Tuesday, March 3, 2009

कायद्याचे अराजक

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे म्हटले जाते. खरे तर काहीच चालत नाही. शब्द चालत नाहीत आणि कायदाही चालत नाही. गोव्यात सिदाद द गोवा या पंचतारांकित हॉटेलासंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय आणि केलेली कृती याचे ताजे उदाहरण आहे. या हॉटेलचे काही बांधकाम पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिला होता. त्याची अंमलबजावणी खरे तर सरकारने करायला हवी होती. काही घटक असे मातब्बर असतात, की सत्तेचेही त्याच्यापुढे काही चालत नाही. सत्ता त्यांच्यापुढे वाकते. ती राबविणारे त्यांच्यापुढे हतबल असतात. या प्रकरणात असेच घडले आहे. कारवाई करण्याची छाती नसल्याने सरकारने संबंधित मूळ कायद्यातच बदल केला आहे. विधानसभेत कायदा करायचा असतो. विधानसभेचे अधिवेशन नसते तेव्हा तातडीच्या बाबींसंदर्भात वटहुकमाद्वारे कायदा करता येतो. मात्र, ती बाब तातडीची आणि सामाजिक हिताची असण्याची अपेक्षा असते. सरकारला त्या अपेक्षेचे सोयरसुतक नाही. त्यांने फक्त वटहुकमाचा सोयीचा मार्ग तेवढा पत्करला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही टाळून हॉटेलला संरक्षण देण्यासाठी वटहुकमाचे साधन वापरले आहे. कायद्यातील बदल सुमारे 44 वर्षे आधीपासून,पूर्वलक्षी प्रभावाने जारी केला आहे. लोकसभेची निवडणूक मंगळवारी जाहीर व्हायची होती. त्यासंबंधी घोषणा व्हायच्या अगोदर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून वटहुकूम जारी केला आहे. अशी दुर्मिळ कार्यतत्परता क्वचितच पाहायला मिळते. समाजाच्या व्यापक आणि आत्यधिक हिताशी निगडित विषयाबाबत अशी द्रुतगती कार्यक्षमता सरकार कधी दाखवते का ? कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रकल्प पूर्ण करीत आणला आहे. गोव्याला मिळणारे म्हादईचे पाणी या प्रकल्पामुळे एकदा तुटले, की गोव्याच्या हिरवाईचे वैराण वाळवंट व्हायला सुरवात होईल. त्याविरुद्धची लढाई ज्या निर्धाराने आणि पोटतिडिकेने लढवायला हवी,तशी ती लढवली जाते असे दिसत नाही. याउलट म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते कार्यकर्ते अधिक तळमळीने लढा देताना दिसत आहे. गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेल्या या विषयावरची सरकारची सुस्त चाल हॉटेलसंदर्भातील प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिक ठळकपणे नजरेत येते.

गोव्यात किनारपट्टी भागात मच्छीमारांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्‍न सध्या चर्चेत आहे. सीआरझेड नियमांचा भंग करून बांधलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यापासून लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींसह संबंधितांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकार कोणताही दिलासा द्यायला तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त करून हा विषय बाजूला ठेवला जाईल. निवडणुकांनंतर कदाचित लोकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी त्यावर विचार केला जाईल. पण या हॉटेलासंदर्भात दिसलेल्या तत्परतेने तो निकाली काढला जाईल,याची खात्री नाही. हे वेगळे विषय आहेत. पण त्यातला एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे न्यायालयाचे झालेले निर्णय. एका विषयामध्ये न्यायालयीन निर्णयाची कार्यवाही टाळण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णय व्यर्थ अथवा गैरलागू ठरविण्यासाठी कुठल्याही कायद्यात बदल करणे, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने, ही रीत चुकीची वाटते.ज्यावेळी असा बदल केला जातो, त्यावेळेपासून पुढे तो कायदा लागू केला तर ते समजण्यासारखे आहे. तसे नसते, तेव्हा अशा निर्णयामागील प्रामाणिकपणाविषयी, हेतूविषयी शंकेला निश्‍चितच जागा राहते. असे शंकेला स्थाने देणारे निर्णय गोव्यात आणि देशातही घडलेले आहेत.त्याची परंपरा निर्माण होणे "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेला, त्यामागील तत्त्वाला ढका देणारे आहे.हे प्रकार कायद्याचे अराजक निर्माण करणारे आहेत.त्यातून प्रशासन संस्थेविषयी अविश्‍वास आणि असंतोष निर्माण होतो,वाढतो. त्याचा स्फोट झाला तर मोठा विद्‌ध्वंस माजेल. म्हणून असे प्रकार टाळले जावेत.

No comments: