मुंबईत दहशतवाद्यांनी तीन दिवस थैमान घातले. शंभरावर निरपराध देशी - विदेशी नागरिकांच्या हत्या केल्या. हे दहशतवादी कृत्य नव्हे, युद्धच होते. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या आणि मरिन कमांडोजनी कारवाई करून दहशतवाद्यांचा हैदोस संपविला. तरी तीन दिवस साऱ्या देशाला अतिशय तणावाचे आणि अस्वस्थतेचे गेले.
दहशतवाद्यांचा आजवरचा हा मोठा हल्ला मानावा लागेल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे, विशेषतः दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून मुंबईतील थरारनाट्य सविस्तर पाहता आले. सर्वच वाहिन्यांवर या उत्पाताचे थेट प्रक्षेपण सुरू होते. वाहिन्यांचे पत्रकार, अन्य तज्ज्ञ यांची निवेदने, भाष्ये सुरू होती. जोडीला घडत चाललेल्या हल्ल्याची, प्रतिकारवाईची दृश्‍ये दिसत होती. बहुतेक वाहिन्यांनी संयमाने वार्तांकन केले.त्या त्या क्षणाला काय चालले आहे, याची माहिती समजत होती.तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा हा लाभ आहे. तरी, दहशतवाद्यांच्या विरोधात चाललेल्या कारवाईचे थेट चित्रण दाखवणे योग्य आहे का,हा प्रश्‍न वारंवार मनाला बोचत होता.
हल्ला करणारे पूर्वनियोजन करूनच तो करणार. सुरक्षा, गुप्तहेर यंत्रणेतील त्रुटींचा ते फायदाही घेणार. हे सारे गृहीतच धरायला हवे. अशा प्रकारच्या घटनांनंतर लक्षात आलेल्या त्रुटी,उणिवा आदी दूर करून आपल्या यंत्रणा अधिक बळकट, कार्यक्षम बनवायला हव्यात. त्यातल्या संभाव्य फटी हेरून त्या वेळीच बुजवायला हव्यात. अधिक सावधानता बाळगायला हवी. हे सारे खरेच आहे. पण, या सर्व स्तरांवर वावरणारी माणसेच असतात. त्यामुळे कुठलीही व्यवस्था ही शंभर टक्के परिपूर्ण असू शकणार नाही, हेही समजून घ्यायला हवे. कुठेतरी एखादा कच्चा दुवा राहून जाऊ शकतो.त्याचा नेमका फायदा विध्वंसक घटक घेण्याचा प्रयत्न करणार. हे संकट एकाएकी समूळ नष्ट होणार नाही. अशा उपद्रवाचा मुकाबला करण्यासाठी जिथे जिथे शक्‍य असेल, तिथे तिथे कुठलीही फट राहणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येकानेच आपली मानायला हवी. प्रसार माध्यमे त्याला अपवाद नाहीत. साऱ्या जगातील भल्याबुऱ्याचा पंचनामा करणाऱ्या माध्यमांनीही आपल्यावरील जबाबदारीची जाणीव ठेवायला हवी आणि ती त्यांच्या कृतीतून दिसायला हवी.
पळणाऱ्याची एक वाट असते, शोधणाऱ्याला हजार वाटा धुंडाळाव्या लागतात. माणसांच्या नृशंसपणे हत्या करणारे तीस चाळीस असेल,तरी त्याची नेमकी माहिती अशा हजार वाटा धुंडाळल्यानंतर कळते. मूठभर लोकांनी देशाला ओलिस धरले ,अशी संतापाची, आपल्याच यंत्रणाविषयी असंतोषाची भाषा बोलायला सोपी असते. घात करण्याचे नियोजन करून आलेल्यांच्या उद्देश, तयारीचा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना अंदाज नसतो. त्यांच्या हालचालींचा, त्यांनी चालविलेल्या कृत्यांचा माग काढीतच चढाईची कारवाई करावी लागते. मुंबईत दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई चालली असताना अनेक वाहिन्या त्या कारवाईचे थेट चित्रण दाखवीत होत्या. आपल्या देशातील करोडो सामान्य माणसे, नेते पुढारी ते बघत होते. तसे ते हल्लेखोरांनाही बघणे शक्‍य होते. म्हणजे एक प्रकारे हल्लेखोरांना त्यांच्याविरुद्ध चाललेल्या कारवाईची माहिती मिळण्याची सोय आयतीच उपलब्ध झाली असेल.अशी माहिती मिळाल्यावर ते स्वस्थ बसले असतील का? त्या माहितीचा उपयोग त्यांनी आपल्या जवानांविरुद्ध केला असेल. त्यांच्या कारवाईतून निसटण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी केला असू शकेल. किंवा बिथरून जाऊन ओलिस धरलेल्यांबाबत ते अधिक नृशंसही बनले असतील. अशा अनेक शक्‍यतांना वाव आहे. वाहिन्यांचे हे प्रक्षेपण हल्लेखोरांना साह्यभूत आणि आपल्या जवानांना अडचणीचे ठरले असण्याची शक्‍यता आहे.
कारगिल युद्धाच्या वेळी सैन्यदलाने स्पष्ट निर्देश देऊनही वार्तांकनासाठी गेलेल्या एका वाहिनीच्या वार्ताहराने भारतीय सैनिकाच्या एका मोर्चाकडील दृश्‍ये दाखवली होती. ती दाखवल्यापासून अर्ध्या तासात तिथे पाकिस्तानी तोफांचा मारा सुरू झाला होता आणि तो मोर्चा भारतीय सैन्याला तिथून हलवावा लागला होता. वाहिनीवरची ती दृश्‍ये पाहून पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी ते "लोकेशन' शोधून काढले होते आणि त्यानुसार "टारगेट' निर्धारित केले होते,अशी माहिती एका लेखात त्यावेळी वाचल्याचे मला आठवते.
मुंबईच्या हल्ल्याच्या वेळी किंवा भविष्यातील अशा प्रसंगी वाहिन्यांवरून होणाऱ्या थेट प्रक्षेपणाचा उपयोग आपल्या शत्रूंना अधिक होऊ शकतो. आपल्या संरक्षकांना त्याची अडचण अधिक होऊ शकते. किंबहुना त्यांची स्वतःची सुरक्षितता धोक्‍यात येऊ शकते. देश-प्रजेच्या संरक्षणासाठी प्रसंगी प्राणाहुती देण्यासही आपले सैनिक तयार असतात,याचा अर्थ आपण वा माध्यमांनी त्यांच्यासाठी धोक्‍याचे सापळे निर्माण करण्यास प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीत्या कारणीभूत ठरावे,असा नाही.ते समर्थनीय नव्हे. लोकांना काय चालले त्याची माहिती देण्यात वावगे काही नाही. ती देताना काही तारतम्य आणि संयम बाळगण्याची आवश्‍यकता आहे.नव्हे ते अपरिहार्य आहे. हे प्रसंग म्हणजे क्रिकेटचे सामने अथवा कसले कसले "आयडॉल्स'चे कार्यक्रम नव्हेत. यासाठी, कधीही असा प्रसंग उद्‌भवल्यास थेट प्रक्षेपणावर शासनाने काही निर्बंध घालावेतच.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment