प्रसंग, निमित्त काही असो, आपल्याकडच्या राजकारण्यांना एकमेकांना ओरबाडण्यात रस वाटतो. त्याचे बाहेरच्या जगात काय संदेश जातात याची त्यांना चिंता नसते. कोण वरचढ आहे, हे दाखविण्यात त्यांना धन्यता वाटते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेले वक्तव्य आणि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यावर केलेली तिरकस टिपणी यातून कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांची मिळून सुरू जालेली जोरकस जुगलबंदी हे त्याचेच निदर्शक आहे.
मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यासंदर्भात वक्तव्य करताना मोदी यांनी असा हल्ला स्थानिक घटकांच्या पाठिंब्याशिवाय करणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. अशी काही सामग्री हाती लागते काय, यावर नजरच ठेवून असलेल्या पाकिस्तानी नेत्यांनी लगेच त्याचा फायदा उठवायला सुरवात केली. मुंबईवरील हल्ल्यात आपला सहभाग दडविण्यासाठी, नाकारण्यासाठी पाकिस्तानचा सुरवातीपासून आटापिटा चाललेला आहे. त्यासाठी हल्ल्याचा कट युरोपमध्ये शिजल्याचे, कधी बांगलादेशातील दहशतवादी घटक त्यामागे असल्याचे नवेनवे शोध पाकिस्तान जाहीर करीत आहे. भारताने दिलेले पुरावे असत्य ठरविण्यासाठी ना ना क्लृप्त्या अवलंबित आहे. अशा परिस्थितीत मोदी यांचे वक्तव्य त्याच्या हातात दिले गेलेले कोलीतच ठरले. आपल्या वक्तव्याचा गाजावाजा पाकिस्तानकडून होत असल्याचे दिसल्यावर आणि त्यासाठी देशातही आपण टीकेचे लक्ष्य ठरत असल्याचे पाहिल्यावर मोदी यांनी घूमजाव करण्याचा प्रयत्न केला.अशा वेळी, "आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेला', "चुकीचा अर्थ लावला गेला" अशी सारवासारव करण्याचे सर्रास वापरले जाणारे तंत्र मोदींनीही अवलंबिले. आपले म्हणणे संदर्भ सोडून सांगितले जात असल्याचा कांगावा त्यांनी चालविला आहे."पाकिस्तानने एवढी मोठी कारवाई केली असेल, तर त्यामागे स्थानिक नेटवर्कच्या स्वरूपात त्यांना स्थानिक पातळीवर पाठिंबा मिळालेला असलाच पाहिजे.भारत सरकारने पाकिस्तानशी चर्चा करण्याबरोबर याबाबतही चौकशी करायला हवी' असे आपण बोललो असल्याचे मोदी आता सांगत आहेत. "स्थानिक सहभागा"संबंधी त्यांच्या वक्तव्यावर "त्यांचा पाकिस्तानशी संपर्क आहे का,' अशी उपरोधिक टिपणी चिदंबरम यांनी केली.ती भाजपच्या अन्य नेत्यांना बरीच झोंबली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांनी दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुखआणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूसंदर्भात केलेल्या विधानाचा विषय उकरून काढून कॉंग्रेसची त्यांनी पंचाईत केली आहे. मोदींच्या वक्तव्यात काही चूक नसल्याची भूमिका ते मांडू लागले आहेत. देशातल्या सामान्य माणसाच्या मनातला प्रश्नच ते बोलले, असेही समर्थन ते करीत आहेत. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने चिदंबरम यांचा संताप झाल्याची टीका त्यांनी चालविली आहे. तर, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपची भूमिका पाकिस्तानला उपकारक होत असल्याचे मत मांडीत त्यांच्या देशाभिमानालाच हात घातला आहे. एका परीने हा साराच थिल्लरपणा आहे. मुख्य विषयावर तोड काढण्यासाठी गंभीर आणि पक्षभेदापलीकडची चर्चा अपेक्षित असताना सारेच त्यापासून भरकटले आहेत. त्यामागे त्यांचा वेगळा एजंडा असेल, पण चाललेला प्रकार मूळ विषयाची हानी करणारा आहे. त्याची पोच कुणालाच उरलेली नाही.
मोदींच्या वक्तव्यात तथ्यांश असेलही. देशातल्या सामान्य माणसाच्या तर्कबुद्धीतही हा मुद्दा डोकावत असेल. पण,त्याची जाहीर वाच्यता आपल्या देशापुढे असलेल्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, दहशतवादविरोधी लढ्याच्या उद्दिष्टाला पूरक आहेत का? मुळात, समान्याची भावना तशी असली, तरी मोदी हे सामान्य व्यक्ती नाहीत. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. देशातल्या महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्याही बुद्धीला सामान्यांच्या मनातला प्रश्न भिडला असेल, तर तो त्यांनी केंद्र सरकारच्या योग्य व्यासपीठावरच मांडायला हवा होता. दहशतवादविरोधी लढा हा एका पक्षाचा विषय नाही.तो साऱ्या देशाचा प्रश्न आहे. त्यापुढे पक्षीय आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेची, अहंकाराची भावना गौण ठरावी. मोदींना खरेच "स्थानिक घटकां"च्या सहभागाची शंका होती किंवा असेल, तरी देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून, एक जबाबदार नेता म्हणून त्यांनी आपल्या स्त्रोतांचा वापर करून त्याविषयी किमान प्राथमिक स्तरावर शहनिशा करून त्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांना, संबंधित घटकांना द्यायला हवी होती. ते न करता जाहीर वक्तव्यबाजी करणे हे गैरच आहे.
Thursday, February 12, 2009
Wednesday, February 11, 2009
निषेधाची मोहीम
व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्याला राम सेनेने विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या विरोधाला न जुमानता असा मैत्री दिवस साजरा करणाऱ्यांना कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, याबाबत नक्की अंदाज वर्तविता येत नाही. अविवाहित तरुण -तरुणी एकत्र फिरताना दिसल्यास, प्रेम व्यक्त करताना आढळल्यास त्यांचे तिथल्या तिथे लग्न लावण्याचा कृती कार्यक्रम राम सेनेने आधी जाहीर केला आहे. त्याविरोधात देशभरातून त्याविरोधात आवाज उठल्याने आणि कायद्याच्या दृष्टीने ते अडचणीचे ठरणार असल्याचे दिसल्याने असेल, राम सेनेने आपल्या कृती कार्यक्रमात काही बदल केला आहे. आता लग्न लावण्याऐवजी संबंधित मुलामुलींना त्यांच्या पालकांच्या किंवा पोलिसांच्या हवाली करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.मंगळूरमधील पबमध्ये गेलेल्या महिलांना मारहाण करणारे, त्यांचा छळ करणारे स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक प्रत्यक्षात तेवढेच करून थांबतील,दांडगाई करणार नाहीत,याचा भरवसा नाही. नैतिक पोलिस बनून अन्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहणाऱ्या सांस्कृतिक गुंडांना कर्नाटक सरकार पायबंद घालू शकेल, का हा ही प्रश्न आहे. सरकार तोंडाने काही सांगत असले,तरी भारतीय नागरिकांना असलेल्या स्वातंत्र्याचा आपल्या कृतीने संकोच करू पाहणारे अजून मोकळेच आहेत. मात्र, या तथाकथित संस्कृतिरक्षकांविरुद्ध देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. त्या पाठिंब्यावर मैत्री दिवस साजरा करणाऱ्या तरुण- तरुणींनी सांस्कृतिक गुंडांना प्रतिकार केला, तर स्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रसंगांची कल्पना करून कर्नाटक शासनाने काही प्रतिबंधक उपाययोजना केल्याचे अजून तरी ऐकिवात नाही. त्यामुळे 14 फेब्रुवारीने आताच एक प्रकारची धास्ती निर्माण केलेली आहे.
तथाकथित संस्कतिरक्षकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमोद मुतालिक यांचा देशभरातून अभिनव पद्धतीने निषेध सुरू आहे. निशा सुसान या महिलेने इंटरनेटच्या माध्यमांतून निषेधाची मोहीम सुरू केली आहे. ज्यांना संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली चाललेली गुंडगिरी, दादागिरी मंजूर नाही, ज्यांना व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कोणत्याही प्रकारे गळचेपी मान्य नाही, त्यांना निषेधात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. र्झीलसेळपस, ङीेश रपव ऋीुेरीव थोशप या नावाने संघटन स्थापून त्यांनी मोहीम सुरू केली आहे. नावातच राम सेनेच्या विचार आणि कृतीसंदर्भातील उपरोध स्पष्ट होतो. संस्कृती आणि नीतिमूल्यासंबंधीच्या राम सेनेच्या कोत्या संकल्पनांनाही त्यात थेट नकार दिला आहे. या मोहिमेंतर्गत मुतालिक आणि राम सेनेच्या कार्यकर्त्यांना "गुलाबी चड्डी' भेट पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत तीन हजाराहून अधिक लोक सहभागी झाले आहेत. महिलांबरोबर पुरुषांचाही त्यात समावेश आहे. या सर्व चड्ड्या एकत्र करून पाठविणे शक्य नसल्याने आता प्रत्येकाने थेट कार्यकर्त्यांना चड्ड्या पाठवायला त्यांनी सांगितले आहे. त्यालाही प्रतिसाद मिळत आहे.
भेट म्हणून चड्डी पाठविण्यामागे राम सेनावाल्यांच्या विचारातला कोतेपणा अधोरेखित करायचा आहे. आणि गुलाबी रंग फालतूपणाचे निदर्शक म्हणून निवडला गेला आहे. गुलाबी रंगाला जडलेला हा विशेष अनेकांना योग्य वाटणार नाही. त्या रंगाशी खूप उदात्त भावना जोडल्या जातात. मोहीम राबविणाऱ्यांना मात्र असे वेगळे अपेक्षित आहे.
निषेधाच्या या प्रकाराने व्यथित होऊन राम सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने म्हणे असे म्हटले, की चांगल्या घरांतील लोकांना हे शोभादायक नाही. प्रश्न असा पडतो, की त्यांनी मंगळूरमध्ये जे केले आणि व्हॅलेंटाइन डेला ते जे करणार आहेत, ते शोभादायक आहे का ? किंवा ते ज्यांनी केले आणि पुढे करणार आहेत, ते चांगल्या घरांतले नाहीत का ?
निषेधाच्या या मोहिमेलाही राम सेनेने उत्तर शोधले आहे. चड्डी पाठविणाऱ्यांना ते परतीची भेट म्हणून साड्या देणार आहेत. राष्ट्रीय हिंदू सेनेच्या महिला साड्यांची जमवाजमव करायला लागल्या आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच की त्यांना निषेधाची भाषा कळत नाही, किंवा निलाजरेपणाने ते त्यापलीकडे गेले आहेत.
तथाकथित संस्कतिरक्षकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमोद मुतालिक यांचा देशभरातून अभिनव पद्धतीने निषेध सुरू आहे. निशा सुसान या महिलेने इंटरनेटच्या माध्यमांतून निषेधाची मोहीम सुरू केली आहे. ज्यांना संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली चाललेली गुंडगिरी, दादागिरी मंजूर नाही, ज्यांना व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कोणत्याही प्रकारे गळचेपी मान्य नाही, त्यांना निषेधात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. र्झीलसेळपस, ङीेश रपव ऋीुेरीव थोशप या नावाने संघटन स्थापून त्यांनी मोहीम सुरू केली आहे. नावातच राम सेनेच्या विचार आणि कृतीसंदर्भातील उपरोध स्पष्ट होतो. संस्कृती आणि नीतिमूल्यासंबंधीच्या राम सेनेच्या कोत्या संकल्पनांनाही त्यात थेट नकार दिला आहे. या मोहिमेंतर्गत मुतालिक आणि राम सेनेच्या कार्यकर्त्यांना "गुलाबी चड्डी' भेट पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत तीन हजाराहून अधिक लोक सहभागी झाले आहेत. महिलांबरोबर पुरुषांचाही त्यात समावेश आहे. या सर्व चड्ड्या एकत्र करून पाठविणे शक्य नसल्याने आता प्रत्येकाने थेट कार्यकर्त्यांना चड्ड्या पाठवायला त्यांनी सांगितले आहे. त्यालाही प्रतिसाद मिळत आहे.
भेट म्हणून चड्डी पाठविण्यामागे राम सेनावाल्यांच्या विचारातला कोतेपणा अधोरेखित करायचा आहे. आणि गुलाबी रंग फालतूपणाचे निदर्शक म्हणून निवडला गेला आहे. गुलाबी रंगाला जडलेला हा विशेष अनेकांना योग्य वाटणार नाही. त्या रंगाशी खूप उदात्त भावना जोडल्या जातात. मोहीम राबविणाऱ्यांना मात्र असे वेगळे अपेक्षित आहे.
निषेधाच्या या प्रकाराने व्यथित होऊन राम सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने म्हणे असे म्हटले, की चांगल्या घरांतील लोकांना हे शोभादायक नाही. प्रश्न असा पडतो, की त्यांनी मंगळूरमध्ये जे केले आणि व्हॅलेंटाइन डेला ते जे करणार आहेत, ते शोभादायक आहे का ? किंवा ते ज्यांनी केले आणि पुढे करणार आहेत, ते चांगल्या घरांतले नाहीत का ?
निषेधाच्या या मोहिमेलाही राम सेनेने उत्तर शोधले आहे. चड्डी पाठविणाऱ्यांना ते परतीची भेट म्हणून साड्या देणार आहेत. राष्ट्रीय हिंदू सेनेच्या महिला साड्यांची जमवाजमव करायला लागल्या आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच की त्यांना निषेधाची भाषा कळत नाही, किंवा निलाजरेपणाने ते त्यापलीकडे गेले आहेत.
Monday, February 9, 2009
सकारात्मक संमेलन
माशेलच्या देवभूमीत गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे सत्ताविसावे गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन सात आणि आठ फेब्रुवारी असे दोन दिवस अतिशय उत्साहाने आणि आशयसंपन्नतेने पार पडले.
पोर्तुगीजांची सत्ता असताना बाटाबाटीच्या काळात वेगवेगळ्या भागातील लोकांनी आपले देव वाचविण्यासाठी माशेलची वाट धरली होती. त्यामुळे तिसवाडी,बार्देश तालुक्यातील अनेक दैवतांची मंदिरे या गावात उभी आहेत. प्रख्यात साहित्यिक, पत्रकार बा. द. सातोस्कर आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर यांचे हे जन्मगाव. सातोस्करांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष.अशा विविध योगायोगांच्या संगमावर साहित्य संमेलन पार पडले. रेखीव नियोजनाला निरलस आणि निरपेक्ष कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमाची जोड लाभल्याने दीर्घ काळ आठवणीत राहील,असे हे संमेलन देखणपणाने यशस्वी झाले.
संमेलन उभे करण्यासाठी माशेलच्या साहित्य सहवास या आयोजक संस्थेला आणि तिथल्या साहित्यप्रेमींना अवधी तुलनेने कमी मिळाला होता. डिसेंबर 2008 च्या प्रारंभी कार्याला सुरवात झाली.आयोजनासंदर्भातील अनेक सोपस्कार, नियम पाळून सहभागासाठी अपेक्षित व्यक्ती मिळविण्यापर्यंत सगळा घाट जमवून आणणे तसे कठीण होते. अनेक व्यवधाने होती. परंतु प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पदे ही प्रातिनिधिक मानून सर्वांशी मिळून मिसळून काम केले. परस्पर सुसंवादाने किती चांगले आयोजन करता येते,याचा उत्तम अनुभव या संमेलनाने दिला.तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची मोठी मदत यावेळी झाली. वेळेसारख्या आपले नियंत्रण न चालणाऱ्या घटकावर मात करून अनेक बाबी त्यामुळेच मार्गी लावता आल्या.
हे संमेलन सकारात्मक होते. मराठी भाषा गोव्याची राजभाषा व्हावी, ही गोंतकीयांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.प्रत्येक संमेलनात या विषयाचे पडसाद उमटतात.त्यात भरही गतकालीन गोष्टींवर असतो. त्याचे चर्वितचर्वण आणि त्याच्या ओघात उणीदुणी काढण्याचे प्रकार होतात. प्रश्न सोडवायचा कसा, याचे उत्तर काही मिळत नाही. यावेळी कार्यक्रम ठरवितानाच मागच्या बाबी न उकरता भविष्यात काय करायचे, याचा कृती कार्यक्रम ठरविता येईल, असे विचारमंथन, चर्चा व्हावी असा संदेश आधीच प्रसृत केला होता."वाङ्मयीन पुरस्कार ः समज - गैरसमज' या साहित्यविषयक परिसंवादात देखील गोमंतकीय मराठी साहित्याची खोली, त्याची गुणवत्ता,कस यांवर भर देण्याचे वक्त्यांना सुचविण्यात आले होते. गोमंतकात खूप दर्जेदार साहित्य निर्माण झाले आहे, होत आहे. मात्र त्याची पुरेशी गंभीर दखल एकूण साहित्यविश्वात घेतली जात नाही. त्याकडे लक्ष वेधले जावे आणि त्यासाठी काय करता येईल याचे दिशादिग्दर्शन व्हावे, असे उद्देश त्यामागे होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींच्या अनुभवकथनाचा "वेगळ्या वाटेने जाताना" कार्यक्रम होता. पंढरीची वारी (डॉ. सुरेश जोशी) अंटार्क्टिकावरचे जग (डॉ. देवयानी बोरुले) पर्यावरणीय चळवळ (राजेंद्र केरकर) संगीत साधना (सुमेधा देसाई) अशा विविध अनुभवविश्वांचे प्रत्ययकारी दर्शन वक्त्यांनी घडविले. श्रोत्यांनी त्याची खूपच वाखाणणी केली.पहिल्या दिवशीचा तो सर्वात यशस्वी कार्यक्रम. दुसऱ्या दिवशी विविध महाविद्यालयांतील चिन्मय घैसास, कौस्तुभ नाईक, केदार तोटेकर, वैष्णवी हेगडे, तृप्ती केरकर या विद्यार्थ्यांशी संगीता अभ्यंकर आणि रवींद्र पवार यांनी मुक्त संवाद साधला. आपल्या प्रज्ञा आणि प्रतिभेने या विद्यार्थ्यांनी सर्वांनाच थक्क करून सोडले. त्यांचा अभिव्यक्तीतला धीटपणा सलाम करावा असा होता. विविध विषयांवरील त्यांची मते,विचार अंतर्मुख करणारे होते. एखाद्या संमेलनाच्या मुख्य व्यासपीठावर विद्यार्थ्यांना स्थान देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. तो कमालीचा यशस्वी झाला. सर्वच विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची वाहवा मिळविली. या संमेलनाची ही सर्वांत मोठी उपलब्धी किंवा फलश्रुती होय.
हे संमेलन क्रियाशील होते. गोमंतकातील मराठी भाषा आणि साहित्याची चळवळ पुढे नेण्यासाठी, ती व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी कृती कार्यक्रम या संमेलनातून मिळावा,असा विचार माशेलकर मंडळीचा सुरवातीपासून होता. नियोजनात त्याच्या खुणा दिसतात. कृती कार्यक्रम सिद्ध करण्यास संमेलनाने बरीच सामग्री दिली आहे. त्याची आखणी व्हायला अजून काही अवधी जाणार आहे. कृती कार्यक्रमासंबंधी त्यांची तळमळ इतकी खोल आणि सचोटीची आहे, की दुसऱ्या बाजूने त्यांनी कृतीचा आरंभ करून टाकलेला आहे. संमेलन सुरू व्हायच्या दोन दिवस आधी मराठीच्या विषयावर जनजागृती यात्रा आयोजित करण्यात आल्या. त्यात कोपरा सभा झाल्या. काणकोण आणि पेडणे या गोव्याच्या दोन टोकांकडून सुरू झालेल्या या जनजागृती यात्रांमध्ये स्थानिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन मराठी गोमंतकीयांच्या मनीमानसी अढळ असल्याची ग्वाही दिली.
नवीन पिढीविषयी प्रतिकूल टिपणी करायचीही प्रथा पडून गेली आहे. ही पिढी काही वाचत नसल्यापासून ती वाह्यात झाली आहे,इथपर्यंत अनेक प्रकारची शेरेबाजी चाललेली असते. ती खरे तर नव्या पिढीवर अन्यायकारक असते. नव्या पिढीला समजून न घेता किंवा तिला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता, अभिव्यक्तीचे माध्यम उपलब्ध करून न देता तिच्याविषयी काही मते बनवायची आणि प्रसंग असो वा नसो, तिच्याविषयी प्रतिकूल बोलत राहायचे,असे घडताना दिसते. संमेलनाने या तरुणाईला पेश केले. त्या तरुणांनी आपण काय आहोत याची दणदणीत चुणूक दाखवून दिली. youths are useless असे म्हटले जाते, खरे तर youths are used less असे आपल्या बाबतीत घडते असे सांगून त्यांनी आपल्या टीकाकारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.नेतृत्वाची, एखाद्या कार्याची धुरा वाहण्यासाठी तरुणांनी पुढे यायला हवे, अशी मानभावी आवाहने कधी कधी केली जातात. प्रत्यक्षात त्यांना कधी संधी दिली जात नाही. या संमेलनाने ती संधी तरुणांना देऊन एका कृतीची सुरवात केली आहे. चर्चा आणि कृती या दोन्ही अंगांनी म्हणूनच हे संमेलन एक आशय देणारे, एक अवकाश दाखवणारे ठरले आहे.
पोर्तुगीजांची सत्ता असताना बाटाबाटीच्या काळात वेगवेगळ्या भागातील लोकांनी आपले देव वाचविण्यासाठी माशेलची वाट धरली होती. त्यामुळे तिसवाडी,बार्देश तालुक्यातील अनेक दैवतांची मंदिरे या गावात उभी आहेत. प्रख्यात साहित्यिक, पत्रकार बा. द. सातोस्कर आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर यांचे हे जन्मगाव. सातोस्करांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष.अशा विविध योगायोगांच्या संगमावर साहित्य संमेलन पार पडले. रेखीव नियोजनाला निरलस आणि निरपेक्ष कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमाची जोड लाभल्याने दीर्घ काळ आठवणीत राहील,असे हे संमेलन देखणपणाने यशस्वी झाले.
संमेलन उभे करण्यासाठी माशेलच्या साहित्य सहवास या आयोजक संस्थेला आणि तिथल्या साहित्यप्रेमींना अवधी तुलनेने कमी मिळाला होता. डिसेंबर 2008 च्या प्रारंभी कार्याला सुरवात झाली.आयोजनासंदर्भातील अनेक सोपस्कार, नियम पाळून सहभागासाठी अपेक्षित व्यक्ती मिळविण्यापर्यंत सगळा घाट जमवून आणणे तसे कठीण होते. अनेक व्यवधाने होती. परंतु प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पदे ही प्रातिनिधिक मानून सर्वांशी मिळून मिसळून काम केले. परस्पर सुसंवादाने किती चांगले आयोजन करता येते,याचा उत्तम अनुभव या संमेलनाने दिला.तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची मोठी मदत यावेळी झाली. वेळेसारख्या आपले नियंत्रण न चालणाऱ्या घटकावर मात करून अनेक बाबी त्यामुळेच मार्गी लावता आल्या.
हे संमेलन सकारात्मक होते. मराठी भाषा गोव्याची राजभाषा व्हावी, ही गोंतकीयांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.प्रत्येक संमेलनात या विषयाचे पडसाद उमटतात.त्यात भरही गतकालीन गोष्टींवर असतो. त्याचे चर्वितचर्वण आणि त्याच्या ओघात उणीदुणी काढण्याचे प्रकार होतात. प्रश्न सोडवायचा कसा, याचे उत्तर काही मिळत नाही. यावेळी कार्यक्रम ठरवितानाच मागच्या बाबी न उकरता भविष्यात काय करायचे, याचा कृती कार्यक्रम ठरविता येईल, असे विचारमंथन, चर्चा व्हावी असा संदेश आधीच प्रसृत केला होता."वाङ्मयीन पुरस्कार ः समज - गैरसमज' या साहित्यविषयक परिसंवादात देखील गोमंतकीय मराठी साहित्याची खोली, त्याची गुणवत्ता,कस यांवर भर देण्याचे वक्त्यांना सुचविण्यात आले होते. गोमंतकात खूप दर्जेदार साहित्य निर्माण झाले आहे, होत आहे. मात्र त्याची पुरेशी गंभीर दखल एकूण साहित्यविश्वात घेतली जात नाही. त्याकडे लक्ष वेधले जावे आणि त्यासाठी काय करता येईल याचे दिशादिग्दर्शन व्हावे, असे उद्देश त्यामागे होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींच्या अनुभवकथनाचा "वेगळ्या वाटेने जाताना" कार्यक्रम होता. पंढरीची वारी (डॉ. सुरेश जोशी) अंटार्क्टिकावरचे जग (डॉ. देवयानी बोरुले) पर्यावरणीय चळवळ (राजेंद्र केरकर) संगीत साधना (सुमेधा देसाई) अशा विविध अनुभवविश्वांचे प्रत्ययकारी दर्शन वक्त्यांनी घडविले. श्रोत्यांनी त्याची खूपच वाखाणणी केली.पहिल्या दिवशीचा तो सर्वात यशस्वी कार्यक्रम. दुसऱ्या दिवशी विविध महाविद्यालयांतील चिन्मय घैसास, कौस्तुभ नाईक, केदार तोटेकर, वैष्णवी हेगडे, तृप्ती केरकर या विद्यार्थ्यांशी संगीता अभ्यंकर आणि रवींद्र पवार यांनी मुक्त संवाद साधला. आपल्या प्रज्ञा आणि प्रतिभेने या विद्यार्थ्यांनी सर्वांनाच थक्क करून सोडले. त्यांचा अभिव्यक्तीतला धीटपणा सलाम करावा असा होता. विविध विषयांवरील त्यांची मते,विचार अंतर्मुख करणारे होते. एखाद्या संमेलनाच्या मुख्य व्यासपीठावर विद्यार्थ्यांना स्थान देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. तो कमालीचा यशस्वी झाला. सर्वच विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची वाहवा मिळविली. या संमेलनाची ही सर्वांत मोठी उपलब्धी किंवा फलश्रुती होय.
हे संमेलन क्रियाशील होते. गोमंतकातील मराठी भाषा आणि साहित्याची चळवळ पुढे नेण्यासाठी, ती व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी कृती कार्यक्रम या संमेलनातून मिळावा,असा विचार माशेलकर मंडळीचा सुरवातीपासून होता. नियोजनात त्याच्या खुणा दिसतात. कृती कार्यक्रम सिद्ध करण्यास संमेलनाने बरीच सामग्री दिली आहे. त्याची आखणी व्हायला अजून काही अवधी जाणार आहे. कृती कार्यक्रमासंबंधी त्यांची तळमळ इतकी खोल आणि सचोटीची आहे, की दुसऱ्या बाजूने त्यांनी कृतीचा आरंभ करून टाकलेला आहे. संमेलन सुरू व्हायच्या दोन दिवस आधी मराठीच्या विषयावर जनजागृती यात्रा आयोजित करण्यात आल्या. त्यात कोपरा सभा झाल्या. काणकोण आणि पेडणे या गोव्याच्या दोन टोकांकडून सुरू झालेल्या या जनजागृती यात्रांमध्ये स्थानिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन मराठी गोमंतकीयांच्या मनीमानसी अढळ असल्याची ग्वाही दिली.
नवीन पिढीविषयी प्रतिकूल टिपणी करायचीही प्रथा पडून गेली आहे. ही पिढी काही वाचत नसल्यापासून ती वाह्यात झाली आहे,इथपर्यंत अनेक प्रकारची शेरेबाजी चाललेली असते. ती खरे तर नव्या पिढीवर अन्यायकारक असते. नव्या पिढीला समजून न घेता किंवा तिला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता, अभिव्यक्तीचे माध्यम उपलब्ध करून न देता तिच्याविषयी काही मते बनवायची आणि प्रसंग असो वा नसो, तिच्याविषयी प्रतिकूल बोलत राहायचे,असे घडताना दिसते. संमेलनाने या तरुणाईला पेश केले. त्या तरुणांनी आपण काय आहोत याची दणदणीत चुणूक दाखवून दिली. youths are useless असे म्हटले जाते, खरे तर youths are used less असे आपल्या बाबतीत घडते असे सांगून त्यांनी आपल्या टीकाकारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.नेतृत्वाची, एखाद्या कार्याची धुरा वाहण्यासाठी तरुणांनी पुढे यायला हवे, अशी मानभावी आवाहने कधी कधी केली जातात. प्रत्यक्षात त्यांना कधी संधी दिली जात नाही. या संमेलनाने ती संधी तरुणांना देऊन एका कृतीची सुरवात केली आहे. चर्चा आणि कृती या दोन्ही अंगांनी म्हणूनच हे संमेलन एक आशय देणारे, एक अवकाश दाखवणारे ठरले आहे.
Friday, February 6, 2009
बहुजन संघटनाचे स्वप्न
गेल्या रविवारी पर्वरी (गोवा) येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या गोवा शाखेतर्फे समता परिषद कार्यकर्त्यांचा मेळावा भरविण्यात आला.बहुजन समाजाची लोकसंख्या अधिक असूनही तो मागे का पडला, याविषयीचे विवेचन काही वक्त्यांनी केले. स्वाभाविकपणे उच्चवर्णीयांनी शोषणाच्या व्यवस्था कशा निर्माण केल्या आणि त्या कशा राबविल्या, शतकानुशतके बहुसंख्येने असलेल्या अठरा पगड जातीजमातीचा बनलेल्या बहुजन समाजाचे कसे दमन करण्यात आले, याविषयी, विशेषतः हरी नरके पोटतिडिकेने बोलले. बहुजन समाज संघटित होण्याची गरज का आणि कशासाठी आहे, यावरही त्यांच्या विवेचनात भर होता. या मेळाव्यात मांडले गेलेले अनेक मुद्दे नवे नाहीत. ते सतत मांडले जातात.ते पटवून देण्याचा प्रयत्न होतो. पण बहुजन समाजाच्या ते अजूनही गळी उतरत नाही.त्याची प्रत्यक्षात तामिली होत नाही.बहुजन समाज संघटित होत नाही आणि काही शतकापूर्वीसारखी दमनकारी परिस्थिती आज नसली, स्वातंत्र्याचे मुक्त वारे सर्वत्र पसरलेले असले, तरीही राजकीय, आर्थिक सत्ता या अल्पसंख्येने असलेल्या उच्चवर्णीयांकडेच आहेत. तिथे बहुजन समाजाची अधिसत्ता यायला अजून काही वर्षे आणि काही पिढ्या जाव्या लागतील. केवळ परिषदांतून आणि मेळाव्यातून उद्घोष करून ते साध्य होणार नाही. उद्घोषात असलेले कृतीच्या वेळी प्रत्यक्षात अवतरेल, असे आश्वासक वातावरण मेळाव्यातून निर्माण होत नाही, तशी ग्वाही त्यातून मिळत नाही. त्यामुळे उद्घोषाचा प्रभाव आणि परिणाम काही मर्यादेच्या पलीकडे जात नाही.
पर्वरीत मेळावा आयोजित करण्यात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार निळकंठ हळर्णकर यांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आणखी एक कार्यकर्ते उल्हास नाईक यांचाही आयोजनात मोठा वाटा होता. ही सर्वच माणसे बहुजन समाजातील आहेत. हळर्णकर आधी कॉंग्रेसमध्ये होते. थिवी मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्याने ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. मेळाव्याला उपस्थित असलेल्यांपैकी बरेचजण या पक्षांचे कार्यकर्ते होते. मेळावा नेमका कुठे होणार याविषयी नीट माहिती प्रसिद्ध झाली नव्हती. प्रत्यक्षात मेळावा एक तास उशिरा सुरू झाला. सुरवातीला पूर्ण भरलेले संत गाडगे महाराज सभागृह साडेसात वाजल्यानंतर ओस पडत गेले. नरके यांचे भाषण शेवटच्या टप्प्यात आले असताना मागच्या रांगेत चाललेल्या कुजबुजीने गोंगाटाचे रूप धारण केले होते आणि एक जण "कधी संपणार हे' म्हणून वैतागून बोलत होता. या गोष्टींचा उल्लेख आयोजनात त्रुटी होत्या हे सांगण्यासाठी करीत नाही. आयोजन विशिष्ट हेतूबद्द्लच्या तळमळीने झाले होते. या बाबींचा उल्लेख प्रतिसादाची प्रत ठरविण्यासाठी करीत आहे. त्या वैतागलेल्या माणसाचे उद्गार ऐकल्यावर तो आणि त्यांच्यासारखी अन्य काही माणसे तिथे असण्याची शक्यता गृहीत धरली, तर ही माणसे मेळाव्यात होणारे प्रबोधन ऐकण्यासाठी आली होती, की आपल्या राजकीय नेत्यांनी सांगितले म्हणून गर्दी दाखविण्यासाठी जमली होती, असा प्रश्न पडतो. दुसरे, जे लोक कार्यक्रम पूर्ण संपेपर्यंत थांबू शकत नाहीत, ते खरोखर संघटित होऊ शकतील का ? ज्या तऱ्हेचे संघटन समता परिषदेला किंवा सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणाऱ्या, समता-बंधुतेचा उद्घोष करणाऱ्या विचारवंतांना आणि नेत्यांना अभिप्रेत आहे, ते होण्यास निकराच्या प्रयत्नांची गरज आहे, आणि त्याला खूप अवधीही लागू शकतो, तोवर चालण्याची क्षमता आणि थांबण्याचा संयम या लोकांमध्ये आहे का ?
बहुजनांच्या संघटनातून बहुजनांच्या कल्याणाचे ध्येय गाठायचा समतेच्या पुरस्कर्त्यांचा उद्देश आहे. त्यासाठी अनेक गोष्टीबरोबर राजकीय सत्तेवर बहुजनांची पक्की पकड होणे आवश्यक आहे. अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमांचे, उन्नती- विकासाचे महामार्ग राजकीय सत्तेच्या प्रवेशद्वारातून प्रशस्त होत जातात. आताच्या युगाची ती खूणच आहे. परिवर्तनासाठी ओबामाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होणे हा त्याचा दाखला आहे. बहुजनांच्या संघटनामागे आणि त्याद्वारे गाठायच्या ध्येयामागे राजकीय सत्ता, अधिकार बहुजनांच्या हाती येणे, राहणे हे पहिले अटळ पाऊल ठरते. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यात व्यक्तीच्या राजकीय आकांक्षाच अडथळा म्हणून उभ्या ठाकल्या तर त्यातून मार्ग कसा काढला जाईल, हा प्रश्नही मेळावा बघितल्यावर ठळक झाला.
राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. मेळाव्याची धुरा वाहणारे नेते राजकीय क्षेत्रातील होते. उद्या जेव्हा निवडणुकीचा प्रसंग येईल, तेव्हा या राजकीय नेत्यांची भूमिका काय असेल ? सुभाष शिरोडकर बहुजन समाजातले आहेत म्हणून दुसरा बहुजन समाजातील कुणी त्यांच्याविरोधात उभा राहणार नाही का ? हळर्णकरचा पाडाव करण्यासाठी कॉंग्रेसमधली कुणी बहुजन समाजातील व्यक्ती दंड थोपटणार नाही का ? त्यावेळी हे नेते प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातला आहे, आपसांत लढणे नको म्हणून माघार घेतील का? प्रतिस्पर्ध्याला विजयी होण्यासाठी मदत करतील का ? किंवा प्रतिस्पर्धी या जुन्याजाणत्या नेत्यांना पाठिंबा देतील ? या प्रश्नांची प्रथमदर्शनी उत्तरे नाही अशीच येतील. निवडणुकांत बहुजन समाजाचे कार्ड आपली मते वाढविण्यासाठी, दुसऱ्याची आपल्याकडे वळविण्यासाठी वापरले जाते. त्यावेळी संघटनाचा उद्घोष सोईस्कर विसरला जातो. जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातील असला तरी त्याची उणीदुणी काढून आपण कसे उजवे आहोत हे मतदारांवर ठसविण्याचा प्रयत्न केला जातो.बहुजनांच्या संघटनापेक्षा पक्ष, पक्षशिस्त हे परवलीचे शब्द बनतात. त्या नेत्यासाठी आणि पक्षासाठी बहुजनच बहुजनांवर आघात करायलाही कचरत नाही. बहुजन समाजाच्या संघटनाचे तीनतेरा वाजतात. हे वास्तव कसे बदलणार ? त्यावर उपाय काय, हे जोवर सांगितले जाणार नाही, तोवर बहुजनांचे संघटन व्यापक स्तरावर कधीच साकारणार नाही.
पर्वरीत मेळावा आयोजित करण्यात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार निळकंठ हळर्णकर यांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आणखी एक कार्यकर्ते उल्हास नाईक यांचाही आयोजनात मोठा वाटा होता. ही सर्वच माणसे बहुजन समाजातील आहेत. हळर्णकर आधी कॉंग्रेसमध्ये होते. थिवी मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्याने ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. मेळाव्याला उपस्थित असलेल्यांपैकी बरेचजण या पक्षांचे कार्यकर्ते होते. मेळावा नेमका कुठे होणार याविषयी नीट माहिती प्रसिद्ध झाली नव्हती. प्रत्यक्षात मेळावा एक तास उशिरा सुरू झाला. सुरवातीला पूर्ण भरलेले संत गाडगे महाराज सभागृह साडेसात वाजल्यानंतर ओस पडत गेले. नरके यांचे भाषण शेवटच्या टप्प्यात आले असताना मागच्या रांगेत चाललेल्या कुजबुजीने गोंगाटाचे रूप धारण केले होते आणि एक जण "कधी संपणार हे' म्हणून वैतागून बोलत होता. या गोष्टींचा उल्लेख आयोजनात त्रुटी होत्या हे सांगण्यासाठी करीत नाही. आयोजन विशिष्ट हेतूबद्द्लच्या तळमळीने झाले होते. या बाबींचा उल्लेख प्रतिसादाची प्रत ठरविण्यासाठी करीत आहे. त्या वैतागलेल्या माणसाचे उद्गार ऐकल्यावर तो आणि त्यांच्यासारखी अन्य काही माणसे तिथे असण्याची शक्यता गृहीत धरली, तर ही माणसे मेळाव्यात होणारे प्रबोधन ऐकण्यासाठी आली होती, की आपल्या राजकीय नेत्यांनी सांगितले म्हणून गर्दी दाखविण्यासाठी जमली होती, असा प्रश्न पडतो. दुसरे, जे लोक कार्यक्रम पूर्ण संपेपर्यंत थांबू शकत नाहीत, ते खरोखर संघटित होऊ शकतील का ? ज्या तऱ्हेचे संघटन समता परिषदेला किंवा सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणाऱ्या, समता-बंधुतेचा उद्घोष करणाऱ्या विचारवंतांना आणि नेत्यांना अभिप्रेत आहे, ते होण्यास निकराच्या प्रयत्नांची गरज आहे, आणि त्याला खूप अवधीही लागू शकतो, तोवर चालण्याची क्षमता आणि थांबण्याचा संयम या लोकांमध्ये आहे का ?
बहुजनांच्या संघटनातून बहुजनांच्या कल्याणाचे ध्येय गाठायचा समतेच्या पुरस्कर्त्यांचा उद्देश आहे. त्यासाठी अनेक गोष्टीबरोबर राजकीय सत्तेवर बहुजनांची पक्की पकड होणे आवश्यक आहे. अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमांचे, उन्नती- विकासाचे महामार्ग राजकीय सत्तेच्या प्रवेशद्वारातून प्रशस्त होत जातात. आताच्या युगाची ती खूणच आहे. परिवर्तनासाठी ओबामाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होणे हा त्याचा दाखला आहे. बहुजनांच्या संघटनामागे आणि त्याद्वारे गाठायच्या ध्येयामागे राजकीय सत्ता, अधिकार बहुजनांच्या हाती येणे, राहणे हे पहिले अटळ पाऊल ठरते. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यात व्यक्तीच्या राजकीय आकांक्षाच अडथळा म्हणून उभ्या ठाकल्या तर त्यातून मार्ग कसा काढला जाईल, हा प्रश्नही मेळावा बघितल्यावर ठळक झाला.
राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. मेळाव्याची धुरा वाहणारे नेते राजकीय क्षेत्रातील होते. उद्या जेव्हा निवडणुकीचा प्रसंग येईल, तेव्हा या राजकीय नेत्यांची भूमिका काय असेल ? सुभाष शिरोडकर बहुजन समाजातले आहेत म्हणून दुसरा बहुजन समाजातील कुणी त्यांच्याविरोधात उभा राहणार नाही का ? हळर्णकरचा पाडाव करण्यासाठी कॉंग्रेसमधली कुणी बहुजन समाजातील व्यक्ती दंड थोपटणार नाही का ? त्यावेळी हे नेते प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातला आहे, आपसांत लढणे नको म्हणून माघार घेतील का? प्रतिस्पर्ध्याला विजयी होण्यासाठी मदत करतील का ? किंवा प्रतिस्पर्धी या जुन्याजाणत्या नेत्यांना पाठिंबा देतील ? या प्रश्नांची प्रथमदर्शनी उत्तरे नाही अशीच येतील. निवडणुकांत बहुजन समाजाचे कार्ड आपली मते वाढविण्यासाठी, दुसऱ्याची आपल्याकडे वळविण्यासाठी वापरले जाते. त्यावेळी संघटनाचा उद्घोष सोईस्कर विसरला जातो. जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी बहुजन समाजातील असला तरी त्याची उणीदुणी काढून आपण कसे उजवे आहोत हे मतदारांवर ठसविण्याचा प्रयत्न केला जातो.बहुजनांच्या संघटनापेक्षा पक्ष, पक्षशिस्त हे परवलीचे शब्द बनतात. त्या नेत्यासाठी आणि पक्षासाठी बहुजनच बहुजनांवर आघात करायलाही कचरत नाही. बहुजन समाजाच्या संघटनाचे तीनतेरा वाजतात. हे वास्तव कसे बदलणार ? त्यावर उपाय काय, हे जोवर सांगितले जाणार नाही, तोवर बहुजनांचे संघटन व्यापक स्तरावर कधीच साकारणार नाही.
Friday, January 30, 2009
पशूही नव्हे !
अपराधी, गुन्हेगार, गुंडापुंडाविषयी समाजाच्या मनामध्ये सामान्यतः प्रक्षोभाची भावना आहे. दहशतवाद्यासंदर्भात ही भावना आणि एकूणच त्यांच्याविषयीची चीड अधिक तीव्र आहे. त्यांना कोणतीही दयामाया न दाखवता शिक्षा केली पाहिजे ,असे नव्हे, तर त्यांना ठेचले पाहिजे असा पराकोटीचा संताप जनतेमध्ये आहे. मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर कधी नव्हे इतक्या जहालपणाने तो व्यक्तही झाला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरिजीत पसायत यांनी दहशतवाद्यांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीतून लोकांच्या याच भावना व्यक्त झाल्या आहेत. अन्य गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे अपराधी असले तरी त्यांच्यात फरक करावा लागणार आहे.सामान्य, निरागस लोकांची हत्या करणारे दहशतवादी माणूस म्हणून घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत. त्यांचे वर्तन जनावरांसारखे आहे आणि त्यांना जनावरांचेच नियम लागू केले पाहिजेत, अशा आशयाची टिपणी न्यायमूर्ती पसायत यांनी केली आहे. खरे तर दहशतवाद्यांची करणी जनावरांनाही लाजवणारी आहे. हिंस्र श्वापदे झाली, तरी वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाचा ती बळी घेत नसतात. भुकेसाठी अन्य प्राण्याची शिकार करणारे हिंस्र पशूदेखील पोट भरण्यापुरतेच भक्ष्याची शिकार करतात. पोट भरल्यावर त्यांचे भक्ष्य असलेला प्राणी अनायासे सापडला,तरी त्याचा जीव घेत नाहीत. निसर्गाने नियत केल्याच्या पलीकडे अन्य जिवाला आपले भक्ष्य करीत नाही. दहशतवादी असा कुठलाही निसर्गनियम, सुसंस्कृत समाजाचे नियम पाळीत नाही. हातात शस्त्रे घेऊन निष्पाप लोकांचे बळी घेत असतात. जे सुसंस्कृत समाजाचे नीतिनियम,संकेत पाळीत नाहीत, इतरांच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर करीत नाहीत, उलट तो हिरावून घेतात, त्यांना किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कुणाला त्यांच्यासाठी मानवाधिकार मागण्याचा, त्याची ग्वाही देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न या टिप्पणीने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.
मानवाधिकारासाठी कार्य करणारे, चळवळी चालविणारे सामान्य, खरोखर सर्व प्रकारे नागवल्या गेलेल्या वंचिताच्या हक्कासाठी कार्य करण्याने जेवढे लोकांना माहीत नसतात, अशा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने करून त्यापेक्षा अधिक चर्चेत राहतात.गुन्हेगार ज्यांचे बळी घेतात, त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी ही मंडळी तशा कळवळ्याने आणि पोटतिडिकेने भांडताना दिसत नाही.त्यांनाही न्या. पसायत यांच्या टिप्पणीने चपराक बसली आहे. तरी, हे लोक वरमून आपल्या विचारात सुधारणा करतील, अशी शक्यता नाही.
एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून आपण काही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे, राबवितो आहोत. न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार म्हणून न्यायासनासमोर येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी बंधने किंवा नियम आम्ही स्वीकारले आहेत. त्याची ग्वाही देत दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराचे समर्थन केले जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, विश्वासार्हतेसाठी आपण त्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे. त्याचवेळी दहशतवादाचा संहारक विषाणू अशा व्यवस्थाच नव्हे, तर सारी मानवजातच उद्ध्वस्त आणि नष्ट करायला निघाला आहे, याचाही विचार करायला हवा.दहशतवाद्यांच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अन्य गुन्ह्याप्रमाणे व्यक्ती किंवा समाजाची सीमित हानी करण्याइतकी मर्यादित नाही, तर व्यक्ती समूह ओलांडून साऱ्या जगालाच विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे, मानवाचे जगणे नासवणारी आहे. त्यामुळेच दहशतवादाच्या गुन्ह्याचा विचार अन्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत-पंक्तीत बसणारा नाही.अमानुषता आणि पाशवी पातळ्यांपलीकडे जाणारा हा गुन्हा आहे. आपण दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यासंबंधी गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी वेगळा कायदा, यंत्रणा केल्या आहेत. पाश्चिमात्य जगानेही या स्वरूपाच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था केल्या आहेत. हे सारेच दहशतवादी कृत्यांना अन्य गुन्ह्यांहून वेगळे ठरविणारे निदर्शक आहेत. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत. दहशतवाद्यांची न्यायदानासंदर्भातील हाताळणीही वेगळ्या पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.न्यायाच्या नेहमीच्या कसोट्या लावून त्यांना पायबंद घालणे शक्य नाही. मानवाधिकाराचे छत्र त्यांच्या बेबंदपणाला पूरक ठरण्याचा धोका त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा.
मुंबईत झालेल्या हल्ल्यातील एक दहशतवादी, कसाब अटकेत आहे. पैशासाठी आपण कुठेही याच प्रकारे लोकांचे जीव घेऊ, असे निर्दय विधान त्याने जबानीच्या वेळी केले होते. तोच कसाब आपल्या अटकेची माहिती आईवडिलांना कळू देऊ नका अशी विनवणी करीत होता.त्यांना दुःख होईल, याचे त्याला वाईट वाटत होते. केवळ आपल्या करणीची माहिती मिळाल्यावर आईवडिलांना दुःख होईल म्हणून कळवळणाऱ्या कसाबला आपण प्रत्यक्षात किती तरी आईवडिलांची मुलेच जगातून नाहीशी केली,याचे मात्र तसूभर दुःख नव्हते.उलट अशी माणसे मारण्याची भाषा त्याच्या तोंडी होती. कसाब किंवा असले हत्यारे कुठल्याही तर्काने किमान सहानुभूती दाखविण्याच्याही योग्यतेचे नाहीत. माणूस म्हणून घ्यायचाही त्यांना खरेच अधिकार नाही. तरी त्यांच्या मानवाधिकारांची ज्यांना काळजी आहे,त्यांनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांच्या गोळ्यांनी प्राण गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराचे मूल्य त्यांच्या लेखी काय आहे, हे एकदा जगाला सांगावे.
मानवाधिकारासाठी कार्य करणारे, चळवळी चालविणारे सामान्य, खरोखर सर्व प्रकारे नागवल्या गेलेल्या वंचिताच्या हक्कासाठी कार्य करण्याने जेवढे लोकांना माहीत नसतात, अशा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने करून त्यापेक्षा अधिक चर्चेत राहतात.गुन्हेगार ज्यांचे बळी घेतात, त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी ही मंडळी तशा कळवळ्याने आणि पोटतिडिकेने भांडताना दिसत नाही.त्यांनाही न्या. पसायत यांच्या टिप्पणीने चपराक बसली आहे. तरी, हे लोक वरमून आपल्या विचारात सुधारणा करतील, अशी शक्यता नाही.
एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून आपण काही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे, राबवितो आहोत. न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार म्हणून न्यायासनासमोर येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी बंधने किंवा नियम आम्ही स्वीकारले आहेत. त्याची ग्वाही देत दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराचे समर्थन केले जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, विश्वासार्हतेसाठी आपण त्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे. त्याचवेळी दहशतवादाचा संहारक विषाणू अशा व्यवस्थाच नव्हे, तर सारी मानवजातच उद्ध्वस्त आणि नष्ट करायला निघाला आहे, याचाही विचार करायला हवा.दहशतवाद्यांच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अन्य गुन्ह्याप्रमाणे व्यक्ती किंवा समाजाची सीमित हानी करण्याइतकी मर्यादित नाही, तर व्यक्ती समूह ओलांडून साऱ्या जगालाच विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे, मानवाचे जगणे नासवणारी आहे. त्यामुळेच दहशतवादाच्या गुन्ह्याचा विचार अन्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत-पंक्तीत बसणारा नाही.अमानुषता आणि पाशवी पातळ्यांपलीकडे जाणारा हा गुन्हा आहे. आपण दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यासंबंधी गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी वेगळा कायदा, यंत्रणा केल्या आहेत. पाश्चिमात्य जगानेही या स्वरूपाच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था केल्या आहेत. हे सारेच दहशतवादी कृत्यांना अन्य गुन्ह्यांहून वेगळे ठरविणारे निदर्शक आहेत. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत. दहशतवाद्यांची न्यायदानासंदर्भातील हाताळणीही वेगळ्या पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.न्यायाच्या नेहमीच्या कसोट्या लावून त्यांना पायबंद घालणे शक्य नाही. मानवाधिकाराचे छत्र त्यांच्या बेबंदपणाला पूरक ठरण्याचा धोका त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा.
मुंबईत झालेल्या हल्ल्यातील एक दहशतवादी, कसाब अटकेत आहे. पैशासाठी आपण कुठेही याच प्रकारे लोकांचे जीव घेऊ, असे निर्दय विधान त्याने जबानीच्या वेळी केले होते. तोच कसाब आपल्या अटकेची माहिती आईवडिलांना कळू देऊ नका अशी विनवणी करीत होता.त्यांना दुःख होईल, याचे त्याला वाईट वाटत होते. केवळ आपल्या करणीची माहिती मिळाल्यावर आईवडिलांना दुःख होईल म्हणून कळवळणाऱ्या कसाबला आपण प्रत्यक्षात किती तरी आईवडिलांची मुलेच जगातून नाहीशी केली,याचे मात्र तसूभर दुःख नव्हते.उलट अशी माणसे मारण्याची भाषा त्याच्या तोंडी होती. कसाब किंवा असले हत्यारे कुठल्याही तर्काने किमान सहानुभूती दाखविण्याच्याही योग्यतेचे नाहीत. माणूस म्हणून घ्यायचाही त्यांना खरेच अधिकार नाही. तरी त्यांच्या मानवाधिकारांची ज्यांना काळजी आहे,त्यांनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांच्या गोळ्यांनी प्राण गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराचे मूल्य त्यांच्या लेखी काय आहे, हे एकदा जगाला सांगावे.
Thursday, January 8, 2009
पाशवी
नोएडामध्ये एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका अठरा वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना ताजी असतानाच विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर दहा जणांनी बलात्कार करण्याची ही घटना घडली. आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत ही मुलगी शॉपिंगसाठी गेली होती. तीन मोटरसायकल्सवरून आलेल्या सहा जणांनी त्यांच्या कारला घेरून थांबवले, त्यांना गढी चौखंडी गावापर्यंत नेले. तिथे गावातल्या आणखी चौघा जणांना बोलावून घेऊन सर्वांनी तिच्यावर अत्याचार केला. सुन्न करून टाकणाऱ्या या घटनेने संतप्त झालेल्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री रोणुका चौधरी यांनी बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच सजा दिली पाहिजे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार म्हणजे तिला जन्मठेपेचीच सजा असते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना त्याहून कठोर शिक्षा व्हायला हवी हा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. बलात्कारासारख्या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांची व्यथा ज्यांना कळू शकते, अशा कुणाचीही प्रतिक्रिया इतकी कठोर असणार यात शंका नाही. पण, केवळ अशा संताप व्यक्त करण्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे न करण्याबद्दल वचकही निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे,तीही तातडीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनविणे गरजेचे आहे. चौधरी यांच्यासारख्या सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ संतप्त भावना व्यक्त न करता त्याप्रमाणे यंत्रणा हलेल, याची काळजी त्यांनी वाहिली पाहिजे. अन्यथा कुणाही सामान्य माणसाचा संताप आणि त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया यात काही फरक उरणार नाही.
गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.
या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.
गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.
या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.
Monday, January 5, 2009
भारताने कारवाई करावी
मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला महिन्याहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचे भारतीय नेते सांगत आहेत. तर,हल्ल्यात पाकिस्तानमधील कुणाचाही हात नसल्याचे पालूपद पाकिस्तान आळवीत आहे. पाकिस्तानात दडलेल्या आणि त्या देशाच्या भूमीवरून, तेथील घटकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने, सहभागाने दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा पाकिस्तानचा मुळीच मनोदय नसल्याचे त्यांच्या आतापर्यंतच्या वक्तव्यावरून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. हल्ल्यात कुणाही पाकिस्तानी नागरिकाचा सहभाग नाकारणाऱ्या आणि तशा सहभागाचे पुरावे मागणाऱ्या पाकिस्तानने आता पुरावे दिल्यानंतर तेही नाकारण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे.हल्ल्यात कुणीही पाकिस्तानी नसल्याचे ठासून सांगणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादी आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या म्होरके यांच्यातील संभाषणाचे पुरावे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही आणि मुंबईतील हल्ल्यात पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार त्या देशाबाहेरील नव्हे, तर तेथील घटकांचाही सहभाग असल्याचे उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपला दुराग्रह आणि खोटारडेपणा सोडायला तयार नाही. अमेरिकेच्या एफबीआय या गुप्तचर संस्थेने हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर त्याची नकारघंटा थांबलेली नाही. एफबीआय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमिकेत किंचित फरक पडला आहे. पाकिस्तानातील संशयित दहशतवाद्यांचे जाबजबाब घेण्यास भारताला परवानगी दिली जाऊ शकेल, इतपतच हा फरक पडलेला आहे. परंतु, काही झाले तरी दहशतवाद्यांना भारताच्या हवाली केले न जाण्याची त्याची भूमिका ठाम आहे. अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानचा प्रत्यार्पण करार आहे, तसा भारताशी नसल्याने भारताची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे कारण ते आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहेत. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव असूनही पाकिस्तानचा आढ्यतेखोरपणा सुरूच आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला की थोडे नरमल्यासारखे करायचे आणि थोडीशी पाठ वळताच मूळ पालूपदावर यायचे असे धोरण पाकिस्तानने चालविले आहे. याच तऱ्हेने होता होईल तेवढे कालहरण करायचे. अजून थोडा काळ गेला,की आंतरराष्ट्रीय दबावातही शिथिलता येईल.त्याचा फायदा उठवून मुंबईतील हल्ल्याचे प्रकरण जिरून जाऊ द्यायचे, अशी खेळी पाकिस्तानने चालविली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनीही "शब्द नको कृती करा' अशी तंबी दिली होती. अमेरिकेने तेवढ्याच कठोरपणाने वारंवार सुनावले आहे.अजूनही कृतीचा मागमूस दिसत नाही. सगळीकडून शब्दांचेच आसूड सध्या तरी ओढले जात आहेत. त्याबरोबरीने संयम आणि सबुरीने घ्यायचे सल्लेही दोन्ही देशांना दिले जाताना दिसते. भारताच्या संयमाचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या समजावण्याच्या भूमिकेचा पाकिस्तान गैरफायदा घेत आहे.कृतिविना जो काळ पुढे सरकत चालला आहे, तो प्रकार पाकिस्तानचा निर्ढावलेपणा वाढविणारा ठरणार आहे.
मुंबईतील हल्ल्याचा भारत बळी ठरलेला आहे. देशावर हल्ला करणाऱ्याला त्याचे चोख उत्तर देण्याचा आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती करण्याची विद्ध्वंसक घटकांना छाती होणार नाही अशी उपाययोजना करण्याचे, त्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल, असे इशारे दिल्याने दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानला पुरेशी जरब बसणार नाही.त्यांच्या उद्दामपणालाही आळा बसणार नाही, याची जाणीव भारतीय नेतृत्वाने ठेवायला हवी. असे इशारे दिले जातात,तेव्हा "आता झाले ते झाले, पुढे करू नका,' अशी तंबी देऊन झाला प्रकार मागे सारला जातो की काय, अशा शंकेला वाव राहतो. आपण नको तेवढे सौम्य वागतो आहेत, असा विपरीत संदेशही त्याने देशवासीयांना आणि विद्ध्वंसक घटकांना जाऊ शकतो. त्यातून देशवासीयांत निराशेची भावना निर्माण होऊ शकते,त्याचवेळी दहशतवादी घटकांच्या उन्मादाला खतपाणी मिळू शकते. मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढविणे, मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर पाकिस्तानला कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे यासाठी प्रयत्न आणि व्यूहरचना करणे आवश्यक आहे.त्याचवेळी स्वतःही कारवाई सुरू करून दहशतवाद सहन करणार नसल्याचा कठोर संदेश संबंधितांना देणेही अपरिहार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कधी कारवाई होईल तेव्हा होईल, पाकिस्तान स्वतः त्याच्या भूमीत दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलेल तेव्हा उचलेल, त्याची वाट पाहत न थांबता दूतावास बंद करण्यापासून ज्या ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची थेट कोंडी करणे शक्य आहे, तिथे तिथे तिथे भारताने प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. तरच, भारताचा वचक बसेल.
मुंबईतील हल्ल्याचा भारत बळी ठरलेला आहे. देशावर हल्ला करणाऱ्याला त्याचे चोख उत्तर देण्याचा आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती करण्याची विद्ध्वंसक घटकांना छाती होणार नाही अशी उपाययोजना करण्याचे, त्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल, असे इशारे दिल्याने दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानला पुरेशी जरब बसणार नाही.त्यांच्या उद्दामपणालाही आळा बसणार नाही, याची जाणीव भारतीय नेतृत्वाने ठेवायला हवी. असे इशारे दिले जातात,तेव्हा "आता झाले ते झाले, पुढे करू नका,' अशी तंबी देऊन झाला प्रकार मागे सारला जातो की काय, अशा शंकेला वाव राहतो. आपण नको तेवढे सौम्य वागतो आहेत, असा विपरीत संदेशही त्याने देशवासीयांना आणि विद्ध्वंसक घटकांना जाऊ शकतो. त्यातून देशवासीयांत निराशेची भावना निर्माण होऊ शकते,त्याचवेळी दहशतवादी घटकांच्या उन्मादाला खतपाणी मिळू शकते. मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढविणे, मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर पाकिस्तानला कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे यासाठी प्रयत्न आणि व्यूहरचना करणे आवश्यक आहे.त्याचवेळी स्वतःही कारवाई सुरू करून दहशतवाद सहन करणार नसल्याचा कठोर संदेश संबंधितांना देणेही अपरिहार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कधी कारवाई होईल तेव्हा होईल, पाकिस्तान स्वतः त्याच्या भूमीत दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलेल तेव्हा उचलेल, त्याची वाट पाहत न थांबता दूतावास बंद करण्यापासून ज्या ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची थेट कोंडी करणे शक्य आहे, तिथे तिथे तिथे भारताने प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. तरच, भारताचा वचक बसेल.
Subscribe to:
Posts (Atom)
