नवे डावपेच गरजेचे

स्वात प्रांतामध्ये शरीयत कायदा लागू करण्याची मागणी मान्य करून पाकिस्तानने तालिबानपुढे सपशेल शरणागती पत्करली आहे.तालिबान पाकिस्तानवर कधीही कब्जा करू शकेल, अशी अगतिक कबुली दोनच दिवसांपूर्वी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी दिली होती. पाकिस्तान आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचे केविलवाणेपणाने सांगितले होते. लढाईचे शब्द हवेत विरण्याआधीच पाकिस्तानने शस्त्रे म्यान केली आहेत.स्थानिक तालिबानी संघटनेशी शरीयत कायदा लागू करण्यासंबंधी केलेल्या करारामुळे पाकिस्तानचा मलकंद भाग, ज्यात स्वात खोऱ्याचा समावेश होतो, शरीयतचा अंमल लागू होणार आहे. तालिबानी संघटनेने गेल्या काही वर्षात स्वात भागात उच्छाद मांडला आहे. महिलांवर शिकण्यास बंदी घातली आहे.त्यापायी अनेक शाळा जमीनदोस्त करून टाकल्या. संगीत ऐकण्यास, कोणत्याही स्वरूपातच करमणुकीस बंदी, असा त्यांचा जाच सुरू आहे. त्यांच्या अत्याचारामुळे या भागातून गेल्या काही वर्षात हजारो लोक परागंदा झाले आहेत. पाकिस्तान सरकार तालिबान्यांच्या कारवायांना पायबंद घालू शकले नव्हते.पाकिस्तानातील लष्कर आणि आयएसआयचा या शक्तींना छुपा पाठिंबा आहे.पाकिस्तानी लष्करालाही मनापासून तालिबानी शक्तींविरुद्ध लढायचेच नसल्याने त्याचा बीमोड करायचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व त्यांच्यापुढे हतबल ठरले आहे. शरीयत लागू करण्यास मान्यता दिल्याने तालिबानी शक्ती अधिक प्रबळ होण्यास मदत होणार आहे.अन्य भागातूनही या स्वरूपाच्या मागण्या पुढे करण्याची व्यूहरचना राबवून सरकारला जेरीस आणण्याचे प्रयत्नही केले जातील. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी पाकिस्तान ताठ उभा राहू शकत नाही,अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

स्वात भागातील ताज्या घडामोडीमुळे तालिबानी दहशत भारताच्या सीमेपर्यंत पोचली आहे. पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग तालिबानी वर्चस्वाखाली आल्याने या घटकांपासून असलेला धोका भौगोलिकदृष्ट्याही जवळ आलेला आहे, हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. पाकिस्तानात हातपाय पसरत असलेल्या तालिबानचा योग्यवेळी बंदोबस्त करण्याबाबत "सौम्यपणा' स्वीकारण्यात आला, असेही झरदारी यांनी म्हटले आहे. त्यांचा रोख माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर आहे. पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कुणीही राहिले असले,त्यांना हा "सौम्यपणा' अपरिहार्यपणे स्वीकारावाच लागला असता. सत्ताधिकाराचे चालन करणाऱ्या शक्ती वेगळ्याच होत्या. "सौम्यपणा'मागे त्याची निश्‍चित भूमिका होती,ती डावलणे कुणालाही शक्‍य झाले नसते.त्या शक्तींनी शत्रू मानून भारतात दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा कार्यक्रम राबविला. तालिबान आणि अल कायदाच्या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने डावपेचात्मक धोरणाचा भाग म्हणून पाकिस्तानला जवळ केले. भारताने वेळोवेळी सांगूनही पाकिस्तानशी जवळिकीला प्राधान्य दिले. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरविला. त्याचा उपयोग पाकिस्तानने आपली लष्करी ताकद व शस्त्रसज्जता भारताविरुद्ध वापरण्याच्या दृष्टीने वाढविण्यासाठी केला. भारतात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला. भारताने याविषयी वारंवार सावध करूनही, त्याविषयी चिंता व्यक्त करूनही त्याची पुरेशी दखल अमेरिकेने घेतली नाही. त्याचे फलित आज असे निघाले आहे,की पाकिस्तान खुद्द त्याच्या भूमीत शिरलेल्या दहशतवादी घटकांचा मुकाबला करण्यास समर्थ उरलेला नाही आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातही अपेक्षेइतका सक्षम साथीदार राहिलेला नाही.उलटपक्षी त्याच्याकडील अण्वस्त्रासारखा विद्‌ध्वंसक शस्त्रसंभार आणि त्याचे नियंत्रण दहशतवादी अथवा त्या देशातील मूलतत्त्ववादी घटकांकडे जाण्याची शक्‍यता दिसू लागली आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर आणि त्याच्या भूमागात बस्तान ठोकलेल्या तालिबानी आणि अल कायदाच्या दहशतवादाचा भारत,अमेरिका आणि खुद्द पाकिस्तानलाही सर्वाधिक धोका निर्माण झालेला आहे.अमेरिकेलाही या वास्तवाची आता जाणीव झालेली आहे.सद्यःस्थितीतील पाकिस्तानवर भिस्त ठेवून दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक करता येणार नाही.दहशतवादावर मात करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला आता वेगळे डावपेच आणि व्यूह रचावा लागेल.