नैतिकतेचे ढोंग

मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी अखेर राजीनामा दिला. दहशतवाद्यांचा युद्धसदृश हल्ला होईपर्यंत आणि त्यात दोनेकशे निरपराधांना जीव गमवावा लागेपर्यंत राजीनामा द्यायला थांबण्याइतपत नैतिकता शिवराज पाटील यांच्यापाशी शिल्लक होती का, हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत दहशतवाद्यांनी इतकी दहशतीची कृत्ये केली, की नैतिकता असती तर पाटलांनी याआधीच राजीनामा दिला असता. दिल्लीमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, कॉंग्रेस पक्षांतर्गतही त्यांच्याबाबत नाराजीचा सूर मुखर झाला होता.त्यावेळी पक्ष श्रेष्ठींनी सांगितल्यास पद सोडायची तयारी त्यांनी दाखवली होती. आता "नैतिकतेचा ' आव आणणाऱ्या पाटलांची नैतिकता, स्वीकृत पदाबाबतची जबाबदारीची भावना, कर्तव्यनिष्ठा काय प्रतीची होती,ते त्याचवेळी स्पष्ट झाले होते. त्यांच्या राजीनाम्याचे उदाहरण देऊन आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अशा स्वरूपाच्या प्रसंगाच्या वेळीही राजीनामा न दिल्याचे उल्लेख करून कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि पदाधिकारी कर्तव्यच्युतीच्या वृत्तीचा गौरव करीत आहेत. नैतिकतेच्या मूल्याला बाजारू आणि गल्लाभरू बनवीत आहेत. नैतिकतेच्या नावाने थोतांड मिरविण्याचा हा प्रकार अश्‍लाघ्य आहे.

देशांतर्गत सुरक्षिततेच्या तसेच दहशतवादी कारवायांना आला घालण्याच्या आघाड्यांवर सातत्याने आलेल्या अपयशाने कॉंग्रेस सरकारची नाचक्की झाली आहे. पाटलांचा राजीनामा हा त्या नाचक्कीतून काही क्षणासाठी तोंड लपविण्याचे साधन आहे. विरोधी पक्षही पाटलांच्या राजीनाम्याने खूष आहे. जणू राजीनामा मागणे आणि तो देणे यातच समस्यांची तोड आहे ! दहशतवादाला आळा घालणे, त्याच्या प्रतिकारासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे, ती कार्यरत ठेवणे ही सामूहिकही जबाबदारी आहे. गृह खाते सोपवलेल्या व्यक्तीचा त्यात प्रमुख सहभाग अपेक्षित धरलेला असल्याने यशापयशाच्या प्रसंगी प्रथम श्रेय अपश्रेय त्याचे मानले जाणेही साहजिक आहे. म्हणून बाकीच्या घटकांना स्वतःला पूर्णपणे अलिप्त धरता येणार नाही. तसे असते तर एका माणसाच्या राजीनामा देण्याने आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेण्याने प्रश्‍न सुटले असते. एका सरकारच्या जागी दुसरे सरकार आल्याने प्रश्‍न राहिले नसते. असे होत नाही. तिथे सामूहिक जबाबदारीच्या भूमिकेचा अवकाश असतो. तो मोकळा सोडून चालत नाही. तो मोकळा सोडल्याने किंवा ती भूमिका मनापासून स्वीकारली जात नसल्याने दहशतवादासारख्या शत्रूशी लढण्यासाठी एकसंमतीचे धोरण ठरत नाही. जी ठरतात त्यात फटी राहतात. त्याचा फायदा हितशत्रू घेत असतात.

पाटलाच्या राजीनाम्याने देशात असलेले आपल्याच शासन यंत्रणेविषयीचा असंतोषाचा, नाराजीचा प्रतिपक्षाकडून होणाऱ्या टीकेचा धुरळा खाली बसेल. पुन्हा आहे तसेच पुढच्या पानावर सुरू राहील.पाटलांच्या राजीनाम्याचे शस्त्र वापरून नैतिकतेचे आदर्श सांगणाऱ्यांनी त्यांच्या अपयशाची चिकित्सा या देशाच्या जनतेसमोर मांडली पाहिजे. दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांनी काय केले, काय करायला हवे होते, जे करायचे राहून गेले याचा कच्चा चिठ्‌ठा सादर केला पाहिजे.त्यांना पूरक असे अन्य घटकांकडून काय झाले किंवा झाले नाही, हेही स्पष्ट केले पाहिजे. राजीनामा मागणाऱ्यांनीही त्याची माहिती सरकारला विचारली पाहिजे.नाहीतर राजीनाम्यामागे राजीनामे येत जातील आणि समस्या, औषधोपचाराविना दाबून ठेवलेल्या आजारासारखी दिवसेंदिवस बळावत जाईल.राजीनाम्याबरोबर सगळे चिडीचूप होण्याची प्रथा समस्या सुटण्याच्या दृष्टीने उपकारक नाही.

शिवराज पाटील आपली जबाबदारी पेलण्यास असमर्थ, अपयशी ठरले, त्याचे अपश्रेय पक्षश्रेष्ठींचेही आहे. महत्त्वाच्या पदावर पक्षश्रेष्ठींनी एखाद्याची वर्ण लावण्याची विशेषतः कॉंग्रेसमधील घातक परिपाठही त्याला कारणीभूत आहे. त्याची नैतिक जबाबदारी पक्ष श्रेष्ठी स्वीकारणार नाहीतच, पक्षातील कुणाला त्याविषयी "ब्र' उच्चारण्याची हिंमतही होणार नाही. शिवराज पाटील लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले होते. तरी लोकांच्या कौलाचा एकप्रकारे अनादर करून पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना महत्त्वाचे गृह खाते दिले.निवडणुकांच्या माध्यमातून संसदेत पोचू न शकणाऱ्या एखाद्या अलौकिक कर्तृत्वाच्या व्यक्तीच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा देशाला उपयोग व्हावा, यासाठी त्यांना देश कारभारात सामावून घेण्याची तरतूद घटनाकारांनी करून ठेवली आहे. त्या तरतुदींचा वापर करून पाटलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याइतपत त्यांचे अपवादात्मक कर्तृत्व, पक्षश्रेष्ठींची त्यांच्यावरची मर्जी, यापलीकडे काय ते देशाला गेल्या चार- साडेचार वर्षांत दिसले नाही. पक्ष श्रेष्ठींच्या मर्जीची किंमत देशाने किती चुकवायची?किमान ते अपेक्षेप्रमाणे जबाबदारी पार पडू शकत नाही हे वारंवार दिसून आल्यानंतर तरी पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना पायउतार करण्याचे तारतम्य दाखवायला हवे होते. शेकडो लोक रक्तबंबाळ होईपर्यंत, अनेकांचे जीव जाईपर्यंत पाटलांना गोंजारत, त्यांचे लाड करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. पक्षश्रेष्ठींच्या अंधभक्तीची कॉंग्रेसमधील प्रथा लोकशाही व्यवस्थेला आणि पर्यायाने देशहिताला बाधक आहे. नैतिकतेचे ढोल बडविणाऱ्यांमध्ये हे तथ्य स्वीकारण्याची हिंमत आहे का?