संयम हवाच

भारत हा एक जबाबदार देश आहे. पाकिस्तान स्वतःला म्हणवून घेतो,आणि बेजबाबदारपणे वागतो, तसा "जबाबदार' नव्हे. जबाबदारीचा संपूर्ण अर्थ जाणणारा आणि जगणारा असा देश आहे. लोकशाही देश आहे. कायद्याचे राज्य मानणारा देश आहे. त्यामुळे भारताची वागणूक ही या सर्व परिचयाला सार्थ ठरविणारी आणि न्याय देणारी असणे अपेक्षित आहे. मुंबईतील हल्ल्यातील पकडला गेलेला दहशतवादी महमद अजमल कसाब याच्याबाबतीतही भारताला त्याच वाजवीपणाने पावले टाकणे आणि त्याच्या प्रकरणाचा निकाल करणे आवश्‍यक आहे.

कसाबच्या बाबत संपूर्ण देशाच्या भावना कमालीच्या संतप्त आहे. ते स्वाभाविक आहे. असा नृशंस नरसंहार करणाऱ्या नरपशूविषयी कुणालाही सहानुभूती वाटणार नाही. तशा सहानुभूतीचा तो हक्कदारही नाही. लोकांच्या ताब्यात सापडला, तर तत्क्षणी त्याचा निकाल लावून टाकला जाईल, इतक्‍या पराकोटीची चीड त्याबाबत जनमानसात आहे. परंतु, रागाच्या भरात काही कारवाई करणे देश म्हणून योग्य ठरणार नाही. देश म्हणून होणारी कृती विवेकाधिष्ठित असावी लागेल.

कसाबने न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी पाकिस्तानी वकिलातीकडे अर्ज सादर केला आहे. तेथून त्याला मदत मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. आपल्याकडच्या काही वकिलांनी त्याचे वकीलपत्र घेण्याची तयारी दर्शविली. सर्वप्रथम अशी तयारी दर्शविणारे अशोक सरोगी यांच्या घरावर हल्ला करून शिवसैनिकांनी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. नागपूरचे एक वकील महेश देशमुख पुढे सरसावले,पण त्यांनीही अशाच हल्ल्यानंतर माघार घेतली.ऍड. के. बी. लांबा यांच्या घरावर काही अज्ञातांनी हल्ला केला. या सर्व घटनांतून एकच गोष्ट पुढे आली,की कुणीही कसाब याचे वकीलपत्र घ्यायला गेल्यास त्याला अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल. वकिलांना अप्रत्यक्षपणे ही दमदाटीच आहे. मुंबईच्या बार कौन्सिलने तर कसाबचे वकीलपत्र न घेण्याचा ठरावच करून टाकला आहे. वकिलांच्या घरावरचे हल्ले आणि त्यातून व्यक्त होणाऱ्या संदेशातून दिसणारी दहशतवाद्यांविरुद्धची चीड आणि क्षोभाची भावना समजण्यासारखी असली, तरी त्यातून आपल्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आपणच धोक्‍यात आणीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे. ज्याच्यावर आरोप आहेत, त्याला बाजू मांडण्याची, त्याचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व होण्याची संधी देणे ही न्यायप्रक्रियेतील अंगभूत आणि अपरिहार्य तरतूद आहे. वकील उभा राहिला नाही,तर संबंधित न्यायासनाला ती जबाबदारी उचलावी लागेल. हल्ले, निदर्शने या गोष्टी न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या आहेत. त्याचा अवलंब न करता, न्यायप्रक्रिया सुरळीतपणे आणि वेगाने पार पडेल याची काळजी वाहिली पाहिजे. संकटाच्या, शोकाच्या
क्षणी सुद्धा या देशाची जनता संयम,प्रगल्भता आणि परिपक्वता सोडीत नाही, हे दाखविण्याचा हा क्षण आहे.