Friday, January 30, 2009

पशूही नव्हे !

अपराधी, गुन्हेगार, गुंडापुंडाविषयी समाजाच्या मनामध्ये सामान्यतः प्रक्षोभाची भावना आहे. दहशतवाद्यासंदर्भात ही भावना आणि एकूणच त्यांच्याविषयीची चीड अधिक तीव्र आहे. त्यांना कोणतीही दयामाया न दाखवता शिक्षा केली पाहिजे ,असे नव्हे, तर त्यांना ठेचले पाहिजे असा पराकोटीचा संताप जनतेमध्ये आहे. मुंबईत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर कधी नव्हे इतक्‍या जहालपणाने तो व्यक्तही झाला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरिजीत पसायत यांनी दहशतवाद्यांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीतून लोकांच्या याच भावना व्यक्त झाल्या आहेत. अन्य गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे अपराधी असले तरी त्यांच्यात फरक करावा लागणार आहे.सामान्य, निरागस लोकांची हत्या करणारे दहशतवादी माणूस म्हणून घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत. त्यांचे वर्तन जनावरांसारखे आहे आणि त्यांना जनावरांचेच नियम लागू केले पाहिजेत, अशा आशयाची टिपणी न्यायमूर्ती पसायत यांनी केली आहे. खरे तर दहशतवाद्यांची करणी जनावरांनाही लाजवणारी आहे. हिंस्र श्‍वापदे झाली, तरी वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाचा ती बळी घेत नसतात. भुकेसाठी अन्य प्राण्याची शिकार करणारे हिंस्र पशूदेखील पोट भरण्यापुरतेच भक्ष्याची शिकार करतात. पोट भरल्यावर त्यांचे भक्ष्य असलेला प्राणी अनायासे सापडला,तरी त्याचा जीव घेत नाहीत. निसर्गाने नियत केल्याच्या पलीकडे अन्य जिवाला आपले भक्ष्य करीत नाही. दहशतवादी असा कुठलाही निसर्गनियम, सुसंस्कृत समाजाचे नियम पाळीत नाही. हातात शस्त्रे घेऊन निष्पाप लोकांचे बळी घेत असतात. जे सुसंस्कृत समाजाचे नीतिनियम,संकेत पाळीत नाहीत, इतरांच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर करीत नाहीत, उलट तो हिरावून घेतात, त्यांना किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कुणाला त्यांच्यासाठी मानवाधिकार मागण्याचा, त्याची ग्वाही देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्‍न या टिप्पणीने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.

मानवाधिकारासाठी कार्य करणारे, चळवळी चालविणारे सामान्य, खरोखर सर्व प्रकारे नागवल्या गेलेल्या वंचिताच्या हक्कासाठी कार्य करण्याने जेवढे लोकांना माहीत नसतात, अशा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने करून त्यापेक्षा अधिक चर्चेत राहतात.गुन्हेगार ज्यांचे बळी घेतात, त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी ही मंडळी तशा कळवळ्याने आणि पोटतिडिकेने भांडताना दिसत नाही.त्यांनाही न्या. पसायत यांच्या टिप्पणीने चपराक बसली आहे. तरी, हे लोक वरमून आपल्या विचारात सुधारणा करतील, अशी शक्‍यता नाही.

एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून आपण काही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे, राबवितो आहोत. न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार म्हणून न्यायासनासमोर येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी बंधने किंवा नियम आम्ही स्वीकारले आहेत. त्याची ग्वाही देत दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराचे समर्थन केले जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, विश्‍वासार्हतेसाठी आपण त्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे. त्याचवेळी दहशतवादाचा संहारक विषाणू अशा व्यवस्थाच नव्हे, तर सारी मानवजातच उद्‌ध्वस्त आणि नष्ट करायला निघाला आहे, याचाही विचार करायला हवा.दहशतवाद्यांच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अन्य गुन्ह्याप्रमाणे व्यक्ती किंवा समाजाची सीमित हानी करण्याइतकी मर्यादित नाही, तर व्यक्ती समूह ओलांडून साऱ्या जगालाच विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे, मानवाचे जगणे नासवणारी आहे. त्यामुळेच दहशतवादाच्या गुन्ह्याचा विचार अन्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत-पंक्तीत बसणारा नाही.अमानुषता आणि पाशवी पातळ्यांपलीकडे जाणारा हा गुन्हा आहे. आपण दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यासंबंधी गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी वेगळा कायदा, यंत्रणा केल्या आहेत. पाश्‍चिमात्य जगानेही या स्वरूपाच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था केल्या आहेत. हे सारेच दहशतवादी कृत्यांना अन्य गुन्ह्यांहून वेगळे ठरविणारे निदर्शक आहेत. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत. दहशतवाद्यांची न्यायदानासंदर्भातील हाताळणीही वेगळ्या पद्धतीने होणे आवश्‍यक आहे.न्यायाच्या नेहमीच्या कसोट्या लावून त्यांना पायबंद घालणे शक्‍य नाही. मानवाधिकाराचे छत्र त्यांच्या बेबंदपणाला पूरक ठरण्याचा धोका त्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा.

मुंबईत झालेल्या हल्ल्यातील एक दहशतवादी, कसाब अटकेत आहे. पैशासाठी आपण कुठेही याच प्रकारे लोकांचे जीव घेऊ, असे निर्दय विधान त्याने जबानीच्या वेळी केले होते. तोच कसाब आपल्या अटकेची माहिती आईवडिलांना कळू देऊ नका अशी विनवणी करीत होता.त्यांना दुःख होईल, याचे त्याला वाईट वाटत होते. केवळ आपल्या करणीची माहिती मिळाल्यावर आईवडिलांना दुःख होईल म्हणून कळवळणाऱ्या कसाबला आपण प्रत्यक्षात किती तरी आईवडिलांची मुलेच जगातून नाहीशी केली,याचे मात्र तसूभर दुःख नव्हते.उलट अशी माणसे मारण्याची भाषा त्याच्या तोंडी होती. कसाब किंवा असले हत्यारे कुठल्याही तर्काने किमान सहानुभूती दाखविण्याच्याही योग्यतेचे नाहीत. माणूस म्हणून घ्यायचाही त्यांना खरेच अधिकार नाही. तरी त्यांच्या मानवाधिकारांची ज्यांना काळजी आहे,त्यांनी कसाब आणि त्याच्या साथीदारांच्या गोळ्यांनी प्राण गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराचे मूल्य त्यांच्या लेखी काय आहे, हे एकदा जगाला सांगावे.

Thursday, January 8, 2009

पाशवी

नोएडामध्ये एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका अठरा वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना ताजी असतानाच विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर दहा जणांनी बलात्कार करण्याची ही घटना घडली. आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत ही मुलगी शॉपिंगसाठी गेली होती. तीन मोटरसायकल्सवरून आलेल्या सहा जणांनी त्यांच्या कारला घेरून थांबवले, त्यांना गढी चौखंडी गावापर्यंत नेले. तिथे गावातल्या आणखी चौघा जणांना बोलावून घेऊन सर्वांनी तिच्यावर अत्याचार केला. सुन्न करून टाकणाऱ्या या घटनेने संतप्त झालेल्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री रोणुका चौधरी यांनी बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच सजा दिली पाहिजे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार म्हणजे तिला जन्मठेपेचीच सजा असते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना त्याहून कठोर शिक्षा व्हायला हवी हा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. बलात्कारासारख्या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांची व्यथा ज्यांना कळू शकते, अशा कुणाचीही प्रतिक्रिया इतकी कठोर असणार यात शंका नाही. पण, केवळ अशा संताप व्यक्त करण्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे न करण्याबद्दल वचकही निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे,तीही तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि विश्‍वासार्ह बनविणे गरजेचे आहे. चौधरी यांच्यासारख्या सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ संतप्त भावना व्यक्त न करता त्याप्रमाणे यंत्रणा हलेल, याची काळजी त्यांनी वाहिली पाहिजे. अन्यथा कुणाही सामान्य माणसाचा संताप आणि त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया यात काही फरक उरणार नाही.

गढी चौखंडी गावाजवळ विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्यांपैकी सहा जणांना पोलिसांनी अटक करण्यात यश मिळविले आहे.घटनेनंतर चोवीस तासातच झालेली कारवाई पोलिसांची तत्परता दाखवणारी आहे.परंतु,अत्याचारित मुलगी आपल्या सहकाऱ्यांसह जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास गेली, तेव्हा गुन्हा घडला ते क्षेत्र आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली, अशी माहिती पुढे आली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी पोलिस कार्यकक्षेबाबत काथ्याकूट करीत बसले. पोलिसांचे वर्तन अनेकदा अशा प्रकारचे असते.ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. जिथे या विद्यार्थिनीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, त्या ठिकाणी गेला महिनाभर पॅथोलॉजिस्टचे पद रिकामे आहे. त्यामुळे बलात्कारासंदर्भात आवश्‍यक नमुने घेण्यास विलंब झालेला आहे. या त्रुटीही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी गुन्हेगारांना उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालणार आहे. तिची कालमर्यादा निश्‍चित नाही. व्यवस्थेची ही स्थिती अत्याचारित व्यक्तीला नुकसानकारक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारांना देहदंड दिला पाहिजे म्हणण्याने काही होणार नाही. विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराने रेणुका चौधरी खरोखर कळवळल्या असतील, तर त्यांनी सत्तेतील आपले वजन वापरून किमान या घटनेचा तपास वेगाने, निष्पक्षपातीपणे होईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध भक्कम खटला उभा राहून त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होईल यासाठी कंबर कसावी.

या प्रकरणात ज्या गढी चौखंडीचे तरुण गुंतलेले आहेत, त्या गावातही घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. हे तरुण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्यावर त्या विद्यार्थिनीने आणि त्याच्या मित्राने आपले पाप लपविण्यासाठी कुभांड घातल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबींची शहनिशा करणे अवघड नाही. परंतु, त्यांच्यापैकी काही जणांनी "बलात्कार म्हणजे फार गंभीर बाब नाही' अशा आशयाची विधाने केली आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांची कृती-वृत्तीपेक्षा ही मानसिकता भयावह आणि पाशवी आहे.

Monday, January 5, 2009

भारताने कारवाई करावी

मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला महिन्याहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचे भारतीय नेते सांगत आहेत. तर,हल्ल्यात पाकिस्तानमधील कुणाचाही हात नसल्याचे पालूपद पाकिस्तान आळवीत आहे. पाकिस्तानात दडलेल्या आणि त्या देशाच्या भूमीवरून, तेथील घटकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने, सहभागाने दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा पाकिस्तानचा मुळीच मनोदय नसल्याचे त्यांच्या आतापर्यंतच्या वक्तव्यावरून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. हल्ल्यात कुणाही पाकिस्तानी नागरिकाचा सहभाग नाकारणाऱ्या आणि तशा सहभागाचे पुरावे मागणाऱ्या पाकिस्तानने आता पुरावे दिल्यानंतर तेही नाकारण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे.हल्ल्यात कुणीही पाकिस्तानी नसल्याचे ठासून सांगणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादी आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या म्होरके यांच्यातील संभाषणाचे पुरावे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही आणि मुंबईतील हल्ल्यात पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार त्या देशाबाहेरील नव्हे, तर तेथील घटकांचाही सहभाग असल्याचे उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपला दुराग्रह आणि खोटारडेपणा सोडायला तयार नाही. अमेरिकेच्या एफबीआय या गुप्तचर संस्थेने हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर त्याची नकारघंटा थांबलेली नाही. एफबीआय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तानच्या भूमिकेत किंचित फरक पडला आहे. पाकिस्तानातील संशयित दहशतवाद्यांचे जाबजबाब घेण्यास भारताला परवानगी दिली जाऊ शकेल, इतपतच हा फरक पडलेला आहे. परंतु, काही झाले तरी दहशतवाद्यांना भारताच्या हवाली केले न जाण्याची त्याची भूमिका ठाम आहे. अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानचा प्रत्यार्पण करार आहे, तसा भारताशी नसल्याने भारताची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे कारण ते आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहेत. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव असूनही पाकिस्तानचा आढ्यतेखोरपणा सुरूच आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला की थोडे नरमल्यासारखे करायचे आणि थोडीशी पाठ वळताच मूळ पालूपदावर यायचे असे धोरण पाकिस्तानने चालविले आहे. याच तऱ्हेने होता होईल तेवढे कालहरण करायचे. अजून थोडा काळ गेला,की आंतरराष्ट्रीय दबावातही शिथिलता येईल.त्याचा फायदा उठवून मुंबईतील हल्ल्याचे प्रकरण जिरून जाऊ द्यायचे, अशी खेळी पाकिस्तानने चालविली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनीही "शब्द नको कृती करा' अशी तंबी दिली होती. अमेरिकेने तेवढ्याच कठोरपणाने वारंवार सुनावले आहे.अजूनही कृतीचा मागमूस दिसत नाही. सगळीकडून शब्दांचेच आसूड सध्या तरी ओढले जात आहेत. त्याबरोबरीने संयम आणि सबुरीने घ्यायचे सल्लेही दोन्ही देशांना दिले जाताना दिसते. भारताच्या संयमाचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या समजावण्याच्या भूमिकेचा पाकिस्तान गैरफायदा घेत आहे.कृतिविना जो काळ पुढे सरकत चालला आहे, तो प्रकार पाकिस्तानचा निर्ढावलेपणा वाढविणारा ठरणार आहे.

मुंबईतील हल्ल्याचा भारत बळी ठरलेला आहे. देशावर हल्ला करणाऱ्याला त्याचे चोख उत्तर देण्याचा आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती करण्याची विद्‌ध्वंसक घटकांना छाती होणार नाही अशी उपाययोजना करण्याचे, त्यासाठी आवश्‍यक कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल, असे इशारे दिल्याने दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पाकिस्तानला पुरेशी जरब बसणार नाही.त्यांच्या उद्दामपणालाही आळा बसणार नाही, याची जाणीव भारतीय नेतृत्वाने ठेवायला हवी. असे इशारे दिले जातात,तेव्हा "आता झाले ते झाले, पुढे करू नका,' अशी तंबी देऊन झाला प्रकार मागे सारला जातो की काय, अशा शंकेला वाव राहतो. आपण नको तेवढे सौम्य वागतो आहेत, असा विपरीत संदेशही त्याने देशवासीयांना आणि विद्‌ध्वंसक घटकांना जाऊ शकतो. त्यातून देशवासीयांत निराशेची भावना निर्माण होऊ शकते,त्याचवेळी दहशतवादी घटकांच्या उन्मादाला खतपाणी मिळू शकते. मुंबईतील हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढविणे, मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर पाकिस्तानला कारवाई करण्यासाठी बाध्य करणे यासाठी प्रयत्न आणि व्यूहरचना करणे आवश्‍यक आहे.त्याचवेळी स्वतःही कारवाई सुरू करून दहशतवाद सहन करणार नसल्याचा कठोर संदेश संबंधितांना देणेही अपरिहार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कधी कारवाई होईल तेव्हा होईल, पाकिस्तान स्वतः त्याच्या भूमीत दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलेल तेव्हा उचलेल, त्याची वाट पाहत न थांबता दूतावास बंद करण्यापासून ज्या ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची थेट कोंडी करणे शक्‍य आहे, तिथे तिथे तिथे भारताने प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. तरच, भारताचा वचक बसेल.