Sunday, December 21, 2008

बंदीचे स्वागत

गोवा हे देशभरातील आणि जगभरातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण. देशी- विदेशी पर्यटकांची इथे बारमाही वर्दळ असते.वर्षअखेरीला आणि नववर्ष प्रारंभाला इथला माहोल अद्‌भुत बनलेला असतो. सामान्य पर्यटकांबरोबर बड्या सिलेब्रेटिजना, चित्रपट जगतापासून उद्योगजगतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मातब्बरांनाही हे दिवस गोव्यात घालवायचे आकर्षण वाटते. गेल्या काही वर्षांत या काळात गोव्यात येणाऱ्या मातब्बरांची संख्याही वाढलेली दिसते. वेगळ्याच जल्लोषाने भारलेले हे दिवस असतात. यंदा मात्र या जल्लोषावर निर्बंधाचे विरजण पडले आहे, ते गोवा सरकारने बीच पार्ट्यांवर बंदी घातल्याने. जल्लोषाच्या केंद्रवर्ती ठरलेले आकर्षणाचे अंग त्यामुळे आक्रसून जाणार आहे. त्या प्रमाणात जल्लोषात रमणाऱ्यांच्याही उत्साहालाही ओहोटी लागणार आहे. देशातील एकूण वातावरण पाहता ही बंदी अपरिहार्यच म्हणावी लागेल.मात्र, बंदीचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी त्याबाबत जो घोळ घातला गेला तो अपरिहार्य तर मुळी नव्हताच, आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांतून शहाणपणा शिकायच्या आणि स्वीकारायच्या बाबतीत आपल्या प्रशासनाची मानसिकता इंजिनातील बिघाडामुळे गचके खात चालणाऱ्या गाडीसारखी हेलकावत असल्याचा अनुभव देणारी होती.

तीन दिवसांपूर्वी दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी दक्षिण गोव्यात 23 डिसेंबर ते 5 जानेवारीपर्यंत बीच पार्ट्यांवर बंदी घालण्यात आल्याचा आदेश जारी केला. दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असल्याने हा निर्णय करण्यात आला. संध्याकाळी तो आदेश मागे घेण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात आदेश जारी झाला की नाही, याविषयी माजलेला गोंधळ कायम राहिला. मुख्यमंत्र्यांनी बंदी नसल्याचे सांगितले. गृहमंत्र्यांनीही भीतीचे कारण नसल्याचे सांगून टाकले. शनिवारी उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्या बैठकीत संपूर्ण गोव्यात बीच पार्ट्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय करण्यात आला. तो जाहीर झाला. या सगळ्या गोंधळामुळे आपल्याकडची निर्णयप्रक्रिया नेमकी कशी चालते, याविषयी मनात शंका उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. पोलिसांकडे आलेल्या माहितीच्या आधारे एक जिल्हाधिकारी काही निर्णय घेऊन जाहीर करतो. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री या निर्णयप्रक्रियेत असल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी त्यांच्या वक्तव्यांतून बंदीचा निर्णय करण्याइतपत गंभीर परिस्थिती नसल्याचे जाणवू लागते आणि दुसऱ्या दिवशी याच नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या बैठकीत बंदीचा निर्णय होऊन आदल्या दिवशी दिसणारे चित्र नेमके उलटे होते. हा प्रकार उद्वेगजनक आहे.

दहशतवादाचा धोका असेल, तर तो संपूर्ण गोव्याला आहे. त्यासाठी निर्णय करायचा झाला तर तो सगळ्या गोव्यासाठी व्हायला हवा, जसा व ज्या पद्धतीने तो तो नंतर झाला. मग त्याआधी उलटसुलट चर्चेला वाव देणारी गोष्ट कशी घडली ? मंत्री आणि प्रशासन परस्परांशी अलिप्तपणाने निर्णय घेतात, असे चित्र का दिसले ? तेही दहशतवादासारख्या मोठ्या आपदा निर्माण करणाऱ्या विषयासंदर्भात ? निर्णय घेताना आवश्‍यक असणारा ताळमेळ का दिसत नाही ? मुंबईसारख्या महानगरात एवढे हत्याकांड घडूनही आपण काहीच शिकायला तयार नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का ? पाण्यावर एकामागून एक उठणाऱ्या तरंगासारखे काही क्षण असे अनेक प्रश्‍न मनात उमटले.सावधगिरीचा संदेश निर्णायकपणे आणि निःसंदिग्धपणे द्यायच्या वेळी अशा तऱ्हेचा घोळ लोकांना, निर्णयामागील पार्श्‍वभूमी व कारणाबाबत गोंधळवून टाकणारा आणि पुढील स्थितीसंबंधी आकलनाबाबत संभ्रमात टाकणारा आहे. प्रत्यक्ष घडू शकणाऱ्या विपरिताइतका तो अधिक धोक्‍याचा आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी असे विषय अधिक परिपक्वतेने हाताळणे गरजेचे आहे.

गोवा दहशतवाद्यांच्या नजरेत आल्याचे किमान तीन चार वर्षापूर्वी उघड झाले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांसारखी गर्दीची ठिकाणे दहशतवाद्यांची लक्ष्य होण्याची बाबही याआधी उघड झाली आहे. मध्यंतरी पकडल्या गेलेल्या काही विद्‌ध्वंसक घटकांकडूनही दहशतवाद्यांची नजर गोव्याकडे वळल्याची माहिती उघड झाली होती. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर विदेशी पर्यटकांची होणारी वर्दळ, त्यातही इस्त्राईली नागरिकांचा असलेला वावर, गोव्याला असणाऱ्या संभाव्य धोक्‍यामागची कारणे आहेत. देशातील गुप्तचर यंत्रणानांही दहशतवाद्यांच्या अशा कारस्थानाची माहिती मिळालेली आहे आणि त्या त्यावेळी गोव्याला सावधानतेच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईतील हल्ल्यानंतर तर कुठल्याही स्वरूपाची, थोडीशीही जोखीम पत्करणे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.त्यामुळे सरकारने केलेला बंदीचा निर्णय समर्थनीय ठरतो.

वर्षअखेर, नववर्षदिन साजरा करण्याच्या निमित्ताने वर्षाच्या अखेरच्या आठवड्यात जल्लोषाचे वातावरण असते, हे खरे असले,तरी तो जल्लोष सगळाचा सगळा निकोप असतो, असे मानायचे काही कारण नाही. जल्लोषाच्या मलमली वातावरणाच्या पडद्याआड अमली पदार्थाचा व्यापार, सेवन, व्यसन आणखीनही काही हिडीस प्रकार यांचाही फड रंगलेला असतो. जल्लोषाच्या वातावरणामुळे एरव्हीचे नियंत्रण, तपासणीचा काचही काहीसा सैलावलेला असतो.त्याचा फायदा घेऊन आत शिरणारे असतात आणि नव्याने जाळ्यात अलगद अडकणारेही असतात. त्यात देशी, विदेशी पर्यटकही सामील असतात. आयुष्याची वाट कोरण्याच्या वयातली आणि वळणावरची मुलेही असतात, ज्यातील काही क्षणिक मोहाला बळी पडून कर्तृत्वाचे पाऊल गमावून बसतात. लोकांच्या मदहोशीचा आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी लाभ उठविऱ्यांसाठी ही मोठी पर्वणी असते.अशा "लाभार्थी'ची अर्थात मोठी साखळी असते. बंदीमुळे त्यांना थोडी खोट बसेल,पण काही बहकणाऱ्या पावलांनाही चाप बसेल. परिसरात राहणाऱ्यांना थोडासा मोकळेपणा, निवांतपणा मिळेल. थोड्याशा चांगल्या निष्पत्तीच्या अल्प दिलाशासाठीदेखील बंदीचे स्वागत करायला हवे.

Thursday, December 18, 2008

अंतुले यांचे विधान

मुंबईतील दहशतवाद्यांचा हल्ला हा केवळ त्या महानगरावरचा नव्हे, तर देशावरचा हल्ला होता. त्याची पाळेमुळे पाकिस्तानात असल्याचे अमेरिका, इंग्लंडसारखे देश तत्परतेने सांगत असताना, हल्ल्याचा विषय धसास लावून त्यात गुंतलेल्या दहशतवादी शक्तींना नेस्तनाबूत करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडण्याची आवश्‍यकता असताना आणि त्यासाठी भारतीयांनी सुरात सूर मिसळून, खांद्याला खांदा लावून एकजुटीने उभे राहणे अपरिहार्य असताना, अ. र. अंतुले यांच्यासारखे राजकारणी वेगळेच सूर छेडून मोठी हानी करीत आहेत. पाकिस्तानसारख्या लबाड आणि चलाख शत्रूच्या हाती आयते कोलीत देत आहेत.

महाराष्ट्राचे दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अशोक कामटे आणि पोलिस निरीक्षक विजय साळसकर हे तिघेजण कामा इस्पितळ भागात दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना बळी पडले. "जे डोळ्यांना दिसते, त्याहून अधिक काही घडले आहे,' असे सांगून अंतुले यांनी तीनही अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूबाबत संशयाचे वातावरण आणि वादळ उठविले आहे. "तीनही अधिकारी एकाच गाडीतून का गेले , ताज, ओबेराय किंवा नरिमन हाऊसकडे न जाता कामा इस्पितळाकडे का गेले,' असे प्रश्‍न उपस्थित करून,मालेगावच्या बॉबस्फोटांचा थेट उल्लेख न करता, त्यांनी करकरे यांचा मृत्यू त्या तपासाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. "काही प्रकरणात "बिगर-मुस्लिम' लोक गुंतल्याचे तपासात उघड झाले होते. काहींना त्यांचा मृत्यू झालेला हवा होता. प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या विरोधात "बंद"चे आवाहनही करण्यात आले होते.' अशी विधाने करून त्यांनी करकरे आणि अन्य दोघा अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूमागे काही राजकीय पक्षाचा संबंध दाखविण्याचा प्रयत्न केलाच. भाजप आणि शिवसेनेकडून त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली, ते स्वाभाविक होय. आपल्या विधानांनी वाद निर्माण होतो, असे लक्षात आल्यावर आपण केवळ "त्या तिघांना एकाच गाडीतून कामा इस्पितळाकडे जायला कुणी सांगितले,' एवढाच प्रश्‍न केल्याची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण, त्याआधी वादळ उठण्यासाठी पुरेशी पार्श्‍वभूमी तयार केलीच. कॉंग्रेसने लगोलग आपला त्या विधानाशी काही संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकले. देशातील आताच्या एकूण नाजूक वातावरणात अशा तऱ्हेची विधाने करणे मुळात गैर आहे. त्यामुळे व्हायची ती हानी झालीच आहे. ती पुसून कशी काढणार ?

स्फोटाच्या तपासाच्या काळात त्यातील संशयितापर्यंत समझौता एक्‍सप्रेसमधील स्फोटाचे धागे पोचत असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती. त्यावर केंद्र सरकारला लगोलग खुलासा करून "समझौता'मधील स्फोटांमागे पाकिस्तानी घटकांचा हात असल्याचे आधीच निष्पन्न झाले असल्याचे पुन्हा सांगावे लागले. मुंबईतील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे मात्र त्या बातमीचा उल्लेख वारंवार करून भारत विनाकारण आपल्या देशावर संशय घेत असल्याचा,आरोप करीत असल्याची टिप्पणी करीत होती. अंतुले यांच्या विधानांनी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे आणि अन्य घटकांना आपल्याविरुद्ध प्रचारासाठी खाद्य पुरविले आहे. भारताच्या दाव्यांना तडे देण्यासाठी पाकिस्तान या सामग्रीचा उपयोग केल्यावाचून राहणार नाही. दहशतवादविरोधी लढ्यामध्ये बाह्य शत्रूंशी लढताना आपल्याकडच्या बहकणाऱ्या तोंडांनाही लगाम घालण्याची गरज आहे.

Wednesday, December 17, 2008

संयम हवाच

भारत हा एक जबाबदार देश आहे. पाकिस्तान स्वतःला म्हणवून घेतो,आणि बेजबाबदारपणे वागतो, तसा "जबाबदार' नव्हे. जबाबदारीचा संपूर्ण अर्थ जाणणारा आणि जगणारा असा देश आहे. लोकशाही देश आहे. कायद्याचे राज्य मानणारा देश आहे. त्यामुळे भारताची वागणूक ही या सर्व परिचयाला सार्थ ठरविणारी आणि न्याय देणारी असणे अपेक्षित आहे. मुंबईतील हल्ल्यातील पकडला गेलेला दहशतवादी महमद अजमल कसाब याच्याबाबतीतही भारताला त्याच वाजवीपणाने पावले टाकणे आणि त्याच्या प्रकरणाचा निकाल करणे आवश्‍यक आहे.

कसाबच्या बाबत संपूर्ण देशाच्या भावना कमालीच्या संतप्त आहे. ते स्वाभाविक आहे. असा नृशंस नरसंहार करणाऱ्या नरपशूविषयी कुणालाही सहानुभूती वाटणार नाही. तशा सहानुभूतीचा तो हक्कदारही नाही. लोकांच्या ताब्यात सापडला, तर तत्क्षणी त्याचा निकाल लावून टाकला जाईल, इतक्‍या पराकोटीची चीड त्याबाबत जनमानसात आहे. परंतु, रागाच्या भरात काही कारवाई करणे देश म्हणून योग्य ठरणार नाही. देश म्हणून होणारी कृती विवेकाधिष्ठित असावी लागेल.

कसाबने न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी पाकिस्तानी वकिलातीकडे अर्ज सादर केला आहे. तेथून त्याला मदत मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. आपल्याकडच्या काही वकिलांनी त्याचे वकीलपत्र घेण्याची तयारी दर्शविली. सर्वप्रथम अशी तयारी दर्शविणारे अशोक सरोगी यांच्या घरावर हल्ला करून शिवसैनिकांनी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. नागपूरचे एक वकील महेश देशमुख पुढे सरसावले,पण त्यांनीही अशाच हल्ल्यानंतर माघार घेतली.ऍड. के. बी. लांबा यांच्या घरावर काही अज्ञातांनी हल्ला केला. या सर्व घटनांतून एकच गोष्ट पुढे आली,की कुणीही कसाब याचे वकीलपत्र घ्यायला गेल्यास त्याला अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल. वकिलांना अप्रत्यक्षपणे ही दमदाटीच आहे. मुंबईच्या बार कौन्सिलने तर कसाबचे वकीलपत्र न घेण्याचा ठरावच करून टाकला आहे. वकिलांच्या घरावरचे हल्ले आणि त्यातून व्यक्त होणाऱ्या संदेशातून दिसणारी दहशतवाद्यांविरुद्धची चीड आणि क्षोभाची भावना समजण्यासारखी असली, तरी त्यातून आपल्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आपणच धोक्‍यात आणीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे. ज्याच्यावर आरोप आहेत, त्याला बाजू मांडण्याची, त्याचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व होण्याची संधी देणे ही न्यायप्रक्रियेतील अंगभूत आणि अपरिहार्य तरतूद आहे. वकील उभा राहिला नाही,तर संबंधित न्यायासनाला ती जबाबदारी उचलावी लागेल. हल्ले, निदर्शने या गोष्टी न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या आहेत. त्याचा अवलंब न करता, न्यायप्रक्रिया सुरळीतपणे आणि वेगाने पार पडेल याची काळजी वाहिली पाहिजे. संकटाच्या, शोकाच्या
क्षणी सुद्धा या देशाची जनता संयम,प्रगल्भता आणि परिपक्वता सोडीत नाही, हे दाखविण्याचा हा क्षण आहे.

Tuesday, December 16, 2008

"युद्ध नको'त दडलेय काय?

पाकिस्तान एक "जबाबदार राष्ट्र' आहे. "अण्वस्त्रसज्ज देश' आहे.पाकिस्तानला युद्ध नको, परंतु कुणी (म्हणजे भारताने)आक्रमण केल्यास आपले संरक्षण करण्यास देश सक्षम असल्याचे निवेदन त्या देशाचे पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांनी राष्ट्रीय असेंब्लीत केले. स्वतःला जबाबदार म्हणवणाऱ्या पाकिस्तानची मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतरची कृती आणि उलटसुलट वक्तव्ये त्याचा बेजबाबदारपणा दाखवणारी आहेत. त्याच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा उल्लेख देशवासीयांना देशाच्या संरक्षणासंबंधी आपल्या क्षमतेची ग्वाही देण्यापेक्षा वेगळाच गर्भितार्थ सूचित करणारा आहे. त्याला जोडून येणारी "युद्ध नको'ची भाषाही मानभावीपणाची आहे. त्या "नको'मध्ये युद्धखोरीचा ज्वर दडलेला आहे. अण्वस्त्रसज्जतेचा उल्लेख त्यातून आलेला आहे.पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांवर तेथील मूलतत्त्ववाद्यांचा पगडा आहे.अण्वस्त्रसज्जतेला त्या आततायी शक्तीच्या उपस्थितीची आणि प्रभावाची जोड असल्यामुळे पाकिस्तान ही एक अविवेकी घातक शक्ती बनलेली आहे. त्यापायीच जग सबुरीने घेत आहे. परंतु, समजुतीने, चर्चेने सांगून पाकिस्तान ऐकणार नाही, हे त्याच्या सध्याच्या वर्तणुकीतून जसे स्पष्ट झाले आहे, तसेच तिथे लोकशाही रुजण्यास आणि ती सक्षम होऊन कारभाराची, निर्णयाची सत्ता व सूत्रे खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधीच्या हाती येण्यास आणखी खूप वर्षे जावी लागतील, हेही उघड झाले आहे. तेवढा काळ भारतालाच नव्हे, जगालाही त्याला चुचकारीत राहणे परवडणार नाही, हे ओळखूनच भारताला आणि जगाला त्यावर तोडीचा प्रभावी उपाय करावा लागणार आहे.

भारतीय संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर लष्करे तोयबाला नेस्तनाबूत करण्याचे आश्‍वासन पाकिस्तानने दिले होते. त्यावर बंदी घातली गेली, परंतु तिचे उच्चाटन करण्यात आले नाही. तेच लोक जमात-उद-दावाच्या नावाने आता हैदोस घालीत आहेत. घातपाती कारवाया करणाऱ्या किंवा कुठल्याही विघातक संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर तिची पाळेमुळे खणून काढली नाही, तर ती नव्या अवतारात प्रकटते आणि आपले विद्‌ध्वंसाचे काम पुढे चालू ठेवते. बंदीचा उद्देशच त्यात पराभूत होतो. भारतात "सिमी'च्या बाबतीतही असाच अनुभव आहे. बंदी म्हणजे विद्‌ध्वंसक घटकांना नव्या नावानिशी तीच घातक कृत्ये करण्यासाठी उपलब्ध होणारी पळवाट ठरू नये. बंदीचा उद्देश विद्‌ध्वंसक कारवायांना पूर्ण आळा घालण्याचा असतो. बंदीसारख्या निर्णयानंतर खरी कारवाई सुरू होते. व्हायची असते. बंदीतच कारवाई संपते. त्यामुळे अशा घातक घटकांचे फावते. मुळातले अरिष्ट आणखी तीव्र होते. पाकिस्तानने "लष्कर'वर कारवाईचे नाटक आणि "जमात'वर मेहेरनजर करून दहशतवादी शक्तींना बळकटी दिली आहे, जगावरील दहशतवादाची छाया आणखी गडद केली आहे.
"युद्ध नको'चा पाकिस्तानचा घोष फसवा आणि भारताला गाफील ठेवण्याचा डाव असेल, या शक्‍यतेचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.पाकिस्तानशी शांततेच्या, दोस्तीच्या वाटाघाटी सुरू असताना कारगिल घडले होते. दोन दिवसांपूर्वी भारताने आपल्या हवाई हद्दीचा भंग केल्याची हूल पाकिस्तानने उठविली होती. तसा भंग झाला नसल्याचा खुलासाही नंतर पाकिस्तानने केला. मुंबईतील हल्ल्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा तो पाकिस्तानचा प्रयत्न होता, अशी टिप्पणी भारताने केली. पाकिस्तानचा उद्देश तेवढा मर्यादित असेल, असे मानता येणार नाही. एका बाजूला "युद्ध नको' म्हणत, अशा हुली उठवीत राहायचे,दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करायचे नाटक करायचे, उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करीत गोंधळ उडवून देत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सैनिकी हालचाली सुरू ठेवायच्या, अशी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची सध्याची वागणूक आहे. भारताला आणि जगाला जे अपेक्षित आहे, ते निर्णायकरीत्या करण्यात कालहरण करीत राहायचे, असा त्याचा खाक्‍या आहे. कारवाई करीत असल्याची धूळफेक करीत मिळणारा वेळ युद्धाच्या तयारीसाठी तो वापरीत नाही ना, याकडे भारताला आणि जगाला अगदी डोळ्यांत तेल घालून लक्ष द्यावे लागणार आहे. युद्धसदृश स्थिती निर्माण करून आपल्यावरचा जागतिक दबाव शिथिल करण्याचा डावपेच आणि खटाटोप त्यामागे असण्याची शक्‍यताही लक्षात घ्यावी लागणार आहे.

Monday, December 15, 2008

शब्द नको, कृती हवी

मुंबईतील हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा हात असल्याबद्दल जगाला शंका राहिलेली नाही. इंग्लंडचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनीही पाकच्या भूमीतून दहशतवाद सुरू असल्याचे निःसंदिग्धपणे सांगताना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत पाकिस्तानला कडक शब्दांत सुनावले आहे. शब्दांचे खेळ न करता प्रत्यक्ष कृती करण्यास बजावले आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून पाकिस्तान कारवाईचे जे नाटक करीत आहे, त्यावर आपल्या विधानाने ब्रिटिश पंतप्रधानांनी एक प्रकारे प्रहार केला आहे.कारवाईचे ढोंग खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही त्यात दडलेला आहे. इतके असूनही पाकिस्तान छद्मीपणा तत्काळ सोडून देऊन प्रामाणिकपणे कारवाई करेलच, याविषयी खात्री देता येत नाही. दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून अजूनही दाब वाढला पाहिजे. पाकिस्तान करीत असलेल्या कृतीची सतत छाननी होत राहिली पाहिजे. जिथे तो नाटकीपणा करतो असे आढळेल, तिथे त्याला पुन्हा कानपिचक्‍या देत राहावे लागणार आहे.

दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत भारताकडून पुरावे उपलब्ध झाले नसल्याचे पाकिस्तानचे तुणतुणे अजून सुरूच आहे. पुरावे न मिळाल्यास कारवाई पुढे रेटता येणार नाही असेही सांगून पाकिस्तानी राज्यकर्ते मोकळे झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने केलेल्या ठरावानुसार जमात-उद-दावा या संघटनेवर पाकिस्तानने बंदी घातल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात बंदी घातली गेलीच नाही. आणि आता तर ती संघटना कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांत गुंतली नसल्याचे पाकिस्तानचे राज्यकर्ते सांगू लागले आहेत. उलटपक्षी ती शैक्षणिक,आरोग्य क्षेत्रात समाजकार्य करीत असल्याचे ते म्हणू लागले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात या संघटनेविरुद्ध निर्णय होणार असल्याची कुणकूण लागल्यावर उपलब्ध अवधीत जमातच्या कारभाऱ्यांनी संघटनेच्या बॅंक खात्यातील कोट्यवधीची रक्कम काढून घेतली. कारवाईच्या तीव्रतेतून आपला बचाव करून घेतला. या संघटनेसंदर्भातील पाकिस्तानच्या भूमिकेचा वेध घेतला,तरी ते करीत असलेला बनाव लक्षात येतो.

दहशतवाद्यासंदर्भातील पुरावे योग्य वेळी पाकिस्तानला देण्याची तयारी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दाखवली आहे. आता लगेच पुरावे देता येणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान पुरावे घेऊनही निर्णायक कारवाई करेल, याविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यांची शंका खरी आहे. 2001मध्ये संसदेवर हल्ला झाला होता. त्यावेळी पुरावे देऊनही त्याचा उपयोग झाला नव्हता. त्या हल्ल्याशी संबंध असलेल्यांना पाकिस्तानने नंतर मोकळे सोडले होते. भूतकाळातील अशा कटू अनुभवांचा हवाला मुखर्जी यांनी यासंदर्भात दिला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाकिस्तानने प्रथम दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे, दहशतवाद माजविण्यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या सुविधा उद्‌ध्वस्त कराव्यात. दहशतवादविरोधी खरोखर कठोर कारवाई करावी. ती तो करतो आहे, याचा विश्‍वास निर्माण करावा. त्यानंतरच पुराव्यासंदर्भातील त्यांची मागणी, संयुक्तपणे तपासकाम करण्याचा प्रस्ताव यांचा विचार करण्याची भारताची भूमिका वस्तुनिष्ठ आहे.

पाकिस्तान स्वतःही दहशतवादाचा बळी असल्याचा गळा काढीत आहे. अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी तर आपण व्यक्तिशः दहशतवादाचा बळी असल्याची आणि त्यामुळे मुंबईतील हल्ल्यानंतर भारतीयांची वेदना आपण समजू शकतो,अशी भावनिक भाषणबाजी करीत आहेत. दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण प्रामाणिकपणे लढतो आहोत, हे पटविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण, जे घडले ते एवढे भीषण आहे,की अशा भावुक भाषेने वाहवत नेल्याने त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी खात्री पटणारी नाही. झरदारी यांना जे दुःख भोगावे लागले, त्याविषयी सहानुभूती त्यातून पाझरू शकेल. अशा भावनिक नाटकांनी समस्या दूर होणार नाही. कारवाईमागचा प्रामाणिकपणा पटविण्याचा एकच मार्ग म्हणजे त्यांनी खरोखर दहशतवादी घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई केलेली प्रत्यक्षात कृतीतून दिसली पाहिजे. ब्राऊन म्हणाले, ते अगदी खरे आहे- "शब्द नको, कृती हवी.' कृतीच हवी आहे !

Thursday, December 11, 2008

कारवाई की संरक्षण ?

मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानी गुंतल्याचे भारत सांगत असताना पाकिस्तान आणि त्या देशातील प्रसारमाध्यमे त्याचा नेहमीप्रमाणे इन्कार करीत होती. पाक प्रसारमाध्यमांनी तर भारताच्या दाव्याची खिल्ली चालविली होती. विशेषतः इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांतून त्याविषयी जहाल प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. भारतात फटाका फुटला तरी पाककडे बोट दाखविले जाते, अशी टिप्पणीही करण्यात आली होती. भारताने ठोस पुरावे दाखविल्यानंतर हे नाटक थांबले.

पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान युसुफ रजा गिलानी हे हल्ल्याशी पाकिस्तानचा संबंध नाकारत होते. नंतर झरदारी यांनी ते लोक "बाहेरचे' असल्याचे सांगायला सुरवात केली. ते बाहेरचे असले तरी पाकिस्तानच्या भूमीतून दहशतवादी कारवाया केल्या जात असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी लागेल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांनी खडसावून सांगताच पाकिस्तानने कारवाईची तयारी दाखविली. दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचेही त्यांना मान्य करावे लागले.पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये कारवाई करून लष्करे तोयबाचा कमांडर झाकीउर रहमान लाखवी आणि जैशे महम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर यांना अटक केली आहे. मात्र,त्यांना भारताच्या ताब्यात देण्यास नकार दिलेला आहे. त्याहीपुढे जाऊन त्यांची भारताकडून चौकशी केली जाण्यासही नकार दिला आहे आणि ठोस पुरावे असल्याशिवाय स्वतःही त्यांच्याबाबत तपास करणार नसल्याची पाकिस्तानची भूमिका आहे.

भारताने अमेरिकेच्या साह्याने पाकिस्तानला त्याच्या भूमीतून दहशतवाद फैलावणाऱ्यांविरुद्ध काही कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानला खडसावून दहशतवादविरोधी लढाईत एक पाऊल पुढे टाकायला लावले आहे. आपल्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी, 9/11 नंतर अमेरिकेने केली, तशी कारवाई करण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार असल्याचे अमेरिकेने निःसंदिग्ध शब्दात सांगितले आहे. मुंबईतील हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेल्या ताठर भूमिकेला,जागतिक स्तरावर निर्माण केलेल्या दबावाला आलेले हे यश म्हणायला हवे. अर्थात ते पुरेसे नाही. भारताच्या पवित्र्याचा दाब थोडाही सैलावला, तरी पाकिस्तानचे सत्ताधारी पुन्हा सैलावतील. थोड्या कालाने पुन्हा विद्‌ध्वंसाचे तांडव रचतील. त्याचा कशाही स्थितीत भरवसा बाळगता येणार नाही. भारताने आपला दबाव आणि अपेक्षित कारवाईचा रेटा अधिकाधिक तीव्र करणे आवश्‍यक आहे. अमेरिकेत 9/11 नंतर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही, याचे इंगित समजून घेतले पाहिजे.दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी आणि मुंबईतल्या हल्ल्यासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंध आणि सुरक्षेच्या कवचाला अभेद्यता आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे. ते साध्य होण्याचे स्पष्ट संकेत दिसेपर्यंत कारवाईसाठीचा रेटा वाढवीत नेणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तानने कारवाई केलेली असली,तरी त्याबाबतच्या त्याच्या प्रामाणिकपणाविषी आणि हेतूविषयीही शंका घेण्यास वाव आहे. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी कारवाईनंतर केलेल्या वक्तव्यात या शंकेसाठी भरपूर जागा दिसते. लाखवी आणि अझहर या दहशतवाद्यांविरुद्ध पाकने केलेली कारवाई ही त्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण देण्याची कृती आहे. पाकने त्यांना ताब्यात घेऊन भारताच्या थेट कारवाईपासून वाचविले आहे. भारताला त्यांची चौकशी करण्याचेही दरवाजे सध्या तरी बंद केलेले आहेत. भारताला आता राजनैतिक दबाव वाढवून आणि जागतिक स्तरावर त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे मानस तयार करूनच त्यांना हात घालता येईल. मात्र, पाकिस्तानच्या छत्रछायेखाली राहून आपली दहशतवादी कारस्थाने पुढे नेण्याच्या शक्‍यता या दहशतवाद्यांना उपलब्ध असणार. पाकिस्तान दहशतवादविरोधी कारवाई करीत असल्याचे नाटक बेमालूमपणे वठवीत राहणार. त्या पडद्याआड दडून दहशतवादी नरसंहाराचे खेळ मांडत राहणार,ही शक्‍यता पुसणे अवघड आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानची कारवाई हे दहशतवाद्यांना मिळालेले छत्र,संरक्षण असल्याची शंका वाटते.

Tuesday, December 9, 2008

अनादराची संस्कृती

मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर राजकीय बदलांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आपली पदे गमवावी लागली. नव्या नेत्याच्या निवडीत सत्ताधारी आघाडीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी घेतली. कॉंग्रेसच्या नेत्याच्या निवडीचा घोळ मात्र त्या पक्षाच्या परंपरेप्रमाणेच घडला. शिवसेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये डेरेदाखल झालेले नारायण राणे मुख्यमंत्री होतील, अशी हवाही निर्माण झाली. तसे झाले असते तर कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माध्यमांतून पूर्वाश्रमीच्या शिवसैनिकांकडे राज्याची धुरा आली असती. तसे घडले नाही. उलटपक्षी हातचा घास हिरावून घेतल्यासारख्या अवस्थेत सापडलेल्या नारायण राणे यांनी आपल्या मनातल्या साऱ्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. त्यांच्या टीकेच्या प्रहारातून कॉंग्रेसजनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पक्षश्रेष्ठी सोनिया गांधींही सुटल्या नाहीत.त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली.

कॉंग्रेसमध्ये आल्यापासून राणे यांनी सातत्याने मुख्यमंत्रिपद मिळविण्यासाठी शक्ती पणाला लावून प्रयत्न केले. त्यासाठी कॉंग्रेसच्या तथाकथित शिस्तीचेही त्यांनी तीन तेरा वाजविले.त्यावेळी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही.आपल्या वागण्या-बोलण्याने स्थानिक नेतृत्वाच्या नाकी त्यांनी दम आणला होता. मात्र, कॉंग्रेसजनांच्या दैवतालाच, टीकेचा आसूड उगारून, राणे यांनी हात घातल्याने कॉंग्रेसमधील व्यक्तिपूजकांना त्यांच्यावर शिस्तीचा बडगा उगारण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. शिस्तीच्या बाबतीत अन्य नेते आणि सोनिया गांधी यांच्यात असलेला फरक राणे यांच्या ध्यानात आला नाही किंवा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही इप्सित साध्य न झाल्याने त्यांचा संयम सुटला असावा !

कॉंग्रेसमध्ये किंवा कमीजास्त प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षात गुणवत्ता, क्षमता , सचोटी या गुणांच्या निकषांवर जबाबदारी सोपविली जाते, असे या देशातील राजकीय चित्र मुळीच नाही. अन्यथा लोकांनी निवडणुकीत झिडकारल्यानंतर आणि वारंवार जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही शिवराज पाटील इतका काळ केंद्रात गृहमंत्रिपदावर राहिले नसते. अशी अनेक उदाहरणे कॉंग्रेसमध्ये आणि अन्य राजकीय पक्षात पावलोपावली आढळतील. गुणवत्ता, क्षमता, सचोटी यांचे शब्दकोशातील अर्थ काही असले, तरी राजकीय व्यवहारात त्यांचे ते अर्थ प्रचलित नाहीत,याचाही अनुभव या देशात ठायी ठायी विखुरलेला आहे. राणे यांच्यासारखा राजकारणी सोडाच, या देशातला सामान्य माणूसही त्याबाबत आज अनभिज्ञ राहिलेला नाही. त्यामुळे या गुणांची हाकाटी करीत आपल्यावर अन्याय झाल्याचा किंवा आपल्याला डावलले गेल्याचा आक्रोश करण्याला काही अर्थ नाही. पद मिळविण्यासाठी गटबाजी करावी लागते,निर्णय करणाऱ्याची मर्जी जिंकावी लागते, त्यात होणाऱ्या कामगिरीवरच संबंधितांच्या पदरी यशापशयाचे फासे पडतात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री निवडीच्या राजकारणत याहून वेगळे काही घडलेले नाही.

राणे कॉंग्रेसमध्ये आल्यापासून मुख्यमंत्री होण्यासाठी आपले पत्ते खेळत राहिले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आपले डाव खेळत राहिले. डाव- प्रतिडावाचा,परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा खेळ गेली तीनेक वर्षे सुरूच होता.त्यात यश मिळविण्यासाठी राणे यांनी प्रसंगी काही पथ्ये मोडीत काढून जाहीरपणे आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांवर तोफ डागण्यास कमी केले नाही.वेगवेगळ्या प्रकारे पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्यासही त्यांनी कमी केले नाही. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थानिक नेतृत्वात बदल होऊन मुख्यमंत्रिपद आपल्याला मिळावे यासाठी त्यांनी आपली फिल्डिंग लावलीच होती.त्यांच्याच म्हणण्यानुसार बहुसंख्य आमदारांची अनुकूलता असूनही मुख्यमंत्रिपद आपणास मिळू नये यासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना या सर्वांचीच युती झाली. म्हणजे आमदारांच्या मतांऐवजी राणे नको असलेल्या राज्यातल्या अन्य नेत्यांनी आपापल्या गटांमार्फत केलेले लॉबिईंग राणे यांच्या प्रयत्नांवर भारी पडले. म्हणजेच मुख्यमंत्रिपदाचे पारडे आपल्या बाजूने फिरविण्यास आवश्‍यक लॉबिईंगमध्ये राणे कमी पडले.कॉंग्रेस पक्षातील नेतानिवडीचा हाच शिरस्ता आहे. राणे त्यात यशस्वी झाले असते, तर त्यांची तक्रार नसती. कॉंग्रेसचे असे कल्चर स्वीकारल्यावर अपयशानंतर थयथयाट अनाठायी ठरतो.

आपल्या लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचा आपण सर्वच जण मोठा अभिमान बाळगत असलो, जगापुढे तो मिरवीत असलो, तरी आपल्याकडच्या राजकीय पक्षांची चालणूक हीच लोकशाही तत्त्वाशी सुसंगत नसते.राजकीय पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालविले जात असल्याचे सांगितले जाते. तो त्यांचा तोंडवळा आहे. आत्मा कोमेजून ग्लानीत गेला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा ऱ्हास झालेला आहे. पक्षाचे विविध पदाधिकारी निवडण्यापासून राज्यांत मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान निवडण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर त्याचा प्रत्यय येतो. लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. त्यांनी आपला नेता निवडायचा असतो. नवे मंत्रिमंडळ स्थापनेच्या वेळी असो, किंवा मध्येच येणारा नेतृत्वबदल असो,नेतानिवडीचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठींना देणारा ठराव केला जातो. कॉंग्रेसमध्ये तर सर्रास असेच घडत असते. कुणाला मुख्यमंत्री करायचे, कुणाला आणखी काय, हे दिल्लीत पक्षश्रेष्ठी ठरवितात. त्यांचे प्रतिनिधी राज्यात येतात. सर्वांना भेटून त्यांची मते आजमावतात.सर्वांची एकत्रित बैठक घेतात आणि सर्वाधिकाराचा ठराव संमत करवून माघारी जातात. सर्वाधिकाराच्या ठरावाआडून नेता लादला जातो. महाराष्ट्रात परवा असेच घडले.राणे यांनी "फार्स'संबोधून त्यावर टीका केली. हा फार्स कॉंग्रेसी राजकीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. या फार्साचा शेवट राणे यांच्या मनासारखा झाला असता, तर त्यांनी असहमतीचा, टीकेचा "ब्र'ही उच्चारला नसता. लोकशाही तत्त्वांना आणि घटनेला मान्य असलेली नेतानिवडीचा पद्धत जोवर राबविली जात नाही,त्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी जोवर आग्रह धरीत नाही, तोवर असे फार्सच चालू राहणार. ज्यांच्या मनासारखे होणार नाही, ते त्याविरुद्ध ओरडत राहतील, ज्याचे साधेल तो त्याची भलावण करीत राहील.घटनासंमत कार्यपद्धतीला फाटा देणे हा खरे तर घटनेचा आणि लोकप्रतिनिधी निवडणाऱ्या जनतेचा अनादर आहे. नेतानिवडीचे "फार्स', "नेता लादणे' या समस्येचे मूळ या अनादर करणाऱ्या पद्धतीत आहे. मनासारखा लाभ पदरात न पडणारे राजकारणी केवळ वैयक्तिक आकांक्षेपोटी,मर्यादित आणि संकुचित भूमिकेतून आकांडतांडव करीत असतात. त्यांनी योग्य पद्धतीची प्राणप्रतिष्ठा आपल्या पक्षात करण्यासाठी मनाची कवाडे खोलून कंबर कसली, तर या फार्सातून नव्हे, राजकारणातला ओंगळपणातून त्यांची आणि जनतेचीही सुटका होऊ शकेल.