूर्व प्रसंग उभा राहिलेला आहे. आनंद यादव यांच्या लिखाणातील आक्षेपार्हता, वारकऱ्यांची त्यांना न साजणारी अट्टहासी आक्रमकता याची ही परिणती एकंदर सामाजिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात अतिशय दुर्दैवी आणि धोकादायक घटना आहे.

आनंद यादव यांनी तुकाराम यांच्या संदर्भात लिहिलेला मजकूर आक्षेपार्ह आहे. कलावंत आणि साहित्यिकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करूनही तसे लिहिणे चुकीचे आहे, असे मला वाटते.समाजामध्ये विभूतिपदाला पोचलेली व्यक्ती पूर्वायुष्यात इतरांसारखी सर्वसामान्य असू शकते, या गृहितकाशिवाय त्या लिखाणाला काही आधार दिसत नाही. तरुण वयातील मुले तारुण्यसुलभ भावनाविकारांच्या आहारी जातात,भल्याबुऱ्याची पोच नसल्याने गावगप्पात रमतात, स्त्रैण-लैंगिक विषयात रस घेतात. तरुणाईचे हे सर्वसाधारण रूप असू शकते. संत तुकाराम हे अशा सर्वसाधारण तरुणांपैकीच होते, असे आनंद यादव यांनी आपल्या कादंबरीत सुचविले आहे. पंढरीची वारी करून आल्यानंतर आत्मबोधाची जी प्रचिती तुकरामांना आली, त्यावेळी आपल्या वर्तनाविषयी ते अंतर्मुख झाले.त्यावेळी मनात चाललेले विचारमंथन स्वगत स्वरूपात प्रकटले आहे. त्या मजकुरातून तुकारामाची चुकीची प्रतिमा रंगवली गेली, त्यांच्या व्यक्तिमत्व चुकीचे रेखाटले गेले, असा या लिखाणाविषयीचा आक्षेप आहे. तुकारामाच्या व्यक्तिमत्वाविषयी जनमानसात असलेल्या रूढ प्रतिमेला तडा देणारे हे लिखाण आहे. त्यामुळे आक्षेप अनाठायी नाही. एखाद्या थोर पुरुषाविषयी चरित्रात्मक कादंबरी लिहिताना त्यांच्या जीवनरेखाटनात काही रिकाम्या जागा आपल्या कल्पनेने, प्रतिभेच्या जोरावर भरायची मुभा कलावंताला असली,तरी त्यामुळे चरित्र नायकाच्या रुढ प्रतिमेला धक्का पोचत असेल, आणि कल्पनेने भरलेल्या रंगांना पक्‍क्‍या पुराव्याचा आधार नसेल, तर कलावंताचे असे स्वातंत्र्यही मान्य करता येणार नाही. स्वातंत्र्य; अभिव्यक्तीचे असेल अथवा अन्य कशाचेच; त्यालाही वाजवी निर्बंध लागू असतात. ते अमर्याद आणि अनिर्बंध असू शकत नाही. आक्षेपार्ह लिखाणाबद्दल माफी मागून यादवांनीच मुळात त्याला तसा आधार नसल्याचे मान्य केले आहे. दुसरी बाब अशी, की कादंबरी म्हणून लिहिले गेले असेल, तरी संबंधित मजकूर कल्पनेच्या भराऱ्याच्या स्वातंत्र्याची जाणीव ओलांडून केवळ मजकूर म्हणूनच पुढे नोंद होत जातो. संबंधित व्यक्तीच्या चरित्राचाच तो "अस्सल' भाग मानला जाण्याची हरेक शक्‍यता असते. त्यामुळे तिऱ्हाईतांसाठी, ज्यांना तुकाराम मुळात माहीत नाही, अशा वर्गामध्ये हा मजकूर कल्पनेचा भाग न राहता वास्तवाचा भाग बनून जातो.परिणामी संबंधित विभूतीविषयी चुकीचे चरित्र रूढ होण्याचा धोका त्यातून निर्माण होतो.यासाठी यादव यांच्या लिखाणातील संबंधित मजकूर समर्थनीय ठरत नाही.

वारकऱ्यांनी संबंधित लिखाणाला आक्षेप घेणे समजता येते. परंतु, मूळ आक्षेपाच्या पलीकडे जाऊन जी भूमिका त्यांनी अट्टहासाने पुढे चालविली आहे ती मुळीच समर्थनीय नाही. यादव यांनी आपली चूक मान्य करून दोनदा माफी मागितली. माफीपत्र लिहून दिले. अखेरीस वारकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून राजीनामा दिला. त्यावर हा तुकोबा- ज्ञानोबा यांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया वारकरी मंडळीनी व्यक्त केली आहे. खरे तर या दोन्ही संतश्रेष्ठांचा हा पराभव आहे. रात्रंदिन त्यांचा नामजप करणाऱ्या वारकऱ्यांनी तो घडवून आणलेला आहे. या ना त्या निमित्ताने ज्यांनी सतत छळ केला, त्यांनाही ज्ञानोबा- तुकोबांनी सहृदयपणे क्षमा केली.त्यांचा वारसा सांगणाऱ्यांनी संतांच्या या थोरपणाचे भान सोडलेले दिसते.

यादव यांच्या लिखाणाला आक्षेप घेतल्यानंतर, त्यांनी माफी मागितली.पुस्तकही मागे घेतले.तेव्हा खरे तर विषय संपायला हवा होता. हट्टाला पेटून वारकऱ्यांनी त्यानंतरही यादव यांच्या राजीनाम्याचा राजीनाम्याचा हट्ट धरला,संमेलन होऊ न देण्याची धमकी दिली. हा वारकऱ्यांचा अतिरेक आहे.आनंद यादव लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतून संमेलनाध्यक्ष निवडले गेले आहेत. त्यांची निवड केवळ एका पुस्तकाच्या आधारे झालेली नाही. त्यांच्या एकूण साहित्यनिर्मितीचा, साहित्य सेवेचा विचार करून त्यांची निवड झाली आहे.संमेलन हा मराठी साहित्याचा, कोट्यवधी साहित्यप्रेमींचा उत्सव आहे. तो एकट्या यादवांचा कार्यक्रम नाही. त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडून वारकऱ्यांनी साहित्य महामंडळ, आयोजक संस्था मराठी साहित्यप्रेंमी, साहित्य जगत या सर्वांनाच वेठीला धरले आहे. आपल्या संघटितपणाचा फायदा उठवून लोकशाहीत इतरांना असलेल्या हक्कांवर ते गदा आणीत आहे. आपण म्हणू ते मनवून घेण्याचा आडदांडपणा त्यांनी चालविला आहे. महामंडळ आणि आयोजकांनीच नव्हे, तर सर्व मराठी माणसांनीही या दादागिरीचा निषेध करायला हवा.संत तुकाराम ही वारकऱ्यांची मक्तेदारी नाही,हेही त्यांना ठणकावून सांगायला हवे. या प्रकारे संमेलनाची वासलात लावता येते, असे दिसले तर उद्या उपद्रवमूल्य असलेले कुणीही घटक, संघटन मनमानी करायला पुढे सरसावल्याशिवाय राहणार नाही. वाद उकरून काढायला कुठलेही निमित्त पुरेसे ठरेल. महामंडळालाच नव्हे तर अन्य कुणालाही अशा स्वरूपाचे साहित्यिक,सांस्कृतिक अभिसरणाचे उपक्रम निश्‍चिंतपणे राबविता येणार नाही.अनिष्ट प्रवृत्तीच्या ध्रुवीकरणाला वाट मिळून सामाजिक जीवनातही त्याचे विपरीत परिणाम होतील. महाबळेश्‍वर संमेलनानिमित्ताने उफाळून आलेला हा वाद पुढील काळातील धोक्‍याकडे इशारा देणारा आहे. त्याचा पाया आताच नष्ट करायला हवा.

Tuesday, March 17, 2009

विजय कुणाचा ?

पाकिस्तानातील राजकीय संघर्षाचा अध्याय सोमवारी नाट्यमयरीत्या संपुष्टात आला.सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांच्यासह अन्य पदच्युत न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती करण्याची घोषणा पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी सकाळी केली. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही विचार करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. सरकारची ही भूमिका जाहीर होताच शरीफ यांनीही "लॉंग मार्च ' मागे घेतला आणि संघर्षासाठी इस्लामाबादेची वाट चालणारी पावले थांबून माघारी वळत जल्लोषात गुंतून पडली. सरकारने ऐनवेळी नमते घेतल्याने एक मोठा संघर्ष टळला. मात्र, या नाट्यमय घडामोडीतून पाकिस्तानची लोकशाही खरेच बळकट झाली का, हा प्रश्‍न निर्णायक उत्तराच्या प्रतीक्षेत राहील.

शरीफ बंधूंना निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि पाकिस्तानातील या ताज्या राजकीय संघर्षाला तोंड फुटले. खरे तर या संघर्षाची बिजे पाकिस्तानात मागील वर्षी लोकशाही सरकार स्थापन झाले, त्यावेळच्या सत्ताधिकाराच्या वाटप व्यवस्थेच्यावेळीच पडले होते. न्यायालयाचा निकाल हे निमित्त ठरले. शरीफ हे काही झाले, तरी झरदारी यांच्यापेक्षा नक्कीच अधिक मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांनी चतुरपणे न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मुद्‌द्‌याची चावी वापरून संघर्षाला तोंड फोडले. पंजाब प्रांतामध्ये असलेल्या आपल्या प्रभावाचा पुरेपूर वापर केला. सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे इशारे देत असतानादेखील सरकारचे चुकीचे निर्णय न पाळण्याचे आवाहन त्यांनी पोलिसांना केले. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसादही दिला. नजरकैदेचा आदेश झुगारून शरीफ आंदोलनात उतरले. सरकारच्या इशाऱ्यांना न जुमानता आंदोलकांची आगेकूच सुरू राहिली,तेव्हाच ते अनावर असल्याची, शासनाला जुमानणार नसल्याची जाणीव झरदारी यांना झाली. पंतप्रधान गिलानी आणि अमेरिकेचा शह मिळालेले लष्कर प्रमुख अश्‍फाक कयानी यांनी चर्चेतून झरदारी यांच्यावर दबाव वाढविला. त्यापुढे झरदारी यांना नमते घ्यावे लागले आणि एक मोठा संभाव्य संघर्ष टळला.

पाकिस्तानमधील संपूर्ण नाट्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. आपल्या दहशतवादविरोधी लढाईत पाकिस्तानचा सहभाग तिला आवश्‍यक वाटतो.पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त, परंतु झरदारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अमेरिका भिस्त ठेवू शकत नाही.दहशतवाद फोफावण्यात लष्कराचा हात असला, तरी त्याला बाजूला ठेवूनही तो लढा पुढे नेता येणार नाही आणि त्याला फार जवळ करूनही चालणार नाही, अशी काहीशी विचित्र अवस्था अमेरिकेच्या पवित्र्यामागे जाणवते. स्वतःच मंदीच्या फेऱ्यात अडकल्याने पाकिस्तानचे घर सगळे ठाकठीक करण्याइतका वेळ देणेही अमेरिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे आहे ती व्यवस्था सर्वांना चुचकारून, आवश्‍यक तेवढी कानउघाडणी करून, थोडासा दम देऊन चालू ठेवण्याचा पर्याय तिने स्वीकारल्याचे दिसते.पाकिस्तानातील सध्याचा पेच मिटला आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये लष्कर आणि अमेरिका यांनीच निर्णायक भूमिका बजावली आहे आणि राजकीय पटावरील प्रमुख घटकांना ती मान्य करावी लागली आहे.ताज्या घडामोडीतून झरदारी यांची शक्ती -प्रभाव क्षीण झाल्याचे, शरीफ यांचा प्रथमदर्शनी विजय झाल्याचे दिसले असले,तरी हे दोन्ही घटक लोकशाहीचे आधार असतील,तर पाकिस्तानमधील लोकशाही याने बळकट झाली किंवा विजयी झाली, असे म्हणता येणार नाही.

Monday, March 16, 2009

वंचितांचे शिक्षण

आपल्या देशात शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानलेला आहे.नर्सरी, केजीचे आता रूढ झालेले प्रवाह सोडले, तर मूल सहा वर्षांचे झाल्यापासून त्याच्या शिक्षणाचा विचार देशाच्या व्यवस्थेने केलेला आहे. कुणी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना, कार्यक्रम राबवीत असते. सर्व ठिकाणी शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी खटाटोप करीत असते. शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रयत्नांतही (त्यातील व्यवसायाचे अंग बाजूला ठेवू) शासन आपला सहभाग देत असते. तरी देशातील सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत शिक्षण पोचविणे ही सुकर गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामागे देशातील जनतेच्या सामाजिक, भौगोलिक आणि महत्त्वाच्या म्हणजे सांपत्तिक स्थितीसंबंधीची कारणे आहेत. देशाच्या विकासदराच्या चर्चा खूप प्रभावी होत असल्या आणि समृद्दीच्या काही पायऱ्या सर केलेल्या असल्या, तरी खूप मोठी लोकसंख्या विकास आणि समृद्दीच्या चकचकाटापासून दूरच आहे, ही देखील याच मातीतली विदारक स्थिती आहे. ती एका दिवसात आणि एखाददुसऱ्या निवडणुकीतून पालटणे शक्‍य नाही. हातावर पोट आणि डोक्‍यावर छत घेऊन जगणाऱ्या लोकांची संख्या कोटींच्या घरात आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागातच नव्हे, तर मुंबईसारख्या महानगरी परिवेशात सुद्धा हा वंचित भारत दृश्‍यमान आहे.राबल्याशिवाय ज्यांच्या हातातोंडाची गाठ पडण्याची शक्‍यताच नाही, अशा माणसांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करायला फुरसतच कुठे असणार? काम मिळेल तिथे धावाधाव करणाऱ्यांना राहण्याचा ठिकाणाच नसेल, तर ते आपल्या मुलांना कुठल्या शाळेत पाठविणार, आणि शिकवणार कसे ? सरकारी यंत्रणेच्या सुस्त अजगराची अशा प्रश्‍नांच्या चाहुलीने तर कूस वळण्याचीही शक्‍यता नाही. अशा भटक्‍या, ठावठिकाणा नसलेल्या, वंचित जीवन जगणाऱ्यांच्या शिक्षणाची सरकारला काळजी नाही, अशातला मात्र भाग नाही. घोषणांत आणि कागदोपत्री उपक्रमात त्याची बऱ्यापैकी दखल सरकारने घेतलेली असते. त्याची कार्यवाही कितपत प्रभावीपणे होते,हा भाग अलाहिदा. अशा परिस्थितीत सेवाभावी, बिगर सरकारी संस्था, व्यक्ती हा वंचित समाजाचा मोठा आधार असतो.केरळने शंभर टक्के साक्षरतेचे ध्येय जाहीर केले, तेव्हा अनेक सेवाभावी तरुण कार्यकर्त्यांनी वाड्यावाड्यांवर जाऊनच नव्हे, तर मासेमारी करणाऱ्यांच्या पडावावर जाऊनही अक्षराकडे आयुष्यात कधी नजर न वळविलेल्या मच्छीमारांनाही अक्षरे गिरवायला लावली होती. अशी सेवाभावी, ध्येयवेडी माणसे आजही वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वंचितांच्या उत्थापनासाठी समाजात जिवंत असलेला हा सेवाभावच खरा आशेचा किरण आहे. समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या अशा घटकांना सरकार, समाजातील सधन, आस्थेवाईक घटकांनी आधार द्यायला हवा. तरच आशेच्या किरणांचा प्रकाश सर्वत्र पसरू शकेल.

एक बातमी (एशियन एज) वाचनात आली. मुंबईतील वर्सोव्हा येथे आशा किरण ट्रस्ट नावाची बिगर सरकारी संस्था गेली तेरा वर्षे झोपडपट्टी आणि पदपथांवर राहणाऱ्यांच्या मुलांना शिकवण्याचे काम करीत आहे. पदपथावरच्या सावलीत ही शाळा भरते. उन्हे वाढून त्या ठिकाणी आली, की सावली असलेल्या पुढच्या ठिकाणी शाळा सरकते. आतापर्यंत या संस्थेने दोन हजार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची वाट दाखवून दिली आहे. परंतु, शाळा चालविण्यासाठी पुरेसा निधी संस्थेकडे नाही. शाळेत येणाऱ्या मुलांना आहार देण्यासाठी येणारा खर्च मोठा असतो. नाश्‍ता-न्याहारी हा गरिबांच्या मुलांना शाळेकडे वळविणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार, राजकारणी, चित्रपट अभिनेते, सधन नामवंत यांना देणग्यासाठी संस्थेने साकडे घातले, त्याचा उपयोग झालेला नाही. आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर संस्थेला हे कार्य पुढे नेणे शक्‍य होणार नसल्याचे ट्रस्टचे सदस्य प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईसारख्या महानगरीत एका चांगल्या कार्याला निधीचा तुटवडा भासावा, हातभार लावायला कुणी पुढे येऊ नये, ही वैषम्य वाटायला लावणारी गोष्ट आहे. मुंबईतील झोपटपट्टीतल्या जीवनावर आधारित "स्लमडॉग मिलिअनेर' या चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कार मिळाल्यावर साऱ्या देशभर त्याचीच धूम माजली होती. त्यात काम केलेल्या मुलांना स्थानिक प्रशासनाने राहण्यासाठी फ्लॅटचा पुरस्कार बहाल केला. या चित्रपटाची वाखाणणी होत असताना देशातील दारिद्रयाचे दर्शन घडविल्याबद्दल अनेकांनी नाकेही मुरडली होती. "स्लमडॉग' या शब्दालाही काहींनी आक्षेप घेतला होता." कॉंग्रेसने देशात प्रदीर्घ काळ राज्य केले, परंतु देशाची प्रगती त्याला साधता आली नाही. म्हणून झोपडपट्टया उभ्या राहिल्या,म्हणून स्लमडॉग मिलिअनेर चित्रपट बनविता आला, म्हणून त्याला ऑस्कर मिळाले.त्या पुरस्काराचे श्रेय कॉंग्रेसला द्यायला हवे', अशी खोचक टीका भाजपचे नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात, दूषणे देण्यात यांना मोठा धन्यता वाटते. स्लम्स उभे राहणार नाहीत याची काळजी वाहणारे कोणते कार्यक्रम त्यांच्याकडे आहेत, याविषयी मात्र कुणाकडे समाधानकारक उत्तर नसते.केवळ आश्‍वासनांच्या शब्दांची तकलादू मलमपट्टी तेवढी असते. काही शब्द - विशेषणांवरून अनेकांच्या संतापाचा उद्रेक होतो. त्या शब्दाच्या वास्तवातून संबंधितांना बाहेर काढण्यासाठी शिक्षणदानासारखा मार्ग कुणी चोखाळीत असेल, तर त्याकडे उपेक्षेने पाहणाऱ्या शासन यंत्रणेविरुद्ध संतापाचे शब्द प्रकटत नाहीत. वंचितांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शिक्षण हे साधन ठरू शकते. सगळ्यांनाच "स्लमडॉग मिलिअनेर'चे भाग्य लाभणार नाही. त्यांना फ्लॅट नको, किमान त्यांना शिक्षणाचे साधन उपलब्ध करून देणाऱ्यांवर थोडी मेहेरनजर वळविण्याचे औदार्य फ्लॅटची बक्षिसी देणाऱ्यांना दाखवायला काय हरकत आहे! कदाचित त्यामुळे प्रसिद्धीचा झोत त्यांच्यावर वळणार नाही, पण त्या वंचितांना विद्यार्जनाच्या मार्ग तर उजळून निघेल ! त्यासाठी, प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांच्या आर्जवाचे स्वर त्यांच्या कानांवर पडतील का ?

Friday, March 13, 2009

तोकडा पर्याय

कॉंग्रेस आणि भाजपला समर्थ पर्याय देण्याच्या हेतूने आठ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन केली आहे. कर्नाटकातील दोब्बेसपेट येथे दीडेक लाखाच्या गर्दीच्या उपस्थितीत माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या स्थापनेचा कार्यक्रम पार पडला. तिसऱ्या आघाडीला केंद्रात सत्तास्थानी पोचविण्याचे स्वप्न असल्याचे देवेगौडा यांनी यावेळी सांगितले. कॉंग्रेस आणि भाजपला पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे आणि केंद्रातील सत्ता हस्तगत करण्याचे मनसुबे जाहीर करण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. परंतु एक समर्थ राजकीय शक्ती म्हणून आजवर तिसरी आघाडी कधीच उभा राहू शकलेली नाही. आताही पंधराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर तिसऱ्या आघाडीची मोट बांधण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात निवडणुका होऊन निकाल जाहीर होईपर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी जायचा आहे. या काळात अनेक स्थित्यंतरे घडू शकतात. आता असलेल्या आघाडीमध्ये चार साम्यवादी पक्ष आणि तेलगू देसम, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि भजनलाल यांचा हरियाना जनहित पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे. मायावती यांचा बहुजन समाज पार्टी आणि जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक पक्ष आघाडीत सामील झालेले नाहीत. त्यांचे प्रतिनिधी आघाडी स्थापनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.ते पुढेमागे आघाडीचे घटक बनतील किंवा आघाडीबरोबर असतील, असे सांगितले जात आहे. भारतीय जनता पक्षाशी नुकतीच फारकत घेतलेला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दलही आघाडीचा घटक बनलेला नाही. त्यालाही आघाडीत आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आघाडी बांधणाऱ्यांचा आवेश आणि जोर मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसेपर्यंतच्या काळात तो किती टिकतो आणि त्याला किती फाटे फुटतात हे दिसेलच. ही आघाडी फुगून वाढेल किंवा निवडणूक निकालानंतर प्रत्येक घटक आपल्या सोईनुसार नव्या सोयरिकीच्या तजविजीत गढून जाईल. आघाडीत सध्या सामील झालेल्या पक्षाचे विशिष्ट राज्यांपलीकडे मुळीच प्रभाव नाही. आघाडी आकाराला आणण्यासाठी सातत्याने खटाटोप करणाऱ्या प्रकाश कारत यांच्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केरळ राज्यातच मार्क्‍सवाद्यांच्या आघाडीत धुसफूस सुरू झाली आहे. दोन राज्यांपलीकडे देशात मार्क्‍सवाद्यांचे तसे प्रभावक्षेत्र नाही. चंद्राबाबू नायडू, देवेगौडा यांचा देशावर करिष्मा नाही. अन्य पक्षाचे अस्तित्वही विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशापलीकडे जात नाही. अशा मर्यादित प्रभाव असलेल्या पक्षाची आघाडी कॉंग्रेस आणि भाजपला पर्याय देण्यास मुळातच किती समर्थ आहे, हा प्रश्‍न आहे.

जयललिता आणि मायावती या पक्षाची जोड आघाडीला मिळण्याची शक्‍यता आहे किंवा तसे प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जात असले,तरी अम्माचे राजकारण व्यक्तिहितकेंद्री आहे. आपल्या सोयीनुसार त्यांच्या राजकीय चाली ठरतात. आघाडीत सामील झाल्या किंवा सोबत राहिल्या तरी, ती सोबत शेवटपर्यंत त्या पाळतील याची खात्री त्यांची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहता कुणीही देऊ शकणार नाही. मायावती या अतिशय महत्त्वाकांक्षी राजकारणी असून त्यांचा "सोशल इंजिनिअरिंग' चा फॉर्मुला यशस्वी झाल्यापासून त्या भलत्याच फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांनी आपली आकांक्षा आणि राजकीय वाटचालीची दिशा मुळीच लपवून ठेवलेली नाही. आताच्या निवडणुकीसंदर्भातही त्यांचे धोरण त्यांनी आधीच ठरवून टाकले आहे. त्याला मुरड घालून त्या आघाडीला अनुसरीत मार्गक्रमण करण्याची शक्‍यता नाही. त्यांच्या कलानुसार घेतले तर त्या आघाडीसोबत राहतील. आपल्या महत्त्वाकांक्षेत सहायक होईल तोवरच ही सोबत त्यांना उपयुक्त ठरणार असल्याने उपयुक्तता संपल्याचे दिसू लागल्यावर त्या आपल्या मार्गाने पुढे जातील हे सांगण्यासाठी फार डोकेफोड करायची गरज नाही. बिजू जनता दलाचा कल अजून स्पष्ट झालेला नाही. ज्या पद्धतीने नवीन पटनाईक यांनी भाजपला दूर केले , ते पाहता त्यांनीही काही गणिते पक्की केल्याचे स्पष्ट आहे. त्या गणितानुसार निवडणुकोत्तर परिस्थितीच्या कलानुसार प्रसंगी भाजपशी जवळीक साधता येईल अशा धोरणीपणानेच ते आपल्या पुढच्या चाली खेळणार आहेत.कॉंग्रेस आणि भाजपला काही प्रमाणात शह देण्याची ज्यांच्यात काही ताकद आहेत, असे हे पक्ष तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायांबाबत सावधगिरी आणि काहीशी गूढता दर्शवीत असल्याने त्यांच्यावाचून तिसरी आघाडी मोठे मैदान मारू शकणार नाही.

कॉंग्रेस आणि भाजप देशातील प्रमुख पक्ष असले, तरी स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे त्यांचेही सामर्थ्य राहिलेले नाही. कॉंग्रेसने पूर्वपुण्याईच्या बळावर बहुतेक काळ देशावर राज्य केले.काही झाले तरी सत्ता मिळते या तोऱ्यापायी प्रादेशिक अस्मिता आणि आकांक्षाची आवश्‍यक गांभीर्याने दखल घेण्याचे भान कॉंग्रेसला राहिले नाही. त्यानुसार सर्व स्तरांवर सर्वसमावेशक धोरण निश्‍चित करण्यात, सर्व अस्मिता - आकांक्षांना न्याय देतो आहोत, अशा विश्‍वास देण्यात कॉंग्रेस अपयशी ठरली. परिणामी तिचा पाया आक्रसून गेला आहे. प्रादेशिक पक्षाच्या आधाराविना सत्ता मिळविणे आणि राखणे तिला कठीण झाले आहे. भाजपची स्थिती तर त्याहून बिकट झाली आहे. यावेळी बिजू जनता दलासारख्या भरवशाच्या साथीदारानेही संबंध तोडल्याने त्याची स्थिती केविलवाणी झाली आहे.एका निरीक्षणानुसार लोकसभेच्या एकूण 545 पैकी 175 जागांवर भाजपचा उमेदवारच रिंगणात नसेल,अशी स्थिती आहे. या दोन्ही पक्षांची स्थिती दुबळेपणाची आणि देशव्यापीत्व प्रश्‍नांकित झाल्याने पर्यायाचा विचार मूळ धरतो आहे. परंतु, तिसऱ्या आघाडीसारख्या प्रयोगातून तसा समर्थ पर्याय उभा राहणार नाही. एक तर निवडणुकांच्या तोंडावर होणाऱ्या या खटाटोपामागे काही दीर्घकालीन धोरणाचा, देशासंबंधी सर्वंकष विचाराचा अभाव आहे. आघाडीत असलेल्या घटकांची पक्षनिहाय विचारधारा आणि धोरणे भिन्न आहेत. देशाला समर्थ राजकीय पर्याय देण्याची भाषा असली,तरी कुणाला कुणाचे तरी उट्टे काढायचे आहे, असेही दिसते. सर्व खटाटोपाच्या मुळाशी असा देशाच्या दृष्टीने विधायक नसलेला अंतस्थ हेतू नांदत असतो. एकत्र आलेल्या घटकांमध्ये विचार, कार्यक्रम, नेतृत्व याबाबत एकजिनसीपणा दिसत नाही. त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली तरी ते ती पूर्ण कार्यकाल राबवू शकतील यासंबंधी भरवसा जनतेमध्ये नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विशिष्ट प्रदेशापलीकडे या सर्वांचे किंवा त्यांच्या पक्षाचे म्हणून काही प्रभावक्षेत्र नाही. त्यामुळे कितीही बोलबाला झाला आणि कितीही गाजावाजा केला, तरी संघटित, एकसंध असा समर्थ पर्याय तिसरी आघाडी देऊ शकणार नाही.

Wednesday, March 11, 2009

रॅगिंगची विकृती

आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा घेऊन महाविद्यालयीन जीवनात पदार्पण करणाऱ्या कोवळ्या जिवांचा रॅगिंग नावाच्या विकृतीने घास घेण्याचा प्रकार थांबण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. रॅगिंगच्या विकृतीला कोवळे जीव, त्याचे भावविश्‍व बळी पडण्याची संकट मालिका सुरूच आहे. या विकृतीविरुद्ध देशपातळीवर वेळोवेळी चर्चा आणि संताप व्यक्त होऊनही तिला आळा बसत नाही.हिमाचल प्रदेशमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या अमन कचरू या 19 वर्षीय कोवळ्या तरुणाचा गेलेला बळी रॅगिंगच्या भयावहतेचा ताजा दाखला आहे. आपला महाविद्यालयात छळ होत असल्याची तक्रार त्याने आपल्या पालकांकडे आणि नातेवाइकांकडेही केली होती. कुणीही गोष्टी या थराला जातील याची कल्पना केली नव्हती.महाविद्यालयीन जीवनात, वसतिगृहाच्या जीवनशैलीत छेडछाड, थोडीफार सतावणूक,चेष्टा मस्करी होतच असते, अशीच धारणा करून कुणी त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. अमनच्या मृत्यूनंतर त्यांचे वडील आणि अन्य नातेवाईकांच्या या आशयाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. आपल्या मुलाच्या वाट्याला जे आले ते अन्य कुणाला सोसावे लागू नये,यासाठी आणि गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत लढण्याचा निर्धार अमनच्या वडिलांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या लढ्याला काय फळ येईल,हे येणाऱ्या काळात दिसेलच.मात्र, महाविद्यालयात चालणारा रॅगिंगचा प्रकार हा मौजेकरिता चाललेली मस्करी म्हणण्याइतपत निरुपद्रवी खेळ नसतो, याचा मुलांच्या पालकांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा, वेळीच त्याबाबत सावधगिरीची पावले उचलायला हवीत, हे अमनच्या मृत्यूने अधोरेखित केले आहे. महाविद्यालयातील सीनियर मुले मौजेकरिता खेळ करीत असतीलही, पण तो कुणाच्या तरी जिवावर बेततो, तेव्हा तो खेळ राहत नाही, याची जाणीव पालकांसह महाविद्यालयाचेप्रशासन आणि सरकारनेही ठेवायला हवी.

अमनच्या मृत्यूमुळे रॅगिंगचा हा हिडिस चेहरा लोकांच्या समोर आला. असे किती तरी प्रकार देशभरातील विविध महाविद्यालयात घडतच असतात. मूकपणाने किती तरी मुले त्याला बळी पडत असतात. त्यांचे भावविश्‍व उद्‌ध्वस्त होत असते. कुणाला त्याचा पत्ता नसतो.दीडेक वर्षापूर्वी इंदूरमध्ये संगणक अभ्यासक्रम करणाऱ्या 18 वर्षीय विद्यार्थ्याने रॅगिंगपुढे खचून जाऊन आत्महत्या केली होती. त्यावेळी माध्यमात एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात 2005 व 2006 या दोन वर्षांच्या काळात रॅंगिंगची 64 प्रकरणे माध्यमातून प्रसिद्धीस आल्याचे नमूद केलेले होते. जी माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचत नाही अशी किती तरी प्रकरणे असतील. या 64पैकी दहा प्रकरणात विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले, 11 प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रयत्न केले आणि तेवीस प्रकरणात विद्यार्थ्यांना इजा झाल्या होत्या. उजेडात न येणाऱ्या घटनांबाबत केवळ अंदाजच करता येतो. पण जे उजेडात येते त्यावरूनही रॅंगिंगच्या भयानकतेचा अंदाज करता येतो. कोवळ्या वयात माणसांचे जीवन उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या या विकृतीला आणि ते प्रकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्याशिवाय त्याला आळा बसणार नाही.जिथे असे प्रकार उघडकीस येतात, त्या महाविद्यालयांवर, शैक्षणिक संस्थांवरही कारवाई व्हायला हवी. परंतु, आपल्या संस्थेत रॅगिंग होत नाही ना, यावर पाळत ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारणेही त्यांना बंधनकारक करायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन रॅगिंग हा शिक्षायोग्य गुन्हा ठरविण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत आवश्‍यक कलम जोडण्याची सूचना 2005 मध्ये केली होती. रॅगिंग मानवी हक्काच्या उल्लंघनाची बाब ठरविताना त्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या कृतीं गुन्ह्याच्या व्याख्येत आणण्यासही न्यायालयाने सुचविले होते. महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने संसदेत खासगी विधेयक मांडले होते.त्यावर अजूनही संसदेला कायदा करता आलेला नाही. त्यामुळे रॅगिंगचे जे बळी ठरतात त्याला कायदा करणारेही जबाबदार ठरतात. अमनच्या बलिदानाने किमान त्यांना जाग यावी.

Tuesday, March 10, 2009

पाकिस्तानी लोकशाही धोक्‍यात

पाकिस्तानात निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या लोकशाही सरकारला वर्ष पुरे व्हायच्या आतच घरघर लागली आहे. त्या देशाचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचा पाडाव करून माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सहअध्यक्ष आणि आताचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी लोकशाही सरकारची स्थापना केली. सुरवातीपासूनच या दोघांच्या युतीतील सांधेजोड अनैसर्गिक असल्याचे संकेत मिळत होते. कालांतराने त्यांच्यातील बेबनाव उघड झाला. मतभेदाची दरी रुंदावत गेली.दोघांतले संबंध इतके ताणले गेले आहेत, की नवाझ शरीफ यांनी आता उघड बंडाचीच भाषा सुरू केली आहे. पाकिस्तानात बदलासाठी क्रांतीचेच आवाहन त्यांनी केले आहे. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाचे पदच्युत प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना पुन्हा पदासीन करण्याच्या मागणीसाठी "लॉंग मार्च 'करण्याचा इशारा देत असताना जनतेलाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.15 मार्चला लाहोरहून निघणारा "लॉंग मार्च' इस्लामाबादेत पोचल्यानंतर तेथे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शरीफ यांच्या या कृतीच्या विरोधात सरकारनेही दंड थोपटले असून "लॉंग मार्च'च्या वेळी एकाही नागरिकाला जीव गमवावा लागला किंवा कुणाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर शरीफ यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी दिला आहे.दोन्ही गटांची भाषा पाहता शरीफ आणि झरदारी यांच्यामध्ये प्रत्यक्षात संघर्ष पेटल्याचीच ती खूण आहे. परवेझ मुशर्रफ यांनी पदच्युत केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांसह अन्य न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेच्या मागणीतून आंदोलन पेटले होते. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा घोष त्यातून लावला गेला. त्याचा गेल्या निवडणुकीत परिणाम दिसून आला आणि परवेझ मुशर्रफ यांना पुन्हा सत्ता हस्तगत करता आली नाही. त्याच घोषातून आता लोकशाही सरकारच्या गच्छंतीची वाट तयार केली जात असल्याचे सध्याचे दृष्य आहे.

शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि झरदारी यांच्या पीपीपी या पक्षांनी सत्ता हस्तगत केली तरी न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा विषय अनिर्णितच राहिला. झरदारी आणि शरीफ यांच्यामध्ये तो मतभेदाचा कळीचा मुद्दा ठरला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ यांना अधिकारपद भूषविण्यास आणि त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निवाडा दिला.त्या आधारे झरदारी यांनी पंजाब सरकार बरखास्त करून तिथे गव्हर्नर नेमला आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निवाडाच कायम केला आहे. परंतु , शरीफ बंधूंचा प्रभाव असलेल्या पंजाब प्रांतात त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली आहे. शरीफ बंधूंना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी झरदारी यांनीच हा डाव टाकल्याचे वातावरण तिथे निर्माण झाले आहे किंवा हेतुपुरस्सर करण्यात आले आहे. त्यातून पुन्हा पदच्युत न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा शरीफ बंधूंनी पुढे आणला आहे. शरीफ बंधू एकूण प्रकरणाला उदात्त रूप द्यायचा प्रयत्न करीत असले,तरी त्यामागे सत्तेचीच गणिते आहेत. झरदारी हे इफ्तेकार चौधरी याच्या पुनर्स्थापेसाठी राजी होणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यांना सत्तेचे सोपान चढता यावे यासाठी ज्या करारान्वये त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हटविण्यात आली, तेच चौधरी यांना मान्य नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांना प्रमुख न्यायाधीशपद बहाल केले तर ते आपल्या विरोधात कृती करतील याची भीती झरदारी यांना आहे. लोकशाही किंवा न्यायव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेचा मुद्दा हा खरा नसून सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी पाकिस्तानातल्या या प्रमुख नेत्यांमध्ये चाललेला हा संघर्ष आहे. शरीफ यांची बंडाची भाषा आणि झरदारी सरकारची कारवाईची धमकी ही तो अधिक चिघळत जाण्याची लक्षणे आहेत.

झरदारी अध्यक्ष असले तरी त्यांना पाकिस्तानचे एकूण प्रशासन चालविणे जमलेले नाही. प्रशासनावर त्यांची पकडही नाही.पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांच्याशी त्याचं पटत नाही. कुठल्याही विषयावर मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांमध्ये एकवाक्‍यता नाही.राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर एक विसविशीत चित्र उभे राहिले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे झरदारी यांना साधेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. एका बाजूला राजकीय अस्थिरता प्रकट होत असताना दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद्यांचा उच्छाद त्या देशात वाढत चाललेला आहे. पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात दहशतवादी निरंकुश बनलेले आहेत. त्यावर लगाम कसण्याची कोणताही विश्‍वासार्ह कृती कार्यक्रम झरदारी सरकारकडे नाही. दहशतवादविरोधात लढत असल्याचा पाकिस्तान केवळ गळाच काढत आहे. प्रत्यक्षात विश्‍वास ठेवावा अशी कोणतीही कृती करताना दिसत नाही. त्या देशाचे लष्कर प्रमुख जनरल अश्‍फाक परवेझ कयानी यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतल्या परतल्याच कारभार सुरळीत हाकण्याची तंबी त्यांना दिली आहे. त्यांचा थाट पाहिल्यावर पाकिस्तानात सत्ता कुणाची या प्रश्‍नातच त्याचे उत्तर सापडते. पाकिस्तानात लष्कर बंडाच्या पवित्र्यात असून ते सत्ता हस्तगत करण्याचे अंदाज गेले काही दिवस व्यक्त केले जात आहेत. जनरल कयानी यांनी लोकशाही सरकारला ठणकावणे त्या अटकळींना पुष्टी देणारे ठरते. राजकीय अस्थिरता, तालिबान शक्तींचा वाढलेला वावर आणि लष्कराचे इशारे ही पाकिस्तानातील लोकशाही धोक्‍यात आल्याची चिन्हे आहेत.

Wednesday, March 4, 2009

लाहोरचा इशारा

लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट खेळाडूंवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून तेथील दहशतवाद निपटून काढण्यास पाकिस्तान सरकार असमर्थ असल्याचेच उघड झाले आहे. दहशतवादी मनमानेल तसा उच्छाद पाकिस्तानात माजवू शकतात आणि सहीसलामत निसटून जाऊ शकतात, हेही या घटनेने स्पष्ट झाले आहे.पाकिस्तानच्या भूमीत जोमाने वाढणाऱ्या दहशतवादापासून जगाला असलेल्या धोक्‍याचे गांभीर्यही अधिक ठळक झाले आहे.

खरे तर श्रीलंकेचा क्रिकेट दौरा नियोजित नव्हता. भारतीय संघाचा जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानचा क्रिकेट दौरा व्हायचा होता. मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने दौरा रद्द केला. ती जागा भरून काढण्यासाठी आणि पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला संभाव्य नुकसानीतून वाचविण्यासाठी श्रीलंकेने सद्‌भावनेने दोन टप्प्यात या दौऱ्याला मान्यता दिली. पाकिस्तानातील सुरक्षाविषयक स्थितीबद्दल शंका असल्याने गेल्या वर्षात ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिजनेही आपले नियोजित दौरे रद्द केले होते. चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली होती. ही सर्व पार्श्‍वभूमी माहीत असताना दोन्ही देशातील संबंधाचा विचार करून हा दौरा ठरविण्यात आला. त्याची भारी किंमत श्रीलंकेच्या खेळाडूंना मोजावी लागली आहे. शारीरिक जखमा काही काळाने भरून येतील, परंतु त्यांच्या मनाला झालेल्या घावांतून सावरायला त्यांना निश्‍चितच खूप काळ जावा लागेल. भीतीचे सावट मनावर पसरून राहिले तर अन्यत्र खेळतानासुद्धा त्यांच्या खेळावर परिमाण जाणवू शकेल.

लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानच्या क्रिकेटचे खूप नुकसान केले आहे. दोन वर्षांनंतर होणारी विश्‍वचषक स्पर्धा भारत, श्रीलंका, बांगला देश आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्तपणे आयोजित करायची होती. चारपैकी भारत वगळता अन्य तिन्ही देशातील स्थिती सुरक्षिततेच्या बाबतीत अनिश्‍चिततेची आहे. लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानने क्रिकेटविश्‍वाचा भरवसा पूर्णतः गमावला आहे. साहजिकच आयोजनातून त्याला वगळले जाईल. पुढेही कुणी देश पाकिस्तानात क्रिकेट खेळण्यासाठी आपले संघ पाठविण्याची शक्‍यता राहिलेली नाही.

क्रिकेट किंवा कुठलाही खेळ हा दोन मने, दोन समाज, दोन देश जोडणारा दुवा आहे. पाकिस्तानातही क्रिकेट हा खेळ लोकांना अतिशय प्रिय आहे. तिथे क्रिकेटपटूंवर हल्ला करून दहशतवाद्यांनी माणसे आणि मने जोडणाऱ्या दुव्यावरच घाव घातला आहे. या घटनेच्या परिणामी तिथे क्रिकेट खेळणे बंद झाले,तर त्यातून समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे.श्रीलंकेच्या खेळाडूंना अभेद्य सुरक्षा पुरवू न शकल्याने पाकिस्तानची देश म्हणून प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे.त्याचेही नुकसान या देशाला भावी काळात सोसावे लागणार आहे.

दहशतवाद पोसण्याचा खेळ पाकिस्तानच्या जिवावर बेतला आहे. दहशतवाद्यांनी संपूर्ण देशात जाळे पसरले आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने स्वातमध्ये तालिबानशी करार करून तेथे शरीयत कायदा लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्याच्या दोन दिवस आधी, तालिबान कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानवर कब्जा करू शकेल, अशी अगतिकता पाकिस्तानचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी व्यक्त केली होती. तालिबान कोणत्याही क्षणी कराचीचा ताबा घेऊ शकतील, असा पोलिसांचा अहवाल असल्याचे तीन चार दिवसांपूर्वी जाहीर झाले आहे. पाकिस्तानचा थोडा थोडा भाग कब्जात करीत सगळा देश आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचा तालिबानचा बेत असेल किंवा त्यांची अन्य काही योजना असेल, त्याला रोखण्याचे सामर्थ्य पाकिस्तानच्या नागरी सरकारमध्ये नाही, हे प्रत्येक घटनेनंतर अधिकच ठळक होत चालले आहे.तालिबान आणि दहशतवाद्यांच्या फासात अडकून पाकिस्तान स्वतःच जर्जर झालेला आहे. जेवढे जमेल तेवढा काळ स्वतःला वाचविण्यासाठी या जर्जरतेचा पाकिस्तान सरकारने आश्रय केल्यासारखे दिसते आहे.आपल्या भूमीत पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादापासून भारतासह जगाला असलेला धोका दूर करण्यासाठी पाकिस्तान प्रभावी आणि परिणामकारक कारवाई करू शकेल, ही शक्‍यता गृहीत धरणेच आता धोकादायक आहे.लाहोरच्या घटनेचा हाच इशारा आहे.

Tuesday, March 3, 2009

कायद्याचे अराजक

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे म्हटले जाते. खरे तर काहीच चालत नाही. शब्द चालत नाहीत आणि कायदाही चालत नाही. गोव्यात सिदाद द गोवा या पंचतारांकित हॉटेलासंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय आणि केलेली कृती याचे ताजे उदाहरण आहे. या हॉटेलचे काही बांधकाम पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिला होता. त्याची अंमलबजावणी खरे तर सरकारने करायला हवी होती. काही घटक असे मातब्बर असतात, की सत्तेचेही त्याच्यापुढे काही चालत नाही. सत्ता त्यांच्यापुढे वाकते. ती राबविणारे त्यांच्यापुढे हतबल असतात. या प्रकरणात असेच घडले आहे. कारवाई करण्याची छाती नसल्याने सरकारने संबंधित मूळ कायद्यातच बदल केला आहे. विधानसभेत कायदा करायचा असतो. विधानसभेचे अधिवेशन नसते तेव्हा तातडीच्या बाबींसंदर्भात वटहुकमाद्वारे कायदा करता येतो. मात्र, ती बाब तातडीची आणि सामाजिक हिताची असण्याची अपेक्षा असते. सरकारला त्या अपेक्षेचे सोयरसुतक नाही. त्यांने फक्त वटहुकमाचा सोयीचा मार्ग तेवढा पत्करला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही टाळून हॉटेलला संरक्षण देण्यासाठी वटहुकमाचे साधन वापरले आहे. कायद्यातील बदल सुमारे 44 वर्षे आधीपासून,पूर्वलक्षी प्रभावाने जारी केला आहे. लोकसभेची निवडणूक मंगळवारी जाहीर व्हायची होती. त्यासंबंधी घोषणा व्हायच्या अगोदर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून वटहुकूम जारी केला आहे. अशी दुर्मिळ कार्यतत्परता क्वचितच पाहायला मिळते. समाजाच्या व्यापक आणि आत्यधिक हिताशी निगडित विषयाबाबत अशी द्रुतगती कार्यक्षमता सरकार कधी दाखवते का ? कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रकल्प पूर्ण करीत आणला आहे. गोव्याला मिळणारे म्हादईचे पाणी या प्रकल्पामुळे एकदा तुटले, की गोव्याच्या हिरवाईचे वैराण वाळवंट व्हायला सुरवात होईल. त्याविरुद्धची लढाई ज्या निर्धाराने आणि पोटतिडिकेने लढवायला हवी,तशी ती लढवली जाते असे दिसत नाही. याउलट म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते कार्यकर्ते अधिक तळमळीने लढा देताना दिसत आहे. गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेल्या या विषयावरची सरकारची सुस्त चाल हॉटेलसंदर्भातील प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिक ठळकपणे नजरेत येते.

गोव्यात किनारपट्टी भागात मच्छीमारांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्‍न सध्या चर्चेत आहे. सीआरझेड नियमांचा भंग करून बांधलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यापासून लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींसह संबंधितांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकार कोणताही दिलासा द्यायला तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त करून हा विषय बाजूला ठेवला जाईल. निवडणुकांनंतर कदाचित लोकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी त्यावर विचार केला जाईल. पण या हॉटेलासंदर्भात दिसलेल्या तत्परतेने तो निकाली काढला जाईल,याची खात्री नाही. हे वेगळे विषय आहेत. पण त्यातला एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे न्यायालयाचे झालेले निर्णय. एका विषयामध्ये न्यायालयीन निर्णयाची कार्यवाही टाळण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णय व्यर्थ अथवा गैरलागू ठरविण्यासाठी कुठल्याही कायद्यात बदल करणे, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने, ही रीत चुकीची वाटते.ज्यावेळी असा बदल केला जातो, त्यावेळेपासून पुढे तो कायदा लागू केला तर ते समजण्यासारखे आहे. तसे नसते, तेव्हा अशा निर्णयामागील प्रामाणिकपणाविषयी, हेतूविषयी शंकेला निश्‍चितच जागा राहते. असे शंकेला स्थाने देणारे निर्णय गोव्यात आणि देशातही घडलेले आहेत.त्याची परंपरा निर्माण होणे "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेला, त्यामागील तत्त्वाला ढका देणारे आहे.हे प्रकार कायद्याचे अराजक निर्माण करणारे आहेत.त्यातून प्रशासन संस्थेविषयी अविश्‍वास आणि असंतोष निर्माण होतो,वाढतो. त्याचा स्फोट झाला तर मोठा विद्‌ध्वंस माजेल. म्हणून असे प्रकार टाळले जावेत.

Monday, March 2, 2009

"बहुमता'चे बदललेले संदर्भ

पंधराव्या लोकसभेसाठी आता लवकरच देशभरात निवडणुका होतील. सत्ताकांक्षी पक्षाबरोबर पंतप्रधानपदाची आकांक्षा व्यक्त केलेल्या नेत्यांची एरव्हीपेक्षा अधिक संख्या हे यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असेल. देशात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तासीन होण्याचे दिवस आता मागे पडून वर्षे लोटली आहेत. कॉंग्रेसच्या मनावर त्या स्वप्नमयी दिवसांची भूल अजून आहे. तीतून बाहेर पडायला तिला जड जात असले,तरी पुन्हा ते दिवस यायला अजून किती वर्षे जावी लागतील याचे गणित मांडणेच अवघड आहे, हे वास्तवही तितकेच कठोर आहे.आगामी निवडणुकांनंतरही कुणाही पक्षाला इतरांबरोबर कडबोळे केल्याशिवाय सत्ता उपभोगता येणार नाही,हेही आताच पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.कोण पक्ष कुणाबरोबर जाईल आणि कोण कुणाबरोबर राहील, याचेही कोणतेही अंदाज बांधणे शक्‍य नाही. प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या फडात जे उतरणार आहेत आणि निवडणुकांनंतर सत्तेसाठी जे जोड-तोड करणार आहेत, त्यांनाही असा काही अंदाज सांगणे शक्‍य नाही. "फिक्‍सिंग' करणाऱ्यांना आणि त्या खेळात वाक्‌बगार असणाऱ्यांनाही कोडे पडावे, अशी आजची परिस्थिती आहे.

बहुमत असलेला उमेदवार विजयी ठरतो. त्या बहुमताचे संदर्भ जसे बदलले आहे, तसे लोकसभेतील "बहुमता' च्या आकड्याचे संदर्भही बदलले आहेत. थेट अर्थाने कुठेही बहुमत नसताना उमेदवार, (सर्वाधिक मते मिळवून) विजयी होतात आणि सर्वाधिक सदस्य घेऊन एखादा पक्ष लोकसभेत पोचला तरी तो बहुमताचा पक्ष ठरेलच, याची काही खात्री नसते. त्यामुळे अनेक पक्षांचे संख्याबळ एकत्र करून सत्तेसाठीचे बहुमत "दाखवावे' लागते. त्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या जातात, दबावतंत्र वापरले जाते, ब्लॅकमेलिंग केले जाते, त्याने "बहुमता'चे संदर्भ आणि अर्थ बदललेले आहेत. त्याची उदाहरणे 14व्या लोकसभेच्या कालावधीत आणि त्याआधीही भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, त्यावेळीही अनेकदा पाहायला मिळाली. 1996मध्ये केवळ 46 सदस्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा बहुमताच्या संदर्भाला आणि अर्थाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. तेच सत्ताकारणाच्या अंतर्गत खेळीतील अंतःसूत्र बनले. तेच आज प्रत्यक्ष मैदानातील राजकीय डावपेच आणि खेळीचे आधारसूत्र बनले आहे. ती भाषाही आता त्याच उघडपणाने बोलली जाऊ लागली आहे. कारण त्या सूत्राने पंतप्रधानपद मिळविण्यासारखी महत्त्वाकांक्षा गाठण्यासाठी आपल्या एका पक्षाला लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेल्या संख्येने खासदार निवडून आणण्याची गरज निर्णायक आणि अपरिहार्य राहिलेली नाही. त्यासाठी तेवढे प्रचंड परिश्रम करण्याची, त्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या सूत्राने महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना आपले स्वप्न साकार करण्याचा शॉर्ट कट बहाल केलेला आहे. ज्याच्यापाशी प्रचंड क्षमता, गुणवत्ता आहे, दूरदर्शित्व आहे, उत्तुंग नेतृत्व आहे; परंतु एवढी यातायात करून बहुमताच्या संख्येने लोकसभेत जाण्याची शक्ती नाही आणि त्यामुळे असामान्य अशा नेतृत्वाला देशाला मुकावे लागण्यासाठी स्थिती आहे, अशा नेत्याच्या दृष्टीने हे सूत्र उपकारक ठरण्यासारखे आहे.असे नेते कितीसे आहेत ? त्यामुळे, केवळ उत्तुंगतेचा आभास निर्माण करणाऱ्या खुज्या,बुटक्‍या, स्वार्थलिप्त नेत्यांसाठी सोय ठरू शकणारे हे सूत्र देशाच्या, लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणारे आहे. असे दुर्दैव आपल्या देशाला, आपल्या जनतेला आणखी किती वर्षे झेलावे लागेल, हा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.

गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या कालावधीत आघाडी सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. पुढचे किमान दशक-दीड दशक याच राजकीय अपरिहार्यतेतून व्यतीत होणार आहे. कदाचित त्याहून अधिक काळ ही स्थिती राहू शकेल. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेमध्ये प्रमुख पक्ष मानल्या गेलेल्या पक्षाचे संख्याबळ आणि सत्तेसाठीचे बहुमत यांत पातळशी राहिलेली फटही निर्णायक हत्यार ठरते. तो कमकुवत दुवा महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांनी नेमका हेरला आहे. आपल्या पक्षाला खूप मोठे आणि देशव्यापी करून खऱ्या अर्थाने बहुमताचे राज्य आणण्याचा लांबचा, कष्टप्रद आणि दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा प्रमुख पक्षांसंदर्भात राहणाऱ्या फटीचा शॉर्टकट त्यांना सोयीचा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी उपयुक्त वाटतो. राजकीय डावपेचाचे व्यूह या सोयीचा विचार करून आखले जात आहेत. त्यांत मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांना बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी कशा पडतील याचा विचार हे या डावपेचाचे सूत्र बनले आहे.पुढच्या अनेक वर्षात तेच पुढे चालविले जाणार आहे.

कॉंग्रेसला पुन्हा एका पक्षाचे म्हणजे आपले एक पक्षीय सरकार यावे असे खूप वाटते. त्यावरून त्या पक्षाने आघाडी राजकारणाची मानसिकता पूर्णतः स्वीकारली नसल्याचे म्हटले जाते. इतकी वर्षे स्वतःच्या तब्येतीने राजसत्ता उपभोगल्यावर आघाडीची मानसिकता निर्माण होण्यात वा ती स्वीकारण्यात आढेवेढे घेतले जाणारच. त्याचाही फायदा प्रादेशिक स्तरावर बलिष्ठ बनलेले पक्ष घेणार. आघाडीची मानसिकता स्वीकारण्याची अनिच्छा आणि एकपक्षीय सरकारची अनावर इच्छा असण्याने प्रश्‍नाचे उत्तर सापडणार नाही. आघाडी सरकार आजची अपरिहार्यता असली, तरी एकूण देशाच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष अधिक मजबूत होणे आवश्‍यक आहे. कॉंग्रेसला तसे वाटते, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत,त्याबाबतीत तो पक्ष उणा पडला आहे. त्या न्यूनत्वामुळेच काही अगतिकता त्याच्या पदरी पडली आहे. एकपक्षीय सरकारच्या आपल्या आंतरिक इच्छेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रमाणात, ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचायला हवे होते, तसे निर्धारपूर्वक प्रयत्न न झाल्याने कॉंग्रेसने काही फरफट ओढवून घेतली आहे. त्या कोंडीतून बाहेर पडल्याशिवाय अपेक्षित निष्पत्ती हाती लागणार नाही, आणि आघाडीच्या कोंडाळ्यातून भारतीय राजकारणाची मुक्तता होणार नाही.