पाकिस्तानी लोकशाही धोक्‍यात

पाकिस्तानात निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या लोकशाही सरकारला वर्ष पुरे व्हायच्या आतच घरघर लागली आहे. त्या देशाचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचा पाडाव करून माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सहअध्यक्ष आणि आताचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी लोकशाही सरकारची स्थापना केली. सुरवातीपासूनच या दोघांच्या युतीतील सांधेजोड अनैसर्गिक असल्याचे संकेत मिळत होते. कालांतराने त्यांच्यातील बेबनाव उघड झाला. मतभेदाची दरी रुंदावत गेली.दोघांतले संबंध इतके ताणले गेले आहेत, की नवाझ शरीफ यांनी आता उघड बंडाचीच भाषा सुरू केली आहे. पाकिस्तानात बदलासाठी क्रांतीचेच आवाहन त्यांनी केले आहे. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाचे पदच्युत प्रमुख न्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना पुन्हा पदासीन करण्याच्या मागणीसाठी "लॉंग मार्च 'करण्याचा इशारा देत असताना जनतेलाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.15 मार्चला लाहोरहून निघणारा "लॉंग मार्च' इस्लामाबादेत पोचल्यानंतर तेथे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शरीफ यांच्या या कृतीच्या विरोधात सरकारनेही दंड थोपटले असून "लॉंग मार्च'च्या वेळी एकाही नागरिकाला जीव गमवावा लागला किंवा कुणाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर शरीफ यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी दिला आहे.दोन्ही गटांची भाषा पाहता शरीफ आणि झरदारी यांच्यामध्ये प्रत्यक्षात संघर्ष पेटल्याचीच ती खूण आहे. परवेझ मुशर्रफ यांनी पदच्युत केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांसह अन्य न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेच्या मागणीतून आंदोलन पेटले होते. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा घोष त्यातून लावला गेला. त्याचा गेल्या निवडणुकीत परिणाम दिसून आला आणि परवेझ मुशर्रफ यांना पुन्हा सत्ता हस्तगत करता आली नाही. त्याच घोषातून आता लोकशाही सरकारच्या गच्छंतीची वाट तयार केली जात असल्याचे सध्याचे दृष्य आहे.

शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि झरदारी यांच्या पीपीपी या पक्षांनी सत्ता हस्तगत केली तरी न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा विषय अनिर्णितच राहिला. झरदारी आणि शरीफ यांच्यामध्ये तो मतभेदाचा कळीचा मुद्दा ठरला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ यांना अधिकारपद भूषविण्यास आणि त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निवाडा दिला.त्या आधारे झरदारी यांनी पंजाब सरकार बरखास्त करून तिथे गव्हर्नर नेमला आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निवाडाच कायम केला आहे. परंतु , शरीफ बंधूंचा प्रभाव असलेल्या पंजाब प्रांतात त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली आहे. शरीफ बंधूंना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी झरदारी यांनीच हा डाव टाकल्याचे वातावरण तिथे निर्माण झाले आहे किंवा हेतुपुरस्सर करण्यात आले आहे. त्यातून पुन्हा पदच्युत न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा शरीफ बंधूंनी पुढे आणला आहे. शरीफ बंधू एकूण प्रकरणाला उदात्त रूप द्यायचा प्रयत्न करीत असले,तरी त्यामागे सत्तेचीच गणिते आहेत. झरदारी हे इफ्तेकार चौधरी याच्या पुनर्स्थापेसाठी राजी होणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यांना सत्तेचे सोपान चढता यावे यासाठी ज्या करारान्वये त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हटविण्यात आली, तेच चौधरी यांना मान्य नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांना प्रमुख न्यायाधीशपद बहाल केले तर ते आपल्या विरोधात कृती करतील याची भीती झरदारी यांना आहे. लोकशाही किंवा न्यायव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेचा मुद्दा हा खरा नसून सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी पाकिस्तानातल्या या प्रमुख नेत्यांमध्ये चाललेला हा संघर्ष आहे. शरीफ यांची बंडाची भाषा आणि झरदारी सरकारची कारवाईची धमकी ही तो अधिक चिघळत जाण्याची लक्षणे आहेत.

झरदारी अध्यक्ष असले तरी त्यांना पाकिस्तानचे एकूण प्रशासन चालविणे जमलेले नाही. प्रशासनावर त्यांची पकडही नाही.पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांच्याशी त्याचं पटत नाही. कुठल्याही विषयावर मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांमध्ये एकवाक्‍यता नाही.राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर एक विसविशीत चित्र उभे राहिले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे झरदारी यांना साधेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. एका बाजूला राजकीय अस्थिरता प्रकट होत असताना दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद्यांचा उच्छाद त्या देशात वाढत चाललेला आहे. पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात दहशतवादी निरंकुश बनलेले आहेत. त्यावर लगाम कसण्याची कोणताही विश्‍वासार्ह कृती कार्यक्रम झरदारी सरकारकडे नाही. दहशतवादविरोधात लढत असल्याचा पाकिस्तान केवळ गळाच काढत आहे. प्रत्यक्षात विश्‍वास ठेवावा अशी कोणतीही कृती करताना दिसत नाही. त्या देशाचे लष्कर प्रमुख जनरल अश्‍फाक परवेझ कयानी यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतल्या परतल्याच कारभार सुरळीत हाकण्याची तंबी त्यांना दिली आहे. त्यांचा थाट पाहिल्यावर पाकिस्तानात सत्ता कुणाची या प्रश्‍नातच त्याचे उत्तर सापडते. पाकिस्तानात लष्कर बंडाच्या पवित्र्यात असून ते सत्ता हस्तगत करण्याचे अंदाज गेले काही दिवस व्यक्त केले जात आहेत. जनरल कयानी यांनी लोकशाही सरकारला ठणकावणे त्या अटकळींना पुष्टी देणारे ठरते. राजकीय अस्थिरता, तालिबान शक्तींचा वाढलेला वावर आणि लष्कराचे इशारे ही पाकिस्तानातील लोकशाही धोक्‍यात आल्याची चिन्हे आहेत.