Tuesday, March 24, 2009

पराभूत समाज

महाबळेश्‍वर येथे 82वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, संमेलनाध्यक्षाशिवायच अखेर पार पडले. साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. आनंद यादव यांनी संमेलनाच्या दोन दिवस आधीच राजीनामा दिल्याने आयोजकांना अभूतपूर्व स्थितीला सामोरे जावे लागले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला नियमांच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणे शक्‍य नसल्याने राजीनाम्याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवून अध्यक्षांविना संमेलन पार पाडण्याचे ठरवले गेले. संमेलनाच्या इतिहासात एक नामुष्की स्वीकारून संमेलनाचा उपचार पार पाडण्यात आला. झाल्या प्रकाराबद्दल सर्वांनी महामंडळ आणि अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्यावर यथेच्छ टीका केली. ती सर्वच अनाठायी नव्हती. ती पूर्णतः वाजवीही नव्हती. महाबळेश्‍वर संमेलनासंदर्भात जे घडले त्याचे संदर्भ आणि अर्थ महामंडळाला सर्वथा दोषी धरण्याच्या पलीकडे पोचल्याचे कुणी लक्षात घेतले नाही.

महामंडळ चुकले, हे खरेच. यादव यांच्या कादंबरीसंदर्भात जेव्हा वाद सुरू झाला, तेव्हाच महामंडळाने सावध होऊन भूमिका ठरवायला हवी होती. या वादामध्ये मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते. शासन तसेच समाजातील तालेवार मंडळीशी संपर्क करून वाद शमविता येईल का, याची सातत्याने चाचपणी करून तशी पावले उचलायला हवी होती. सॅन होजेच्या संमेलनानिमित्ताने अमेरिकावारीत रमलेल्या आणि मायदेशी परतल्यानंतरही त्या हॅंगओव्हरमधून बाहेर न पडलेल्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य जाणवले नाही. ते स्वतःतच मश्‍गूल राहिले किंवा बेसावध, निष्काळजी राहिले. महामंडळाकडून चूक झाली. उणीव राहिली ती इथे. तिथे आपली जबाबदारी, कर्तव्य पार पाडण्यात त्याची कसूर झाली. नंतरची परिस्थिती त्याच्या नियंत्रणाबाहेरची होती.

वारकऱ्यांनी यादव यांच्या लिखाणाला आक्षेप घेऊन त्यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली. तिचा शेवटपर्यंत मुकाबला करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढणारे, एखादा अपवाद वगळता, कुणीही त्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाही. त्यामागे यादव यांच्या वेळोवेळीच्या भूमिका होत्या. चिखलात उमलले तरी कमळ त्यापासून अलिप्त राहते, हे तत्त्वज्ञान सांगायला,ऐकायला बरे वाटते.माणसांच्या बाबतीत ते आलिप्त्य मान्य करण्याइतके समाजमन निर्भीड, मोकळे आणि उदार झालेले नाही. परस्परविरोधी विचारधारेच्या व्यासपीठावर उपस्थिती लावूनही आपण आपल्या विचारांच्या मूळ गाभ्यापासून चळलेलो नाही, असे यादव यांचे म्हणणे असले आणि कदाचित ते खरे असले, तरी ते समाजाच्या पचनी पडलेले नाही. कलावंताच्याबाबतीत यादव यांनी यापूर्वी केलेल्या लेखनाची पार्श्‍वभूमीही ते एकटे पडण्यास कारण ठरली असावी.त्यांनी वारकरी संप्रदायाची माफी मागितली आणि तरीही वारकऱ्यांचा दबाव कमी न झाल्याने अखेरीस राजीनामा दिला.पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी महामंडळाला घटनेतील तरतुदीनुसार किमान सात दिवसांचा अवधी हवा होता. तेवढा अवधी हाताशी नव्हता.( यावर कुणी म्हणेलही,की अमेरिकेतले संमेलन कुठे नियमानुसार घेतले होते.ते नियमानुसार नव्हते म्हणून त्यावर टीका करायची आणि आता नियमाचा महामंडळाचा हवाला झिडकारण्यासाठी नियम न पाळून केलेल्या गोष्टीचा दाखला देऊन टीका करायची,ही विसंगती आहे. ती स्वीकारली, तर ती कितीही लांबविता येईल आणि विषय कधी संपायचा नाही.) संमेलन पुढे ढकलणे शक्‍यच नव्हते. तयारी, त्यासाठी दोन-तीन महिने राबलेल्या लोकांचे कष्ट, खर्च झालेला पैसा हे सारे वाया गेले असतेच, शिवाय संमेलनासाठी रसिक लोक घरातून कधीचेच निघाले होते.निरुपायाने प्राप्त परिस्थितीत जमेल तसे संमेलन करण्याचा मार्गउपलब्ध होता. तो महामंडळाने स्वीकारला.

वारकऱ्यांनी आडदांडपणाने संमेलन वेठीस धरले. यादवांनी ऐनवेळी माघार घेऊनही संमेलनाची गोची केली. त्यामागे त्यांची काही वैयक्तिक कारणे, निरुपायाचे त्यांच्यावर ओढवलेले प्रसंग कारणीभूत असतील. संमेलनाचा खेळखंडोबा होण्यामागे त्यांचाही वाटा होता, ही वस्तुस्थिती आहे.

अध्यक्षांविना संमेलन होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अनेकांनी महामंडळावर टीकेचे आसूड ओढले. तीव्र प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या माध्यमांतून व्यक्त केल्या. वारकऱ्यांच्या दादागिरीला बळी पडल्याबद्दल टीकाही खूप झाली. त्या सर्व टीकाकारांचे अभिनंदन करायला हवे. तशी मते व्यक्त करायलाही शौर्य लागते. भले ती बोलणारी, लिहिणारी माणसे आपल्या मठीत सुरक्षित राहून आणि संमेलनस्थळी न फिरकता बोलत, लिहीत होती, तरीही ! त्यांना एकच सांगायला हवे,की अशा तऱ्हेच्या शौर्याने मौदानावरची लढाई जिंकता येत नाही. यादवांच्या अध्यक्षतेखालीच संमेलन घेण्याचा निर्णय करून अट्टहासाने तो राबविण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय, काय झाले असते ? एक तर यादव यांनी ते मान्य केले नसते. किंवा ते तयार झाले असते आणि समारंभात वारकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या नावे कुणीही संमेलनस्थळी, संमेलन मंडपात नुसती कुणी संमेलन उधळायला येत आहे अशी हूल उठविली असती आणि उपस्थित माणसे सैरभैर होऊन पळापळ सुरू झाली असती, त्यात काहींना इजा झाली असती ,तर .... असे घडलेही नसते. कदाचित बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी उपद्रव माजवू पाहणाऱ्यांना आवरलेही असते. पण विपरिताची कल्पना केली, तर कुणाच्या तरी जिवाची जोखीम किंवा कुणाला गंभीर इजा होण्याचा धोका पत्करावा लागला असता. ते योग्य नव्हते. स्थानिक आयोजक तर तशी कल्पनाही करायला तयार नव्हते. प्रतिबंधक उपायाची वेळ कधीच निघून गेली होती. त्या हतबलतेत हे संमेलन झाले.

वास्तविक, थोडे खोलात जाऊन विचार केला,तर असेही लक्षात येईल,की आयोजन समितीवर मंत्रिवर्य रामराजे निंबाळकर स्वागताध्यक्ष होते. आणखीनही चार आमदारांचा आयोजन समितीत सहभाग होता. पतंगराव कदम यांच्यासारख्या प्रभावशाली मंत्र्याचा पाठिंबा होता. तरीही वारकऱ्यांची दादागिरी किंवा आडमुठेपणा रोखला जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्र सरकारलाही काही भूमिका बजावता आली असती. त्यासाठी कुणी त्याला साकडे घालायलाच हवे होते, अशातला भाग नाही. वाद संमेलनाच्या, एखाद्या पुस्तकासंदर्भातला असला, तरी घडणाऱ्या घडामोडी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करू शकणाऱ्या होत्या. त्यासंबंधी गुप्त माहिती गोळा करून स्वतः कार्यप्रवण होणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.पण, या सर्वांनी निवडणुकांच्या फलिताचा विचार केला असणार. संमेलन काय, असे नाही तर तसे, होऊन जाईल, परंतु वारकरी वर्ग दुखावला, तर मोठ्या प्रमाणात मते दुरावतील,ही भीती त्यांना पडली असणार. त्यामुळेही हे कुठलेही घटक पुढे सरसावले नाहीत. त्यामुळे संमेलन ज्या स्थितीत पार पडले, ती केवळ महामंडळाला नामुष्की आणणारी गोष्ट नाही, तर तो संपूर्ण समाजाचा पराभव आहे.

1 comment:

prajkta said...

सर, हे लिखाण सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचायला हवे, कारण त्यांच्या मनात असणाऱ्या अनेक प्रश्‍नांना या लेखामधून उत्तरे मिळतात. वस्तुतः सकाळ व गोमंतकाच्या रविवारच्या पुरवणीमध्ये हा लेख प्रसिद्ध व्हायला हवा. म्हणजे तो सर्वसामान्य वाचकांच्या शंकांचे निरसन करेल. तुम्ही प्रत्यक्ष अनुभवलेला आणि त्याचे साक्षीदार असल्यामुळे या लेखाचे वजन खुपच वाढते. अन्यथा तुम्हीच म्हटल्याप्रमाणे सुरक्षीत मठीत राहून केलेल्या लिखाण म्हणजे निव्वळ पापुद्राच असतो. असो...खुपच छान. आपडले. आपला रसिक चाहता.