वंचितांचे शिक्षण

आपल्या देशात शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानलेला आहे.नर्सरी, केजीचे आता रूढ झालेले प्रवाह सोडले, तर मूल सहा वर्षांचे झाल्यापासून त्याच्या शिक्षणाचा विचार देशाच्या व्यवस्थेने केलेला आहे. कुणी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना, कार्यक्रम राबवीत असते. सर्व ठिकाणी शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी खटाटोप करीत असते. शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रयत्नांतही (त्यातील व्यवसायाचे अंग बाजूला ठेवू) शासन आपला सहभाग देत असते. तरी देशातील सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत शिक्षण पोचविणे ही सुकर गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामागे देशातील जनतेच्या सामाजिक, भौगोलिक आणि महत्त्वाच्या म्हणजे सांपत्तिक स्थितीसंबंधीची कारणे आहेत. देशाच्या विकासदराच्या चर्चा खूप प्रभावी होत असल्या आणि समृद्दीच्या काही पायऱ्या सर केलेल्या असल्या, तरी खूप मोठी लोकसंख्या विकास आणि समृद्दीच्या चकचकाटापासून दूरच आहे, ही देखील याच मातीतली विदारक स्थिती आहे. ती एका दिवसात आणि एखाददुसऱ्या निवडणुकीतून पालटणे शक्‍य नाही. हातावर पोट आणि डोक्‍यावर छत घेऊन जगणाऱ्या लोकांची संख्या कोटींच्या घरात आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागातच नव्हे, तर मुंबईसारख्या महानगरी परिवेशात सुद्धा हा वंचित भारत दृश्‍यमान आहे.राबल्याशिवाय ज्यांच्या हातातोंडाची गाठ पडण्याची शक्‍यताच नाही, अशा माणसांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करायला फुरसतच कुठे असणार? काम मिळेल तिथे धावाधाव करणाऱ्यांना राहण्याचा ठिकाणाच नसेल, तर ते आपल्या मुलांना कुठल्या शाळेत पाठविणार, आणि शिकवणार कसे ? सरकारी यंत्रणेच्या सुस्त अजगराची अशा प्रश्‍नांच्या चाहुलीने तर कूस वळण्याचीही शक्‍यता नाही. अशा भटक्‍या, ठावठिकाणा नसलेल्या, वंचित जीवन जगणाऱ्यांच्या शिक्षणाची सरकारला काळजी नाही, अशातला मात्र भाग नाही. घोषणांत आणि कागदोपत्री उपक्रमात त्याची बऱ्यापैकी दखल सरकारने घेतलेली असते. त्याची कार्यवाही कितपत प्रभावीपणे होते,हा भाग अलाहिदा. अशा परिस्थितीत सेवाभावी, बिगर सरकारी संस्था, व्यक्ती हा वंचित समाजाचा मोठा आधार असतो.केरळने शंभर टक्के साक्षरतेचे ध्येय जाहीर केले, तेव्हा अनेक सेवाभावी तरुण कार्यकर्त्यांनी वाड्यावाड्यांवर जाऊनच नव्हे, तर मासेमारी करणाऱ्यांच्या पडावावर जाऊनही अक्षराकडे आयुष्यात कधी नजर न वळविलेल्या मच्छीमारांनाही अक्षरे गिरवायला लावली होती. अशी सेवाभावी, ध्येयवेडी माणसे आजही वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वंचितांच्या उत्थापनासाठी समाजात जिवंत असलेला हा सेवाभावच खरा आशेचा किरण आहे. समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या अशा घटकांना सरकार, समाजातील सधन, आस्थेवाईक घटकांनी आधार द्यायला हवा. तरच आशेच्या किरणांचा प्रकाश सर्वत्र पसरू शकेल.

एक बातमी (एशियन एज) वाचनात आली. मुंबईतील वर्सोव्हा येथे आशा किरण ट्रस्ट नावाची बिगर सरकारी संस्था गेली तेरा वर्षे झोपडपट्टी आणि पदपथांवर राहणाऱ्यांच्या मुलांना शिकवण्याचे काम करीत आहे. पदपथावरच्या सावलीत ही शाळा भरते. उन्हे वाढून त्या ठिकाणी आली, की सावली असलेल्या पुढच्या ठिकाणी शाळा सरकते. आतापर्यंत या संस्थेने दोन हजार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची वाट दाखवून दिली आहे. परंतु, शाळा चालविण्यासाठी पुरेसा निधी संस्थेकडे नाही. शाळेत येणाऱ्या मुलांना आहार देण्यासाठी येणारा खर्च मोठा असतो. नाश्‍ता-न्याहारी हा गरिबांच्या मुलांना शाळेकडे वळविणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार, राजकारणी, चित्रपट अभिनेते, सधन नामवंत यांना देणग्यासाठी संस्थेने साकडे घातले, त्याचा उपयोग झालेला नाही. आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर संस्थेला हे कार्य पुढे नेणे शक्‍य होणार नसल्याचे ट्रस्टचे सदस्य प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईसारख्या महानगरीत एका चांगल्या कार्याला निधीचा तुटवडा भासावा, हातभार लावायला कुणी पुढे येऊ नये, ही वैषम्य वाटायला लावणारी गोष्ट आहे. मुंबईतील झोपटपट्टीतल्या जीवनावर आधारित "स्लमडॉग मिलिअनेर' या चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कार मिळाल्यावर साऱ्या देशभर त्याचीच धूम माजली होती. त्यात काम केलेल्या मुलांना स्थानिक प्रशासनाने राहण्यासाठी फ्लॅटचा पुरस्कार बहाल केला. या चित्रपटाची वाखाणणी होत असताना देशातील दारिद्रयाचे दर्शन घडविल्याबद्दल अनेकांनी नाकेही मुरडली होती. "स्लमडॉग' या शब्दालाही काहींनी आक्षेप घेतला होता." कॉंग्रेसने देशात प्रदीर्घ काळ राज्य केले, परंतु देशाची प्रगती त्याला साधता आली नाही. म्हणून झोपडपट्टया उभ्या राहिल्या,म्हणून स्लमडॉग मिलिअनेर चित्रपट बनविता आला, म्हणून त्याला ऑस्कर मिळाले.त्या पुरस्काराचे श्रेय कॉंग्रेसला द्यायला हवे', अशी खोचक टीका भाजपचे नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात, दूषणे देण्यात यांना मोठा धन्यता वाटते. स्लम्स उभे राहणार नाहीत याची काळजी वाहणारे कोणते कार्यक्रम त्यांच्याकडे आहेत, याविषयी मात्र कुणाकडे समाधानकारक उत्तर नसते.केवळ आश्‍वासनांच्या शब्दांची तकलादू मलमपट्टी तेवढी असते. काही शब्द - विशेषणांवरून अनेकांच्या संतापाचा उद्रेक होतो. त्या शब्दाच्या वास्तवातून संबंधितांना बाहेर काढण्यासाठी शिक्षणदानासारखा मार्ग कुणी चोखाळीत असेल, तर त्याकडे उपेक्षेने पाहणाऱ्या शासन यंत्रणेविरुद्ध संतापाचे शब्द प्रकटत नाहीत. वंचितांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शिक्षण हे साधन ठरू शकते. सगळ्यांनाच "स्लमडॉग मिलिअनेर'चे भाग्य लाभणार नाही. त्यांना फ्लॅट नको, किमान त्यांना शिक्षणाचे साधन उपलब्ध करून देणाऱ्यांवर थोडी मेहेरनजर वळविण्याचे औदार्य फ्लॅटची बक्षिसी देणाऱ्यांना दाखवायला काय हरकत आहे! कदाचित त्यामुळे प्रसिद्धीचा झोत त्यांच्यावर वळणार नाही, पण त्या वंचितांना विद्यार्जनाच्या मार्ग तर उजळून निघेल ! त्यासाठी, प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा यांच्या आर्जवाचे स्वर त्यांच्या कानांवर पडतील का ?