लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट खेळाडूंवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून तेथील दहशतवाद निपटून काढण्यास पाकिस्तान सरकार असमर्थ असल्याचेच उघड झाले आहे. दहशतवादी मनमानेल तसा उच्छाद पाकिस्तानात माजवू शकतात आणि सहीसलामत निसटून जाऊ शकतात, हेही या घटनेने स्पष्ट झाले आहे.पाकिस्तानच्या भूमीत जोमाने वाढणाऱ्या दहशतवादापासून जगाला असलेल्या धोक्याचे गांभीर्यही अधिक ठळक झाले आहे.
खरे तर श्रीलंकेचा क्रिकेट दौरा नियोजित नव्हता. भारतीय संघाचा जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानचा क्रिकेट दौरा व्हायचा होता. मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने दौरा रद्द केला. ती जागा भरून काढण्यासाठी आणि पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला संभाव्य नुकसानीतून वाचविण्यासाठी श्रीलंकेने सद्भावनेने दोन टप्प्यात या दौऱ्याला मान्यता दिली. पाकिस्तानातील सुरक्षाविषयक स्थितीबद्दल शंका असल्याने गेल्या वर्षात ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिजनेही आपले नियोजित दौरे रद्द केले होते. चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली होती. ही सर्व पार्श्वभूमी माहीत असताना दोन्ही देशातील संबंधाचा विचार करून हा दौरा ठरविण्यात आला. त्याची भारी किंमत श्रीलंकेच्या खेळाडूंना मोजावी लागली आहे. शारीरिक जखमा काही काळाने भरून येतील, परंतु त्यांच्या मनाला झालेल्या घावांतून सावरायला त्यांना निश्चितच खूप काळ जावा लागेल. भीतीचे सावट मनावर पसरून राहिले तर अन्यत्र खेळतानासुद्धा त्यांच्या खेळावर परिमाण जाणवू शकेल.
लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानच्या क्रिकेटचे खूप नुकसान केले आहे. दोन वर्षांनंतर होणारी विश्वचषक स्पर्धा भारत, श्रीलंका, बांगला देश आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्तपणे आयोजित करायची होती. चारपैकी भारत वगळता अन्य तिन्ही देशातील स्थिती सुरक्षिततेच्या बाबतीत अनिश्चिततेची आहे. लाहोरमधील घटनेने पाकिस्तानने क्रिकेटविश्वाचा भरवसा पूर्णतः गमावला आहे. साहजिकच आयोजनातून त्याला वगळले जाईल. पुढेही कुणी देश पाकिस्तानात क्रिकेट खेळण्यासाठी आपले संघ पाठविण्याची शक्यता राहिलेली नाही.
क्रिकेट किंवा कुठलाही खेळ हा दोन मने, दोन समाज, दोन देश जोडणारा दुवा आहे. पाकिस्तानातही क्रिकेट हा खेळ लोकांना अतिशय प्रिय आहे. तिथे क्रिकेटपटूंवर हल्ला करून दहशतवाद्यांनी माणसे आणि मने जोडणाऱ्या दुव्यावरच घाव घातला आहे. या घटनेच्या परिणामी तिथे क्रिकेट खेळणे बंद झाले,तर त्यातून समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे.श्रीलंकेच्या खेळाडूंना अभेद्य सुरक्षा पुरवू न शकल्याने पाकिस्तानची देश म्हणून प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे.त्याचेही नुकसान या देशाला भावी काळात सोसावे लागणार आहे.
दहशतवाद पोसण्याचा खेळ पाकिस्तानच्या जिवावर बेतला आहे. दहशतवाद्यांनी संपूर्ण देशात जाळे पसरले आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने स्वातमध्ये तालिबानशी करार करून तेथे शरीयत कायदा लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्याच्या दोन दिवस आधी, तालिबान कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानवर कब्जा करू शकेल, अशी अगतिकता पाकिस्तानचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी व्यक्त केली होती. तालिबान कोणत्याही क्षणी कराचीचा ताबा घेऊ शकतील, असा पोलिसांचा अहवाल असल्याचे तीन चार दिवसांपूर्वी जाहीर झाले आहे. पाकिस्तानचा थोडा थोडा भाग कब्जात करीत सगळा देश आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचा तालिबानचा बेत असेल किंवा त्यांची अन्य काही योजना असेल, त्याला रोखण्याचे सामर्थ्य पाकिस्तानच्या नागरी सरकारमध्ये नाही, हे प्रत्येक घटनेनंतर अधिकच ठळक होत चालले आहे.तालिबान आणि दहशतवाद्यांच्या फासात अडकून पाकिस्तान स्वतःच जर्जर झालेला आहे. जेवढे जमेल तेवढा काळ स्वतःला वाचविण्यासाठी या जर्जरतेचा पाकिस्तान सरकारने आश्रय केल्यासारखे दिसते आहे.आपल्या भूमीत पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादापासून भारतासह जगाला असलेला धोका दूर करण्यासाठी पाकिस्तान प्रभावी आणि परिणामकारक कारवाई करू शकेल, ही शक्यता गृहीत धरणेच आता धोकादायक आहे.लाहोरच्या घटनेचा हाच इशारा आहे.
Wednesday, March 4, 2009
Tuesday, March 3, 2009
कायद्याचे अराजक
सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे म्हटले जाते. खरे तर काहीच चालत नाही. शब्द चालत नाहीत आणि कायदाही चालत नाही. गोव्यात सिदाद द गोवा या पंचतारांकित हॉटेलासंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय आणि केलेली कृती याचे ताजे उदाहरण आहे. या हॉटेलचे काही बांधकाम पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिला होता. त्याची अंमलबजावणी खरे तर सरकारने करायला हवी होती. काही घटक असे मातब्बर असतात, की सत्तेचेही त्याच्यापुढे काही चालत नाही. सत्ता त्यांच्यापुढे वाकते. ती राबविणारे त्यांच्यापुढे हतबल असतात. या प्रकरणात असेच घडले आहे. कारवाई करण्याची छाती नसल्याने सरकारने संबंधित मूळ कायद्यातच बदल केला आहे. विधानसभेत कायदा करायचा असतो. विधानसभेचे अधिवेशन नसते तेव्हा तातडीच्या बाबींसंदर्भात वटहुकमाद्वारे कायदा करता येतो. मात्र, ती बाब तातडीची आणि सामाजिक हिताची असण्याची अपेक्षा असते. सरकारला त्या अपेक्षेचे सोयरसुतक नाही. त्यांने फक्त वटहुकमाचा सोयीचा मार्ग तेवढा पत्करला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही टाळून हॉटेलला संरक्षण देण्यासाठी वटहुकमाचे साधन वापरले आहे. कायद्यातील बदल सुमारे 44 वर्षे आधीपासून,पूर्वलक्षी प्रभावाने जारी केला आहे. लोकसभेची निवडणूक मंगळवारी जाहीर व्हायची होती. त्यासंबंधी घोषणा व्हायच्या अगोदर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून वटहुकूम जारी केला आहे. अशी दुर्मिळ कार्यतत्परता क्वचितच पाहायला मिळते. समाजाच्या व्यापक आणि आत्यधिक हिताशी निगडित विषयाबाबत अशी द्रुतगती कार्यक्षमता सरकार कधी दाखवते का ? कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रकल्प पूर्ण करीत आणला आहे. गोव्याला मिळणारे म्हादईचे पाणी या प्रकल्पामुळे एकदा तुटले, की गोव्याच्या हिरवाईचे वैराण वाळवंट व्हायला सुरवात होईल. त्याविरुद्धची लढाई ज्या निर्धाराने आणि पोटतिडिकेने लढवायला हवी,तशी ती लढवली जाते असे दिसत नाही. याउलट म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते कार्यकर्ते अधिक तळमळीने लढा देताना दिसत आहे. गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेल्या या विषयावरची सरकारची सुस्त चाल हॉटेलसंदर्भातील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक ठळकपणे नजरेत येते.
गोव्यात किनारपट्टी भागात मच्छीमारांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. सीआरझेड नियमांचा भंग करून बांधलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यापासून लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींसह संबंधितांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकार कोणताही दिलासा द्यायला तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त करून हा विषय बाजूला ठेवला जाईल. निवडणुकांनंतर कदाचित लोकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी त्यावर विचार केला जाईल. पण या हॉटेलासंदर्भात दिसलेल्या तत्परतेने तो निकाली काढला जाईल,याची खात्री नाही. हे वेगळे विषय आहेत. पण त्यातला एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे न्यायालयाचे झालेले निर्णय. एका विषयामध्ये न्यायालयीन निर्णयाची कार्यवाही टाळण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णय व्यर्थ अथवा गैरलागू ठरविण्यासाठी कुठल्याही कायद्यात बदल करणे, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने, ही रीत चुकीची वाटते.ज्यावेळी असा बदल केला जातो, त्यावेळेपासून पुढे तो कायदा लागू केला तर ते समजण्यासारखे आहे. तसे नसते, तेव्हा अशा निर्णयामागील प्रामाणिकपणाविषयी, हेतूविषयी शंकेला निश्चितच जागा राहते. असे शंकेला स्थाने देणारे निर्णय गोव्यात आणि देशातही घडलेले आहेत.त्याची परंपरा निर्माण होणे "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेला, त्यामागील तत्त्वाला ढका देणारे आहे.हे प्रकार कायद्याचे अराजक निर्माण करणारे आहेत.त्यातून प्रशासन संस्थेविषयी अविश्वास आणि असंतोष निर्माण होतो,वाढतो. त्याचा स्फोट झाला तर मोठा विद्ध्वंस माजेल. म्हणून असे प्रकार टाळले जावेत.
गोव्यात किनारपट्टी भागात मच्छीमारांनी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. सीआरझेड नियमांचा भंग करून बांधलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यापासून लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींसह संबंधितांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकार कोणताही दिलासा द्यायला तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त करून हा विषय बाजूला ठेवला जाईल. निवडणुकांनंतर कदाचित लोकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी त्यावर विचार केला जाईल. पण या हॉटेलासंदर्भात दिसलेल्या तत्परतेने तो निकाली काढला जाईल,याची खात्री नाही. हे वेगळे विषय आहेत. पण त्यातला एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे न्यायालयाचे झालेले निर्णय. एका विषयामध्ये न्यायालयीन निर्णयाची कार्यवाही टाळण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णय व्यर्थ अथवा गैरलागू ठरविण्यासाठी कुठल्याही कायद्यात बदल करणे, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने, ही रीत चुकीची वाटते.ज्यावेळी असा बदल केला जातो, त्यावेळेपासून पुढे तो कायदा लागू केला तर ते समजण्यासारखे आहे. तसे नसते, तेव्हा अशा निर्णयामागील प्रामाणिकपणाविषयी, हेतूविषयी शंकेला निश्चितच जागा राहते. असे शंकेला स्थाने देणारे निर्णय गोव्यात आणि देशातही घडलेले आहेत.त्याची परंपरा निर्माण होणे "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेला, त्यामागील तत्त्वाला ढका देणारे आहे.हे प्रकार कायद्याचे अराजक निर्माण करणारे आहेत.त्यातून प्रशासन संस्थेविषयी अविश्वास आणि असंतोष निर्माण होतो,वाढतो. त्याचा स्फोट झाला तर मोठा विद्ध्वंस माजेल. म्हणून असे प्रकार टाळले जावेत.
Monday, March 2, 2009
"बहुमता'चे बदललेले संदर्भ
पंधराव्या लोकसभेसाठी आता लवकरच देशभरात निवडणुका होतील. सत्ताकांक्षी पक्षाबरोबर पंतप्रधानपदाची आकांक्षा व्यक्त केलेल्या नेत्यांची एरव्हीपेक्षा अधिक संख्या हे यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असेल. देशात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तासीन होण्याचे दिवस आता मागे पडून वर्षे लोटली आहेत. कॉंग्रेसच्या मनावर त्या स्वप्नमयी दिवसांची भूल अजून आहे. तीतून बाहेर पडायला तिला जड जात असले,तरी पुन्हा ते दिवस यायला अजून किती वर्षे जावी लागतील याचे गणित मांडणेच अवघड आहे, हे वास्तवही तितकेच कठोर आहे.आगामी निवडणुकांनंतरही कुणाही पक्षाला इतरांबरोबर कडबोळे केल्याशिवाय सत्ता उपभोगता येणार नाही,हेही आताच पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.कोण पक्ष कुणाबरोबर जाईल आणि कोण कुणाबरोबर राहील, याचेही कोणतेही अंदाज बांधणे शक्य नाही. प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या फडात जे उतरणार आहेत आणि निवडणुकांनंतर सत्तेसाठी जे जोड-तोड करणार आहेत, त्यांनाही असा काही अंदाज सांगणे शक्य नाही. "फिक्सिंग' करणाऱ्यांना आणि त्या खेळात वाक्बगार असणाऱ्यांनाही कोडे पडावे, अशी आजची परिस्थिती आहे.
बहुमत असलेला उमेदवार विजयी ठरतो. त्या बहुमताचे संदर्भ जसे बदलले आहे, तसे लोकसभेतील "बहुमता' च्या आकड्याचे संदर्भही बदलले आहेत. थेट अर्थाने कुठेही बहुमत नसताना उमेदवार, (सर्वाधिक मते मिळवून) विजयी होतात आणि सर्वाधिक सदस्य घेऊन एखादा पक्ष लोकसभेत पोचला तरी तो बहुमताचा पक्ष ठरेलच, याची काही खात्री नसते. त्यामुळे अनेक पक्षांचे संख्याबळ एकत्र करून सत्तेसाठीचे बहुमत "दाखवावे' लागते. त्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या जातात, दबावतंत्र वापरले जाते, ब्लॅकमेलिंग केले जाते, त्याने "बहुमता'चे संदर्भ आणि अर्थ बदललेले आहेत. त्याची उदाहरणे 14व्या लोकसभेच्या कालावधीत आणि त्याआधीही भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, त्यावेळीही अनेकदा पाहायला मिळाली. 1996मध्ये केवळ 46 सदस्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा बहुमताच्या संदर्भाला आणि अर्थाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. तेच सत्ताकारणाच्या अंतर्गत खेळीतील अंतःसूत्र बनले. तेच आज प्रत्यक्ष मैदानातील राजकीय डावपेच आणि खेळीचे आधारसूत्र बनले आहे. ती भाषाही आता त्याच उघडपणाने बोलली जाऊ लागली आहे. कारण त्या सूत्राने पंतप्रधानपद मिळविण्यासारखी महत्त्वाकांक्षा गाठण्यासाठी आपल्या एका पक्षाला लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येने खासदार निवडून आणण्याची गरज निर्णायक आणि अपरिहार्य राहिलेली नाही. त्यासाठी तेवढे प्रचंड परिश्रम करण्याची, त्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या सूत्राने महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना आपले स्वप्न साकार करण्याचा शॉर्ट कट बहाल केलेला आहे. ज्याच्यापाशी प्रचंड क्षमता, गुणवत्ता आहे, दूरदर्शित्व आहे, उत्तुंग नेतृत्व आहे; परंतु एवढी यातायात करून बहुमताच्या संख्येने लोकसभेत जाण्याची शक्ती नाही आणि त्यामुळे असामान्य अशा नेतृत्वाला देशाला मुकावे लागण्यासाठी स्थिती आहे, अशा नेत्याच्या दृष्टीने हे सूत्र उपकारक ठरण्यासारखे आहे.असे नेते कितीसे आहेत ? त्यामुळे, केवळ उत्तुंगतेचा आभास निर्माण करणाऱ्या खुज्या,बुटक्या, स्वार्थलिप्त नेत्यांसाठी सोय ठरू शकणारे हे सूत्र देशाच्या, लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणारे आहे. असे दुर्दैव आपल्या देशाला, आपल्या जनतेला आणखी किती वर्षे झेलावे लागेल, हा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.
गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या कालावधीत आघाडी सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. पुढचे किमान दशक-दीड दशक याच राजकीय अपरिहार्यतेतून व्यतीत होणार आहे. कदाचित त्याहून अधिक काळ ही स्थिती राहू शकेल. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेमध्ये प्रमुख पक्ष मानल्या गेलेल्या पक्षाचे संख्याबळ आणि सत्तेसाठीचे बहुमत यांत पातळशी राहिलेली फटही निर्णायक हत्यार ठरते. तो कमकुवत दुवा महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांनी नेमका हेरला आहे. आपल्या पक्षाला खूप मोठे आणि देशव्यापी करून खऱ्या अर्थाने बहुमताचे राज्य आणण्याचा लांबचा, कष्टप्रद आणि दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा प्रमुख पक्षांसंदर्भात राहणाऱ्या फटीचा शॉर्टकट त्यांना सोयीचा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी उपयुक्त वाटतो. राजकीय डावपेचाचे व्यूह या सोयीचा विचार करून आखले जात आहेत. त्यांत मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांना बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी कशा पडतील याचा विचार हे या डावपेचाचे सूत्र बनले आहे.पुढच्या अनेक वर्षात तेच पुढे चालविले जाणार आहे.
कॉंग्रेसला पुन्हा एका पक्षाचे म्हणजे आपले एक पक्षीय सरकार यावे असे खूप वाटते. त्यावरून त्या पक्षाने आघाडी राजकारणाची मानसिकता पूर्णतः स्वीकारली नसल्याचे म्हटले जाते. इतकी वर्षे स्वतःच्या तब्येतीने राजसत्ता उपभोगल्यावर आघाडीची मानसिकता निर्माण होण्यात वा ती स्वीकारण्यात आढेवेढे घेतले जाणारच. त्याचाही फायदा प्रादेशिक स्तरावर बलिष्ठ बनलेले पक्ष घेणार. आघाडीची मानसिकता स्वीकारण्याची अनिच्छा आणि एकपक्षीय सरकारची अनावर इच्छा असण्याने प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही. आघाडी सरकार आजची अपरिहार्यता असली, तरी एकूण देशाच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष अधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसला तसे वाटते, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत,त्याबाबतीत तो पक्ष उणा पडला आहे. त्या न्यूनत्वामुळेच काही अगतिकता त्याच्या पदरी पडली आहे. एकपक्षीय सरकारच्या आपल्या आंतरिक इच्छेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रमाणात, ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचायला हवे होते, तसे निर्धारपूर्वक प्रयत्न न झाल्याने कॉंग्रेसने काही फरफट ओढवून घेतली आहे. त्या कोंडीतून बाहेर पडल्याशिवाय अपेक्षित निष्पत्ती हाती लागणार नाही, आणि आघाडीच्या कोंडाळ्यातून भारतीय राजकारणाची मुक्तता होणार नाही.
बहुमत असलेला उमेदवार विजयी ठरतो. त्या बहुमताचे संदर्भ जसे बदलले आहे, तसे लोकसभेतील "बहुमता' च्या आकड्याचे संदर्भही बदलले आहेत. थेट अर्थाने कुठेही बहुमत नसताना उमेदवार, (सर्वाधिक मते मिळवून) विजयी होतात आणि सर्वाधिक सदस्य घेऊन एखादा पक्ष लोकसभेत पोचला तरी तो बहुमताचा पक्ष ठरेलच, याची काही खात्री नसते. त्यामुळे अनेक पक्षांचे संख्याबळ एकत्र करून सत्तेसाठीचे बहुमत "दाखवावे' लागते. त्यासाठी ज्या तडजोडी केल्या जातात, दबावतंत्र वापरले जाते, ब्लॅकमेलिंग केले जाते, त्याने "बहुमता'चे संदर्भ आणि अर्थ बदललेले आहेत. त्याची उदाहरणे 14व्या लोकसभेच्या कालावधीत आणि त्याआधीही भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, त्यावेळीही अनेकदा पाहायला मिळाली. 1996मध्ये केवळ 46 सदस्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर एच. डी. देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा बहुमताच्या संदर्भाला आणि अर्थाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. तेच सत्ताकारणाच्या अंतर्गत खेळीतील अंतःसूत्र बनले. तेच आज प्रत्यक्ष मैदानातील राजकीय डावपेच आणि खेळीचे आधारसूत्र बनले आहे. ती भाषाही आता त्याच उघडपणाने बोलली जाऊ लागली आहे. कारण त्या सूत्राने पंतप्रधानपद मिळविण्यासारखी महत्त्वाकांक्षा गाठण्यासाठी आपल्या एका पक्षाला लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येने खासदार निवडून आणण्याची गरज निर्णायक आणि अपरिहार्य राहिलेली नाही. त्यासाठी तेवढे प्रचंड परिश्रम करण्याची, त्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या सूत्राने महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना आपले स्वप्न साकार करण्याचा शॉर्ट कट बहाल केलेला आहे. ज्याच्यापाशी प्रचंड क्षमता, गुणवत्ता आहे, दूरदर्शित्व आहे, उत्तुंग नेतृत्व आहे; परंतु एवढी यातायात करून बहुमताच्या संख्येने लोकसभेत जाण्याची शक्ती नाही आणि त्यामुळे असामान्य अशा नेतृत्वाला देशाला मुकावे लागण्यासाठी स्थिती आहे, अशा नेत्याच्या दृष्टीने हे सूत्र उपकारक ठरण्यासारखे आहे.असे नेते कितीसे आहेत ? त्यामुळे, केवळ उत्तुंगतेचा आभास निर्माण करणाऱ्या खुज्या,बुटक्या, स्वार्थलिप्त नेत्यांसाठी सोय ठरू शकणारे हे सूत्र देशाच्या, लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणारे आहे. असे दुर्दैव आपल्या देशाला, आपल्या जनतेला आणखी किती वर्षे झेलावे लागेल, हा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.
गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या कालावधीत आघाडी सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. पुढचे किमान दशक-दीड दशक याच राजकीय अपरिहार्यतेतून व्यतीत होणार आहे. कदाचित त्याहून अधिक काळ ही स्थिती राहू शकेल. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेमध्ये प्रमुख पक्ष मानल्या गेलेल्या पक्षाचे संख्याबळ आणि सत्तेसाठीचे बहुमत यांत पातळशी राहिलेली फटही निर्णायक हत्यार ठरते. तो कमकुवत दुवा महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांनी नेमका हेरला आहे. आपल्या पक्षाला खूप मोठे आणि देशव्यापी करून खऱ्या अर्थाने बहुमताचे राज्य आणण्याचा लांबचा, कष्टप्रद आणि दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा प्रमुख पक्षांसंदर्भात राहणाऱ्या फटीचा शॉर्टकट त्यांना सोयीचा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी उपयुक्त वाटतो. राजकीय डावपेचाचे व्यूह या सोयीचा विचार करून आखले जात आहेत. त्यांत मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांना बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी कशा पडतील याचा विचार हे या डावपेचाचे सूत्र बनले आहे.पुढच्या अनेक वर्षात तेच पुढे चालविले जाणार आहे.
कॉंग्रेसला पुन्हा एका पक्षाचे म्हणजे आपले एक पक्षीय सरकार यावे असे खूप वाटते. त्यावरून त्या पक्षाने आघाडी राजकारणाची मानसिकता पूर्णतः स्वीकारली नसल्याचे म्हटले जाते. इतकी वर्षे स्वतःच्या तब्येतीने राजसत्ता उपभोगल्यावर आघाडीची मानसिकता निर्माण होण्यात वा ती स्वीकारण्यात आढेवेढे घेतले जाणारच. त्याचाही फायदा प्रादेशिक स्तरावर बलिष्ठ बनलेले पक्ष घेणार. आघाडीची मानसिकता स्वीकारण्याची अनिच्छा आणि एकपक्षीय सरकारची अनावर इच्छा असण्याने प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही. आघाडी सरकार आजची अपरिहार्यता असली, तरी एकूण देशाच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष अधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसला तसे वाटते, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत,त्याबाबतीत तो पक्ष उणा पडला आहे. त्या न्यूनत्वामुळेच काही अगतिकता त्याच्या पदरी पडली आहे. एकपक्षीय सरकारच्या आपल्या आंतरिक इच्छेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रमाणात, ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचायला हवे होते, तसे निर्धारपूर्वक प्रयत्न न झाल्याने कॉंग्रेसने काही फरफट ओढवून घेतली आहे. त्या कोंडीतून बाहेर पडल्याशिवाय अपेक्षित निष्पत्ती हाती लागणार नाही, आणि आघाडीच्या कोंडाळ्यातून भारतीय राजकारणाची मुक्तता होणार नाही.
Tuesday, February 17, 2009
हिंसकतेची होळी करा
व्हॅलेंटाईन डेला विशेष उपद्रवकारक घटना घडल्या नाहीत. काही ठिकाणच्या तुरळक घटना वगळता हा दिवस बऱ्यापैकी "प्रेमपूर्वक' साजरा केला गेला. व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्यास विरोध करणाऱ्या घटकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याने संस्कृतीच्या नावाखाली उपद्रव आणि हिंसाचार माजवण्याच्या योजनांना लगाम बसला. कर्नाटकातील राम सेनेला गुलाबी चड्ड्या भेट पाठविण्याच्या महिलांच्या अहिंसक निषेध मोहिमेचाही परिणाम झाला. 14 फेब्रुवारी उलटून गेल्यावर आता या चड्ड्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न राम सेनेसमोर आहे. चड्ड्या पाठविणाऱ्यांना परतीची भेट म्हणून साड्या पाठविण्याचे आधी ठरले होते. ते बहुतेक बारगळले आहे. या चड्ड्या अनाथाश्रमात पाठवायचा विचार झाला. त्यानंतर ज्या मुलींना त्या पाठविल्या त्यांच्या पालकांकडे त्या पाठवायच्या ठरले. नंतर त्यांचा जाहीर लिलाव पुकारायचा विचार पुढे आला. आता सरते शेवटी त्यांची होळी करायचे निश्चित झाले आहे. ते प्रत्यक्षात आल्यावर चड्ड्यांचा विषय संपून जाईल. परंतु संस्कृतिरक्षणाच्या आणि त्यानिमित्ताने नवीन पिढीला आपली भारतीय संस्कृती शिकविण्याच्या राम सेनेच्या आततायी प्रयत्नांमध्ये एका कोवळ्या जिवाची होळी झाली, त्याचे काय?
बंगळूरमध्ये एका पंधरा वर्षीय मुलीला दुसऱ्या धर्मातील मुलांबरोबर एकत्र पाहून संस्कृतिरक्षकांनी अवमानित केले. त्या मुलाला मारहाणही केली. अवमान जिव्हारी लागल्याने मुलीने दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.त्या मृत्यूची जबाबदारी कुणीच घेणार नाही. तिच्या वडिलांनीही संस्कृतिरक्षकांच्या धाकदपटशामुळे मुलीने आत्महत्या केली नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांना वाटले ,तरी दुसरे काही सांगता येणार नाही. मरणारा मरून गेला, जगणाऱ्याला मागे राहिलेल्या दहशतीचा मुकाबला करणे भाग असल्याने, तेवढे धाडस आणायचे कोठून असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला असेल. त्यात त्यांनी मात स्वीकारली, असे सहज अनुमान काढता येते.वडिलांनी अशी कबुली दिल्यामुळे ज्यांनी गुंडगिरी केली, ते आपसूकच मोकळे राहिले. त्यांच्या संवेदना थोड्याशाही जाग्या असतील, तर त्यांनी अशा तऱ्हेने संस्कृतीचे रक्षण करता येते का, असा प्रश्न स्वतःलाच विचारून पाहावा.
भारताने अनेक परकीय आक्रमणे पचविली. आक्रमकांच्या संस्कृतीही पचविल्या. भारताने दुसऱ्यावर आक्रमण केल्याचे, आपली संस्कृती दुसऱ्यावर लादण्याचे प्रयत्न केल्याचे उदाहरण नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असलेल्या आपल्या देशात दुसऱ्यावर संस्कृतीच्या नावाखाली आपले विचार लादण्याचा अट्टहास का केला जातो आहे? दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तीचा बळाचा वापर करून संकोच करण्याची ही कुठली संस्कृती आहे ? मंगळूरमधील किंवा अन्य कुठल्याही संस्कृतिरक्षकांना दुसऱ्यांना काही संस्कृती शिकवायची असेल,तर तिची पद्धत मुळात सुसंस्कृतपणाची हवी. बळजबरी,मारहाण करणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे काय? म्हटल्याबरोबर दुसऱ्यानेही तसेच वागले पाहिजे, हा हट्टाग्रह का ? ही असहिष्णुता का ? सहिष्णुता आणि संयम हाही आपल्या संस्कृतीचा विशेष आहे. त्या सर्वांना हरताळ फासून कुठल्या संस्कृतीचा पुरस्कार केला जात आहे ? दुसऱ्यांनी संस्कृती पाळण्याचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपल्या पायाकडे आधी पाहावे. तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या मार्गाने संस्कृती शिकविता येणार नाही. ज्यांना ती शिकवायची, सांगायची आहे. त्यांची मने,विचार, भावना आधी समजून घेतल्या पाहिजेत.त्यांची संवेदनशीलता जपली पाहिजे. एखाद्याचे प्राण जाण्यासारखी स्थिती निर्माण करून संस्कृती जपता येणार नाही. संस्कृती जपण्यासाठी आधी माणसे जपली पाहिजेत,जगवली पाहिजेत. या संस्कृतिरक्षकांनी त्यासाठी गुलाबी चड्ड्यांबरोबर स्वतःमधील आततायीपणाची, अरेरावीपणाची आणि हिंसकपणाची होळी करावी.
बंगळूरमध्ये एका पंधरा वर्षीय मुलीला दुसऱ्या धर्मातील मुलांबरोबर एकत्र पाहून संस्कृतिरक्षकांनी अवमानित केले. त्या मुलाला मारहाणही केली. अवमान जिव्हारी लागल्याने मुलीने दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.त्या मृत्यूची जबाबदारी कुणीच घेणार नाही. तिच्या वडिलांनीही संस्कृतिरक्षकांच्या धाकदपटशामुळे मुलीने आत्महत्या केली नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांना वाटले ,तरी दुसरे काही सांगता येणार नाही. मरणारा मरून गेला, जगणाऱ्याला मागे राहिलेल्या दहशतीचा मुकाबला करणे भाग असल्याने, तेवढे धाडस आणायचे कोठून असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला असेल. त्यात त्यांनी मात स्वीकारली, असे सहज अनुमान काढता येते.वडिलांनी अशी कबुली दिल्यामुळे ज्यांनी गुंडगिरी केली, ते आपसूकच मोकळे राहिले. त्यांच्या संवेदना थोड्याशाही जाग्या असतील, तर त्यांनी अशा तऱ्हेने संस्कृतीचे रक्षण करता येते का, असा प्रश्न स्वतःलाच विचारून पाहावा.
भारताने अनेक परकीय आक्रमणे पचविली. आक्रमकांच्या संस्कृतीही पचविल्या. भारताने दुसऱ्यावर आक्रमण केल्याचे, आपली संस्कृती दुसऱ्यावर लादण्याचे प्रयत्न केल्याचे उदाहरण नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असलेल्या आपल्या देशात दुसऱ्यावर संस्कृतीच्या नावाखाली आपले विचार लादण्याचा अट्टहास का केला जातो आहे? दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तीचा बळाचा वापर करून संकोच करण्याची ही कुठली संस्कृती आहे ? मंगळूरमधील किंवा अन्य कुठल्याही संस्कृतिरक्षकांना दुसऱ्यांना काही संस्कृती शिकवायची असेल,तर तिची पद्धत मुळात सुसंस्कृतपणाची हवी. बळजबरी,मारहाण करणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे काय? म्हटल्याबरोबर दुसऱ्यानेही तसेच वागले पाहिजे, हा हट्टाग्रह का ? ही असहिष्णुता का ? सहिष्णुता आणि संयम हाही आपल्या संस्कृतीचा विशेष आहे. त्या सर्वांना हरताळ फासून कुठल्या संस्कृतीचा पुरस्कार केला जात आहे ? दुसऱ्यांनी संस्कृती पाळण्याचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपल्या पायाकडे आधी पाहावे. तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या मार्गाने संस्कृती शिकविता येणार नाही. ज्यांना ती शिकवायची, सांगायची आहे. त्यांची मने,विचार, भावना आधी समजून घेतल्या पाहिजेत.त्यांची संवेदनशीलता जपली पाहिजे. एखाद्याचे प्राण जाण्यासारखी स्थिती निर्माण करून संस्कृती जपता येणार नाही. संस्कृती जपण्यासाठी आधी माणसे जपली पाहिजेत,जगवली पाहिजेत. या संस्कृतिरक्षकांनी त्यासाठी गुलाबी चड्ड्यांबरोबर स्वतःमधील आततायीपणाची, अरेरावीपणाची आणि हिंसकपणाची होळी करावी.
नवे डावपेच गरजेचे
स्वात प्रांतामध्ये शरीयत कायदा लागू करण्याची मागणी मान्य करून पाकिस्तानने तालिबानपुढे सपशेल शरणागती पत्करली आहे.तालिबान पाकिस्तानवर कधीही कब्जा करू शकेल, अशी अगतिक कबुली दोनच दिवसांपूर्वी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी दिली होती. पाकिस्तान आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचे केविलवाणेपणाने सांगितले होते. लढाईचे शब्द हवेत विरण्याआधीच पाकिस्तानने शस्त्रे म्यान केली आहेत.स्थानिक तालिबानी संघटनेशी शरीयत कायदा लागू करण्यासंबंधी केलेल्या करारामुळे पाकिस्तानचा मलकंद भाग, ज्यात स्वात खोऱ्याचा समावेश होतो, शरीयतचा अंमल लागू होणार आहे. तालिबानी संघटनेने गेल्या काही वर्षात स्वात भागात उच्छाद मांडला आहे. महिलांवर शिकण्यास बंदी घातली आहे.त्यापायी अनेक शाळा जमीनदोस्त करून टाकल्या. संगीत ऐकण्यास, कोणत्याही स्वरूपातच करमणुकीस बंदी, असा त्यांचा जाच सुरू आहे. त्यांच्या अत्याचारामुळे या भागातून गेल्या काही वर्षात हजारो लोक परागंदा झाले आहेत. पाकिस्तान सरकार तालिबान्यांच्या कारवायांना पायबंद घालू शकले नव्हते.पाकिस्तानातील लष्कर आणि आयएसआयचा या शक्तींना छुपा पाठिंबा आहे.पाकिस्तानी लष्करालाही मनापासून तालिबानी शक्तींविरुद्ध लढायचेच नसल्याने त्याचा बीमोड करायचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व त्यांच्यापुढे हतबल ठरले आहे. शरीयत लागू करण्यास मान्यता दिल्याने तालिबानी शक्ती अधिक प्रबळ होण्यास मदत होणार आहे.अन्य भागातूनही या स्वरूपाच्या मागण्या पुढे करण्याची व्यूहरचना राबवून सरकारला जेरीस आणण्याचे प्रयत्नही केले जातील. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी पाकिस्तान ताठ उभा राहू शकत नाही,अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.
स्वात भागातील ताज्या घडामोडीमुळे तालिबानी दहशत भारताच्या सीमेपर्यंत पोचली आहे. पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग तालिबानी वर्चस्वाखाली आल्याने या घटकांपासून असलेला धोका भौगोलिकदृष्ट्याही जवळ आलेला आहे, हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. पाकिस्तानात हातपाय पसरत असलेल्या तालिबानचा योग्यवेळी बंदोबस्त करण्याबाबत "सौम्यपणा' स्वीकारण्यात आला, असेही झरदारी यांनी म्हटले आहे. त्यांचा रोख माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर आहे. पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कुणीही राहिले असले,त्यांना हा "सौम्यपणा' अपरिहार्यपणे स्वीकारावाच लागला असता. सत्ताधिकाराचे चालन करणाऱ्या शक्ती वेगळ्याच होत्या. "सौम्यपणा'मागे त्याची निश्चित भूमिका होती,ती डावलणे कुणालाही शक्य झाले नसते.त्या शक्तींनी शत्रू मानून भारतात दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा कार्यक्रम राबविला. तालिबान आणि अल कायदाच्या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने डावपेचात्मक धोरणाचा भाग म्हणून पाकिस्तानला जवळ केले. भारताने वेळोवेळी सांगूनही पाकिस्तानशी जवळिकीला प्राधान्य दिले. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरविला. त्याचा उपयोग पाकिस्तानने आपली लष्करी ताकद व शस्त्रसज्जता भारताविरुद्ध वापरण्याच्या दृष्टीने वाढविण्यासाठी केला. भारतात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला. भारताने याविषयी वारंवार सावध करूनही, त्याविषयी चिंता व्यक्त करूनही त्याची पुरेशी दखल अमेरिकेने घेतली नाही. त्याचे फलित आज असे निघाले आहे,की पाकिस्तान खुद्द त्याच्या भूमीत शिरलेल्या दहशतवादी घटकांचा मुकाबला करण्यास समर्थ उरलेला नाही आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातही अपेक्षेइतका सक्षम साथीदार राहिलेला नाही.उलटपक्षी त्याच्याकडील अण्वस्त्रासारखा विद्ध्वंसक शस्त्रसंभार आणि त्याचे नियंत्रण दहशतवादी अथवा त्या देशातील मूलतत्त्ववादी घटकांकडे जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर आणि त्याच्या भूमागात बस्तान ठोकलेल्या तालिबानी आणि अल कायदाच्या दहशतवादाचा भारत,अमेरिका आणि खुद्द पाकिस्तानलाही सर्वाधिक धोका निर्माण झालेला आहे.अमेरिकेलाही या वास्तवाची आता जाणीव झालेली आहे.सद्यःस्थितीतील पाकिस्तानवर भिस्त ठेवून दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक करता येणार नाही.दहशतवादावर मात करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला आता वेगळे डावपेच आणि व्यूह रचावा लागेल.
स्वात भागातील ताज्या घडामोडीमुळे तालिबानी दहशत भारताच्या सीमेपर्यंत पोचली आहे. पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग तालिबानी वर्चस्वाखाली आल्याने या घटकांपासून असलेला धोका भौगोलिकदृष्ट्याही जवळ आलेला आहे, हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. पाकिस्तानात हातपाय पसरत असलेल्या तालिबानचा योग्यवेळी बंदोबस्त करण्याबाबत "सौम्यपणा' स्वीकारण्यात आला, असेही झरदारी यांनी म्हटले आहे. त्यांचा रोख माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर आहे. पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कुणीही राहिले असले,त्यांना हा "सौम्यपणा' अपरिहार्यपणे स्वीकारावाच लागला असता. सत्ताधिकाराचे चालन करणाऱ्या शक्ती वेगळ्याच होत्या. "सौम्यपणा'मागे त्याची निश्चित भूमिका होती,ती डावलणे कुणालाही शक्य झाले नसते.त्या शक्तींनी शत्रू मानून भारतात दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा कार्यक्रम राबविला. तालिबान आणि अल कायदाच्या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने डावपेचात्मक धोरणाचा भाग म्हणून पाकिस्तानला जवळ केले. भारताने वेळोवेळी सांगूनही पाकिस्तानशी जवळिकीला प्राधान्य दिले. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरविला. त्याचा उपयोग पाकिस्तानने आपली लष्करी ताकद व शस्त्रसज्जता भारताविरुद्ध वापरण्याच्या दृष्टीने वाढविण्यासाठी केला. भारतात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला. भारताने याविषयी वारंवार सावध करूनही, त्याविषयी चिंता व्यक्त करूनही त्याची पुरेशी दखल अमेरिकेने घेतली नाही. त्याचे फलित आज असे निघाले आहे,की पाकिस्तान खुद्द त्याच्या भूमीत शिरलेल्या दहशतवादी घटकांचा मुकाबला करण्यास समर्थ उरलेला नाही आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातही अपेक्षेइतका सक्षम साथीदार राहिलेला नाही.उलटपक्षी त्याच्याकडील अण्वस्त्रासारखा विद्ध्वंसक शस्त्रसंभार आणि त्याचे नियंत्रण दहशतवादी अथवा त्या देशातील मूलतत्त्ववादी घटकांकडे जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर आणि त्याच्या भूमागात बस्तान ठोकलेल्या तालिबानी आणि अल कायदाच्या दहशतवादाचा भारत,अमेरिका आणि खुद्द पाकिस्तानलाही सर्वाधिक धोका निर्माण झालेला आहे.अमेरिकेलाही या वास्तवाची आता जाणीव झालेली आहे.सद्यःस्थितीतील पाकिस्तानवर भिस्त ठेवून दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक करता येणार नाही.दहशतवादावर मात करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला आता वेगळे डावपेच आणि व्यूह रचावा लागेल.
Sunday, February 15, 2009
विश्वास जागवणारा निवाडा
देशाला हादरवून सोडणाऱ्या निठारी बालहत्याकांडाप्रकरणी नोयड्यातील उद्योजक मोनिंदरसिंग पंधेर आणि त्याचा घरगडी सुरिंदर कोली यांना विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश रमा जैन यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. दोन वर्षापूर्वी पंधेर यांच्या बंगल्याजवळील गटारात मानवी हाडे, कवट्या आणि अन्य मानवी अवशेष सापडल्यानंतर सुन्न करणारी भीषण हत्यामालिका उघडकीस आली होती. जवळच्या निठारी गावातील मुलांना फूस लावून पळवायचे, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार, बलात्कार करायचे,त्यांना ठार करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावायची, अशा अमानुष पद्धतीने सतत दोन वर्षे पंधेर यांच्या बंगल्यात मानवी हत्यासत्र सुरू होते.मुले आणि महिला अशा 19 जणांची हत्या करण्यात आली. त्याप्रकरणी गेली दोन वर्षे विशेष न्यायालयात खटले सुरू असून त्यातील रिम्पा हलदर या 14 वर्षीय मुलीच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.एकूण खटल्यांतील हा पहिला निकाल आहे.
या हत्याकांड प्रकरणात नोयडा पोलिसांचा एकूण कारभारच संशयास्पद आढळून आला होता. निठारीतील मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकार दोन वर्षाहून अधिक काळ सुरू होते. पोलिसांना त्याचा सुगावा लागत नव्हता, उलटपक्षी तक्रारदारांना मिळणारी वागणूकही योग्य नव्हती.मुला-महिलांचे अवशेष गटारात आढळून आल्यानंतर त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागचे रहस्य उलगडले होते. पोलिसांकडून गुन्ह्याच्या तपासाची सूत्रे घेतलेल्या सीबीआयने पंधेर यांना हलदर आणि अन्य दोन मृत्यूप्रकरणात क्लीन चीट दिली होती. आरोपपत्रात त्याच्यावर दोषारोप न ठेवण्याच्या आपल्या भूमिकेचे न्यायालयात समर्थनही केले होते. असे असूनही न्यायाधीशांनी पंधेर यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा म्हणजे सीबीआयच्या मुखात चपराक असल्याचे हत्याकांडात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांतर्फे खटला चालविणारे वकील खलीद खान यांनी व्यक्त केली आहे.तर या देशातही गरिबांना न्याय मिळू शकतो, याबद्दलचा विश्वास दृढ करणारा हा निकाल असल्याची या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया आहे. पंधेर यांच्या मुलाने आपले वडील निर्दोष असल्याचे सांगताना प्रसारमाध्यमांनी गहजब केल्याने आणि न्यायप्रक्रिया प्रभावित केल्याने एका निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात निकालाविरुद्ध दाद मागण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. सीबीआयची याबाबतची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. अजून काही खटल्यांचे निकाल लागायचे आहेत. न्यायप्रक्रिया आपल्या मार्गाने पुढे सुरू राहणार आहे. जो निवाडा झाला आहे, तो न्यायसंस्थेवरचा विश्वास जागवणारा आहे, परंतु त्याचे महत्त्व त्याहीपलीकडचे आहे. कदाचित गुन्हेगारीसंबंधी खटल्यातील न्यायप्रक्रियेला मार्गदर्शक ठरणारा हा निवाडा असेल.
रिम्पा हलदर हिच्या खुनाच्या वेळी पंधेर परदेशात होते,त्यामुळे त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने केला होता,अन्य दोन प्रकरणात पंधेर दूरच्या गावी असल्याचे आणि "कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह पुरावे" पंधेरविरुद्ध नसल्याचे म्हणणे सीबीआयने न्यायालयापुढे मांडले होते. वेगळ्या शब्दात "गुन्हेगारी कटात सहभागा'साठी ज्या स्वरूपाची सामग्री ग्राह्य मानली जाते ,तशी ती पंधेरविरुद्ध नव्हती, हा सीबीआयचा पवित्रा होता.गुन्ह्याच्या वेळी पंधेर परदेशात होते हे मान्य करूनही न्यायाधीशांनी गुन्ह्यातील सहभागाबद्दल पंधेर यांना दोषी धरले आहे.
सुरिंदर कोली हा मनोविकृत असल्याचे प्रारंभिक तपासाच्या वेळी सांगण्यात येत होते.त्याला मृतांशी कामक्रीडेची, मृताचे मांस खाण्याची विकृती असल्याचे सांगण्यात येत होते. जो भीषण हत्यासत्र घडले त्याला तोच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे चित्र सुरवातीला दाखवले गेले होते. मात्र, न्यायाधीशांनी अव्यक्त शब्द वाचले आणि त्याचे अर्थ उलगडले.त्यामुळे पंधेरला शिक्षा सुनावली जाऊ शकली.
आपले वडील निर्दोष आहे म्हणणाऱ्या पंधेरच्या मुलांने वडिलांच्या घरात चालणाऱ्या लैंगिक चाळ्यांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. स्वतः पंधेर यांनीही काही मुलींशी संबंध असल्याचे मान्य केले आहे. कोली पंधेरकडे कामाला येण्यापूर्वी अनेकांकडे नोकरीला होता. तेव्हा त्यांने हत्या केल्याचे उघड झालेले नाही. जे हत्यासत्र घडले, ते पंधेरकडे आल्यानंतरच, 2004 ते 2006 या दोन वर्षात.त्याचा अजिबात सुगावा पंधेर यांना लागला नाही, हत्या केल्यानंतर घरातच पोलिथिन बॅगात भरून ठेवलेल्या मानवी अवयवाची दूरवरही पोचेल अशी दुर्गंधी पंधेर यांना कधीच जाणवली नाही, हे अविश्वसनीय आहे. पंधेर यांची जीवनशैली कोलीमधील "गुन्हेगारी प्रवृत्ती' जाग्या व प्रकट करण्यास कारणीभूत ठरली. पंधेरचे घरात चालणारे लैंगिक चाळे "लैंगिक सुखाला वंचित' असलेल्या कोलीला उत्तेजित करणारे ठरले आणि त्याचा आविष्कार विकृतपणे घडला.कोली याने दंडाधिकाऱ्यांपुढे दिलेल्या जबानीच्या आधार घेत अशा आशयाच्या निरीक्षणातून न्यायाधीशांनी दोष निश्चिती केल्याचे जाणवते.पंधेर यांनी कट रचला आणि त्याच्या नोकराने तो प्रत्यक्षात आणला, असा निष्कर्ष मांडून न्यायाधीशांनी निवाडा केला आहे. एक प्रकारे गुन्ह्याचा शोध घेऊन निर्णय केला आहे. सीबीआय नेमक्या याच भूमिकेत चुकले आहे.
या हत्याकांड प्रकरणात नोयडा पोलिसांचा एकूण कारभारच संशयास्पद आढळून आला होता. निठारीतील मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकार दोन वर्षाहून अधिक काळ सुरू होते. पोलिसांना त्याचा सुगावा लागत नव्हता, उलटपक्षी तक्रारदारांना मिळणारी वागणूकही योग्य नव्हती.मुला-महिलांचे अवशेष गटारात आढळून आल्यानंतर त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागचे रहस्य उलगडले होते. पोलिसांकडून गुन्ह्याच्या तपासाची सूत्रे घेतलेल्या सीबीआयने पंधेर यांना हलदर आणि अन्य दोन मृत्यूप्रकरणात क्लीन चीट दिली होती. आरोपपत्रात त्याच्यावर दोषारोप न ठेवण्याच्या आपल्या भूमिकेचे न्यायालयात समर्थनही केले होते. असे असूनही न्यायाधीशांनी पंधेर यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा म्हणजे सीबीआयच्या मुखात चपराक असल्याचे हत्याकांडात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांतर्फे खटला चालविणारे वकील खलीद खान यांनी व्यक्त केली आहे.तर या देशातही गरिबांना न्याय मिळू शकतो, याबद्दलचा विश्वास दृढ करणारा हा निकाल असल्याची या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया आहे. पंधेर यांच्या मुलाने आपले वडील निर्दोष असल्याचे सांगताना प्रसारमाध्यमांनी गहजब केल्याने आणि न्यायप्रक्रिया प्रभावित केल्याने एका निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात निकालाविरुद्ध दाद मागण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. सीबीआयची याबाबतची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. अजून काही खटल्यांचे निकाल लागायचे आहेत. न्यायप्रक्रिया आपल्या मार्गाने पुढे सुरू राहणार आहे. जो निवाडा झाला आहे, तो न्यायसंस्थेवरचा विश्वास जागवणारा आहे, परंतु त्याचे महत्त्व त्याहीपलीकडचे आहे. कदाचित गुन्हेगारीसंबंधी खटल्यातील न्यायप्रक्रियेला मार्गदर्शक ठरणारा हा निवाडा असेल.
रिम्पा हलदर हिच्या खुनाच्या वेळी पंधेर परदेशात होते,त्यामुळे त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने केला होता,अन्य दोन प्रकरणात पंधेर दूरच्या गावी असल्याचे आणि "कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह पुरावे" पंधेरविरुद्ध नसल्याचे म्हणणे सीबीआयने न्यायालयापुढे मांडले होते. वेगळ्या शब्दात "गुन्हेगारी कटात सहभागा'साठी ज्या स्वरूपाची सामग्री ग्राह्य मानली जाते ,तशी ती पंधेरविरुद्ध नव्हती, हा सीबीआयचा पवित्रा होता.गुन्ह्याच्या वेळी पंधेर परदेशात होते हे मान्य करूनही न्यायाधीशांनी गुन्ह्यातील सहभागाबद्दल पंधेर यांना दोषी धरले आहे.
सुरिंदर कोली हा मनोविकृत असल्याचे प्रारंभिक तपासाच्या वेळी सांगण्यात येत होते.त्याला मृतांशी कामक्रीडेची, मृताचे मांस खाण्याची विकृती असल्याचे सांगण्यात येत होते. जो भीषण हत्यासत्र घडले त्याला तोच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे चित्र सुरवातीला दाखवले गेले होते. मात्र, न्यायाधीशांनी अव्यक्त शब्द वाचले आणि त्याचे अर्थ उलगडले.त्यामुळे पंधेरला शिक्षा सुनावली जाऊ शकली.
आपले वडील निर्दोष आहे म्हणणाऱ्या पंधेरच्या मुलांने वडिलांच्या घरात चालणाऱ्या लैंगिक चाळ्यांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. स्वतः पंधेर यांनीही काही मुलींशी संबंध असल्याचे मान्य केले आहे. कोली पंधेरकडे कामाला येण्यापूर्वी अनेकांकडे नोकरीला होता. तेव्हा त्यांने हत्या केल्याचे उघड झालेले नाही. जे हत्यासत्र घडले, ते पंधेरकडे आल्यानंतरच, 2004 ते 2006 या दोन वर्षात.त्याचा अजिबात सुगावा पंधेर यांना लागला नाही, हत्या केल्यानंतर घरातच पोलिथिन बॅगात भरून ठेवलेल्या मानवी अवयवाची दूरवरही पोचेल अशी दुर्गंधी पंधेर यांना कधीच जाणवली नाही, हे अविश्वसनीय आहे. पंधेर यांची जीवनशैली कोलीमधील "गुन्हेगारी प्रवृत्ती' जाग्या व प्रकट करण्यास कारणीभूत ठरली. पंधेरचे घरात चालणारे लैंगिक चाळे "लैंगिक सुखाला वंचित' असलेल्या कोलीला उत्तेजित करणारे ठरले आणि त्याचा आविष्कार विकृतपणे घडला.कोली याने दंडाधिकाऱ्यांपुढे दिलेल्या जबानीच्या आधार घेत अशा आशयाच्या निरीक्षणातून न्यायाधीशांनी दोष निश्चिती केल्याचे जाणवते.पंधेर यांनी कट रचला आणि त्याच्या नोकराने तो प्रत्यक्षात आणला, असा निष्कर्ष मांडून न्यायाधीशांनी निवाडा केला आहे. एक प्रकारे गुन्ह्याचा शोध घेऊन निर्णय केला आहे. सीबीआय नेमक्या याच भूमिकेत चुकले आहे.
Friday, February 13, 2009
पाकिस्तानची कबुलीं
मुंबईत झालेल्या हल्ल्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध सातत्याने नाकारणाऱ्या पाकिस्तानने अखेर हल्ल्याच्या अर्ध्याअधिक कटाची आखणी आपल्या भूमीत झाल्याची कबुली गुरुवारी दिली. भारताने दिलेल्या पुराव्याची ती केवळ "माहिती' असल्याची संभावना करण्यापासून कसाब पाकिस्तानी नागरिक असल्याचेच अमान्य करण्यापर्यंत आणि देशाबाहेरील घटकांचेच ते कृत्य असल्याचा मानभावीपणा करण्यापर्यंत भूमिका घेत, शब्दांचे खेळ करीत आपण नामानिराळे राहण्याचे हर तऱ्हेचे प्रयत्न पाकिस्तानने मुंबईवरील हल्ल्यानंतरच्या गेल्या जवळपास ऐशी दिवसात केले.भारताने दिलेल्या पुराव्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र चौकशी करण्याचे नाटक वठवून साऱ्या प्रकारातून हात झटकण्याचे प्रयत्न केले. रोज वेगवेगळ्या उपपत्ती मांडून, कधी काश्मीर प्रश्नाची सरमिसळ करून आपल्यावरील रोख दुसरीकडे वळविण्याचे प्रयोगही केले.आपणही दहशतवादाचे बळी असल्याचे भासवीत आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करण्याबरोबर त्याच्याच भूमीतून प्रसवणाऱ्या दहशतवादाची गेली काही वर्षे खरोखर झळ सोसणाऱ्या भारताच्या जोडीला स्वतःला बसविण्याचा डाव खेळत दहशतवादविरोधी लढ्यात आपला सहभाग प्रामाणिकपणाचा असल्याचे ठसविण्याचा खेळही त्याने करून पाहिला. जग त्याच्या या कांगाव्याला फसले नाही. भारताने आणि अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) या गुप्तचर संस्थेने मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात दिलेले सबळ पुरावे,भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीने जगभरातून कारवाईसाठी आणलेला दबाव आणि अमेरिकेचा थेट दबाव यामुळे पाकिस्तानला कटातील सहभागाची कबुली देणे भाग पडले आहे. जे पाकिस्तान अजिबात मान्यच करायला तयार नव्हता, त्याची किमान काही कबुली त्याने दिली ही पुढे काही कारवाई केली जाण्यासंदर्भात पडलेले पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. भारत आणि अमेरिकेने त्याचे तेवढ्या मर्यादेत स्वागत केले, हे योग्यच होय.
पाकिस्तानने कटाचा काही भाग आपल्या भूमीत शिजल्याचे मान्य करताना नेहमीसारखी काही चलाखीही केली आहे. हल्ल्यासाठी खुद्द अमेरिकेसह पाच देशातील यंत्रणांचा वापर केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. भारतासाठी त्याने तीस मुद्द्यांवर प्रश्नावली तयार केली आहे. कटासंदर्भात तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे त्याला आवश्यक वाटतात.दहशतवाद्यांना भारतात मोबाईलची सिम कार्डे कशी उपलब्ध झाली, गुजरातच्या किनारपट्टीत दहशतवाद्यांच्या बोटींना इंधन कुणी पुरविले, अशा काही प्रश्नांचा त्यात समावेश आहे. सगळेच प्रश्न असंबद्ध ठरविता येण्यासारखे नाहीत.मात्र, या प्रश्नासंदर्भात प्रतिसादावरून अजून पाकिस्तानला प्रत्यक्ष कृती करेपर्यंत बरेच कालहरण करणे शक्य आहे. हल्ल्यात सहभागी झालेल्या कसाबसह अन्य नऊ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने खटले दाखल केले आहेत. कटासंदर्भात आठ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने एफआयआर नोंदविले आहेत.त्यातल्या सहा जणांची नावे पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी जाहीर केली आहेत. लष्करे तोयबाचे कमांडर झाकी- उर- रहमान लाखवी आणि झरार शाह हे हल्ल्याचे मास्टरमाईंड असल्याचे भारत आणि अमेरिकेने नमूद केले आहे.त्यांना अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र एफआयआरमध्ये त्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत. उलटपक्षी हमद अमीन सादिक हा हल्ल्यामागील सूत्रधार असल्याचे मलिक यांनी जाहीर केले आहे.त्यामुळे हल्ल्याच्या कटासंदर्भात कबुली देतानाही पाकिस्तानने हातचे राखून ठेवले आहे. त्याच्या कारवाईचा रोखही भारत आणि अमेरिकेने प्रमुख संशयित ठरविलेल्या व्यक्तींकडे नाही. अन्य कुणाला बळीचा बकरा बनवून हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारांना वाचविण्याचा डाव पाकिस्तान खेळत नाही ना, याकडे आता अधिक सावधपणाने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. अर्थात,पाकिस्तानच्या कारवाईचे स्वागत करतानाही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे आणि नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्नात कोणतीही कसूर ठेवणार नसल्याचे स्वच्छपणे सांगितले आहे. पाकिस्तानला तपास, माहितीची देवाणघेवाण, शंकानिरसन अशा सबबीखाली कालापव्यय करण्याची संधी न देता त्या प्रयत्नांची गती वाढवावी लागणार आहे.
पाकिस्तानने कटाचा काही भाग आपल्या भूमीत शिजल्याचे मान्य करताना नेहमीसारखी काही चलाखीही केली आहे. हल्ल्यासाठी खुद्द अमेरिकेसह पाच देशातील यंत्रणांचा वापर केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. भारतासाठी त्याने तीस मुद्द्यांवर प्रश्नावली तयार केली आहे. कटासंदर्भात तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे त्याला आवश्यक वाटतात.दहशतवाद्यांना भारतात मोबाईलची सिम कार्डे कशी उपलब्ध झाली, गुजरातच्या किनारपट्टीत दहशतवाद्यांच्या बोटींना इंधन कुणी पुरविले, अशा काही प्रश्नांचा त्यात समावेश आहे. सगळेच प्रश्न असंबद्ध ठरविता येण्यासारखे नाहीत.मात्र, या प्रश्नासंदर्भात प्रतिसादावरून अजून पाकिस्तानला प्रत्यक्ष कृती करेपर्यंत बरेच कालहरण करणे शक्य आहे. हल्ल्यात सहभागी झालेल्या कसाबसह अन्य नऊ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने खटले दाखल केले आहेत. कटासंदर्भात आठ जणांविरुद्ध पाकिस्तानने एफआयआर नोंदविले आहेत.त्यातल्या सहा जणांची नावे पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी जाहीर केली आहेत. लष्करे तोयबाचे कमांडर झाकी- उर- रहमान लाखवी आणि झरार शाह हे हल्ल्याचे मास्टरमाईंड असल्याचे भारत आणि अमेरिकेने नमूद केले आहे.त्यांना अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र एफआयआरमध्ये त्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत. उलटपक्षी हमद अमीन सादिक हा हल्ल्यामागील सूत्रधार असल्याचे मलिक यांनी जाहीर केले आहे.त्यामुळे हल्ल्याच्या कटासंदर्भात कबुली देतानाही पाकिस्तानने हातचे राखून ठेवले आहे. त्याच्या कारवाईचा रोखही भारत आणि अमेरिकेने प्रमुख संशयित ठरविलेल्या व्यक्तींकडे नाही. अन्य कुणाला बळीचा बकरा बनवून हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारांना वाचविण्याचा डाव पाकिस्तान खेळत नाही ना, याकडे आता अधिक सावधपणाने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. अर्थात,पाकिस्तानच्या कारवाईचे स्वागत करतानाही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे आणि नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्नात कोणतीही कसूर ठेवणार नसल्याचे स्वच्छपणे सांगितले आहे. पाकिस्तानला तपास, माहितीची देवाणघेवाण, शंकानिरसन अशा सबबीखाली कालापव्यय करण्याची संधी न देता त्या प्रयत्नांची गती वाढवावी लागणार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
