विजय कुणाचा ?

पाकिस्तानातील राजकीय संघर्षाचा अध्याय सोमवारी नाट्यमयरीत्या संपुष्टात आला.सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांच्यासह अन्य पदच्युत न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती करण्याची घोषणा पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी सकाळी केली. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही विचार करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. सरकारची ही भूमिका जाहीर होताच शरीफ यांनीही "लॉंग मार्च ' मागे घेतला आणि संघर्षासाठी इस्लामाबादेची वाट चालणारी पावले थांबून माघारी वळत जल्लोषात गुंतून पडली. सरकारने ऐनवेळी नमते घेतल्याने एक मोठा संघर्ष टळला. मात्र, या नाट्यमय घडामोडीतून पाकिस्तानची लोकशाही खरेच बळकट झाली का, हा प्रश्‍न निर्णायक उत्तराच्या प्रतीक्षेत राहील.

शरीफ बंधूंना निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि पाकिस्तानातील या ताज्या राजकीय संघर्षाला तोंड फुटले. खरे तर या संघर्षाची बिजे पाकिस्तानात मागील वर्षी लोकशाही सरकार स्थापन झाले, त्यावेळच्या सत्ताधिकाराच्या वाटप व्यवस्थेच्यावेळीच पडले होते. न्यायालयाचा निकाल हे निमित्त ठरले. शरीफ हे काही झाले, तरी झरदारी यांच्यापेक्षा नक्कीच अधिक मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांनी चतुरपणे न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मुद्‌द्‌याची चावी वापरून संघर्षाला तोंड फोडले. पंजाब प्रांतामध्ये असलेल्या आपल्या प्रभावाचा पुरेपूर वापर केला. सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे इशारे देत असतानादेखील सरकारचे चुकीचे निर्णय न पाळण्याचे आवाहन त्यांनी पोलिसांना केले. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसादही दिला. नजरकैदेचा आदेश झुगारून शरीफ आंदोलनात उतरले. सरकारच्या इशाऱ्यांना न जुमानता आंदोलकांची आगेकूच सुरू राहिली,तेव्हाच ते अनावर असल्याची, शासनाला जुमानणार नसल्याची जाणीव झरदारी यांना झाली. पंतप्रधान गिलानी आणि अमेरिकेचा शह मिळालेले लष्कर प्रमुख अश्‍फाक कयानी यांनी चर्चेतून झरदारी यांच्यावर दबाव वाढविला. त्यापुढे झरदारी यांना नमते घ्यावे लागले आणि एक मोठा संभाव्य संघर्ष टळला.

पाकिस्तानमधील संपूर्ण नाट्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. आपल्या दहशतवादविरोधी लढाईत पाकिस्तानचा सहभाग तिला आवश्‍यक वाटतो.पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त, परंतु झरदारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अमेरिका भिस्त ठेवू शकत नाही.दहशतवाद फोफावण्यात लष्कराचा हात असला, तरी त्याला बाजूला ठेवूनही तो लढा पुढे नेता येणार नाही आणि त्याला फार जवळ करूनही चालणार नाही, अशी काहीशी विचित्र अवस्था अमेरिकेच्या पवित्र्यामागे जाणवते. स्वतःच मंदीच्या फेऱ्यात अडकल्याने पाकिस्तानचे घर सगळे ठाकठीक करण्याइतका वेळ देणेही अमेरिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे आहे ती व्यवस्था सर्वांना चुचकारून, आवश्‍यक तेवढी कानउघाडणी करून, थोडासा दम देऊन चालू ठेवण्याचा पर्याय तिने स्वीकारल्याचे दिसते.पाकिस्तानातील सध्याचा पेच मिटला आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये लष्कर आणि अमेरिका यांनीच निर्णायक भूमिका बजावली आहे आणि राजकीय पटावरील प्रमुख घटकांना ती मान्य करावी लागली आहे.ताज्या घडामोडीतून झरदारी यांची शक्ती -प्रभाव क्षीण झाल्याचे, शरीफ यांचा प्रथमदर्शनी विजय झाल्याचे दिसले असले,तरी हे दोन्ही घटक लोकशाहीचे आधार असतील,तर पाकिस्तानमधील लोकशाही याने बळकट झाली किंवा विजयी झाली, असे म्हणता येणार नाही.