Monday, December 15, 2008

शब्द नको, कृती हवी

मुंबईतील हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा हात असल्याबद्दल जगाला शंका राहिलेली नाही. इंग्लंडचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनीही पाकच्या भूमीतून दहशतवाद सुरू असल्याचे निःसंदिग्धपणे सांगताना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत पाकिस्तानला कडक शब्दांत सुनावले आहे. शब्दांचे खेळ न करता प्रत्यक्ष कृती करण्यास बजावले आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून पाकिस्तान कारवाईचे जे नाटक करीत आहे, त्यावर आपल्या विधानाने ब्रिटिश पंतप्रधानांनी एक प्रकारे प्रहार केला आहे.कारवाईचे ढोंग खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही त्यात दडलेला आहे. इतके असूनही पाकिस्तान छद्मीपणा तत्काळ सोडून देऊन प्रामाणिकपणे कारवाई करेलच, याविषयी खात्री देता येत नाही. दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून अजूनही दाब वाढला पाहिजे. पाकिस्तान करीत असलेल्या कृतीची सतत छाननी होत राहिली पाहिजे. जिथे तो नाटकीपणा करतो असे आढळेल, तिथे त्याला पुन्हा कानपिचक्‍या देत राहावे लागणार आहे.

दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत भारताकडून पुरावे उपलब्ध झाले नसल्याचे पाकिस्तानचे तुणतुणे अजून सुरूच आहे. पुरावे न मिळाल्यास कारवाई पुढे रेटता येणार नाही असेही सांगून पाकिस्तानी राज्यकर्ते मोकळे झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने केलेल्या ठरावानुसार जमात-उद-दावा या संघटनेवर पाकिस्तानने बंदी घातल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात बंदी घातली गेलीच नाही. आणि आता तर ती संघटना कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांत गुंतली नसल्याचे पाकिस्तानचे राज्यकर्ते सांगू लागले आहेत. उलटपक्षी ती शैक्षणिक,आरोग्य क्षेत्रात समाजकार्य करीत असल्याचे ते म्हणू लागले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात या संघटनेविरुद्ध निर्णय होणार असल्याची कुणकूण लागल्यावर उपलब्ध अवधीत जमातच्या कारभाऱ्यांनी संघटनेच्या बॅंक खात्यातील कोट्यवधीची रक्कम काढून घेतली. कारवाईच्या तीव्रतेतून आपला बचाव करून घेतला. या संघटनेसंदर्भातील पाकिस्तानच्या भूमिकेचा वेध घेतला,तरी ते करीत असलेला बनाव लक्षात येतो.

दहशतवाद्यासंदर्भातील पुरावे योग्य वेळी पाकिस्तानला देण्याची तयारी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दाखवली आहे. आता लगेच पुरावे देता येणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान पुरावे घेऊनही निर्णायक कारवाई करेल, याविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यांची शंका खरी आहे. 2001मध्ये संसदेवर हल्ला झाला होता. त्यावेळी पुरावे देऊनही त्याचा उपयोग झाला नव्हता. त्या हल्ल्याशी संबंध असलेल्यांना पाकिस्तानने नंतर मोकळे सोडले होते. भूतकाळातील अशा कटू अनुभवांचा हवाला मुखर्जी यांनी यासंदर्भात दिला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाकिस्तानने प्रथम दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे, दहशतवाद माजविण्यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या सुविधा उद्‌ध्वस्त कराव्यात. दहशतवादविरोधी खरोखर कठोर कारवाई करावी. ती तो करतो आहे, याचा विश्‍वास निर्माण करावा. त्यानंतरच पुराव्यासंदर्भातील त्यांची मागणी, संयुक्तपणे तपासकाम करण्याचा प्रस्ताव यांचा विचार करण्याची भारताची भूमिका वस्तुनिष्ठ आहे.

पाकिस्तान स्वतःही दहशतवादाचा बळी असल्याचा गळा काढीत आहे. अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी तर आपण व्यक्तिशः दहशतवादाचा बळी असल्याची आणि त्यामुळे मुंबईतील हल्ल्यानंतर भारतीयांची वेदना आपण समजू शकतो,अशी भावनिक भाषणबाजी करीत आहेत. दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण प्रामाणिकपणे लढतो आहोत, हे पटविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण, जे घडले ते एवढे भीषण आहे,की अशा भावुक भाषेने वाहवत नेल्याने त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी खात्री पटणारी नाही. झरदारी यांना जे दुःख भोगावे लागले, त्याविषयी सहानुभूती त्यातून पाझरू शकेल. अशा भावनिक नाटकांनी समस्या दूर होणार नाही. कारवाईमागचा प्रामाणिकपणा पटविण्याचा एकच मार्ग म्हणजे त्यांनी खरोखर दहशतवादी घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई केलेली प्रत्यक्षात कृतीतून दिसली पाहिजे. ब्राऊन म्हणाले, ते अगदी खरे आहे- "शब्द नको, कृती हवी.' कृतीच हवी आहे !

No comments: