"बहुमता'चे बदललेले संदर्भ

पंधराव्या लोकसभेसाठी आता लवकरच देशभरात निवडणुका होतील. सत्ताकांक्षी पक्षाबरोबर पंतप्रधानपदाची आकांक्षा व्यक्त केलेल्या नेत्यांची एरव्हीपेक्षा अधिक संख्या हे यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असेल. देशात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तासीन होण्याचे दिवस आता मागे पडून वर्षे लोटली आहेत. कॉंग्रेसच्या मनावर त्या स्वप्नमयी दिवसांची भूल अजून आहे. तीतून बाहेर पडायला तिला जड जात असले,तरी पुन्हा ते दिवस यायला अजून किती वर्षे जावी लागतील याचे गणित मांडणेच अवघड आहे, हे वास्तवही तितकेच कठोर आहे.आगामी निवडणुकांनंतरही कुणाही पक्षाला इतरांबरोबर कडबोळे केल्याशिवाय सत्ता उपभोगता येणार नाही,हेही आताच पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.कोण पक्ष कुणाबरोबर जाईल आणि कोण कुणाबरोबर राहील, याचेही कोणतेही अंदाज बांधणे शक्‍य नाही. प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या फडात जे उतरणार आहेत आणि निवडणुकांनंतर सत्तेसाठी जे जोड-तोड करणार आहेत, त्यांनाही असा काही अंदाज सांगणे शक्‍य नाही. "फिक्‍सिंग' करणाऱ्यांना आणि त्या खेळात वाक्‌बगार असणाऱ्यांनाही कोडे पडावे, अशी आजची परिस्थिती आहे.

बहुमत असलेला उमेदवार विजयी ठरतो. त्या बहुमताचे संदर्भ जसे बदलले आहे, तसे लोकसभेतील "बहुमता' च्या आकड्याचे संदर्भही बदलले आहेत. थेट अर्थाने कुठेही बहुमत नसताना उमेदवार, (सर्वाधिक मते मिळवून) विजयी होतात आणि सर्वाधिक सदस्य घेऊन एखादा पक्ष लोकसभेत पोचला तरी तो बहुमताचा पक्ष ठरेलच, याची काही खात्री नसते. त्यामुळे अनेक पक्षांचे संख्याबळ एकत्र करून सत्तेसाठीचे बहुमत "दाखवावे' लागते. त्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या जातात, दबावतंत्र वापरले जाते, ब्लॅकमेलिंग केले जाते, त्याने "बहुमता'चे संदर्भ आणि अर्थ बदललेले आहेत. त्याची उदाहरणे 14व्या लोकसभेच्या कालावधीत आणि त्याआधीही भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, त्यावेळीही अनेकदा पाहायला मिळाली. 1996मध्ये केवळ 46 सदस्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा बहुमताच्या संदर्भाला आणि अर्थाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. तेच सत्ताकारणाच्या अंतर्गत खेळीतील अंतःसूत्र बनले. तेच आज प्रत्यक्ष मैदानातील राजकीय डावपेच आणि खेळीचे आधारसूत्र बनले आहे. ती भाषाही आता त्याच उघडपणाने बोलली जाऊ लागली आहे. कारण त्या सूत्राने पंतप्रधानपद मिळविण्यासारखी महत्त्वाकांक्षा गाठण्यासाठी आपल्या एका पक्षाला लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेल्या संख्येने खासदार निवडून आणण्याची गरज निर्णायक आणि अपरिहार्य राहिलेली नाही. त्यासाठी तेवढे प्रचंड परिश्रम करण्याची, त्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या सूत्राने महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना आपले स्वप्न साकार करण्याचा शॉर्ट कट बहाल केलेला आहे. ज्याच्यापाशी प्रचंड क्षमता, गुणवत्ता आहे, दूरदर्शित्व आहे, उत्तुंग नेतृत्व आहे; परंतु एवढी यातायात करून बहुमताच्या संख्येने लोकसभेत जाण्याची शक्ती नाही आणि त्यामुळे असामान्य अशा नेतृत्वाला देशाला मुकावे लागण्यासाठी स्थिती आहे, अशा नेत्याच्या दृष्टीने हे सूत्र उपकारक ठरण्यासारखे आहे.असे नेते कितीसे आहेत ? त्यामुळे, केवळ उत्तुंगतेचा आभास निर्माण करणाऱ्या खुज्या,बुटक्‍या, स्वार्थलिप्त नेत्यांसाठी सोय ठरू शकणारे हे सूत्र देशाच्या, लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणारे आहे. असे दुर्दैव आपल्या देशाला, आपल्या जनतेला आणखी किती वर्षे झेलावे लागेल, हा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.

गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या कालावधीत आघाडी सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. पुढचे किमान दशक-दीड दशक याच राजकीय अपरिहार्यतेतून व्यतीत होणार आहे. कदाचित त्याहून अधिक काळ ही स्थिती राहू शकेल. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेमध्ये प्रमुख पक्ष मानल्या गेलेल्या पक्षाचे संख्याबळ आणि सत्तेसाठीचे बहुमत यांत पातळशी राहिलेली फटही निर्णायक हत्यार ठरते. तो कमकुवत दुवा महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांनी नेमका हेरला आहे. आपल्या पक्षाला खूप मोठे आणि देशव्यापी करून खऱ्या अर्थाने बहुमताचे राज्य आणण्याचा लांबचा, कष्टप्रद आणि दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा प्रमुख पक्षांसंदर्भात राहणाऱ्या फटीचा शॉर्टकट त्यांना सोयीचा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी उपयुक्त वाटतो. राजकीय डावपेचाचे व्यूह या सोयीचा विचार करून आखले जात आहेत. त्यांत मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांना बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी कशा पडतील याचा विचार हे या डावपेचाचे सूत्र बनले आहे.पुढच्या अनेक वर्षात तेच पुढे चालविले जाणार आहे.

कॉंग्रेसला पुन्हा एका पक्षाचे म्हणजे आपले एक पक्षीय सरकार यावे असे खूप वाटते. त्यावरून त्या पक्षाने आघाडी राजकारणाची मानसिकता पूर्णतः स्वीकारली नसल्याचे म्हटले जाते. इतकी वर्षे स्वतःच्या तब्येतीने राजसत्ता उपभोगल्यावर आघाडीची मानसिकता निर्माण होण्यात वा ती स्वीकारण्यात आढेवेढे घेतले जाणारच. त्याचाही फायदा प्रादेशिक स्तरावर बलिष्ठ बनलेले पक्ष घेणार. आघाडीची मानसिकता स्वीकारण्याची अनिच्छा आणि एकपक्षीय सरकारची अनावर इच्छा असण्याने प्रश्‍नाचे उत्तर सापडणार नाही. आघाडी सरकार आजची अपरिहार्यता असली, तरी एकूण देशाच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष अधिक मजबूत होणे आवश्‍यक आहे. कॉंग्रेसला तसे वाटते, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत,त्याबाबतीत तो पक्ष उणा पडला आहे. त्या न्यूनत्वामुळेच काही अगतिकता त्याच्या पदरी पडली आहे. एकपक्षीय सरकारच्या आपल्या आंतरिक इच्छेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रमाणात, ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचायला हवे होते, तसे निर्धारपूर्वक प्रयत्न न झाल्याने कॉंग्रेसने काही फरफट ओढवून घेतली आहे. त्या कोंडीतून बाहेर पडल्याशिवाय अपेक्षित निष्पत्ती हाती लागणार नाही, आणि आघाडीच्या कोंडाळ्यातून भारतीय राजकारणाची मुक्तता होणार नाही.