अनादराची संस्कृती

मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर राजकीय बदलांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आपली पदे गमवावी लागली. नव्या नेत्याच्या निवडीत सत्ताधारी आघाडीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी घेतली. कॉंग्रेसच्या नेत्याच्या निवडीचा घोळ मात्र त्या पक्षाच्या परंपरेप्रमाणेच घडला. शिवसेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये डेरेदाखल झालेले नारायण राणे मुख्यमंत्री होतील, अशी हवाही निर्माण झाली. तसे झाले असते तर कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माध्यमांतून पूर्वाश्रमीच्या शिवसैनिकांकडे राज्याची धुरा आली असती. तसे घडले नाही. उलटपक्षी हातचा घास हिरावून घेतल्यासारख्या अवस्थेत सापडलेल्या नारायण राणे यांनी आपल्या मनातल्या साऱ्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. त्यांच्या टीकेच्या प्रहारातून कॉंग्रेसजनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पक्षश्रेष्ठी सोनिया गांधींही सुटल्या नाहीत.त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली.

कॉंग्रेसमध्ये आल्यापासून राणे यांनी सातत्याने मुख्यमंत्रिपद मिळविण्यासाठी शक्ती पणाला लावून प्रयत्न केले. त्यासाठी कॉंग्रेसच्या तथाकथित शिस्तीचेही त्यांनी तीन तेरा वाजविले.त्यावेळी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही.आपल्या वागण्या-बोलण्याने स्थानिक नेतृत्वाच्या नाकी त्यांनी दम आणला होता. मात्र, कॉंग्रेसजनांच्या दैवतालाच, टीकेचा आसूड उगारून, राणे यांनी हात घातल्याने कॉंग्रेसमधील व्यक्तिपूजकांना त्यांच्यावर शिस्तीचा बडगा उगारण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. शिस्तीच्या बाबतीत अन्य नेते आणि सोनिया गांधी यांच्यात असलेला फरक राणे यांच्या ध्यानात आला नाही किंवा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही इप्सित साध्य न झाल्याने त्यांचा संयम सुटला असावा !

कॉंग्रेसमध्ये किंवा कमीजास्त प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षात गुणवत्ता, क्षमता , सचोटी या गुणांच्या निकषांवर जबाबदारी सोपविली जाते, असे या देशातील राजकीय चित्र मुळीच नाही. अन्यथा लोकांनी निवडणुकीत झिडकारल्यानंतर आणि वारंवार जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही शिवराज पाटील इतका काळ केंद्रात गृहमंत्रिपदावर राहिले नसते. अशी अनेक उदाहरणे कॉंग्रेसमध्ये आणि अन्य राजकीय पक्षात पावलोपावली आढळतील. गुणवत्ता, क्षमता, सचोटी यांचे शब्दकोशातील अर्थ काही असले, तरी राजकीय व्यवहारात त्यांचे ते अर्थ प्रचलित नाहीत,याचाही अनुभव या देशात ठायी ठायी विखुरलेला आहे. राणे यांच्यासारखा राजकारणी सोडाच, या देशातला सामान्य माणूसही त्याबाबत आज अनभिज्ञ राहिलेला नाही. त्यामुळे या गुणांची हाकाटी करीत आपल्यावर अन्याय झाल्याचा किंवा आपल्याला डावलले गेल्याचा आक्रोश करण्याला काही अर्थ नाही. पद मिळविण्यासाठी गटबाजी करावी लागते,निर्णय करणाऱ्याची मर्जी जिंकावी लागते, त्यात होणाऱ्या कामगिरीवरच संबंधितांच्या पदरी यशापशयाचे फासे पडतात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री निवडीच्या राजकारणत याहून वेगळे काही घडलेले नाही.

राणे कॉंग्रेसमध्ये आल्यापासून मुख्यमंत्री होण्यासाठी आपले पत्ते खेळत राहिले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आपले डाव खेळत राहिले. डाव- प्रतिडावाचा,परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा खेळ गेली तीनेक वर्षे सुरूच होता.त्यात यश मिळविण्यासाठी राणे यांनी प्रसंगी काही पथ्ये मोडीत काढून जाहीरपणे आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांवर तोफ डागण्यास कमी केले नाही.वेगवेगळ्या प्रकारे पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्यासही त्यांनी कमी केले नाही. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थानिक नेतृत्वात बदल होऊन मुख्यमंत्रिपद आपल्याला मिळावे यासाठी त्यांनी आपली फिल्डिंग लावलीच होती.त्यांच्याच म्हणण्यानुसार बहुसंख्य आमदारांची अनुकूलता असूनही मुख्यमंत्रिपद आपणास मिळू नये यासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना या सर्वांचीच युती झाली. म्हणजे आमदारांच्या मतांऐवजी राणे नको असलेल्या राज्यातल्या अन्य नेत्यांनी आपापल्या गटांमार्फत केलेले लॉबिईंग राणे यांच्या प्रयत्नांवर भारी पडले. म्हणजेच मुख्यमंत्रिपदाचे पारडे आपल्या बाजूने फिरविण्यास आवश्‍यक लॉबिईंगमध्ये राणे कमी पडले.कॉंग्रेस पक्षातील नेतानिवडीचा हाच शिरस्ता आहे. राणे त्यात यशस्वी झाले असते, तर त्यांची तक्रार नसती. कॉंग्रेसचे असे कल्चर स्वीकारल्यावर अपयशानंतर थयथयाट अनाठायी ठरतो.

आपल्या लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचा आपण सर्वच जण मोठा अभिमान बाळगत असलो, जगापुढे तो मिरवीत असलो, तरी आपल्याकडच्या राजकीय पक्षांची चालणूक हीच लोकशाही तत्त्वाशी सुसंगत नसते.राजकीय पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालविले जात असल्याचे सांगितले जाते. तो त्यांचा तोंडवळा आहे. आत्मा कोमेजून ग्लानीत गेला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा ऱ्हास झालेला आहे. पक्षाचे विविध पदाधिकारी निवडण्यापासून राज्यांत मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान निवडण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर त्याचा प्रत्यय येतो. लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. त्यांनी आपला नेता निवडायचा असतो. नवे मंत्रिमंडळ स्थापनेच्या वेळी असो, किंवा मध्येच येणारा नेतृत्वबदल असो,नेतानिवडीचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठींना देणारा ठराव केला जातो. कॉंग्रेसमध्ये तर सर्रास असेच घडत असते. कुणाला मुख्यमंत्री करायचे, कुणाला आणखी काय, हे दिल्लीत पक्षश्रेष्ठी ठरवितात. त्यांचे प्रतिनिधी राज्यात येतात. सर्वांना भेटून त्यांची मते आजमावतात.सर्वांची एकत्रित बैठक घेतात आणि सर्वाधिकाराचा ठराव संमत करवून माघारी जातात. सर्वाधिकाराच्या ठरावाआडून नेता लादला जातो. महाराष्ट्रात परवा असेच घडले.राणे यांनी "फार्स'संबोधून त्यावर टीका केली. हा फार्स कॉंग्रेसी राजकीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. या फार्साचा शेवट राणे यांच्या मनासारखा झाला असता, तर त्यांनी असहमतीचा, टीकेचा "ब्र'ही उच्चारला नसता. लोकशाही तत्त्वांना आणि घटनेला मान्य असलेली नेतानिवडीचा पद्धत जोवर राबविली जात नाही,त्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी जोवर आग्रह धरीत नाही, तोवर असे फार्सच चालू राहणार. ज्यांच्या मनासारखे होणार नाही, ते त्याविरुद्ध ओरडत राहतील, ज्याचे साधेल तो त्याची भलावण करीत राहील.घटनासंमत कार्यपद्धतीला फाटा देणे हा खरे तर घटनेचा आणि लोकप्रतिनिधी निवडणाऱ्या जनतेचा अनादर आहे. नेतानिवडीचे "फार्स', "नेता लादणे' या समस्येचे मूळ या अनादर करणाऱ्या पद्धतीत आहे. मनासारखा लाभ पदरात न पडणारे राजकारणी केवळ वैयक्तिक आकांक्षेपोटी,मर्यादित आणि संकुचित भूमिकेतून आकांडतांडव करीत असतात. त्यांनी योग्य पद्धतीची प्राणप्रतिष्ठा आपल्या पक्षात करण्यासाठी मनाची कवाडे खोलून कंबर कसली, तर या फार्सातून नव्हे, राजकारणातला ओंगळपणातून त्यांची आणि जनतेचीही सुटका होऊ शकेल.