पशूही नव्हे !

अपराधी, गुन्हेगार, गुंडापुंडाविषयी समाजाच्या मनामध्ये सामान्यतः प्रक्षोभाची भावना आहे. दहशतवाद्यासंदर्भात ही भावना आणि एकूणच त्यांच्याविषयीची चीड अधिक तीव्र आहे. त्यांना कोणतीही दयामाया न दाखवता शिक्षा केली पाहिजे ,असे नव्हे, तर त्यांना ठेचले पाहिजे असा पराकोटीचा संताप जनतेमध्ये आहे. मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर कधी नव्हे इतक्‍या जहालपणाने तो व्यक्तही झाला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरिजीत पसायत यांनी दहशतवाद्यांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीतून लोकांच्या याच भावना व्यक्त झाल्या आहेत. अन्य गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे अपराधी असले तरी त्यांच्यात फरक करावा लागणार आहे.सामान्य, निरागस लोकांची हत्या करणारे दहशतवादी माणूस म्हणून घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत. त्यांचे वर्तन जनावरांसारखे आहे आणि त्यांना जनावरांचेच नियम लागू केले पाहिजेत, अशा आशयाची टिपणी न्यायमूर्ती पसायत यांनी केली आहे. खरे तर दहशतवाद्यांची करणी जनावरांनाही लाजवणारी आहे. हिंस्र श्‍वापदे झाली, तरी वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाचा ती बळी घेत नसतात. भुकेसाठी अन्य प्राण्याची शिकार करणारे हिंस्र पशूदेखील पोट भरण्यापुरतेच भक्ष्याची शिकार करतात. पोट भरल्यावर त्यांचे भक्ष्य असलेला प्राणी अनायासे सापडला,तरी त्याचा जीव घेत नाहीत. निसर्गाने नियत केल्याच्या पलीकडे अन्य जिवाला आपले भक्ष्य करीत नाही. दहशतवादी असा कुठलाही निसर्गनियम, सुसंस्कृत समाजाचे नियम पाळीत नाही. हातात शस्त्रे घेऊन निष्पाप लोकांचे बळी घेत असतात. जे सुसंस्कृत समाजाचे नीतिनियम,संकेत पाळीत नाहीत, इतरांच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर करीत नाहीत, उलट तो हिरावून घेतात, त्यांना किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कुणाला त्यांच्यासाठी मानवाधिकार मागण्याचा, त्याची ग्वाही देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्‍न या टिप्पणीने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.

मानवाधिकारासाठी कार्य करणारे, चळवळी चालविणारे सामान्य, खरोखर सर्व प्रकारे नागवल्या गेलेल्या वंचिताच्या हक्कासाठी कार्य करण्याने जेवढे लोकांना माहीत नसतात, अशा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने करून त्यापेक्षा अधिक चर्चेत राहतात.गुन्हेगार ज्यांचे बळी घेतात, त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी ही मंडळी तशा कळवळ्याने आणि पोटतिडिकेने भांडताना दिसत नाही.त्यांनाही न्या. पसायत यांच्या टिप्पणीने चपराक बसली आहे. तरी, हे लोक वरमून आपल्या विचारात सुधारणा करतील, अशी शक्‍यता नाही.

एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून आपण काही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे, राबवितो आहोत. न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार म्हणून न्यायासनासमोर येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी बंधने किंवा नियम आम्ही स्वीकारले आहेत. त्याची ग्वाही देत दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराचे समर्थन केले जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, विश्‍वासार्हतेसाठी आपण त्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे. त्याचवेळी दहशतवादाचा संहारक विषाणू अशा व्यवस्थाच नव्हे, तर सारी मानवजातच उद्‌ध्वस्त आणि नष्ट करायला निघाला आहे, याचाही विचार करायला हवा.दहशतवाद्यांच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अन्य गुन्ह्याप्रमाणे व्यक्ती किंवा समाजाची सीमित हानी करण्याइतकी मर्यादित नाही, तर व्यक्ती समूह ओलांडून साऱ्या जगालाच विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे, मानवाचे जगणे नासवणारी आहे. त्यामुळेच दहशतवादाच्या गुन्ह्याचा विचार अन्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत-पंक्तीत बसणारा नाही.अमानुषता आणि पाशवी पातळ्यांपलीकडे जाणारा हा गुन्हा आहे. आपण दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यासंबंधी गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी वेगळा कायदा, यंत्रणा केल्या आहेत. पाश्‍चिमात्य जगानेही या स्वरूपाच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था केल्या आहेत. हे सारेच दहशतवादी कृत्यांना अन्य गुन्ह्यांहून वेगळे ठरविणारे निदर्शक आहेत. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत. दहशतवाद्यांची न्यायदानासंदर्भातील हाताळणीही वेगळ्या पद्धतीने होणे आवश्‍यक आहे.न्यायाच्या नेहमीच्या कसोट्या लावून त्यांना पायबंद घालणे शक्‍य नाही. मानवाधिकाराचे छत्र त्यांच्या बेबंदपणाला पूरक ठरण्याचा धोका त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा.

मुंबईत झालेल्या हल्ल्यातील एक दहशतवादी, कसाब अटकेत आहे. पैशासाठी आपण कुठेही याच प्रकारे लोकांचे जीव घेऊ, असे निर्दय विधान त्याने जबानीच्या वेळी केले होते. तोच कसाब आपल्या अटकेची माहिती आईवडिलांना कळू देऊ नका अशी विनवणी करीत होता.त्यांना दुःख होईल, याचे त्याला वाईट वाटत होते. केवळ आपल्या करणीची माहिती मिळाल्यावर आईवडिलांना दुःख होईल म्हणून कळवळणाऱ्या कसाबला आपण प्रत्यक्षात किती तरी आईवडिलांची मुलेच जगातून नाहीशी केली,याचे मात्र तसूभर दुःख नव्हते.उलट अशी माणसे मारण्याची भाषा त्याच्या तोंडी होती. कसाब किंवा असले हत्यारे कुठल्याही तर्काने किमान सहानुभूती दाखविण्याच्याही योग्यतेचे नाहीत. माणूस म्हणून घ्यायचाही त्यांना खरेच अधिकार नाही. तरी त्यांच्या मानवाधिकारांची ज्यांना काळजी आहे,त्यांनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांच्या गोळ्यांनी प्राण गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराचे मूल्य त्यांच्या लेखी काय आहे, हे एकदा जगाला सांगावे.

पाशवी

नोएडामध्ये एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका अठरा वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना ताजी असतानाच विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर दहा जणांनी बलात्कार करण्याची ही घटना घडली. आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत ही मुलगी शॉपिंगसाठी गेली होती. तीन मोटरसायकल्सवरून आलेल्या सहा जणांनी त्यांच्या कारला घेरून थांबवले, त्यांना गढी चौखंडी गावापर्यंत नेले. तिथे गावातल्या आणखी चौघा जणांना बोलावून घेऊन सर्वांनी तिच्यावर अत्याचार केला. सुन्न करून टाकणाऱ्या या घटनेने संतप्त झालेल्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री रोणुका चौधरी यांनी बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच सजा दिली पाहिजे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार म्हणजे तिला जन्मठेपेचीच सजा असते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना त्याहून कठोर शिक्षा व्हायला हवी हा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. बलात्कारासारख्या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांची व्यथा ज्यांना कळू शकते, अशा कुणाचीही प्रतिक्रिया इतकी कठोर असणार यात शंका नाही. पण, केवळ अशा संताप व्यक्त करण्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे न करण्याबद्दल वचकही निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे,तीही तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्‍वासार्ह बनविणे गरजेचे आहे. चौधरी यांच्यासारख्या सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ संतप्त भावना व्यक्त न करता त्याप्रमाणे यंत्रणा हलेल, याची काळजी त्यांनी वाहिली पाहिजे. अन्यथा कुणाही सामान्य माणसाचा संताप आणि त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया यात काही फरक उरणार नाही.

गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्‍यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्‍चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.

या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.

भारताने कारवाई करावी

मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला महिन्याहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचे भारतीय नेते सांगत आहेत. तर,हल्ल्यात पाकिस्तानमधील कुणाचाही हात नसल्याचे पालूपद पाकिस्तान आळवीत आहे. पाकिस्तानात दडलेल्या आणि त्या देशाच्या भूमीवरून, तेथील घटकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने, सहभागाने दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा पाकिस्तानचा मुळीच मनोदय नसल्याचे त्यांच्या आतापर्यंतच्या वक्तव्यावरून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. हल्ल्यात कुणाही पाकिस्तानी नागरिकाचा सहभाग नाकारणाऱ्या आणि तशा सहभागाचे पुरावे मागणाऱ्या पाकिस्तानने आता पुरावे दिल्यानंतर तेही नाकारण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे.हल्ल्यात कुणीही पाकिस्तानी नसल्याचे ठासून सांगणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादी आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या म्होरके यांच्यातील संभाषणाचे पुरावे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही आणि मुंबईतील हल्ल्यात पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार त्या देशाबाहेरील नव्हे, तर तेथील घटकांचाही सहभाग असल्याचे उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपला दुराग्रह आणि खोटारडेपणा सोडायला तयार नाही. अमेरिकेच्या एफबीआय या गुप्तचर संस्थेने हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर त्याची नकारघंटा थांबलेली नाही. एफबीआय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमिकेत किंचित फरक पडला आहे. पाकिस्तानातील संशयित दहशतवाद्यांचे जाबजबाब घेण्यास भारताला परवानगी दिली जाऊ शकेल, इतपतच हा फरक पडलेला आहे. परंतु, काही झाले तरी दहशतवाद्यांना भारताच्या हवाली केले न जाण्याची त्याची भूमिका ठाम आहे. अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानचा प्रत्यार्पण करार आहे, तसा भारताशी नसल्याने भारताची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे कारण ते आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहेत. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव असूनही पाकिस्तानचा आढ्यतेखोरपणा सुरूच आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला की थोडे नरमल्यासारखे करायचे आणि थोडीशी पाठ वळताच मूळ पालूपदावर यायचे असे धोरण पाकिस्तानने चालविले आहे. याच तऱ्हेने होता होईल तेवढे कालहरण करायचे. अजून थोडा काळ गेला,की आंतरराष्ट्रीय दबावातही शिथिलता येईल.त्याचा फायदा उठवून मुंबईतील हल्ल्याचे प्रकरण जिरून जाऊ द्यायचे, अशी खेळी पाकिस्तानने चालविली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनीही "शब्द नको कृती करा' अशी तंबी दिली होती. अमेरिकेने तेवढ्याच कठोरपणाने वारंवार सुनावले आहे.अजूनही कृतीचा मागमूस दिसत नाही. सगळीकडून शब्दांचेच आसूड सध्या तरी ओढले जात आहेत. त्याबरोबरीने संयम आणि सबुरीने घ्यायचे सल्लेही दोन्ही देशांना दिले जाताना दिसते. भारताच्या संयमाचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या समजावण्याच्या भूमिकेचा पाकिस्तान गैरफायदा घेत आहे.कृतिविना जो काळ पुढे सरकत चालला आहे, तो प्रकार पाकिस्तानचा निर्ढावलेपणा वाढविणारा ठरणार आहे.

मुंबईतील हल्ल्याचा भारत बळी ठरलेला आहे. देशावर हल्ला करणाऱ्याला त्याचे चोख उत्तर देण्याचा आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती करण्याची विद्‌ध्वंसक घटकांना छाती होणार नाही अशी उपाययोजना करण्याचे, त्यासाठी आवश्‍यक कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल, असे इशारे दिल्याने दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानला पुरेशी जरब बसणार नाही.त्यांच्या उद्दामपणालाही आळा बसणार नाही, याची जाणीव भारतीय नेतृत्वाने ठेवायला हवी. असे इशारे दिले जातात,तेव्हा "आता झाले ते झाले, पुढे करू नका,' अशी तंबी देऊन झाला प्रकार मागे सारला जातो की काय, अशा शंकेला वाव राहतो. आपण नको तेवढे सौम्य वागतो आहेत, असा विपरीत संदेशही त्याने देशवासीयांना आणि विद्‌ध्वंसक घटकांना जाऊ शकतो. त्यातून देशवासीयांत निराशेची भावना निर्माण होऊ शकते,त्याचवेळी दहशतवादी घटकांच्या उन्मादाला खतपाणी मिळू शकते. मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढविणे, मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर पाकिस्तानला कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे यासाठी प्रयत्न आणि व्यूहरचना करणे आवश्‍यक आहे.त्याचवेळी स्वतःही कारवाई सुरू करून दहशतवाद सहन करणार नसल्याचा कठोर संदेश संबंधितांना देणेही अपरिहार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कधी कारवाई होईल तेव्हा होईल, पाकिस्तान स्वतः त्याच्या भूमीत दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलेल तेव्हा उचलेल, त्याची वाट पाहत न थांबता दूतावास बंद करण्यापासून ज्या ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची थेट कोंडी करणे शक्‍य आहे, तिथे तिथे तिथे भारताने प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. तरच, भारताचा वचक बसेल.

नवे वर्ष

आणखी एक वर्ष सरले.तसे, काही तास अजून शिल्लक आहेत. माणसाने कालगणनेसाठी निर्मिलेली एक अदृश्‍य रेषा कालपटलाच्या अथांग, अनंत छाताडावर आखली जाणार आहे.ती रेषा दिसणारी नसली तरी सर्वांना कळणारी आहे. त्यापलीकडे दुसऱ्या संवत्सराची पहाट उगवणार आहे.त्याची पावले नंतर येणाऱ्या दिवसागणिक आकार वाढवीत अवकाश व्यापत जातील, वामनाच्या पावलांसारखी; येणाऱ्या संवत्सराच्या मर्यादेच्या दुसऱ्या अदृश्‍य रेषेपर्यंत. त्यानंतर पुन्हा तसेच .. एक संध्याकाळ आणि त्यानंतर एक पहाट ... मध्ये एक विभाजक अदृश्‍य रेषा. ते वर्ष या वर्षापासून वेगळे करणारी. काळाची पावले अव्याहत पुढे पुढे पडतच राहणार आहेत. कुठवर ? अनाकलनीय आहे. कुणाला आजवर सांगता आलेले नाही, पुढे कुणी सांगू शकणार नाही.अव्याहत चालणाऱ्या काळाबरोबर जीवनही चालत राहणार आहे.मध्ये किती आयुष्ये उगवतील, खपतील; चालतील, थांबतील ! काळाच्या चालीला आणि जगण्याला अंत नसेलच. त्याचे गणित मांडणे मानवी मेंदूच्या आवाक्‍यापलीकडचे आहे. आकलनात येते, ते सुटे सुटे आयुष्य; आणि अशा अनेक आयुष्यांची भेंडोळी. तीही सगळीच्या सगळी नाहीच कळत. आपले आयुष्य तरी आपल्याला कुठे नीट कळते, आकळते? काही तुकडे तेवढेच नजरेच्या आणि बुद्धीच्या आवाक्‍यात येतात.तेही कधी एवढे स्वतंत्र निघतात, की त्यांचेही पूर्णांशाने आकलन होत नाही. तरी आयुष्य आणि जीवन कळले, अशा थाटात आपण वागत असतो.काळाच्या प्रवाहात काही पावले पुढे टाकत जातो. तेवढे थोडे दिसणारे वेगवेगळ्या परिमाणात मोजले जाते. तशी वहिवाट आपण स्वीकारलेली आहे. दिवसांची, महिन्यांची, वर्षाची गणती या वहिवाटाचा भाग आहे.म्हणून एक वर्ष संपले,की येणाऱ्या वर्षासाठी शुभेच्छा देण्याचा प्रघात आपणच घातलेला आहे. त्याला स्मरून सरत्या वर्षाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी माझ्यासह सर्वांनाच नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!

आजचा दिवस संपला, की उद्याचा दुसरा दिवस उजाडेल.. बुधवार ... नंतर गुरुवार ....नंतर शुक्रवार ... आणि आणखी सहा दिवसांनी पुन्हा बुधवार ... नंतर गुरुवार ....नंतर शुक्रवार ... हे चक्र सुरूच राहणार आहे. दर सहा दिवसांनी पुन्हा तोच दिवस येतो. पण उजाडणारा दिवस तोच असतो का ? आणखी सहा दिवसांनी पुन्हा बुधवार उजाडेल. तो बुधवार असेल, पण आजचा दिवस असेल का ? निश्‍चितच नाही. आपल्या सोयीसाठी काही मुखडे ठरवून घेतले आहेत. नियत काळाने येणाऱ्या दिवसाला आम्ही तो मुखडा घालतो. त्याचा आणि या मुखड्याचा काही संबंध नसतो. तो जोडतो. उजाडणारा प्रत्येक दिवस हा नवा असतो. त्याचा आत्मा आणि अंतरंगही नवे असतात. त्या नवेपणाने तो आपल्याला भेटतो. आपण मात्र जुन्या मुखड्यात त्याची ओळख धुंडाळत असतो.तीच त्याच्यावर थोपतो आणि निवांत होतो. नव्याचे नवेपण जाणायला जात नाही. कदाचित त्यामुळे त्याने आणलेले नवेही आपल्या भेटत नाही. नवेपण न कळल्याने कदाचित फसगतही होते. कधी अवचित लाभही होत असेल. लाभाचा आनंद मिळतो.त्यात गुरफटून जातो.तो कसा झाला ते जाणून घ्यायला जात नाही.ते समजून घेता आले तर लाभाची पुनरावृत्ती करता येऊ शकते. तसा विचार डोक्‍यातच येत नाही.फसगत झाली असेल तर काय गमावले किंवा काय कमावता आले असते,हे लक्षातच येत नाही. ती टाळायचा कशी हा विषय मग आपसूकच बाजूला पडतो.आपण जुन्या मुखड्याच्या परिचयात गुंतून पडतो. नेहमीचा परिपाठ चालू राहतो.त्यात खूष असतो. ही वंचनाच असते. तिच्या मुळाशी कोण जातो ? अज्ञानातही सुख असते, असे म्हणतात. सुख मिळाले, की ते अज्ञानामुळे आहे की कसे, याची चिकित्सा करायला कोण जाते. सुखाशी मतलब असतो. त्यात आत्मसंतुष्ट राहायचीही सवय जडलेली आहे.आयुष्याला लगडून राहिलेल्या या सवयीने आपले मन आणि बुद्धी व्यापली आहे. एका परिपाठात आपण भोवंडून स्थिरावतो आणि नवे वर्ष आले, की सवयीनेच ठोक शुभेच्छा देऊन टाकतो.

उगवणारा प्रत्येक दिवस नवा आहे. जगण्याच्या नव्या नव्या संदर्भाची तो आपल्यासमोर पखरण घालीत असतो. प्रत्येक दिवसाचे भागधेय वेगळे,स्वतंत्र आहे.सूताच्या गुंडाळीला भोवऱ्यासारखी गती देऊन उलटी दिशा दिली तर सूत मोकळे होत खुलत जाते. परिक्रमेत बांधलेले जीवन स्वतःभोवती पिंगा घालीत घालीत फिरत पुढे सरकताना आयुष्याच्या भागधेयाचा दोर मोकळा करीत जाते. तो प्रत्येक दिवस एक प्राक्तन घेऊन उजाडत असतो.दडलेल्या त्या प्राक्तनाला भेटण्यासाठी दिवसाच्या नावाच्या मुखड्याखाली डोकावावे लागेल. शोध घ्यावा लागेल.ते जाणणे आणि जगणे आयुष्याला अर्थ देणारे ठरेल. म्हणून उजाडणाऱ्या प्रत्येक दिवसासाठी शुभेच्छा !

अंतुले यांचीच चौकशी हवी

महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या मृत्यूसंदर्भात बेताल विधान करून निष्कारण वाद निर्माण करणाऱ्या अ. र. अंतुले यांना कॉंग्रेस पक्षाने एक प्रकारे अभय दिले आहे. अंतुले यांचे विधान खेदजनक असल्याचे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यांची चूक सौम्यपणाने त्यांच्या पदरात टाकली. त्याचवेळी मालेगाव बॉंम्बस्फोट प्रकरणाच्या चौकशीच्या खरेपणाविषयी शंका उपस्थित करण्याची भाजपची कृतीही योग्य नसल्याचे सांगून अंतुले यांच्याबाबतीतल्या त्यांच्या आक्रमक भूमिकेतील धार काढून घेतली. दोन्ही बाबी केवळ खेदजनक म्हणून मागे सोडून देण्याइतक्‍या साध्या नाहीत. त्यांची कठोरपणे निर्भर्त्सना व्हायला हवी होती. दोन्ही बाबी एका पारड्यात ठेवण्याइतपत गंभीर होत्या,तर त्याची दखल तशाच गंभीरपणाने घेऊन सर्व घटकांना सज्जड दम देणे आवश्‍यक होते.परंतु, अंतुले यांच्या बचावासाठी कॉंग्रेसने दोन गोष्टींची सांगड घातली. चिदंबरम यांचे संसदेतील याविषयीचे निवेदन हे याच राजकीय चतुराईचा भाग होता. अंतुले यांनीही आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाने समाधान झाल्याची भूमिका मोठ्या कौशल्याने वठविली.

करकरे यांचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झाला, त्याविषयीचे सविस्तर निवेदन चिदंबरम यांनी केले. तो सारा घटनाक्रम आणि माहिती या निवेदनाआधीच जगजाहीर झाली होती. अंतुले यांनी शंका उपस्थित केली, तेव्हाही तो तपशील प्रसारमाध्यमांतून उपलब्ध होता. त्यासंबंधीचे पुरावेही उघड झाले होते.तरीही अंतुले यांनी दहशतवादी आणि पाकिस्तानला हत्यार करता येईल, अशी विधाने केली. त्याविषयी त्यांना अजिबात खेद नव्हता. त्यांच्या विधानावर इतका गदारोळ माजूनही अतिशय उद्दामपणे ते आपल्या बोलण्याचे समर्थन करीत होते. उलटपक्षी गदारोळ माजण्याला माध्यमांना जबाबदार धरीत होते. त्यांच्या बेजबाबदारपणाच्या विधानाशी सुरवातीला फारकत घेणाऱ्या कॉंग्रेसने अधिकृतपणेही अंतुले यांनी मांडलेला "कटकारस्थाना'चा सिद्धांत फेटाळून लावला आहे. पण, याच कॉंग्रेस आघाडी सरकारात असूनही जाहीरपणे शंका उपस्थित करून सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाला हरताळ फासल्याबद्दल त्यांना शिक्षा देण्याचे टाळले गेले आहे. देश ज्या मानसिकतेतून जात आहे, ज्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एकजुटीने उभा राहत आहे, त्यालाच अपशकून करण्याचा प्रयत्न अंतुले यांनी केला.त्याविषयी त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. काही न घडल्यासारखे अंतुले सहीसलामत बाहेर पडले, ही बाब कॉंग्रेससाठी लाजीरवाणी आहे.

करकरे आणि त्यांच्यासोबतच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूसंदर्भात चिदंबरम यांच्या निवेदनाने समाधान झाल्याचे सांगून अंतुले यांनी वेगळ्या चौकशीची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. करकरे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हातून ठार झाला नाही, असे कोणता भारतीय म्हणू शकेल, असा उलट सवालही त्यांनी केला; तो त्याच्या आधीच्या विधानाच्या पार्श्‍वभूमीवर निलाजरेपणाचा आहे. सरकारने त्यांना वाचविले असले, तरी काही प्रश्‍न उरतातच. करकरे यांना कामा इस्पितळाकडे कुणी पाठविले, कोणाच्या आदेशाने ते तिथे गेले, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले होते. अतिशय जबाबदार पदावर असलेल्या, सरकारचा घटक असलेल्या एका व्यक्तीने असे प्रश्‍न उपस्थित करणे अतिशय गंभीर आहे. करकरे यांना तिथे जायला कुणी सांगितले याची, आणि तिथे जायला सांगणाऱ्याच्या त्यामागील हेतूची कल्पना असल्याशिवाय किंवा आपल्या काही वैयक्तिक स्वार्थासाठी कुणाला तरी लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याशिवाय असे प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकत नाहीत.ते प्रश्‍न का उपस्थित केले,याविषयी अंतुले यांनी कोणतेच स्पष्टीकरण केलेले नाही. कटकारस्थानाचा संशय व्यक्त करून आकांडतांडव करणाऱ्या अंतुले यांनी त्या प्रश्‍नांची उत्तरे देणे आवश्‍यक आहे. किमानपक्षी कॉंग्रेसने त्यांच्याकडून ती उत्तरे घ्यायला हवीत. त्यासाठी अंतुले यांचीच चौकशी केली जायला हवी.त्याची त्यांना शिक्षाही द्यायला हवी.अन्यथा, राष्ट्रीय पेचप्रसंगाच्या वेळी वातावरण गढूळ करून देशाच्या मनोधैर्यावर ओरखडे काढणाऱ्या प्रवृत्तीचे फावेल,त्या फोफावतील.

ट्रायडंटचा पुनरारंभ

दहशतवादी हल्ल्याच्या घायाळ आणि कटू आठवणी मागे सोडून मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंट रविवारी पुन्हा सुरू झाले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर तीनेक आठवड्यांतच पुन्हा हॉटेलचे व्यवस्थापन,कर्मचारी पाहुण्यांच्या स्वागतास सज्ज झाले. 26 नोव्हेंबरच्या त्या दुर्दैवी दिवशी रात्रपाळीत कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हसतमुखाने पाहुण्यांचे स्वागत केले. दहशतवादाच्या हैदोसाला पुरून उरण्याइतकी जीवनाची ऊर्जा आणि जिगरबाजपणा या देशातील जनतेत आहे, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. हॉटेलमध्ये नेहमी येणाऱ्यांपैकी काहींनी काल हजेरी लावून आणि यापुढेही आधीप्रमाणेच हॉटेलमध्ये मुक्कामाला येण्याचा इरादा व्यक्त करून अदम्य हिमतीचा पुरावा दिला आहे. हॉटेलच्या पुनरारंभाच्या प्रसंगी आठ धर्माच्या धर्मगुरुंनी आपापल्या धर्मग्रंथातील मंत्रांचे पठण करून देशात नांदणाऱ्या धार्मिक सलोख्याचे प्रतीकात्मकरीत्या दर्शन घडविले आहे.

मुंबईत हॉटेलमध्ये आणि रेल्वे स्थानकावर गर्दीच्या वेळी हल्ला करून भारतीय मानस बिथरवून टाकण्याचा प्रयत्न दहशतवाद्यांनी केला. विविध धर्माच्या अनुयायांमध्ये विद्वेष चेतविण्याचा हेतू त्यामागे होता. त्यातून हिंसाचाराची आग भडकावी, असेही त्यांचे मनसुबे होते. यातले काही घडले नाही. भारतीय जनमानस चिडले, संतप्त झाले. मृत्यूचे थैमान माजविणाऱ्या शक्ती आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर निर्णायक प्रहार करण्याचा संदेश त्याने संतापातून या देशाच्या राज्यकर्त्यांसाठी व्यक्त केला. पण, संयम सोडला नाही.धीर गमावला नाही.अतिशय तणावाचे वातावरण असूनही भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचे दर्शन साऱ्या जगाला घडविले.दहशतवाद्यांच्या नृशंसतेचे घाव झेलूनही संयम न गमावण्याचा धीरोदात्तपणा दाखवला आणि जगणे विद्‌ध्वंसावर मात करूनही दशांगुले वरच राहते याचाही प्रत्यय दिला. ट्रायडंटचे पुन्हा सुरू होण्यात या साऱ्याचे सार आहे. म्हणूनच या प्रसंगाला विशेष महत्त्व आहे.

जनता अशी प्रगल्भपणे वागत असताना अंतुले आणि त्यांना पाठिंबा देणारे दिग्विजयसिंह यांच्यासारखे राजकारणी संकुचित मानसिकतेत अडकून उथळपणाचे दर्शन घडवीत आहेत. जनतेचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आपल्या शहाणपणाचा,बुद्धीचा वापर करण्याऐवजी संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करीत आहे. आपल्या या वागण्याने एकप्रकारे दहशतवादी शक्तींना फूस मिळते आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पाकिस्तानची भलावण होते,याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. देशाच्या अस्मितेला, सार्वभैमत्वाला घायाळ करणाऱ्या हल्ल्याचेही त्यांनी राजकारण चालविले आहे. राजकीय स्पर्धेत क्षुद्र लाभ मिळविण्यासाठी आपण कशाचे साधन करतो आहोत,याचा विवेक त्यांनी गमावलेला दिसतो. आपल्या वागण्या-बोलण्याची दिशा त्यांनी जनतेकडून समजून घ्यायला हवी.ट्रायडंटचा पुनरारंभ हा अशांसाठीही महत्त्वाचा आहे.

बंदीचे स्वागत

गोवा हे देशभरातील आणि जगभरातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण. देशी- विदेशी पर्यटकांची इथे बारमाही वर्दळ असते.वर्षअखेरीला आणि नववर्ष प्रारंभाला इथला माहोल अद्‌भुत बनलेला असतो. सामान्य पर्यटकांबरोबर बड्या सिलेब्रेटिजना, चित्रपट जगतापासून उद्योगजगतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मातब्बरांनाही हे दिवस गोव्यात घालवायचे आकर्षण वाटते. गेल्या काही वर्षांत या काळात गोव्यात येणाऱ्या मातब्बरांची संख्याही वाढलेली दिसते. वेगळ्याच जल्लोषाने भारलेले हे दिवस असतात. यंदा मात्र या जल्लोषावर निर्बंधाचे विरजण पडले आहे, ते गोवा सरकारने बीच पार्ट्यांवर बंदी घातल्याने. जल्लोषाच्या केंद्रवर्ती ठरलेले आकर्षणाचे अंग त्यामुळे आक्रसून जाणार आहे. त्या प्रमाणात जल्लोषात रमणाऱ्यांच्याही उत्साहालाही ओहोटी लागणार आहे. देशातील एकूण वातावरण पाहता ही बंदी अपरिहार्यच म्हणावी लागेल.मात्र, बंदीचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी त्याबाबत जो घोळ घातला गेला तो अपरिहार्य तर मुळी नव्हताच, आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांतून शहाणपणा शिकायच्या आणि स्वीकारायच्या बाबतीत आपल्या प्रशासनाची मानसिकता इंजिनातील बिघाडामुळे गचके खात चालणाऱ्या गाडीसारखी हेलकावत असल्याचा अनुभव देणारी होती.

तीन दिवसांपूर्वी दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी दक्षिण गोव्यात 23 डिसेंबर ते 5 जानेवारीपर्यंत बीच पार्ट्यांवर बंदी घालण्यात आल्याचा आदेश जारी केला. दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असल्याने हा निर्णय करण्यात आला. संध्याकाळी तो आदेश मागे घेण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात आदेश जारी झाला की नाही, याविषयी माजलेला गोंधळ कायम राहिला. मुख्यमंत्र्यांनी बंदी नसल्याचे सांगितले. गृहमंत्र्यांनीही भीतीचे कारण नसल्याचे सांगून टाकले. शनिवारी उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्या बैठकीत संपूर्ण गोव्यात बीच पार्ट्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय करण्यात आला. तो जाहीर झाला. या सगळ्या गोंधळामुळे आपल्याकडची निर्णयप्रक्रिया नेमकी कशी चालते, याविषयी मनात शंका उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. पोलिसांकडे आलेल्या माहितीच्या आधारे एक जिल्हाधिकारी काही निर्णय घेऊन जाहीर करतो. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री या निर्णयप्रक्रियेत असल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी त्यांच्या वक्तव्यांतून बंदीचा निर्णय करण्याइतपत गंभीर परिस्थिती नसल्याचे जाणवू लागते आणि दुसऱ्या दिवशी याच नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या बैठकीत बंदीचा निर्णय होऊन आदल्या दिवशी दिसणारे चित्र नेमके उलटे होते. हा प्रकार उद्वेगजनक आहे.

दहशतवादाचा धोका असेल, तर तो संपूर्ण गोव्याला आहे. त्यासाठी निर्णय करायचा झाला तर तो सगळ्या गोव्यासाठी व्हायला हवा, जसा व ज्या पद्धतीने तो तो नंतर झाला. मग त्याआधी उलटसुलट चर्चेला वाव देणारी गोष्ट कशी घडली ? मंत्री आणि प्रशासन परस्परांशी अलिप्तपणाने निर्णय घेतात, असे चित्र का दिसले ? तेही दहशतवादासारख्या मोठ्या आपदा निर्माण करणाऱ्या विषयासंदर्भात ? निर्णय घेताना आवश्‍यक असणारा ताळमेळ का दिसत नाही ? मुंबईसारख्या महानगरात एवढे हत्याकांड घडूनही आपण काहीच शिकायला तयार नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का ? पाण्यावर एकामागून एक उठणाऱ्या तरंगासारखे काही क्षण असे अनेक प्रश्‍न मनात उमटले.सावधगिरीचा संदेश निर्णायकपणे आणि निःसंदिग्धपणे द्यायच्या वेळी अशा तऱ्हेचा घोळ लोकांना, निर्णयामागील पार्श्‍वभूमी व कारणाबाबत गोंधळवून टाकणारा आणि पुढील स्थितीसंबंधी आकलनाबाबत संभ्रमात टाकणारा आहे. प्रत्यक्ष घडू शकणाऱ्या विपरिताइतका तो अधिक धोक्‍याचा आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी असे विषय अधिक परिपक्वतेने हाताळणे गरजेचे आहे.

गोवा दहशतवाद्यांच्या नजरेत आल्याचे किमान तीन चार वर्षापूर्वी उघड झाले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांसारखी गर्दीची ठिकाणे दहशतवाद्यांची लक्ष्य होण्याची बाबही याआधी उघड झाली आहे. मध्यंतरी पकडल्या गेलेल्या काही विद्‌ध्वंसक घटकांकडूनही दहशतवाद्यांची नजर गोव्याकडे वळल्याची माहिती उघड झाली होती. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर विदेशी पर्यटकांची होणारी वर्दळ, त्यातही इस्त्राईली नागरिकांचा असलेला वावर, गोव्याला असणाऱ्या संभाव्य धोक्‍यामागची कारणे आहेत. देशातील गुप्तचर यंत्रणानांही दहशतवाद्यांच्या अशा कारस्थानाची माहिती मिळालेली आहे आणि त्या त्यावेळी गोव्याला सावधानतेच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईतील हल्ल्यानंतर तर कुठल्याही स्वरूपाची, थोडीशीही जोखीम पत्करणे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.त्यामुळे सरकारने केलेला बंदीचा निर्णय समर्थनीय ठरतो.

वर्षअखेर, नववर्षदिन साजरा करण्याच्या निमित्ताने वर्षाच्या अखेरच्या आठवड्यात जल्लोषाचे वातावरण असते, हे खरे असले,तरी तो जल्लोष सगळाचा सगळा निकोप असतो, असे मानायचे काही कारण नाही. जल्लोषाच्या मलमली वातावरणाच्या पडद्याआड अमली पदार्थाचा व्यापार, सेवन, व्यसन आणखीनही काही हिडीस प्रकार यांचाही फड रंगलेला असतो. जल्लोषाच्या वातावरणामुळे एरव्हीचे नियंत्रण, तपासणीचा काचही काहीसा सैलावलेला असतो.त्याचा फायदा घेऊन आत शिरणारे असतात आणि नव्याने जाळ्यात अलगद अडकणारेही असतात. त्यात देशी, विदेशी पर्यटकही सामील असतात. आयुष्याची वाट कोरण्याच्या वयातली आणि वळणावरची मुलेही असतात, ज्यातील काही क्षणिक मोहाला बळी पडून कर्तृत्वाचे पाऊल गमावून बसतात. लोकांच्या मदहोशीचा आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी लाभ उठविऱ्यांसाठी ही मोठी पर्वणी असते.अशा "लाभार्थी'ची अर्थात मोठी साखळी असते. बंदीमुळे त्यांना थोडी खोट बसेल,पण काही बहकणाऱ्या पावलांनाही चाप बसेल. परिसरात राहणाऱ्यांना थोडासा मोकळेपणा, निवांतपणा मिळेल. थोड्याशा चांगल्या निष्पत्तीच्या अल्प दिलाशासाठीदेखील बंदीचे स्वागत करायला हवे.